वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ ।
चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए।
“वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”
साउदी अरबको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण
काठमाडौं । रियादस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण गरिएको छ। साउदी अरबको कूटनीतिक क्षेत्रभित्र भएको उक्त आक्रमणपछि दूतावास परिसरमा आगलागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था राेयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। साउदी अरबको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दूतावासतर्फ दुईवटा ड्रोन प्रहार गरिएको पुष्टि भएको छ। आक्रमणपछि दूतावास भवनमा सामान्य आगलागी र भौतिक क्षति भएको दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बिबीसीकाका अनुसार साउदी अरबस्थित अमेरिकी मिसनले रियाद, जेद्दा र धाहरानमा रहेका आफ्ना कर्मचारी र नागरिकका लागि ‘सेल्टर इन प्लेस’ (जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुहोस्) सूचना जारी गरेको छ। साथै, कूटनीतिक क्षेत्र आसपासका सैन्य प्रतिष्ठानतर्फ अनावश्यक आवतजावत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। घटनामा मानवीय क्षतिको विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आक्रमण कसले र किन गर्यो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ। सुरक्षा निकायले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१९ फागुन, २०८२
छ महिनापछि रसुवागढी नाका खुल्यो, आजदेखि ट्रक आवतजावत सुरु
रसुवा । छ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आजदेखि खुला भएको छ। आज बिहान ७ बजेदेखि नेपाली ट्रकहरू केरुङतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार, ल्हेन्दे खोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज पूरा भएपछि चिनियाँ पक्षले १७ पुसदेखि नाका खोल्ने जानकारी दिएको हो। गत असारअघि सामान लोड गर्न केरुङ पुगेका मालवाहक कन्टेनरहरू फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापनका लागि नेपाली चालक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू केरुङतर्फ गएको सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताए। ल्हेन्दे खोला मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि असारदेखि व्यापार ठप्प हुँदा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार राजस्वमा २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। बाढीले टिमुरेस्थित भोटेकोसी बगरमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा क्षति पु¥याएको तथा रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी १६ किमी सडकखण्ड विभिन्न स्थानमा कटान भएको थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१३ पुष, २०८२
दुई होटेलको आइपिओ आउँदै
काठमाडौं । दुई होटेलले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । चितवनको सौराहास्थित होटेल पार्क ल्यान्ड र भक्तपुरस्थित नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेड प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रियामा गएका हुन् । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड र होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडबिच साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडका अध्यक्ष शरदकुमार पाण्डे तथा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले होटेल पार्क ल्यान्ड लिमिटेडको सार्वजनिक निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपश्चात् बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्ने छ । यस्तै नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडले १५ करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त रिसोर्टको कर्पोरेट एडभाइजरीसम्बन्धी कार्य ज्योति क्यापिटल लिमिटेडले गर्दै आइरहेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ पुष, २०८२
इराकमा वैध रूपमा कार्यरत नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका र बिदामा नेपाल फर्किएका नेपाली कामदारहरूको समस्या सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि इराकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन् । सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रहेर हाल बिदामा नेपाल आएका वा फर्कन चाहने कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । श्रम स्वीकृति लिन कामदारले आफ्नो सक्कल रेसिडेन्सी कार्ड र त्यसको फोटोकपीसहित तोकिएका अन्य कागजात वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्नु र उनीहरूलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । हाल इराकमा हजारौँ नेपाली विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् । श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम थियो । यसले अवैध बाटोबाट इराक जाने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाहरूको विवरण सरकारी अभिलेखमा दर्ता गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । सन् २००४ मा चरमपन्थी समूहद्वारा १२ जना नेपाली कामदारको विभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त घटनाले देशभर ठूलो आक्रोश र शोक उत्पन्न गरेको थियो । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भए पनि उच्च तलबको प्रलोभनमा नेपालीहरू लुकिछिपी वा कुवेत, युएई हुँदै इराक पुग्ने क्रम भने रोकिएन । हाल इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्र र अन्य relatif सुरक्षित मानिएका भागमा हजारौँ नेपाली निर्माण, सेवा क्षेत्र र अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूमा कार्यरत छन् । सरकारको यो निर्णयले कामदारहरूलाई दुई मुख्य लाभ हुने देखिन्छ । पहिलो, श्रम स्वीकृति लिएर गएमा मृत्यु वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ । दोस्रो, हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेर बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना बढ्नेछ । यद्यपि, यो निर्णयले नयाँ कामदारका लागि इराकको ढोका पूर्ण रूपमा खोलेको हो वा पुरानै कार्यरतहरूलाई मात्र सहज बनाएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८२
