वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय

वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए।

“वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।  

६ वटा बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दा चार वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो । यसैगरी शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेकोमा दुई विकास बैंकलाई पनि विभागले कारबाही गरेको छ । नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही भएको हो ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकको संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । बैंकको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी खेतानले सोही बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराइ उपयोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गराई भुक्तानी भएकाले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कायम नगरेपछि बैंक सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको छ । बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको समेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंकका सीईओलाई उक्त ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रचलित कानुन र केन्द्रीय बैंकबाट जारी नीति, निर्देशन तथा नियमन परिपालना भए नभएका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको भन्दै प्राइम बैंक सञ्चालक समितिलाई उक्त दफाबमोजिम सचेत गराइएको हो । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पनि नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले सोही बुँदाअनुसार सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लोकप्रिय