यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय

काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

“नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय 

२०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :


१. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने ।

२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने ।

३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने ।

४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने ।

५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।

थप ६३ जना लेखा अधिकृतलाई कामकाजमा खटाइयो

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले थप ६३ जना लेखा अधिकृत तथा कोष नियन्त्रकहरुलाई फेरबदल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखाले सोमबार बढुवा भई रिक्त रहेका कार्यालयहरूसमेतमा गरी ५१ जना र खारेज तथा दरबन्दी कटौती भई फाजिल भएका १२ लेखा अधिकृतसमेतलाई कामकाजमा खटाएको हो ।  सोमबार नै नयाँ नियुक्त भएका ८४ जना लेखा अधिकृतहरुकोसमेत पदस्थापन गरिएको छ । लेखा अधिकृतहरूलाई मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना, समितिलगायतमा खटाइएको हो ।  यस्तो छ नयाँ जिम्मेवारी

अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा मधु मरासिनी

काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मधु कुमार मरासिनीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा मरासिनीलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।हाल अर्थसचिव रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग मन्त्रालयमा थिए । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ।  मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गरे जरिबाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौं : राया

काठमाडौं । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै सो कुरा बताए। रायाले लेखा संपरीक्षणको कामलाई सहज बनाउन, पारदर्शी बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचा अनुरुप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले आफूले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए उनले सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गर्ने र लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि बताए। वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको कार्ययोजना रहेको छ । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर अघि बढ्ने पनि बताए।

लोकप्रिय