प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुशासन मार्गचित्र तयार पार्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका योजनाहरू सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा नेकपाले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै सुशासन कायम गर्न उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न 'लोकपाल' गठन गर्नेदेखि सरकारी सेवामा 'टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका  योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हाे । पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको हो । पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आधारभूत मान्यता बनाएको छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न 'उच्चस्तरीय लोकपाल' गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ । विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहितको 'स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग' गठन गरिने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । डिजिटल प्रशासन र 'मुहाररहित' सेवा सरकारी कार्यालयमा हुने झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पार्टीले 'ई–शासन ब्लुप्रिन्ट' कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । भनसुन र सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी 'मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित' प्रशासनिक प्रणाली विकास गरिनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले नागरिक वडापत्र अनुसार तोकिएको समयभित्रै सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवामा 'टाइम कार्ड' प्रणाली लागू गरिने योजना छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यदक्षता वृद्धिका लागि पार्टीले निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ । सानो मन्त्रिपरिषद्: हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषय विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ जनशक्ति: आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली): संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी केवल योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसालिनेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: कर्मचारीहरूको बढुवा र प्रोत्साहनलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र नतिजामा आधारित पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडिनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब र आग्रहबाट मुक्त राख्न मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि सुनिश्चित गरिनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने पार्टीको योजना छ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई समय अनुकूल वृद्धि गर्दै लगिने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले यी सुधारका माध्यमबाट 'सुशासन र रोजगारी' सुनिश्चित गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं,  । भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावनाले देशलाई आहत बनाउने चिन्ता बढ्दै गएको बेला सरकारले आज (असोज १९) र भोलि (असोज २०) सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको सूचनामा यो निर्णय वर्षाको जोखिमबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्ति र जनधनको क्षतिलाई रोक्नका लागि लिइएको उल्लेख छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न भागहरूमा अझै मध्यमदेखि भारी वर्षा कायम रहने क्रममा छ। यसले बाढी, भूस्खलन र सडक अवरोध जस्ता समस्या निम्त्याउने सम्भावना उच्च छ। "सम्भावित जोखिमका कारण जनधनको क्षति हुन सक्ने देखिएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ," गृह मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ। दसैं पर्वको बिदापछि आइतबारदेखि कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने तयारी भइरहेको बेला यो दुई दिनको अतिरिक्त बिदाले लाखौं कर्मचारी, विद्यार्थी र व्यापारीहरूलाई राहत पुगेको छ। तर, यसले आर्थिक गतिविधिमा केही असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। सरकारले यात्रा गर्दा सतर्क रहन, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट टाढा रहन र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। मौसमविद्हरूका अनुसार, यो वर्षा प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै गए पनि पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सतर्कता कायम राख्न आवश्यक छ। थप विवरणका लागि गृह मन्त्रालय वा मौसम विभागको आधिकारिक सूचना अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ। यो बिदाले वर्षाको त्रास कम गर्दै सामान्य जीवनतर्फ फर्कने बाटो प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐनको कुलिङ पिरियडमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले ‘सक्कली अनुहार’ देखाएको भन्दै कटाक्ष गर्नु भएको छ।  शनिबार काठमाडौंको सितापाइलास्थित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले एमालेको संशोधन प्रस्तावले माओवादीको शंकालाई पुष्टि गरेको बताउनु भयो ।  पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा ल्याएको संशोधन प्रस्तावबाट माओवादी केन्द्रले उठाएको शंका पुष्टि भएको बताउनुभयो । माओवादीले एमालेकै कारण ऐन बन्न नसकेको जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसमा वैचारिक नेतृत्वको खडेरी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। “एमालेभित्र जवजको उत्तराधिकारीको अन्योल छ, वैचारिक दिशाहीनता देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर उनले एमालेको वैचारिक संकटमाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।  प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियान चलाएर वैचारिक स्पष्टता कायम राखेको दाबी गर्नुभयो। “हाम्रो आठौं महाधिवेशनको नीति र विचारले हामीलाई बलियो बनाएको छ। माओवादी मात्रै यस्तो पार्टी हो, जहाँ वैचारिक नेतृत्वको संकट छैन,” उहाँले भन्नु भयो ।  शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयकबारे बोल्दै प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूको गरेको राज्यशक्तिको दुरुपयोगको विरोध गर्नुभयो। “संविधानले शिक्षक आन्दोलन आवश्यक नपर्ने अवस्था बनाएको छ, तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षकहरू सडकमा उत्रन बाध्य छन्,” उहाँले भन्नुभयो । माओवादी सरकारमा भएको भए शिक्षकहरू अपमानित नहुने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा विधेयकमा भएको छेडछाडप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो , “हामीले शिक्षकका माग समेटेर विधेयक अगाडि बढाएका थियौं, तर अहिले त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ।” शिक्षक संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ । 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा आज एक टोलीले मुख्यसचिव एकनारायणश अर्यालसँग भेट गर्दै मागपत्र पेश गरेको हो।  हालै तनहुँ र रुपन्देही लगायत विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संगठनले कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि ठोस नीति ल्याउन माग गरेको छ।  संगठनका महासचिव डिलाराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निम्न मुख्य मागहरू उठाइएका छन्: प्रमुख मागहरू: * निजामती सेवाको संरचना र अन्तर्सम्बन्ध – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक स्पष्टता, तहगत प्रणालीको परिभाषा, चक्रिय सरुवा प्रणाली, र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन। * चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली – तीन तहमा सरुवा र पदस्थापनको निश्चित नीति लागू गर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने। * बढुवा प्रणालीमा सुधार – योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पारदर्शी बढुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने। * अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी – करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने। * पदावधि, उमेर हद र सेवा सुविधा – मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने। * सेवा सुविधा पुनरावलोकन – तलब, भत्ता, सेवा सुविधामा न्यायोचित समायोजन गरी स्वतः वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। * ट्रेड युनियन अधिकार – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्थापना गर्ने। * राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने – राष्ट्रसेवक कल्याण कोष स्थापना गरी कर्मचारीको सहकारी, उद्योग, र लगानीमा संलग्नता बढाउने। * समसामयिक प्रशासनिक सुधार – सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सेवा, टोकन प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा अनुगमन, र नागरिक बडापत्र लागू गर्ने। संगठनले यस्ता मागहरू सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। पढ्नुस विस्तृतमा श्रीमान मुख्य सचिवज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदारवार, काठमाडौँ ।        विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । मिति २०८१ साल फाल्गुन ०५ गते सोमबारका दिन तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष श्री बल बहादुर गुरुङ्गले सोही वडामा कार्यरत वडा सचिव श्री नविन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेका छन । त्यसैगरी, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष श्री करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख श्री मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेका छन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाटै कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू माथि गम्भीर अवस्थामा पुग्ने गरी  गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ऐन-नियमअनुसार सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमै भएका यस्ता अमानवीय व्यवहारले कर्मचारी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न त उठाएकै छ, र साथै यसप्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्न गइ सेवाप्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा अनुकुल कार्य वातावरण उपलब्ध गराउन सके मात्र कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछन । यस्ता अपराधिक घट्नाले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कति सुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । यस्ता अपराधिक घटना दोहोरिन नदिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यथलो र जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले विगत ८ वर्षदेखि सङ्घीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न तीन तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै यी घटनाहरूपश्चात झनै अनिवार्य भएको प्रमाणित गरेको छ ।       नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देहायका मागहरू सहित यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं । हाम्रो सङ्गठनले पेश गरेका मागहरूलाई सम्बोधन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न जोडदार माग गर्दछौं । उक्त मागहरूको अवमूल्यन गरी सम्बोधन नभएमा चरणवद्व आन्दोलन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारमा लाग्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउदछौँ । मागहरू १)  सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती/सरकारी सेवा र यिनीहरू बिचको अन्तर्सम्बन्ध । क)  तहगत प्रणाली र परिभाषा: संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा/निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने । ख)  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन निर्माण गर्न पुर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने । ग)   सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण: संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको भावना र मर्म अनुरूप भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने । ङ)  हाल निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि तहमा खुल्ला/अन्तरतह/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाद्वारा पदस्थापना भएमा निजको सेवा अविछिन्नता एवं निजको उपदान तथा निवृत्तीभरण सम्बन्धमा निजको हकमा हाल कायम रहेको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने । यसबाट सङ्घमा कार्यरत अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुने । २)  पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरूवा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था क)  सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थपन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाको समयावधिसम्म वा संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न नभएसम्मको अवधिका लागि सङ्घीय निजामती         सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिको लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा\पदस्थापन गरिनुपर्ने । ख)  प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात प्रदेश तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण  गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्न लाग्ने तीन महिनाको समयावधिसम्म प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चकृय पुर्वानुमानयोग्य हुने गरी पदस्थापन\सरुवा गर्नुपर्ने । ग)   स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण कायम गर्न लाग्ने समयावधि तीन महिनासम्मको लागि स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चक्रिय एवं पुर्वानुमानयोग्य प्रणाली अनुरूप पदस्थापन\सरुवा गर्नपर्ने । घ)  अन्तरप्रदेश सरुवा: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका प्रमुख सचिव/सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको विशेष परिस्थिति बाहेक कम्तिमा एक वर्ष अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।         ३)  योग्यता,  अनुभव  र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली: क)  सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पुर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने । ख) सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप स्थानीय निजामती  प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न स्थानीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउन सक्ने गरी अन्तरप्रतियोगिता तथा अन्तरतह बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ग)   पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पुर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ४)  अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: क)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरू माथि सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथा मार्फत भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने । ख)  अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ग)   करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनुपर्ने । घ)   समयावधि तोकिएका परियोजनाहरू बाहेक निजामती सेवाका अन्य कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना नगर्ने र समयावधि तोकिएका यस्ता परियोजनाहरूमा आवधिक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा लोकसेवाको अस्थायी सुचीलाई प्राथमिकता दिने  व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  लामो समयसम्म वा आफ्नो उर्जावान समय सरकारी सेवामा बितायका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा स्थायी हुननसक्ने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकास दिने ।       च)   नियमित कार्यालय समय बाहेक अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा खटिने, जोखिमपूर्ण काम एवं जोखिमपूर्ण भूगोलमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्यसम्पादन भत्ताको व्यवस्था गर्न  पहल गरिनुपर्ने । ५)  पदावधि, उमेरहद र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । क)  नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने । ख)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने । ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आवकाश पश्चात प्राप्त हुने सेवा सुविधा वृद्धि भएको तह वमोजिम नै पाउनुपर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरवृद्धि भई गएको तर सो समायोजन भएको तहमा थप तह वृद्धि नलिएको कर्मचारीक हकमा निजामती सेवा ऐनले १५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीहरूलाई स्वतः एक तह वृद्धिको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने । ६)  सेवा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था क)  उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग (लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठन) को प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाको पद सोपानिक मर्यादाक्रम अनुसार समसामयिक समायोजन गर्ने । ख)  राज्यको आर्थिक क्षमता र अवस्थाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा न्यायोचित समायोजन गरी तलब तथा अन्य  सेवा सुविधा ऐन द्वारा  स्वत: वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ७)  ट्रेडयुनियन अधिकार  र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था क)  संघ, प्रदेश र जिल्ला तीन तहको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन विच वैचारिक प्रतिस्प्रधामा आधारित पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमवाट एकीकृत आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गरीने छ। ख)  जहाँ सरकार तहा ट्रेडयुनियनको अवधारणा बमोजिम संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका चार तहको ट्रेडयुनियन अधिकार संगठनको नीति हुने छ सोही बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पहल गरीने छ।         ८)  तीन तहको राष्ट्र सेवाक कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था क)  स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न देहायका विषयहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने । अ)  सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र राज्यको संयुक्त योगदानमा "राष्ट्रसेवक कल्याण कोष" को स्थापना गर्नुपर्ने । आ) उक्त “राष्ट्रसेवक कल्याण कोष” मार्फत राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र विस्तार गर्ने, राष्ट्र सेवक बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योग जस्ता उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । इ)   स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको क्षेत्रमा सामुहिक रूपमा लगानी गर्ने गरी सहकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी वा साझेदार प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सेयर सदस्य, संस्थापक वा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने । ९) समसामयिक विषयवस्तु सम्न्धमा हाल पदपूर्तिको चरणमा रहेको कुल स्वीकृत दरबन्दी २३५७ भएको रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको सम्बन्धित मन्त्रालय/ आयोग र अन्य निकायबाट प्राप्त भएका माग आकृति फारम अनुसार ४२६ शाखा अधिकृतको पद रिक्त देखिएकोमा, विज्ञापन हुँदा ८४ पदहरूलाई रिक्त देखाई विज्ञापन भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारी साथै हाल रिक्त र यस आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदहरु समेत गणना गरी कुल रिक्त दरबन्दी कायम गरी सम्मानित अदालतको आदेशानुसार अबिलम्व पदपुर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । समायोजन पश्चात राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरूलाई हँदै आएका अपमान, ज्यादति, कुटपीट,          कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू माथि तत्काल कानुनी कार्वाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । सार्वजिनक सेवाको चुस्तता र पारदर्शिता कायम गर्न, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने, निर्णयको तह घटाउने, निर्णयको समयसीम अनिवार्य रूपमा तोक्ने, सेवा माग फारमहरूलाई सरलीकृत गर्ने, सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदमा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्ने र सार्वजनिक काम कार्वाहीमा सार्वजिनक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सार्वजनिक खरिदमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले खरिद बिक्री भएको सामानको स्पेशिफिकेशन सहित अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने र सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको वस्तुको बिक्रेताले सो वस्तु बिक्री गरेको वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडा पत्र अनिवार्य गर्ने ।                                                                                                 ..........................                                                                                                (डिलाराम खनाल)                                                                                                      महासचिव