काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रं)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले भेट गरेका छन्। शुक्रबार बिहान खुमलटारमा भएको भेटमा राजदूत रोबले नेपालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै शान्ति प्रकियाको पूर्णताका निम्ति बेलायत सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएको अध्यक्षको सचिवालय जनाएको छ । भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको प्रतिनिधिसभाले पीडितमैत्री न्यायमा जोड दिँदै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको बताउँदै पीडितमैत्री न्याय र सम्मानका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बेलायत सरकारको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पहल लिएको बताउँदै विधेयक निष्कर्षमा पुग्दा त्यसले विश्वशान्तिका निम्तिसमेत योगदान पुग्ने बताए। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष पहल लिएको स्मरण गर्दै जलवायु न्याय लगायतका क्षेत्रमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताए । भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गोर्खाजहरूले उठाउँदै आएका सवालहरू बेलायती सरकारबाट सम्बोधन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। भेटमा राजदूत फेनले अध्यक्ष प्रचण्डको बलमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएकोमा बधाइ दिँदै नेपालका लागि आवश्यक सहयोगमा बेलायतको सधै सहयोग रहने बताए। फेनले बेलायती नागरिकहरूमा नेपाली उत्पादनप्रति रूचि बढेको बताउँदै पारस्परिक सहयोग र व्यापारमा समेत साझेदारी बढाउन सकिने बताए। उनले प्रचण्डको कार्यकालमा लगानीअनुकूल कानुन संशोधन र लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन आफ्नो योगदान रहने बताए। भेटमा राजदुत फेनले बेलायती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उहाँको नयाँ कार्यकालको लागि प्रेषित बधाई सन्देशको लागि धन्यवादसहितको प्रेसित पत्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे ।

डोटी । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ समूहगाडमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते भएका छन् ।  धनगढीबाट दिपायलतर्फ आइरहेको शैलेश्वरी यातायातको ना५ख ४४५१ नम्बरको बस आज बिहान दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिए। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको राजपुरस्थित सुजङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस सडकबाट करिब ३५ मिटर तल खसेको छ ।    सो दुर्घटनामा डडेल्धुरा गन्यापधुरा गापा–२ रिठा बस्ने २३ वर्षीय सविता देउवा, डोटी दिपायल सिलगढी नपा–६ थाप्ला बस्ने २९ वर्षीय भोजराज धामी, डोटी सायल गापा(४ गौरीगाउँका ८२ वर्षीय तेजबहादुर सिंह, डोटी आदर्श गापा–४ का ३० वर्षीय कृष्ण विष्ट, ३८ वर्षीय सन्तोष बोहरा, शिखर नपा–१० वान्डुङग्रीसैन बस्ने ३५ वर्षीय  भरत रावत, ४० वर्षीय  डम्मरीदेवी खड्का, ३८ वर्षीय  दिलबहादुर नेपाली, ६५ वर्षीय हर्कबहादुर सिंह,  ४२ वर्षीय  कमल विक्रम शाही, २९ वर्षीय भेषराज धामी २३ वर्षीय प्रकाश खड्का २१ वर्षीय हिक्मत बिक, ३५ वर्षीय  देवबहादुर बोगटी, ५६ वर्षीय लाल वीरे भूल र डोटी सायल गापा–२ बस्ने ४० वर्षीय दलबहादुर बयाडी  घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ ।  अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल हुनेछ । छलफलका लागि समितिले महान्यायाधिवक्ता र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएको छ ।  उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान ११ बस्दै छ । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अभिमुखिकिकरण तालिम प्रदायक संस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएको अनुगमन तथा कारबाहीका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।   वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूको नवीकरण प्रकृया तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निवेदनमाथि छलफल, श्रमसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने बैठकको कार्यसूची छ ।  हवाइ टिकट आपूर्तिमा भएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा ईपीएसमार्फत् दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूबाट प्राप्त उजुरीमाथि छलफल हुनेछ ।  कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक पनि आज बस्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँग छलफल गर्नेछ ।  महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गरेर छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।  सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०र०८१ र बजेट वक्तव्यमा  व्यक्त वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा समितिले वन तथा वातावरणमन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ ।   

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएकी छन् । बिहिबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । लम्साल २०८० मंसिर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सचिवको रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यससँगै मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा प्रवक्ता अमृत राईको सम्भावना रहेको छ । उनी परराष्ट्र सेवाका सबैभन्दा सिनियर सचिव हुन् ।

काठमाडौं  । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलको प्रतिलिटर ५ र डिजेल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । घटेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने छ । निगमले भारतबाट आएको नयाँ मुल्य सूचीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ५ र डिजल तथा मट्टीतेल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ९६ पैसाले घटेर आएको जनाएको छ । नयाँ मुल्य अनुसार अब काठमाडौँमा पेट्रोलको प्रति लिटर १६५ र डिजल तथा मट्टीतेलको प्रति लिटर १५५ रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जे जति प्रश्न उठाए पनि आफू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बलियो बनाउने पक्षमै रहेको बताएका छन् । जारी स्थायी समिति बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार पेरिसडाँडामा बोल्दै उनले अहिलेलाई प्रचण्डलाई नै सुदृढ बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सपकोटाले जानकारी दिएका हुन् । शर्माको प्रस्तावमाथि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको पनि उपाध्यक्ष एवम् पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । उपमहासचिव शर्माले बिहीबारको बैठकमा आफूले नेतृत्वप्रति जे–जति प्रश्न उठाए पनि त्यसको उद्देश्य अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुदृढ र सबल बनाउनु नै रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । माओवादी प्रवक्ता अग्नि सपकोटाका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उपमहासचिव शर्माले उठाएका वैचारिक राजनीतिक सवाल दस्तावेजमा समेटेर जान तयार रहेको बताएका छन् । ‘मैले जेजति प्रश्नहरु उठाएको छु, अध्यक्षलाई सबल, सुदृढ बनाउनको लागि नै उठाएको हो भन्नुभयो । अध्यक्षले पनि उहाँले उठाएका वैचारिक राजनीतिक सवालहरुलाई दस्तावेजमा समेटेर जानका लागि कुनै समस्या छैन भनेर भन्नुभएको छ,’ सापकोटाले बैठकपछि भनेका छन् ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले प्रदेशस्तरमा संयुक्त केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।   प्रत्येक प्रदेशस्तरमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगात पदाधिकारी जानेछन् ।  आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक र राजनीतिक मतभेदलाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।  बौठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउँदैछ भनेर चलाएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी फुट्दैछ भनेर चलाइएको हल्ला निराधार भएको बताए।  उनले भने, ‘पार्टी फुट्ने भन्ने चर्चा गलत र निराधार हो। पार्टी फुट्छ भनेर प्रचार धेरै भयो। कतिपय सन्दर्भमा आशंका र भ्रम पनि भए तर यो बैठकसम्म आइपुग्दा सबै भ्रम चिरिएका छन्। कमरेड प्रभाकरले पार्टी फुटाउँछ भनेर माहोल बनेको छ त्यो विल्कुल गलत हो।’

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका छन्। आज बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा अहिले दुई तिहाईको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै २०८४ को चुनावमा पनि दुई वटा पार्टी मिलेर चुनाव जितेर देश कब्जा गर्न भन्दै टिप्पणी गरे। तर, देश कब्जा गर्न खोज्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय केही अगाडि श्रीलंका र हालै बंगलादेशमा भएको घटनाक्रम उदाहरण हुने बताए। उनले संविधान संशोधन जनताबाट निर्वाचिन कार्यकारी प्रमुखमा गर्न सुझाव दिए। उनले समानुपातिक हटाउन र घटाउने नभइ पूर्ण समानुपातिकमा जान आग्रह गरे। महिला संसदमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र समाजअनुसारको संसदको बनावट हुनुपर्ने बताए।

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबार (आज)भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिंदो अवस्था अनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ। एउटा सासन प्रणाली देखि अर्को शासन प्रणालमिा आइपुगेका छौं । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संसोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।२०५९ देखि वा यो विधयेक संसोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्। विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ।’ उनले थपे, ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैँन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठर्हयाउँछ। त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ। मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो।

काठमाडौं । भक्तपुरको गट्ठाघरको अवस्था तनावग्रस्त भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचका लागि रोकिराखेको स्कुटरलाई ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावपूर्ण भएको हो । प्रहरीका अनुसार बिहीबार बा ४९ प ८९४४ नम्बरको स्कुटर ट्राफिक प्रहरीले रोकेर चेकजाँच गरिरहेको थियो । सोही क्रममा पछाडिबाट आएको ना ६ ख २१७३ नम्बरको ट्रकले एक्कासि ब्रेक लगाउँदा स्कुटरसहित चालकलाई घिसारेको थियो । सोही क्रममा महिलाको मृत्यु भएको हो । अवस्था तनावपूर्ण भएपछि सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ । मृतक महिलाको परिचय खुल्न बाँकी रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका एसएसपी जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ट्राफिक प्रहरीले रोकेको नभइ पछाडिको ट्रकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको दाबी प्रहरीले गरेको छ ।  दुर्घटनाबारे थप छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत आज चारवटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) र संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त), २०८० को बैठक बस्दैछ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो ३ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पेस तथा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) को बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा समितिका सभापति पदको निर्वाचनका विषयमा छलफल हुनेछ । यस समितिमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले एमालेका नेता एवं समिति सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेको उम्मेदवार बनाएका छन् । उनको प्रस्तावकमा सरस्वती सुब्बा र समर्थकमा दीलेन्द्रप्रसाद बडू रहेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा समितिको सभापति पदको निर्वाचन  हुनेछ । भागबन्डाका आधारमा यस समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं समिति सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेको मात्र उम्मेदवार बनाइएको छ । उनको मनोनयन प्रस्तावकमा श्यामकुमार घिमिरे र समर्थकमा सुनिता बराल रहेका छन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दुई संयुक्त समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठकले सभापति चयन गर्ने कार्यसूची छ ।  दुई संयुक्त समितिको सभापतिका लागि उमेदवारी दर्ता भइसकेको छ जसमा कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गरेका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरेको उमेदवारी परेको छ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेको उमेदवारी परेको हो । दुवै समितिको बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन र दलीय आधारमा छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएको हो ।  मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।  विधेयक २०७९ फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । ०८० वैशाख ५ गते संसद्को कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले झन्डै १६ महिनापछि साउन २४ गते सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पीडा दिएको बताएका छन् ।  उनले लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको भन्दै उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताए ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले अब एकअर्कालाई शंका वा आरोपित गर्न उचित नहुने बताए ।  “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रर्णालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्ट शैली अपनाउने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।”  देउवाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विन्दुमा पुग्दै गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिए । “विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार आजै अन्त्य नभएपनि नियन्त्रण गर्दै जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । टीआरसी विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । अस्वस्थ्य होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको छौं । प्रतिस्पर्धी र बहुदलीय व्यवस्था हामीले छानेर खुसीले रोजेर अपनाएका हौं । हामीले संघर्ष गरेर यो प्रणाली ल्याएका हौं ।’ लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा गर्नको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक गरेकाे सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुुख महोदय, आज थोरै समयमा केही विषयहरुमा आफ्नो खुशी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छुु ।  सभामुुख महोदय,  म खुशी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छुु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ ।  शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरु कहिले अलि तीव्र वेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको भए पनि हामीले सकारात्मक ढंगले समाधानमा पुु¥याएका छाँै । समाधान हुुँदै आएका छन् । र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छाँै । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहीकरण (मेनस्ट्रिम) मात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरु जारी राखिरहेका समूह वा पृथकतावादीको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहहरुलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ । एउटा चिज त्यही पनि बाँकी थियो–टिआरसी भन्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी विषय । यी विषयहरु टुंगो लगाउनुु पर्ने थियो । यी विषयहरु एउटै शब्दभित्र टिआरसी अथवा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापभित्र समेटिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा यद्यपि १२ बुुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हाैं । तर पनि त्यसको हामीले युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको २०६३ को सुरुबाट । त्यस यता १८ वर्ष बितिसकेको छ । ती १८ वर्षहरुमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौँ । तर पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता विषय टुंगो लागेको थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौ । कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यवहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुुन सक्छ । त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यस सम्बन्धमा काफी प्रोग्रेस भएर पनि केही बुँदाहरु, केही विषयहरु अल्झिएका थिए । ती विषयहरु जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि, त्यो  गाँठो फुकाउन जरुरी थियो । अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो संसदमा त्यो पेश भइसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुनेछ । हामीले पीडितमैत्री भएर यी प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । पीडित पक्षलाई कुनै करकापमा नपरीकन सहमतिका साथ यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई कानूनको रुपमा अगाडि बढाएका छौ । प्रतिनिधिसभाले आज पास गर्ला । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्ने छ । यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ र हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरुका लागि यो खुशीको विषय छ । र, यो ऐन बनिसकेपछि हामी यसमा यस अन्तर्गत आयोगहरु निर्माण गर्ने छौ र आयोगलाई काम गर्न एकत यस कानूनले अनुुकूलता प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छुु, सहमतिका साथ ती आयोग बन्ने छन्, प्रभावकारी खालको आयोग बन्ने छ । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ र मैले विश्वास लिएको छुु, सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका लागि साथ रहनेछ । यी दुुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन हामी सफल हुनेछाँै । यसकारण मैले आफ्नो खुशी व्यक्त गर्न खोजेको भनेर भनेको हुँ ।  मैले सन् २०१८ मा संयुुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दा यो प्रक्रिया छिटो टुुङ्गोमा पुुग्छ भनेको थिएँ । मलाई २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिटै समाधान गर्न सक्छौ भन्ने ठानेका थियाँै । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भन्दा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन हो भनेर भनेको थिएँ । हाम्रो आफ्नै उपजका रुपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं, सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौ र निष्कर्षमा पनि पुु¥याउँछौ भन्ने विश्वका अगाडि पनि बोलेको थिएँ । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुनको निर्माण, समितिबाट सहमतिका साथ आइसकेपछि जहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरु तत्सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी हुनुुहुनेछ र राख्नुुहुनेछ । अरु स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूूहरुले पनि राख्नुु हुनेछ । हामी यस सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दैछाँै । केही देशहरुमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला । हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौ । केही देशहरुमा सुन्दर ढंगले भएको छ, केही देशहरुमा लम्बिरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरु भएका छन्, राम्रो छिटो र सही ढंगले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुन सक्छन् । हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दीगो ढंगले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरु उपयोगी हुने छन् भन्ने कुनै दुविधा हुन जरुरी छैन ।  हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ । लोकतन्त्र मुुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरुको परिचालन हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट गरेका छौ । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै दुविधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिंदैन । मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छुु । प्रतिस्पर्धी व्यवस्था, बहुुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाई हो । हामीले छानेर, खुुशीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौ । करकाप होइन, हामीले लडेर, संघर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौँ । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले हुने र समाज लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौ । म भन्न चाहन्छुु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यताहरु देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर, देश र जनताका हितहरुप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूूल्य मान्यताहरुलाई जीवनपद्धतिको रुपमा अवलम्वन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भइ नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा हामी नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमि रहने छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु । लोकतन्त्रको प्रणाली र यस प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहंदैन । लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहंदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । मैले सोचेको र ठानेको छुु, मैले विश्वास लिएको छुु,–हामी कसैको पनि त्यसमा मतान्तर छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैको पनि मतातान्तर अवश्य छैन । त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।  अहिले केही केही प्रवृत्तिहरु लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, संघर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन केही प्रवृत्तिहरु, कहाँ पुुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन् । तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरु सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरुलाई, सामाजिक बन्धनहरु, जो अदृश्य हुने गर्छन् । सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरुको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरु प्रकट भएका छन् । यसप्रति हामी सजग रहनुु पर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने ? यसका निम्ति विभिन्न ढंगले समाजलाई भड्काउने खोजिएको छ । केही कमिकमजोरीहरु होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरु हासिल नभएका होलान् । ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकै विरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरु प्रकट भएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छुु–सिंगै सदनलाई म आस्वस्त पार्न चाहन्छुु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छुु, सरकार यस मामलामा सजग छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौ, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौ । बलिदान ख्यालख्याल कुुरा होइन । संघर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुुरा होइन, कठीन कुरा हो । हामी कठीन बाटो हिंडेर, कठीन संघर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौ । धेरै जनताको रगत बगेको छ, एकदुुई जनाको होइन । धेरै जनताको रगत बगेको छ । मानिसका आयुुका आयुु गएका छन् ।  म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छुु, कोही नेताहरु निर्वासनमा बस्नुु प¥यो, निर्वासनमा मर्नुु प¥यो र निर्वासनमै देशका बारेमा संघर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दा गर्दै निधन भएर शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन, देशभक्तहरुलाई । त्यो दिन हामीले बेहोरेका छौ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरु हामीले याद गरेका छौ । निर्वाचित सरकार बलजफ्ती अपदस्त गरिएका दिनहरु हामीले देखेका छौँ । पुुग्यो कहाँ त, अलिक समय निरंकुशतामा  पुुग्यो, फेरि पुुग्छ कहाँ, फर्किन्छ कहाँ त भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो । त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रो जनताले दुःख पाए, त्यत्रो मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःखकष्ट भयो, धेरै अंगभंग भयो, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यो सबैको एकछिन्को नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला । तर, यो दीर्घकालीन हुुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दीगो हुँदैन । दीगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनताले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर बनाएको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, यति धेरै समावेशी भएको संविधान हामीले बनायौँ । यो समावेशीतालाई ध्यानमा राखेर हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियाँै । एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताका बीचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानिका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायाँै, अर्को संविधानसभा गठन ग¥यौँ र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएरै छोड्यो ।  संविधान संशोधनका कुराहरु कहिले कहिले उठ्छन् । अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी छ भनेको छ ।  म एस्योर गर्न चाहन्छुु, ढुुक्क पार्न चाहन्छुु साथीहरुलाई यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन सपथ लिएर जेका लागि संघर्ष गरेर, जेका लागि जे जस्ता दुुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौं, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले जुन सपथ ग्रहण गरेका छौँ । त्यसको खिलापमा जान सकिन्नँ । वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित सिग्नेचर पनि गरेका छौँ । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौ भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौ ? तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठीक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठीक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ? हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौ । हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौ । हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौ । लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो । विश्वास नभइकन ज्यान दिन सकिंदैन, विश्वास नभइकन टाउको थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ छाती थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ गर्धन थाप्न सकिंदैन । यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौँ । तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु–संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । संशोधन लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यवहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरुलाई जनतालाई दिनका लागि हो । जनतालाई डेलिभरि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरु, उपधाराहरु केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन । अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौँ भन्ने कुरा होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ ? हामी त्यसका लागि तयार छौ र ? म त तयार छैन । देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशीता मास्नेगरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरु, संविधानका आधारभूत मूूल्यमान्यताहरुमा परिवर्तन हुन सक्दैन  । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौँ । यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ । हो, यो शब्द अत्यन्त महत्वपूूर्ण छ । लोकतन्त्रका अवयवहरु हुन्–संघीयता र गणतन्त्र । लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरु आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।   त्यस कुरामा हामी अडिग छौ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई डेलिभरी गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुुकूल ढंगले अनुुभवका आधारमा केही कुराहरुमा परिमार्जन गर्नुु पर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिने छ । दुुईतिहाई त यसै पनि चाहिन्छ–संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुईतिहाई पुु¥याउने भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी नभई, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान संशोधन हुन सक्छ र समयानुुकूल गर्नुु पर्छ भनिएको हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरुका बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुुभवहरु हेर्छौ र त्यस्ता अनुुभवहरुका ठाउँमा त्यस्ता देशहरुले कस्तो गरेका छन् त, त्यो कुरालाई पनि हेर्छाँै तर अरु कहींको नक्कल होइन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ । संविधान निर्माण हामीले गरेका हौ । संविधान बडो कठीन स्थितिमा निर्माण गरेका हौ । त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौ । र, त्यसै गरेर संविधान गर्दा संविधानप्रति कसैकसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छँदै छैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौ, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौ । अहिले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता टे«नहरु चलेका छन् । ती टे«नहरुलाई रोक्नुु पर्दछ । हामी यस गरिमामय संसदका माननीय सदस्य, सांसदज्यूूहरुले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नु पर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई गाइड गर्नुु पर्दछ । अनि हामी गाइड नगर्ने र हामीले फरक ढंगले बोल्ने हो भने अरुलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने  ठाउँ रहँदैन र सुुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण हामीले आपूmलाई सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको सन्दर्भमा पनि आपूूmलाई नमूनाको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुु पर्दछ । यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सृदुढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुुशासित, सुुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौ । मैले विश्वास लिएको छुु–यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौ र तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौ । समृद्धिका प्यारामिटरहरु, सुखका प्यारामिटरहरु यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौ । यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दैछौ । केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रुपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने छौं । यसमा हामी सबैको सहमति रहनेछ, त्यो मैले विश्वास गरेको छुु, रहोस् भन्ने चाहना गरेको छुु । सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्वपूूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । अब धेरै समय टाढा जाँदैन, दश दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौ । अरु ऐनलाई पनि क्रमश छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छुु ।  सभामुुख महोदय, यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छुु । सबै माननीयज्यूहरुमा शुुभकामना । धन्यवाद !