सरकार फेरिने बित्तिकै मिटरब्याज पीडितको सुनुवाइ भयोः ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मिटरब्याज पीडितहरूको माग सुनुवाइ भएको बताएका छन्।
संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान भएको बताए ।
‘आरती साहको परिवारको पीडा सुन्दैन सरकार। बरू उनलाई दुव्यर्वहार गर्छ, यस्तो स्थितिमा देश पुगेको थियो। देशलाई सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कति हप्ताको यात्रा पूरा गरेर मेची र महाकालीबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरूको द्वन्द्व सरकारले सुनिरहेको थिएन’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो समस्या समाधान भयो। चार बुँदे सहमति भयो। उहाँहरू घर फर्किनुभयो,’
उनले सरकारले गाडीको बन्दोबस्त गरेर घर पठायो होला भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकार गतिहीन ढंगले चलेको, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेकाले परिवर्तन गर्नुपरेको बताए ।
‘दुनियाँले देख्ने–बुझ्ने गरेर एमालेले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिन्छ भन्दा सेयर बजार दुईपल्ट, तीनपल्ट, एकै दिनमा ब्रेक लगाउनुपर्यो । भोलिपल्ट एमालेले नलिने भने भने स्वाट्टै झरेर माइनसमा जाने अवस्था देखियो,’ उनले भने।
अध्यक्ष ओलीले भोलि हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वासका लागि संसदमा हुने मतदान प्रक्रियामा दिल खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिन पार्टीका सांसदहरुलाई निर्दशन पनि दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले अहिले राम्रो काम गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले एकदम नराम्रो काम गरेको हुनसक्छ, तर अहिले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो’, एकडेढ वर्ष आफ्नो पदका लागि कुनै खतरा नभए पनि गठबन्धन बदल्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘अनुचित गठबन्धन छोडेर उचित गठबन्धन बनाउन पहलकदमी लिनुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए देश दुर्घटनामा जाने उनले बताए ।उनले भने, ‘बेष्ट अप्सन हो कि होइन भन्ने छोडिदिऊँ, यतिबेला अर्को कुनै अप्सन छैन ।
अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा राष्ट्रको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिँदो विश्व परिवेशमा अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित १८औँ ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रको सेवा हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा सशक्तिकरण तालिमले सामथ्र्यवान्, उद्यमशील, सिर्जनशील एवं सकारात्मक सोचयुक्त भविष्यका कर्णधारहरू तयार गरी राष्ट्रको पक्षमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने सक्षम युवाहरू उत्पादनमा सरकार हरसम्भव प्रयासरत गरेको बताए। “नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपान्तरणहरूमा युवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता तथा आत्मविश्वास उच्च रहने युवा वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत र पहरेदारसमेत मानिन्छ ।” युवाको नेतृत्व विकास, नैतिक आचरण र अनुशासनमा निखार ल्याउँदै सवल, सभ्य र सचेत नागरिक बनाउन राष्ट्रिय सेवा दल तालिम उपयोगीसिद्ध रहने गरेको आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीले बताए। प्रधानन्त्रीले विविध परम्परा, संस्कृति र संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको विभिन्न स्थानबाट आई तालिममा सहभागी भएका युवालाई एउटै छानामुनि बसेर सैनिक कला तथा समसामयिक विषयका ज्ञान आर्जन गर्नुका साथै एकअर्काको परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति र संस्कार बुझ्ने मौका प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले भने, “तालिमबाट प्राप्त विभिन्न ज्ञानले तपाईंहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावनासमेत अभिवृद्धि गरेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” तालिमले युवालाई अनुशासित, मर्यादित र मुलुकप्रति समर्पित नागरिक बनाउनुका साथै विपद्को समयमा परिचालन गर्न सकिने तालिम प्राप्त स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । “दीक्षित युवाले राष्ट्रलाई आवश्यक परेको समयमा निःस्वार्थ सेवाभावबाट समर्पित भई एक कर्मठ नेपाली नागरिकका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तालिमको दौरान तपाईहरूले हासिल गरेका ज्ञानले उक्त कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
पाँच दलबीच लिखित सहमति (सहमति पत्रसहित)
काठमाडौँ । पाँच दलबिच लिखित सहमति भएको छ ।मंगलबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताबीच भएको छलफल पश्चात सो सहमति बनेको हो । पाँच राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ -'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का बीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पुरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई निष्कर्षमा पुगेका छौं' उक्त सहमतिमा पाँच दलका प्रमुख नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तो छ सहमति
एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने
काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने भएको छ । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताबीच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति जुटेको हो । आफूहरू प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनतर्फका उमेदवारका पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । बालुवाटार बैठकपछि गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद्को ल्होत्से हलमा सांसदसहित छलफल गरेका थिए । यसअघि, एकीकृत समाजवादीका नेताले आफ्ना मागमा प्रधानमन्त्रीले लिखित सहमति नगरे विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएका थिए । सरकारमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट दुई मन्त्री सहभागी छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन रास्वपाको ह्वीप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिन रास्वपाले ह्वीप जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संसदीय दलको बैठक बसेर संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए। रास्वपा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ ।
सही कामका लागि आदेश नकुर्न नेपाल प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको अपिल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानुनी काममा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न आदेश नकुर्न नेपाल प्रहरीलाई अपिल गरेका छन् । आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले देशभरका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई अपिल भन्दै सही काम गर्नका लागि कुनै आदेश कुर्न नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘देशको कुनै पनि भागमा कुनैपनि व्यक्ति वा समुहले गैरकानुनी काम गरेको छ, गैरकानुनी धन्दा चलाएको छ, कर छली गरेको छ, गुण्डागर्दी, धाक धम्की, तस्करी लगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन। ऐन पल्टाउनुस् र देखाइदिनुस् कानुनी राज्य भनेको के हो। तपाईंले मलाई होइन मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरि काम गर्नुहोस् । मेरो शुभकामना छ। जय नेपाल (पार्टीवाला होइन, देशवाला)’
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति (सहमतिसहित)
काठमाडौँ । मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच आज भएको बार्तामा ४ बुँदे सहमति भएको छ । मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति र सरकारका बिचमा ३ महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । ९ विषयको कार्यादेश हुनेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । पीडितहरुसँग सोमबार गृह मन्त्रालयले सोही प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।यद्यपी अहिलेको सहमतिमा अघिल्लो आयोगले गरेका कामबारे भने केही उल्लेख छैन । उत्पीडित वर्गलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै अहिले चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पीडितहरु सहमत भएका छन् । सहमतिपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डित र संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेशप्रसाद कुशवाहाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै माघ १६ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सकिएको छ। झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिंडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए।उनीहरुसँग वार्ताका लागि तात्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठेले सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता भैरहेको थियो ।
यी हुन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णय
काठमाडौँ । नयाँ सत्ता समिकरण बनेपछिको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । आजको बैठकबाट सरकारले पाँच ओटा क्याविनेट समिति गठन गरेको छ । सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन यस्तो समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी राजनितिक समति, उपप्रधान तथा भौतिक पुर्वधार मन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी आर्थिक पुर्वधार समिति, गृह मन्त्रीले समन्वय गर्नेगरी विधेयक समिति गथन गरिएको छ । त्यस्तै, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीले प्रशासन समितिको समन्वय गर्नेछन् भने उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले समाजिक समितिको समन्वय गर्नेछन् । यसका साथै सरकारले अन्य विविध विषयमा निर्णय लिएको छ । यस्ता छन् प्रमुख निर्णयहरु १. मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी देहायका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकाे छ । क. सुमित्रा भण्डारी– मधेश प्रदेश ख. डिल्लीराज भट्ट– गण्डकी प्रदेश ग. नजिर मियाँ– सुदूरपश्चिम प्रदेश २. मन्त्रिपरिषद्का समितिहरु गठन गरी समितिहरुको समन्वय गर्न देहायबमोजिम संयोजक तोकेकाे छ । क. राजनीतिक समिति– सम्मानीय प्रधानमन्त्री ख. आर्थिक पूर्वाधार समिति– माननीय उपप्रधानमन्त्री/भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ग. विधेयक समिति– माननीय उपप्रधानमन्त्री/गृह मन्त्री घ. प्रशासन समिति– माननीय उपप्रधानमन्त्री/परराष्ट्र मन्त्री ङ. सामाजिक समिति– उपप्रधानमन्त्री/स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
तीन प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, नयाँ नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
काठमाडौँ । तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दै सरकारले नयाँ नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले कांग्रेसबाट प्रदेश प्रमुख बनेका गण्डकी, मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दै एमालेबाट नयाँ नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारले सुमित्रा भण्डारीलाई मधेश प्रदेश, डिल्लीराज भट्टलाई गण्डकी प्रदेश र नजिर मियाँलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो ।
स्वाथ्यको कारण देखाउँदै रञ्जिताद्धारा नाउपाको बैठक स्थगित
धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफैले बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरेकी छिन् । पार्टीका संस्थापक आफ्नै पति रेशम चौधरीसँग सुदुरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै जाँदा उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएकी थिइन् । आफ्नो सहमति विना काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा असन्तुष्टि जनाएकी श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो १ बजे कैलालीको टीकापुरमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएकी थिइन् । तर स्वास्थ्यमा समस्यामा आएको भन्दै उनले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् । पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको जोडबलमा शुक्रबार नाउपाले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री पठाएको थियो । त्यसमा असन्तुष्ट श्रेष्ठले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर संसदीय दलले सुनुवाइ नगरेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता नआएमा पार्टीको विधानअनुसार कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाए पनि कारवाही तर्फजाँदा पार्टीमा थप समस्या आउने भएपछि आफ्नो पक्षका सांसदलाई पनि सरकारमा पठाएर पार्टी फुट जोगाउने तिर उनी लागेको स्रोतको दावी छ । पार्टीबाट धेरै मन्त्री पाएपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने मत बलियो देखिएका कारण श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेको स्रोतको दावी छ । श्रेष्ठ निकट सांसदहरुले नराम्रो सन्देश जाने भन्दै तत्काल फरक निर्णय नदिन सुझाव दिएका छिन् । नाउपाको बैठक स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको दल कांग्रेसका १८ र नााउपाका ७ सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसदको समर्थन जुटाउन सके शाह नेतृत्वको सरकारको पक्षमा २७ सांसद सहित टुप्लुक्क बहुमत पुग्छ । सरकारमा सहभागी हुने र नहुने विषयमा पार्टीका संस्थापक आफ्नै पति रेशम चौधरीसँग चर्को विवाद कायम रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फुटको संकट टरिनसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यो सत्तासमीकरण बाह्य शक्तिको दौडधुपबिनै गुपचुप ढंगले निर्माण भयो : प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ सत्तासमीकरण बाह्य हस्तक्षेप बिना बनेको बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका उनले नयाँ सत्तासमीकरण कुनै खालको बाह्य शक्तिको दौडधुपबिना नै गुपचुप ढंगले स्वदेशकै प्लेयरहरूले निर्माण गरेको बताएका हुन् । “विगतमा भन्दा तपाईंहरूले देख्नुहुन्छ, यो सहकार्यका निम्ति कुनै बाह्य शक्तिहरूको दौडधुप भएको देखिएन । एकदमै गुपचुप ढंगले धेरैलाई त अप्रत्याशित, आकस्मिक, अपत्यारिलो लाग्ने गरी यो काम भयो,” उनले भने, “भन्नुको तात्पर्यचाहिँ यो स्वदेशकै पात्रहरूले, स्वदेशकै प्लेयरहरूले निर्माण गरेको एउटा सहकार्य हो ।” संकट र निराशालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने विषयलाई नयाँ गठबन्धनले केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने उनले बताए । “अब यसलाई दिगो बनाउने, यसलाई सफल बनाउने चुनौती हामीसँग छ । किनभने, देशको परिस्थिति धेरै नै गम्भीर छ,” उनले भने । नेपाली कांग्रेसले देशको पक्षमा कुनै परिणाममुखी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँगको सहकार्यका निम्ति तयार भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दाहाल र शर्माको उमेदवारी दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि दुईजनाको उमेदवारी दर्ता भएको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नारायण दाहालले उमेदवारी दिएका छन् । उनको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामी छन् । समर्थकमा नेकपा एमालेका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता देबेन्द्र दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद खालिद रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि उमेदवारी दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् । शर्माको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगाना र समर्थकमा किरणबाबु श्रेष्ठ छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शेखर कुमार सिंह समर्थक रहेका छन् । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा उमेदवारी दर्ताका लागि आज दिउँसो १ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । अध्यक्षको निर्वाचन मंगलबार हुँदै छ । अध्यक्षका लागि दुईजना प्रतिष्पर्धी रहने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नारायण दाहालसँग प्रष्ट बहुमत देखिन्छ ।
अर्थले भन्यो -'सरोकारवालाको रायसहित पूँजी बजार सुधार्ने कार्ययोजना तत्काल पेश गर्नू'
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै सरोकारवालाको रायसहित पूँजी बजार सुधार्ने गरी सात दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशनात्क आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नियुक्त भए लगत्तै पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान एवं त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तार र लगानीकर्ताको अधिकारको निमित्त काम गर्ने बताएका थिए । सोही अनुरुप अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत शारदा पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै सो निर्देशनात्मक आग्रह गरेकी हुन् पत्रमा भनिएको छ -'देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान एवं त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको राय समेत लिई सात दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्नुहुन माननीय मन्त्रिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ।'
कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवार युवराज शर्मालाई बनाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले युवराज शर्मालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले बाँकेका शर्मालाई अध्यक्षको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन मंगलबार हुँदै छ । सोमबार उमेदवारी मनोनयको कार्यतालिका छ । अरू दललाई पनि शर्माको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाललाई उमेदवार बनाउने माओवादीको निर्णय
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उमेदवार चयन गरेको छ । बालुवाटारमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य नारायण दाहाललाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए । दाहाल पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । दाहाल ०७८ फागुन २५ गते राष्ट्रियसभामा मनोनीत भएका हुन्। उनको कार्यकाल अब चार वर्ष बाँकी छ । सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमालेले पाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार माओवादीले अध्यक्ष उमेदवार टुंग्याएको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मनोनय सोमबार दर्ता हुँदै छ । मंगलबार निर्वाचन हुँदै छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि, यस्तो छ देशको आर्थिक स्थिति
काठमाडौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको वित्तीय स्थितिअनुसार १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात महंगी ५.०१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.५१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८५ प्रतिशत रहेको छ । माघ महिनासम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ३२.११ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.१५ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.०६ प्रतिशत र तरकारीको ७.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.३३ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.६१ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरुको ९.१५ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १.४१ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० पुस महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क ५=६ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात मूल्य सूचकाङ्क ४ प्रतिशतले घटेको छ । २०८० माघ महिनामा व्यापारको शर्त ९=९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अर्थात रेमिट्यान्स २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।