काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् । संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।”  आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।” आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।” संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ   २०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर सम्माननीय सभामुखज्यू,  माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु ।  सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।   सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।  माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।  सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय,   प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।  दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।    कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।   अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।  यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।  यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।    सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।  म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु ।  सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।  म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।   अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।  धन्यवाद ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनःगठनबाटै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेको बताएका छन्। संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएकोमा सरकारको समीकरणसँगै मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय स्वतः सम्बोधन भएको बताए।   “सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनःगठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन्। उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनःगठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ।” सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले फेरि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्नेसमेत प्रष्ट पारे। 

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । बिहीबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने लगायतका कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै छन् ।

काठमाडौं । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतामा आशा जगाउने गरि काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कामको गति बढाएर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेर नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राईले जानकारी दिए ।  बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ८ मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने ६८ औं सत्रमा भाग लिन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै २६ गते शनिवार अवकास हुन लागेकी स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईलाई बिदाई गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पाएकी छन् । बिहीवार बसेको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको हो । उनी यसअघि पनि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसनअन द स्ट्याटस अफ वुमन सीएसडब्ल्यूको ६८औँ सत्रमा भाग लिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराइन् । सरकारले पूर्णता पाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने उनले बताइन् ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी पनि बाहिरिएको छ । यसअगाडि नेकपा माओवादी पनि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एकीकृत समाजवादी पनि सरकारबाट बाहिर भएसँगै सुदुरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन् । संघमा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो । समाजवादीका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका नरेशकुमार शाहीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर समीकरण फेरिएका कारण पदमा बसिरहन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । शाहीले यस्तो जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्री शाहले शाहीले सम्हालिरहेको मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । चार जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको बैठकबाट आजै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले यसअघि बुधबार नै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको थियो । समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । अब शाहलाई नेपाली कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ गरेर २५ जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन छ । सरकार जोगाउन भने २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने प्रदेश सरकारका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन् । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी पर्ख र हेरको अवस्थामा पार्टी रहेकाले अहिले नै सरकारको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।

काठमाडौं । अप्रत्याशित रुपमा सत्ताविमुख बन्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैकल्पिक गठबन्धनको कसरतलाई तिब्र बनाए पनि उनलाई निरासा मात्रै हात लागेको छ । उनी सत्ता समिकरण फेरबदल भएसँगै पत्नी आरजु देउवालाई लिएर विभिन्न नेताका निवासमा मात्रै पुगेनन् कांग्रेसको मूल नेतृत्वलाई वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन दौडधुपमा व्यस्त गराए । बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई लिएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे ।उनले भेटेकै केही समयमा दूई मन्त्री सहित माधव नेपालको पार्टी सरकारमा सहभागी बन्यो ।  शीतलनिवासमा मन्त्रीहरूको शपथ तयारी चलिरहँदा देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा  कांग्रेसका नेताहरुले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग संवाद गरे । ती संवाद पनि सत्ता विमुख हुँदाको एक्लोपनमा सहानूभूती मात्रै जस्तै हुने भएपछि अहिले देउवा निरास छन् ।  संवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने वेलासम्म वैकल्पिक गठबन्धन गराउने विषयमा केन्द्रीत भएपनि देउवाले आफुले सोचे भन्दा फरक परिस्थिति बनेको महशुस सो संवादले गरायो । नयाँ गठबन्धनको निम्ति छलफलमा बोलाएकाबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेका देउवाले उल्टै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास निरर्थक हुने साना दलका नेताले राखेको विचारबाट देउवा निरास भएको स्रोतले बतायो ।  बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रेशम चौधरीले सभापति देउवालाई स्पष्ट बहुमत सहित मन्त्रिमन्डल पुर्नगठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउछु भन्नू भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउछु भने जस्तै हुने भएकाले त्यतातिर मिहनेतको अर्थ नहुने जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाकारी दिए । चौधरीले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनलाई कमजोर पारेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्नुभन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै सघाएर जानुपर्ने बताएको एक नेताले ऐभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्दै छन् । अहिले बसिरहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अर्का मन्त्रीको नाम टुंग्गो लागाएपछि  जसपा नेपालले सरकारमा सहभागी हुनेछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आज बिहान ८ देखि बैठक बसिरहेको छ । उपेन्द्र यादव सहित उनको पार्टीबाट बन्ने मन्त्रीलाई आजै शपथ गराउने तयारी छ ।  जसपा १५ संघीय सांसद रहेकाे जसपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाली नागरिक सुरक्षा गार्ड रहेको कार्गो जहाजमा हुथी बिद्रोहीले मिसाइल आक्रमण गरेका छन् । दक्षिणी यमनको सो कार्गो जहाजमा हुथी मिसाइल आक्रमण हुँदा चालक दलका तीन सदस्यको मृत्यु भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।  व्यापारिक जहाजहरूमा हुथीको यस्तो आक्रममा परि निधन भएको यो पहिलो घटना हो ।  हुथीहरूले गाजामा इजरायल र हमास बीचको युद्धमा प्यालेस्टाइनीहरूलाई समर्थन गर्न आफ्नो आक्रमणहरू भएको बताएका छन्। मध्यपूर्वमा चल्ने सामुन्द्रिक यातयातको निरिक्षण गर्ने युएस सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) का अनुसार  घटनामा तीन जना चालक दलका सदस्यको मृत्यु भएको र कम्तीमा चारजना घाइते भएका छन् ।  जसमा तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ। हुथीहरूको यस किसिमको लापरवाहपूर्ण आक्रमणले विश्वव्यापी व्यापारमा बाधा पुग्ने सेन्टकमले जानाएको छ । आक्रमणमा परेको कार्गोमा २० जना चालक दलका सदस्यहरू रहेका थिए । जसमा  १ जना भारतीय , ४ जना भियतनामी १५ जना फिलिपिनो नागरिक रहेका छन् । भने त्यस जहाजमा तीनजना सशस्त्र गार्ड–दुई श्रीलंका र एक नेपाली पनि थिए । हुथीहरूलेयमनी शहर अडेनबाट करिब ५० समुद्री माइल (९३ किलोमिटर) दक्षिण पश्चिममा आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमणबाट मर्नेको शनाखत भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल क्रिकेट संघलाई पाँच करोड रुपैयाँ  प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्देशनमा टी-२० विश्वकप तयारी गर्न सो रकम क्रिकेट संघलाई प्रदान गरिएको हो। आगामी १ देखि २९ जुन २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने टी-२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको तयारीका लागि सो रकम प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । नव नियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । आज साँझ राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै देशमा उत्पन्न आर्थिक संकट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै नव नियुक्त अर्थमन्त्र पुनले आर्थिक क्षेत्रको सुधारको लागि काम गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले तीन खम्बे अर्थनीतिमा मुलुकलाई अघि बनाउने र सहकारीहरुमा उत्पन्न समस्या हल गर्ने बताए ।  “सजिलो छैन, मलाई थाहा छ, सन् २००८ लगत्तै अर्थमन्त्री हुँदा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि सकुशल नेतृत्व गरेको हुँ । त्यो अनुभव, शिक्षा र आजको प्राथमिकताका साथ काम गरेर अर्थतन्त्रमा आशा जगाउनेछु” अर्थमन्त्री पुनले भने ।  अर्थमन्त्री पुनले जनताको भोकलाई बुझेर, सरकारको प्राथमिकता, प्रधानमन्त्रीको दिशानिर्देशको आधारमा अर्थमन्त्रालयको बिज्ञ टिमको सहयोगमा काम गर्नेछु । अर्थमन्त्री पुनले भने, “असाध्यै जिम्मेवार महसुस गरेको छु । पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा गुरिल्ला अर्थमन्त्री भन्थे । धेरै मानिसहरुले २/३ महिनासम्म अर्थमन्त्रीको रुपमा मलाई पत्याएनन् । त्यसबेला धेरै कुराहरु सिक्नेकुराहरु पनि मिल्यो ।”

काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजति विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार एमालेका ८ जना, माओवादी केन्द्रका ५ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना गरी मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय भएको छ । सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने सचिव रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै पदम गिरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राजेन्द्र राईले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी र बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । डीपी अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढा, सहरि विकास मन्त्री बनेका छन् । शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं। नेकपा समाजवादीका नवनियुक्त मन्त्री पनि आजै शपथ लिने भएका छन् । त्यसकै कारण बुधबार साँझ पौने ६ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने भनिएपनि केही समय ढिलो हुने भएको छ।   अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच बालुवाटरमा भएको छलफलबाट सो विषयको टुंग्गो लागेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई पनि सँगै सपथ गराउने गरी छलफलमा जुटेका कारण केही समय ढिलो भएको हो । समाजवादीबाट पनि मन्त्रीहरु आजको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुने भएका छन् । समाजवादीका नेताहरु भानुभक्त जोशी सामान्य प्रशासन  र धनबहादु बुढा शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा सहभागी हुन लागेका हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, ऊर्जामा शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमा वर्षमान पुन मन्त्री बन्दै छन्।  हितबहादुर तामाङले भने मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन्। उनलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ।  नेकपा (एमाले) बाट रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा पदम गिरी, ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, भगवती चौधरी, हरि उप्रेती र राजेन्द्र राईले मन्त्री पदको शपथ लिनेछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा सुमना श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठले शपथ लिए।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ। जसपाले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएका छैनन्। 

काठमाडौं । सचिवालय बैठकलगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई भेट्न बालुवाटार गएका छन्। बालुवाटारमा माधव नेपाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा अन्य नेताहरु पनि सहभागी छन् । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्षसहित नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार गएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेपछि प्राप्त हुने जवाफका आधारमा थप निर्णय लिइने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ समीकरणमा आउन प्रस्ताव गरेको विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समाजवादी प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा जुटेको हो।एकीकृत समाजवादी सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने भएपछि सपथ ग्रहण केही ढिलो हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड , एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको छलफलबाट आजै समाजवादीका मन्त्रीलाई पनि सँगै सपथ गराउने कि मन्त्रीहरु पछि सहभागी गराउने निर्णय हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई पनि सँगै सपथ गराउने गरी छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।   

काठमाडौं । सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा टुंग्गिएको छ । भागबन्डा टुंग्गिए मन्त्रीहरुको नामावलि राष्ट्रपति निवास पुगेको छ । माओवादीबाट यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्ति बस्नेतलाई उर्जा, रेखा शर्मालाई सञ्चार र हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । नेकपा एमालेले रघुवीरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ ।नेकपा एमालेले पदम गरी कानुन मन्त्री,राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दामोदार भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भगवती चौधरी  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र  र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेतीलाई पठाएको छ । त्यसैगरी रास्वपाबाट रबि लामिछाने गृहमन्त्री डीपी अर्याल श्रममन्त्री, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री बन्दा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीमा नाम पठाइएको छ । नयाँ मन्त्रिहरुले ५ बजे सितल निवास जाँदैछन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ साँझ ६ बजेसम्म सम्पन्न हुनेछ । बाँकि रहेका मन्त्रालयहरु समाजवादी लोसपा लगायतका दललाई दिइनेछ ।