काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ (कोशी) प्रदेश कमिटीको कोशी प्रदेश समितिको सातौँ पूर्ण बैठक जारी छ । बैठक पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा कोशीको विराटनगरमा बसिरहेको छ । विराटनगरको होटेल स्वागतमा आयोजित बैठकमा प्रदेश समिति र सो सरह तथा माथिल्लो समितिका नेताहरूको उपस्थिति छ । बैठकमा पछिल्लो परिस्थिति र पार्टीको अवस्थाबारे अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिरक्षात्मक मन्तव्य तथा निर्देशन दिने बताइएको छ । यस्तै सबै जिल्लाका संयोजकबाट रिपोर्टिङ हुने र अन्तरक्रिया पनि हुने प्रदेश समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले जानकारी दिए ।  

काठमाडौँ । आज बिहानैदेखि देशभर वर्षा भइरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका सडकहरू जलमग्न भएका छन् भने जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । काठमाडौँका मुख्य सडकहरू पानी जमेको छ भने मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । भोलिसम्मै भारी वर्षाको सम्भावना  अहिले कोशी, मधेश, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरुमा साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।  कोशी, मधेश, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । मौसम विभागका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।  साथै वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहको छ । विभागले वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश एक/दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रहरूमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गरेको छ ।   बुधबार  दिउँसोː देशभर साधारणतया बदली रहने छ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।  लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाकोसमेत सम्भावना रहेको छ।    रातिː देशभर साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोसी, बागमती, र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।   बिहीबार दिउँसोː देशभर साधारणतया बदली रहने छ। मधेस प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका  एक/दुई स्थानमा  भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।   रातिː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोसी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरी बोर्ड सदस्य हटाएको तथा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले समिति बाहिरबाटै प्रतिवेदन तयार गरेकोबारेका गतिविधि गलत भएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक लेखा समिति संसदीय मान्यता अनुसार प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ ।   माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको बर्खास्तीको भर्त्सना गरे । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सापकोटाले सरकारले नियम उल्लंघन गरेर उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको बताए।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन यसअघिका संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुको साटो उल्ट्याउन व्यापारिक घरानामा बसि समितिकै अवमुल्यन गर्दै प्रतिवेदन र आक्षेप तयार गर्ने काममा लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।  ‘संसदीय समितिहरू  भनेको सरकारका स्वार्थ बाझिएका निर्णयउपर निगरानी गर्ने, संसदीय रूपमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने स्पष्ट कार्यक्षेत्र छ । तर, बडो विडम्बनाको कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै सबै निर्णयलाई लत्याएर अनावश्यक रूपमा यी निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नुभएको छ, यो अनैतिक र घोर आपत्तिजनक छ,’ सांसद सापकोटाले भने ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बहुमतको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रमपूर्ण हुने कुरा बंगलादेशको घटनाबाट देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  मोरङको विराटनगर पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपाली शासकहरूलाई बहुमतको घमण्ड नगर्न सुझाव दिए ।  ‘बंगलादेशको विषयमा अध्ययन गर्दैछौं । त्यहाँको घटनाक्रमबारे सबै कुरा आइसकेको छैन। यति भन्न चाहन्छु, हामीसँग बहुमत छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर शासकले ठान्नु दुर्भाग्य हुन्छ । यो कुरा नेपाली शासकहरूले पनि बुझे हुन्छ,’ उनले भने।  बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवासमै प्रवेश गरेपछि उनी देश छाड्न बाध्य समेत भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री हसिना भारतको शरणमा पुगेको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।उनी भारतको नँया दिल्लीबाट लण्डन जाने बताइएको छ । जुलाइको पहिलो सातादेखि आरक्षणको विरोध सुरू भएको आन्दोलन सरकारविरुद्ध मोडिएको थियो। प्रधानमन्त्री हसिनाको विभिन्न अभिव्यक्ति र प्रदर्शनकारीमाथि भएको धरपकडले आन्दोलन सरकारविरोधी बनेको थियो । 

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत पाएका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले पेश गरेको विश्वासको मतको पक्षमा २३ मत परेको थियो भने विपक्षमा १४ मत परेको थियो । मतदान प्रक्रियामा ३७ सांसदले भाग लिएका थिए ।  केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि कर्णालीमा पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सरकारमा गएको छ ।

नयाँ दिल्ली । बंग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीना ढाकाबाट भागेर भारतको नयाँ दिल्ली आएकी छन्। गाजियाबादको हिंडन एयरबेसमा शेख हसीनाको विमान ल्यान्ड गरेपछि उनलाई उनकी बहिनसँगै दिल्ली लगिएको छ। शेख हसीना भारतमा शरण रहने नरहने बरू उनी दिल्लीबाट आफ्नी बहिनीसँग लण्डनको यात्रा गर्नेछिन्। आन्दोलन चर्किएपछि शेख हसीनाले आज सोमबार, ५ अगस्तमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडेकी हुन। राजीनामासँगै बांग्लादेशमा शेख हसीनाको १५ वर्षको शासन समाप्त भएको छ। बांग्लादेशमा हाल आरक्षण विषयमा चलिरहेको विवाद अत्यन्तै बढेको छ र यसका कारण देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यी दंगामा ३०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा शेख हसीनामाथि राजीनामा दिनको दबाव थुप्रिएको थियो।  बांग्लादेशका सेना प्रमुख वकार(उज़(ज़मानले पनि शेख हसीनालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई देश छोड्नको अल्टिमेटम दिएका थिए। यसले गर्दा शेख हसीनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई आफ्नी बहन शेख रेहानासँगै केही समयको लागि आएकी हुन। बंगलादेशमा सैन्य शासन लागू हुने शेख हसीनाको राजीनामासँगै बांग्लादेशमा राजनीतिक अस्थिरता अझ बढेको छ। तर चाँडै देशमा सैन्य शासन लागू हुनेछ। अब बांग्लादेशमा वकार-उज़-ज़मानको नेतृत्वमा सेनाको शासन हुनेछ।

काठमाडौं । बङ्ग्लादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि भारत पलायन भएकी छिन भने देशका सेना प्रमुखले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अब एउटा अन्तरिम सरकार गठन गरिने बताएका छन्। प्रधानसेनापति वकर उज्जामनले आफू राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनसँग भेट गर्न जाने बताउँदै दिनको अन्त्यसम्ममा कुनै समाधान हासिल हुने पनि बताए। तर सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। राजधानी ढाकामा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका छन्। हसिनाको विमान सोमबार साँझ भारतको  उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा अवतरण गरेको विवरण आएका छन्।उनी भारतमा नै बस्छिन् वा अन्यत्र जान्छिन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन।तर कतिपय स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उनी लन्डन जान सक्ने विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन्। तर त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन। यस्ता छन् शक्तिशालि प्रधानमन्त्रीबाट पलायनको टाइमलाइन २९ जुलाई केही जिल्लाहरूमा प्रदर्शनकारीहरू फेरि सडकमा निस्किए, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो र दर्जनौं मानिसहरूलाई हिरासतमा लियो। सरकारले कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजनाको घोषणा गर्‍यो। उच्च अदालतले ढाका प्रहरीलाई छ जना प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यवहार गर्ने विषयमा फटकार लगायो। ३०जुलाई प्रमुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूले मौन जुलूस निकाले, अभिभावकहरूले बच्चाहरूको मृत्युको विरोध गरे, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो। शेख हसिनाले भनिन् कि सरकारले न्यायिक अनुसन्धानको लागि विदेशी मद्दत लिनेछ र अर्को दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिन्। प्रहरीले आफ्नो कारबाही जारी राख्यो। ३१ जुलाई प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको राष्ट्रिय शोकको निर्णयलाई अस्वीकार गरे, राजधानी ढाका र अन्य ठाउँमा प्रदर्शन गरे। सयौं विद्यालयका विद्यार्थीहरूले साथी परीक्षार्थीहरूलाई प्रहरी हिरासत/जेलबाट रिहा नगरिए परीक्षाको बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। १ अगस्ट आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यस विषयमा सरकारले एक राजपत्र जारी गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तथ्य पत्ता लगाउने टोली पठाउने प्रस्ताव गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले भने कि संयुक्त राष्ट्रसंघ हिंसाको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छ। छ आन्दोलन आयोजकहरूलाई प्रहरीले हिरासतबाट छोडिदियो। प्रदर्शनकारीहरूले मारेका व्यक्तिहरूको लागि सामूहिक जुलूस निकाले। पाँच प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे। २ अगस्ट प्रदर्शनकारीहरूले हत्याहरूको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी राखे, हजारौं मानिसहरू 'न्याय मार्च' मा सामेल भए। राजधानी र अन्य स्थानहरूमा प्रदर्शनकारीहरू र आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपहरू भए, जसमा दुई जना मारे। प्रदर्शनकारीहरूले अर्को दिन देशव्यापी प्रदर्शन र आइतबारदेखि असहयोग आन्दोलनको घोषणा गरे। फेसबुकलाई फेरि सात घण्टाका लागि ब्लक गरियो। ३अगस्ट विरोध प्रदर्शनका क्रममा मारेका विद्यार्थीहरू र अन्य व्यक्तिहरूको लागि न्यायको माग गर्दै बंगलादेशको राजधानीमा हजारौं मानिसहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गरे। तर, देशका अन्य स्थानहरूमा यस्तै प्रदर्शनहरूमा हिंसाका खबरहरू आए। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाए र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरे। केही सरकार समर्थक समूहहरूले पनि शहरमा रैली निकाले। देशको पूर्वी भागमा कुमिल्लामा हिंसाको क्रममा कम्तीमा 30 प्रदर्शनकारी घाइते भए। ४अगस्ट सरकारी जागिरहरूमा आरक्षणको मुद्दामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन फेरि उग्र बन्यो। देशभरि भएको हिंसामा करिब १०० जना मरे र सयौं घाइते भए। प्रहरीले हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न अश्रुग्यास र रबरका गोलीहरू चलायो, जसका कारण यी मृत्युहरू भए। यसमा कम्तीमा १४ प्रहरी पनि समावेश थिए। केही ठाउँमा सत्तारूढ पार्टी आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूबीच झडपहरू भए। केही ठाउँमा आवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरूको मृत्यु पनि भयो। यसरी यस हिंसात्मक आन्दोलनका कारण ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। हिंसा रोक्नका लागि देशमा मोबाइल इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरियो, देशमा कर्फ्यू लगाइयो। सरकारले तीन दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्‍यो। यी सबै पछि पनि अवस्था नियन्त्रणमा आउन सकेन। ५अगस्ट नयाँ हिंसामा नयाँ मोड आयो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिइन्। राजीनामापछि शेख हसिना देश छोडेर गइन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री आवासमा कब्जा जमाए। देशको अवस्थाबारे सेना प्रमुखले बयान जारी गरे। सेना प्रमुखले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयम बरत्न अपिल गरे र भने कि देशमा चाँडै नै अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ।

ढाका । बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना सवार जहाज भारतको उत्तर प्रदेशमा अवतरण गरेको छ ।भारतीय प्रतिष्ठित अनलाइन इन्डिया टुडेका अनुसार बंगलादेशी सेनाको यो जहाज स्थानीय समयअनुसार ५.३६ बजे उत्तर प्रदेशको गाजियावादस्थित हिन्डन एरयबेसमा अवतरण गरेको हो । यो जहाज भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा अवतरण गर्ने बताइएको थियो । तर कडा सुरक्षाबीच उत्तर प्रदेशको गाजियावादस्थित भारतीय सेनाको हिन्डन एयर बेसमा अवतरण गरेको हो।ढाकाबाट भागेकी उनी भारतको त्रिपुरा राज्यमा अवतरण गरेको चर्चा थियो। तर उनी सवार जहाज अहिले भारतीय राज्य बिहारबाट पनि पश्चिमतर्फ लागेर उत्तर प्रदेशको गाजियावादमा अवतरण गरेको हो । भारतीय एयरफोर्सका वरिष्ठ अधिकारीले शेख हसिनाको स्वागत गरेका छन् । शेख हसिनालाई बोकेको सी १३० जे विमान दिल्ली नगई सेनाको एयरबेसमा बसेको हो ।एजएएक्स१४३१ कलसाइन भएको बंगलादेशी सेनाको सी-१३० जहाजलाई भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले कडा निगरानीमा राखेका थिए । समाचार अनुसार बंगलादेशकी निवर्तमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना, उनकी बहिनी र परिवारका सदस्य जहाजमा सवार थिए । बंगलादेश वायुसेनाको विमानबाटै उनले देश छाडेकी हुन् ।उनी दिल्ली हुँदै लण्डन जाने बताइएको छ ।

काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण विरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थीको प्रदर्शन सरकार परिर्वनको आन्दोलनको रुप लिन थालेको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमन र सरकारमा सहभागी कार्यकर्ताको विरोधकका कारण ९० जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा १३ प्रहरी पनि मारिएका छन् । विद्यार्थी नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै सुरु गरेको अवज्ञा आन्दोलन आगोसरी फैलिन थालेको छ । नागरिक पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि देशव्यापी प्रदर्शनहरु बढेका छन् ।प्रदर्शन चर्किदै गएपछि बंगलादेश सरकारले राति कर्फ्यु लगाउने घोषणा गरेको छ । हजारौँ नागरिकहरु प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै सामूहिक विरोध प्रदर्शनका लागि राजधानी ढाकामा केन्द्रित भएका छन् । सेनाले आरक्षण प्रणालीको चर्को विरोधका बीच सरकार पुर्नस्थापना गर्न मद्दत गरिरहेको बेला केही पूर्व सैन्य अधिकारीहरू भने विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । सेनाले केही समयका लागि आन्दोलन मत्थर पारेपनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुख्य माग गर्दै पछिल्लो हप्तादेखि बंगलादेशमा फेरि आन्दोलन चर्किएको हो ।

एजेन्सी । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विरोध गर्दै इजरायलका केही शहरहरूमा सरकारविरोधी व्यापक प्रदर्शन भएको छ। हजारौं इजरायलीहरूले प्रधान नेतन्याहूलाई हमाससँग बन्दी रिहाइका लागि सम्झौता गर्न माग गरेका छन्। इरानबाट इजरायलमाथि सम्भावित हमलाको खतरा रहेको र इजरायलले सुरक्षा चेतावनीहरू जारी गरिरहेका बेला प्रदर्शनभइरहेका हुन ।  तेहरानमा बुधबार हमासका राजनीतिक नेता इस्माइल हनियेहको हत्या पछि इरानबाट क्षेत्रीय प्रतिशोधको कुनै प्रकारको सैनिक प्रतिक्रिया अपेक्षित गरिएको छ। बन्धकहरूका परिवारलाई समर्थन गर्न र उनीहरूको रिहाइको माग गर्नका लागि ठूलो भीड शनिबार टेल अविवको बेगिन गेटमा जम्मा भएको थियो । भिडियोहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले इजरायली झन्डा उडाउँदै र बन्धकहरूको चित्रसहितका बोर्डहरू लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । सिएनएनका अनुसार, आईडीएफ मुख्यालयको बेगिन गेटमा, मानिसहरूले 'हामी हार मान्दैनौंस बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुहोस् भनेर नारा गुञ्जाउँदै थिए।' भने अरूले 'मृत्यु रोक्नुहोस्, शोक रोक्नुहोस्, मानव जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ!' भनेर नारा लगाइरहेका थिए । केही प्रदर्शनकारीहरू बारिकेडहरू बीचमा उभिएका थिए, जसले बन्धकहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्थ्यो।

काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ। हेर्नुहोस् यस्तो छ कार्यसूची 

काठमाडौँ ।केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यलाई हटाइएको छ । हटाइएका बोर्ड सदस्यद्वयमा भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो।उनीहरूलाई इमेलमार्फत हटाएको पत्र पठाइएको हो ।  डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न भन्दै अडान लिएका उनीहरूलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । हटाइएका सदस्यहरुले पत्र भर्खर प्राप्त भएको भन्दै कानुनी परामर्शपछि अदालत जाने बताएका छन् ।

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। केही अगाडि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न आनकानी गरेका व्यापारीलाई गोप्य रुपमा भेट गरेका सभापति पोखरेलले समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ। सभापति पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन । तर, सरकारले घिसिङलाई सिँधै स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने विश्लेषण गर्दै समितिमार्फत दोषी देखाएर कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । पोखरेलले केही उद्योगी र उद्योग निकट कर्पोट लयरहरू राखि कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने गरी डकुमेन्ट तयार पारेका थिए । यसरी संसद्को समितिलाई छलेर बनाएको डकुमन्टका आधारमा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेल कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर बैठकमा माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले चर्को विरोध गर्नुका साथै कांग्रेसका सांसदहरु मौन बसे ।सभापति पोखरेलले निर्णय डकुमेन्ट बाहिर तयार पारेको थाहा पाएपछि समितिले केही निर्णय भने लिएन । यस्तो छ प्रतिवेदन  

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् ।  पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए।  के छ ६ बुँदामा  १.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  २.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ। ३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ ।  ४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ।  ५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ।  ६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । नेकपा एमालेले आयोजना गरेको केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “प्रजातन्त्रका नाममा जब गुटबन्दी सुरु गरिन्छ अनि पार्टी उभोँ लाग्दैन । संसारमा कुनै पनि पार्टी गुटबन्दीले उभो लाग्या छैन। कतिपयले प्रजातन्त्र भन्दै उचाल्न सक्छन् ।”