प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् । 

पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए। 


के छ ६ बुँदामा 

१.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ। 

२.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ।

३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ । 

४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। 

५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ। 

६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।

मध्यपहाडी अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न, प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरू राजधानी फर्किए

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

गठबन्धन सरकारको विधेयकमा कांग्रेसकै संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्कीका पाँच वामपन्थी दलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्वतमा १८ संस्थाले गरे संयुक्त अभिनन्दन

कुश्मा, पर्वत — जेठ ९, २०८२ गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पर्वतको कुश्मामा प्रदेश अस्पताल तथा जिल्लाका १८ सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक र नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अभिनन्दन गरिएको छ।   जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग )जनजागरण अभियानअन्तर्गत पर्वतमा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य पहुँच, समावेशीता तथा गणतन्त्र स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको हो। अभिनन्दन पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रचण्डको दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षले गणतान्त्रिक नेपालको आधारशिला तयार पारेको र शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ। साथै, प्रदेश अस्पताल–कुश्मालाई भविष्यमा “गणतन्त्रका महान् नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुसन्धान केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवा सेन्टर” को रूपमा विकास गर्ने सपना रहेको उल्लेख गर्दै सो दिशामा प्रचण्डको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वले समावेशी स्वास्थ्य नीति र सामाजिक न्यायको मार्गचित्रमा अझै ठोस उपलब्धि हुने विश्वास आयोजक संस्थाहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अभिनन्दनमा १८ संस्थाहरूमा लायन्स क्लब, रेडक्रस, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न सहकारी संस्था, महिला र युवा समूह, शैक्षिक संस्था र अन्य सामाजिक संगठनहरूका सदस्यहरू सहभागी हुनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रदान गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

लोकप्रिय