काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जासम्बन्धी संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयरधितो कर्जामा कुनै सीमा लागु हुनेछैन । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीमा अरुण चौधरी, वन राज्यमन्त्रीमा रूपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङलाई नियुक्त गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले योवर्षको कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित नतिजाअनुसार ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा नियमिततर्फ ३ लाख ९० हजार ८६८ विद्यार्थी सहभागी थिए । जसमध्ये २ लाख ३ हजार ८४७ जना उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।   परीक्षा २०८१ वैशाख १४ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । 

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।  बोर्डका एक सदस्यका अनुसार नतिजा प्रकाशनको लागि अहिले बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। अहिले केहीबेरमा बस्ने बोर्ड बैठकले आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै नतिजा प्रकाशन हुने भएको छ। बोर्डले प्राविधिक त्रुटि वा केही भइपरी नआएमा आजै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। गत वैशाख १४ गतेबाट सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाख ९१ हजार ४९७ विद्यार्थी सहभागी थिए। ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी थिए । ७७ वटै जिल्ला र जापानको एकसमेत गरी १ हजार ५२६ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। यसपटक पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा परीक्षणका रुपमा स्वचालित प्रक्रियाबाट परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। देशभरबाट ५ हजार ५४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी छन्। गत असारमा प्रकाशित एसईईको जस्तै कक्षा १२ को पनि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशन हुनेछन्। जसमा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी फेल हुने बोर्डले जनाएको छ । यस्तै कक्षा १२ को नतिजा हेर्नका लागि नेपाल टेलिकमले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। टेलिकमले आज सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १२ सानोठिमीले प्रकाशित गर्ने कक्षा १२ को नतिजा आईभीआर, एसएमएस, युएसएसडी र वेबसाइटमार्फत् हेर्न सकिने बताएको हो। टेलिकमका अनुसार आईभीआरका लागि नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइलबाट १६०१ डायल गरी नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशनहरु अलपत्र हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा यस्तो बताए। समिति बैठकमा आमन्त्रित अध्यक्ष दाहालले समितिका सदस्यहरुका धारणा सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राखे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, विभिन्न राष्ट्रिय सवालका समस्या समाधानका लागि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं तर हामीले गरेका निर्णयहरू प्रायः अलपत्र हुने गरेका छन्। आजको मुख्य समस्या र हाम्रो छलफलको मुख्य चुरो यहीँ हो।” राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा पनि दलित, महिला, उत्पीडित जाति, वर्गको विषय निकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी दिनमा प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन संसदीय समितिलाई निर्देशन पनि दिए । अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनु पर्छ। राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।” जातीय विभेद लगायतका विषय सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक रुपान्तरण एकैपटक नहुने र तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी रहेको बताए। “हामीले विभिन्न समयमा ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन गर्यौं । त्यसकै बलमा संविधानमार्फत् दलित, महिला, पछि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यौं तर हामीले जति सोचेका थियौं, त्यो पूरा भएको छैन”, उनले भने, “जातीय विभेद, लैङ्गिक उत्पीडन, वर्गीय शोषण जस्ता समस्याहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।  दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो। सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भएपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जवाफ दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई दिने बन्द कार्यशाला जारी छ। केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आजमा सुरु भएको कार्यशाला भोलिसम्म चल्नेछ ।   कार्याशालाले पार्टीको रणनीति तयारीमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पार्टीका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यशालामा केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य र केन्द्रीय विभाग सदस्यसहित ५० जना सहभागी हुनेछन्। साउन १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका पदाधिकारी तथा नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरूलाई रणनीतिक रूपमा क्षमता अभिवृृद्धि गर्न सघन प्रशिक्षण र आगामी अभियानका लागि दुई दिने बन्द कार्यशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै छ ।बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रिय कमिटीमा रहने सबैको नाम टुंगाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।  एकीकृत समाजवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय छनौट गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएपनि अहिलेसम्म छनौट गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनले अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवसहित तीन पदाधिकारी, ९० केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेकाले बाँकी पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्न सकेको छैन्। पार्टी विधानअनुसार २९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएकामा अब ३२९ सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार हुनेछ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा राधिका अर्यालले पदभार ग्रहण गरेकी छिन्।योसँगै मन्त्रालयको इतिहासमा अर्याल पहिलो महिला सचिव बनेकी छन्। बुधवार पदभार सम्हाल्दै सचिव अर्यालले मन्त्रालयको हितमा सबैले सहकार्य गरेर जिम्मेवारी बहन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। उनले सूचना र प्रविधिका माध्यमबाट देशलाई सुशासन, सूचना प्रवाह, र विकासतर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्ने बताइन्। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले मन्त्रालयका गतिविधिबारे सचिव अर्याललाई जानकारी गराएका थिए।सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । उनले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो महिला प्रमुख सचिवका रूपमा समेत काम गरिसकेकी छन् । सहसचिव रहँदा उनले सञ्चार मन्त्रालयमा नै प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार दिउँसो आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरू दीपक प्रसाद देवकोटा, कृष्णबहादुर घर्तीमगर र यज्ञराज जोशीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। देवकोटा बागमती, घर्तीमगर लुम्बिनी र जोशी कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए। बागमतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका तिलक परियारलाई पदमुक्त गरी सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका प्राविधिक कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई निर्देशन दिएको छ ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम मापदण्ड पुगेर चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन चाहने शैक्षिक संस्थाको हकमा समितिले सम्बन्धन दिन भनेको हो । बिहीबार बसेको बैठकले यही शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए। साथै, सीटीईभीटीको र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बाझिएका व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक संशोधनमा तीन ठुला दलबिच सहमति भएपछि नेपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा टीआरसी कार्यादलका सदस्य जनार्दन शर्माले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्–  'टिआरसी विधेयक संशोधनको लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महेश बर्तौला र म समेतलाई दिएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव र सहयोग समेत लिई  संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउन, समिति लागि सहजीकरण गर्न सफल भएका छौँ। यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।' उनले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष  ८ महिना ११ दिनको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा टीआसीमा पनि सहमति जुटेकोले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र  मेलमिलाप गर्ने कार्यले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरू भएको छ। पार्टी कार्यालय डुबानमा परेपछि बैठक होटल बसेरा हनुमानथानमा बसिरहेको छ। आजको बैठकले केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।  गत असार २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले गत वर्ष असारमा नेताहरूलाई फरक भूगोल र विभागमा जिम्मेवारी दिएको थियो । जेठ महिनासम्ममा जिल्ला र मातहतका कमिटीको अधिवेशनको कार्यादेशसहित उनीहरूलाई फरक भूगोलमा खटाइएको थियो । आजको बैठकले उनीहरूलाई निर्वाचन केन्द्रीत गर्दै पुरानै भूगोलमा फर्काउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् । यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा १.आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना २.दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने ३.घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति ४.सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।

काठमाडौं । निर्वतमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नुको कारण बारे प्रश्न गरेकी छिन् ।  विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको दस्ताबेज रोक्नुको अन्य स्पष्ट कारण नभएको बताउँदै उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई पद माग्नकै लागि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा अंकुस लगाउने काम गरेको बताएकी हुन्।   साथै उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ भनेर आफुहरुले हिसाब राख्ने समेत बताएकी छिन् । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले समाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकि छन् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू,  विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो?   पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई?  त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।     अब के हुन्छ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त?  स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ । २०८० मंसिर २७ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेख: “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू?” मा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूति गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए । त्यही लेखमा तपाइँले भन्नु भएको छ “प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक छैन” भनेर।   तपाइँकै युवा नेताले राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षा खस्किएको भनि उदाहरणसहित दिनुभएको छ। आफै पनि पदेन राजनैतिक नियुक्ति नचाहिने भनिसक्नु भएको छ।  तपाइँको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो? पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ… — Sumana (@SumanaShrestha) August 1, 2024

जेरुसेलम । हमासका नेता इस्माइल हानियेको इरानमा हत्या भएपछि इरानले यो हत्याको आरोप अमेरिकालाई लगाएको छ । यस घटना र इजरायल हमास युद्धलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनुका साथै, अबको मध्यपूर्वले लिने बाटोका बारेमा चासो चिन्ता बढेर गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टाइनका डेपुटी पर्मानेन्ट अफिसर फेदा अब्देलहादी नासेरले इजरायलले मध्यपूर्वमा अपराध गरीरहेको तथा राष्ट्र सङ्घले यसलाई रोक्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले गएको ३०० दिनमा एक लाख ३० हजार प्यालेस्टाइनी मारिएकाले यस पारदर्शिता खोजिरहेको पनि बताइन्। इरान भने अमेरिका प्रति नै आक्रामक भएको छ। इरानले अमेरिकाको संलग्नता बिना हानियेको हत्या हुनै नसक्ने जनाएको छ। बुधबार नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा इरानका स्थायी प्रतिनिधि सइद इराभानीले सो कुरा राखेकी हुन्। अमेरिकाले भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायललाई साथ दिने पर्ने अडान राखेको छ। अमेरिकी डेपुटी एम्बसडर रोबर्ट उडले हलिबूल्लाह लगायत आतङ्कवादी समूहको आक्रमण बाट बचाउन इजरायललाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा यस विषयमा कुरा राख्दै इजरायलका जोनाथन मिलरले इरानले अपराधीलाई संरक्षण गरेकाले यसमा सुरक्षा परिषद्ले चासो दिनु पर्ने बताए। उनले हमास र हजिबुल्लाहलाई इरानले संरक्षण दिएका कारण मध्यपूर्वमा समस्या बढेको बताए। इजरायलले हानियेको हत्या कस्ले गर्यो भन्ने संसय पैदा भैरहेका बेला सो हत्याको जिम्मेवारी लिने र नकार्ने काम कसैले गरेका छैनन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सले भने कसैको पक्ष लिएको छैन। इमिरेट्सका विदेश मन्त्री अनबर मोहम्मद गरगासले पछिल्लो घटना क्रमले मध्यपूर्वमा अशान्ति बढ्दै गएको र सबै देशमा यसको असर परेको बताएका छन्। उनले यो क्रम रहे सिङ्गो मध्यपूर्व नै समस्यामा रहन सक्ने कुरामा समेत जोड दिएका छन्।