काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२)बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । जसअनुसार वाग्मतीको प्रदेश प्रमुखमा कैलालीका दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीको प्रदेश प्रमुखमा बझाङका यज्ञराज जोशी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपतिले आजै वाग्मतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले बाँकी रहेको विद्युतको बक्यौता नतिरे लाइन जोड्न हुन्न भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ जना सदस्यलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्ष्टीकरण सोधेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारीस्वरुप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सफाइको अवसर नदिई हटाउन नपाइने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् २ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा भनिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट रहेका छन् ।विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । ४ वर्षको अवधिका लागि नियुक्त भएका सदस्यहरुलाई सरकारले समय अगावै हटाउन लागेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद सुरु भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको उद्योगको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिदिएको थियो । तर  प्राधिकरणको लाइन जोड्ने निर्णयमा पुन र आचार्यले विद्युत महशुलको बाँकी बक्यौता उठाएर मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने फरक मत राखेपछि हटाउन लागिएको हो ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साउन ९ गते नै राजीनामा बुझाएका थिए। पूर्व मुख्यसचिव वैरागी ३२ जेठ २०८० मा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका थिए। वैरागीले मुख्य सचिवको कार्यकाल केही महिना बाँकी छँदा बैकुठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने बाटो खोल्दै राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नराख्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि उनलाई राजदूतको रुपमा अघि सार्ने आश्वासन प्राप्त भएको थियो । त्यसको आधारमा बैरागीले साउन ९ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।तर १९ जना राजदूतको नाम सिफारिस हुँदा उनी परेनन्।  बैरागीले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन्।

काठमाडौँ ।प्रहरी महानिरीक्षक मातहत रहेका विभिन्न निकायमध्ये एक निकाय हो प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) । तर सरकार बदलिएको केहि समयमै सीआईबी प्रमुख भएका श्याम ज्ञवालीमाथि नै अनुसन्धानको गर्न लागिएको छ । उनले आफ्नो पद मात्र होइन, प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै संगठनभित्रैबाट छानबिन सुरु गरिएको हाे । केही समय अघि श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुखको साँचो सुम्पेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बसन्तबहादुर कुँवरको निर्देशनमा सरकार परिर्वतन हुनासाथ प्रशासन विभागमा कार्यरत एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।   प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो कदमलाई आम जनता र सुरक्षा मामला सम्बन्धि जानकारहरुले गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् ।एआईजीपी राईको नेतृत्वमा ५ जनाको छानबिन समिति बनाइएको स्रोतको भनाई छ। एआईजी ज्ञवालीमाथि प्रहरीको उजुरी छानबिन निर्देशनालयमा उजुरी परेकाले छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको बताइएकाे छ । उनी माथिको अनुसन्धान अघिल्लो सरकारले जिम्मा दिएका प्रहरी अधिकारीमाथि नयाँ सरकारको टार्गेट हो कि ज्ञावाली दोषी नै हुन् खुल्दै जाला तर सरकार परिर्वतन हुनासाथ अघिल्लो सरकारका समयमा जिम्मेवारी पाएका प्रशासकमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनुलाई अधिकांश जनताले संकाको नजरले हेरेका छन् ।यसलाई धेरैले सीआईबी प्रमुख फेर्ने प्रपञ्चको रुपमा पुझेका छन् ।

काठमाडौं । देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेको छ । सन् २०२४ जनवरीयता २९ जुलाईसम्म २ हजार ६१ जना संक्रमित भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले जनाएको छ ।   जसमध्ये जुलाईका २९ दिनमा ५७४ संक्रमित थपिएका हुन् । यो वर्ष (सन् २०२४)मा डेंगी संक्रमण ७३ जिल्लामा फैलिएको छ ।     वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६६६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । जिल्लागत रूपमा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै २४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको ईडीसीडीले जनाएको छ ।  झापामा १३०, चितवनमा १०५, तनहुँमा ८७, मकवानपुरमा ७८, कास्कीमा ७४, भोजपुरमा ६२, काभ्रेमा ६०, ओखलढुंगामा ५९ र धनकुटामा ५८ जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ ।  यीबाहेक अन्य जिल्लामा संक्रमितको संख्या ५० भन्दा कम छ । मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा डेंगी देखिएको ईडीसीडीले जनाएको छ। 

काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु पुलमुनी एक जना पुरूषको शव फेला परेको छ । आज बिहान अन्दाजी ७ः२७ बजे काठमाडौंको बल्खुस्थित पुलमुनी एक जनाको शव फेला परेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एवं एसएसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए ।  मृतक सुकुम्बासीमा बस्ने पुरूष रहेको खुलेको छ । बाँके घर भई सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने ४५ वर्षीय राम सरूप महतोको शव अड्किएको अवस्थामा फेला परेको एसएसपी मैनालीले जानकारी दिए । उक्त शव प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले निकालेको छ । मृतकका आफन्त पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आइसकेका छन् ।  बल्खुस्थित तरकारी बजार र सुकुम्बासी बस्तीमा पनि बाढी पसेको छ । बाढी पसेसँगै सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि खटिएका छन् ।   उता कीर्तिपुर र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा बाढी र डुबानमा फसेका ३९ जनाको उद्धार गरिएको छ । कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटबाट १५ जनाको उद्धार गरिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरीघाटमा रहेको राधा स्वामी क्षेत्रमा फसेका १५ जनाको उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता एवं डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ । डुबानमा परेको खबरसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १८ निलबाराही गणबाट सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको थियो ।  उक्त टोली बुधबार बिहान ५ बजेदेखि परिचालन भएको थियो । ट्युब र डोरीको सहायताले १५ जनाको उद्धार गरेको डिएसपी थापाले जानकारी दिए । यस्तै अविरल वर्षाका कारण ललितपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ ।  ललितपुर प्रहरी परिसरका एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार बाढीपहिरो र डुबानमा परेका क्षेत्रमा उद्धारका लागि  बुधबार बिहान १ बजेदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।   उनकाअनुसार अहिलेसम्म २४ जनाको उद्धार भएको छ । ३ जना बालक, ८ जना महिला र १३ जना पुरूषको विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिएको र अझैपनि उद्धारको काम भइरहेको एसपी सुवेदीले बताएका छन् । मनहरा खोलामा आएको बाढी ललितपुर महानगरपालिका–९ बालकुमारी च्यासलस्थित एमाले पार्टी कार्यालय र च्यासल फुटबल ग्राउण्डमा पसेको छ भने करिडोर क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ ।   ललितपुर महानगरपालिका–२ सानेपा, वडा नम्बर ९ शंखमुल, वडा १ कुपन्डोल, महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चाँगाथली लगायतका क्षेत्रमा बाढी पसेको छ । अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले बागमती  गाउँपालिका–३ पाङ्दुरडोल  र टार्कुचेमा पहिरो खस्दा कान्ती लोकमार्ग पुर्ण अवरूद्ध  भएको छ।  त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लाकुरीभञ्ज्याङको सिस्नेखर्कमा पहिरो जाँदा काभ्रे जाने बाटो अवरूद्ध भएको छ।   गोदावरी नगरपालिका–१ दमाइटार सातथलीमा खड्कनन्द दाहालले सञ्चालन गरेको फार्ममा बाढी पस्दा ४ सय कुखुरा मरेका छन् । वर्षाकै कारण महालक्ष्मी नगरपालिका–८ लुभुको तल्लो चौतारास्थित पिपलको बोट ढलेका कारण सडक अवरूद्ध भएको छ । त्यहाँ पिपलको रूख डोजर लगाएर हटाउने काम भइरहेको एसपी सुवेदीले जानकारी दिए ।   तेस्तै, मनोहरा खोलाको बाढीका कारण ललितपुरस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय र च्यासल फुटबल ग्राउन्ड पनि डुबानमा परेको छ ।

तेहरान ।  हमासले आफ्ना शीर्ष नेता इस्माइल हानिया इरानको राजधानी तेहरानमा हत्या गरिएको जनाएको छ । बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै हमासले तेहरानस्थित हानियाको निवासमा इजरायलले आक्रमण गरेर उनको भएको जनाएको छ । यसबारेमा इजरायलका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।   हमासका अनुसार हानिया इरानका नयाँ राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको पदभार ग्रहण गर्ने समारोहमा भाग लिन तेहरान गएका थिए । उनी कतारमा बस्दै आएका थिए । इरानको इस्लामिक रिभोलस्नरी गार्डका अनुसार हानियासँगै उनका एक सुरक्षाकर्मी पनि मारिएका छन् । हानिया मारिएको पुष्टि इरानका सञ्चार माध्यमले पनि गरेका छन् । इस्माइल हानिया हमासका पोलिटब्युरोका प्रमुख थिए ।   उनी प्यालेस्टाइन प्राधिकरणका दशौं सरकारका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनको उपनाम अबू अल अब्द हो । उनको जन्म प्यालेस्टाइन शरणार्थी शिविरमा भएको थियो ।  उनलाई इजरायलले १९८९मा तीन वर्ष कैद गरेको थियो । अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१८मा उनलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । संसद सचिवालयका अनुसार आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, पूर्वाधार विकास समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छ । बैठकमा शान्ति सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल हुने कार्यसूची छ । त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान सवा ११ बजे सुरु हुनेछ । बैठकमा सिंहदरवार वैद्यखानाको अवलोकन भ्रमणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि सोही समय ११ बजे सभापतिको सभाकक्षमा सुरु हुनेछ । बैठकमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको हो ।  नीति तथा कार्यक्रम रोकिएकामा उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नो असन्तुष्टि त्रिवि सभामै व्यक्त गरेका थिए । उनले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर प्रि–सभामा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘सिद्धान्ततः नीतिअनुसार बजेट आउने हो । नीतिबिनाको बजेट पास गरेर उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘आज विश्वविद्यालयले हार्‍यो । अरू कसैले जित्यो होला ।’ बरालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सभाको अध्यक्षता गरेका कुलपति ओली सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई अध्यक्षता छाडेर बाहिरिइसकेका थिए । सहकुलपति भट्टराईले सम्झाउने प्रयास गर्दै नीति अधिवेशन छिट्टै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा लय मिलाएकी थिइन् । ‘आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दा केही बिग्रँदैन । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ सभाका सदस्यले नीति अधिवेशन गरेर विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्ने भए पनि बजेटअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नीतिबिनाको बजेटको अर्थ नहुने बताए । ‘विश्वविद्यालयले कुन बाटो लिने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट आउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिबिनै बजेट आउनु अनौठो भयो ।’ असार ३१ मा हुनुपर्ने त्रिवि सभा सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको थियो । सभाले ‘ग्रेस लिस्ट’ पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्ने एजेन्डा थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उपकुलपति बरालसहितका पदाधिकारीले भेटेर मंगलबारका लागि सभाको मिति तय गरेका थिए । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा भएको सभामा ग्रेस लिस्ट पास भएपछि रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले रजिस्ट्रार रिजाललाई बीचमै रोकेर समय अभाव भएकाले बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । १९ पेजको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेका रिजालले एकैचोटि दोस्रो पेजबाट १२ औं पेजको बजेट वाचन गरे । २६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएपछि सभाका सदस्यहरूले नीति कार्यक्रम सभाको एजेन्डा हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सभा सञ्चालक रेक्टर खड्ग केसीले नीति तथा कार्यक्रम पनि एजेन्डा रहेको बताए । सभाका अध्यक्ष ओलीले होइन भनेर पुनः रोकिदिए र बजेटमा मात्र केन्द्रित भएर प्रश्न उठाउन निर्देश गरे । त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाका केही सदस्यलाई बाँडिसकिएको थियो । सभाका सदस्य तथा स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बजेटमाथि बोल्दै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई धेरै फाइदा हुने जवाफ दिए । ‘म स्वयंसेवी रूपमा कुलपति भएको हुँ । मलाई बैठक भत्ता लिनु छैन, मानार्थ उपाधि लिनु पनि छैन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदाको फाइदा विश्वविद्यालयले लिन चाहँदैन भने सोच्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको फाइल मकहाँ सिधै आउँछ । घुमेर आउने पनि प्रधानमन्त्रीसम्म नै हो ।’ त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सभामा सहभागी हुन बालुवाटारबाट हिँड्नु अघि नै नीति तथा कार्यक्रमलाई एजेन्डाबाट हटाउन खबर गरिएको थियो । ‘नीतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपकुलपति दुवैले अडान लिन आवश्यक थिएन,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘दुवैले अडान नछाड्दा सभामा केही नमिलेजस्तो भयो ।’ स्ववियुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंगठनले आफ्ना माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए सभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको रेक्टर केसीले बताए । केसीलाई रेक्टर र रिजाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दादेखि नै ओली उपकुलपति बरालसँग बेखुसी छन् । बरालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपतिले पदाधिकारीको टिम बनाउन पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए भने ओलीले रजिस्ट्रार एमाले कोटामा हुनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बराललाई तत्कालीन कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरिट बेसिसका आधारमा गत फागुनमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपतिभन्दा पनि आफ्नो दल निकटका प्राध्यापकको कुरा सुनेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेको एक प्राध्यापकले अनुमान गरे । ‘उपकुलपतिले आफ्नो नीति लागू हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम रोकेर उपकुलपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर छिट्टै नीति अधिवेशन गरेर नीति तथा कार्यक्रम टुंग्याउने भन्दा पनि नेतृत्वसँग बखेडा गर्नतिर उपकुलपति लागे भने विश्वविद्यालयको वातावरण झनै बिथोलिन सक्ने पनि उनले औंल्याए । सभाले बजेटसँगै ६२ औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी समावेश छन् । उनीहरूका लागि आगमी पुसमा दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकले पार्टीको भावी कार्यक्रमबारे स्थायी समितिमा पनि छलफल गरेर निर्णय लिने भएको छ ।  केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सकिएको पदाधिकारी बैठकले स्थायी समिति बैठकमा पनि पार्टीको बदलिंदो भूमिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार आगामी २५ साउनमा स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय भएको हो । माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि गत शुक्रबारदेखि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। २२ जनाको पदाधिकारी बैठकमा पाँच दिनसम्म छलफल गरेको माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाउने भएको छ । 

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।प्रदेशसभामा मंगलबार भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा ६४ मत प्राप्त भएको हो । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासकोम तका लागि न्युनतम् ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । लामालाई नेपाली कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले मत दिएका थिए । लामाको विपक्षमा ३५ मत परेको थियो भने ३ मत तटस्थमा परेको थियो । २०७९ मंसीरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने तेस्रो व्यक्ति हुन् ।

काठमाडौं ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘सहितको पार्टी नेतृत्व देशभर जनतामाझ जाने भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार पाँच दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफुसहित पार्टीको मुख्य नेतृत्व देशभर जनताको सुख–दुःख बुझ्न जानुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।  ‘जनतासँग सम्बन्ध टुटेको छ । त्यसका लागि देशभर जनताको सुख–दुःख बुझ्न जान्छु।सबै नेताहरु पनि जनता तर्फ फर्किनु पर्यो । त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ भन्नुभएको छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने ।  प्रचण्डले एमालेसँग वृहत् वामपन्थी एकताको स्वच्छ भावना राखेर पछिल्लो समीकरण बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको बताएका थिए । उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय परिस्थिति र भावी योजनाबारे बैठकलाई जानकारी दिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।  ‘पहिलो एमालेसँग वृहत् वामपन्थी एकताको उद्देश्य राखेर समीकरण बनाइएको थियो । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रुचाएको थियो । जनताले झन्डै दुई तिहाइको मत दिएका थिए । त्यसलाई हामीले रक्षा गर्न सकेनौँ । त्यसको समीक्षा गर्दै एमालेसँग समीकरण बनाएका थियौँ । तर यी सबै तोडेर एमालेले कांग्रेससँग समीकरण बनाएको छ’, उनले भने, ‘हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समाजवादमा आधारित संविधान यी सबैको अपनत्व लिएर व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले देशभक्त र अग्रगमन पक्षधरसँग मोर्चा बनाउनुपर्छ।' प्रवक्ता सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकालाई सशक्त रुपमा निर्वाह गर्ने, सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए । जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरु र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन, समृद्धिका सवाललाई अझ खोज अनुसन्धानसहित गम्भीरतापूर्वक उठाउने र भ्रष्टाचारबिरोधी अभिायन अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए।  उनले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नेगरी तयारी गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।वृहत वामपन्थी एकीकरणलाई संयुक्त मोर्चाबाट बिस्तार गर्दै जाने र कम्युनिष्ट पार्टीको पुनःगठन निश्चित गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठकमा उठेका विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । शुक्रबारबाट सञ्चालन भएको बैठकमा चार दिनसम्म नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विचारको विकास, पार्टी निर्माण तथा भावी योजनाबारे आ–आफ्ना विचार राखेका थिए ।

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने व्यापारीसँग संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिले रहस्यमय भेटघाट गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सो भेटघाट भएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।  सांसद सापकोटाले भने,‘डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस कायमै छ। तर उक्त समितिका सभापति र झगडिया मध्येका बक्यौता समेत कायम रहेका एकजना व्यापारीका बिचमा रहस्यमय भेट भएको सूचना आएको छ । पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोगको सो घटनाबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिनको माग गर्दछु।’

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएको आधारबारे प्रश्न उठाएका छन् ।मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दाहालले सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रियालाई खारेज गर्ने विश्वास लिएको बताए।  उनले भने, ‘अस्वाभाविक, अपवित्र र बदनियतपूर्ण गठबन्धनको जगमा निर्माण भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ। संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः धारा ७६ (३) सक्रिय भई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विगतको नजिरलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिज्यूले गैरकानुनी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ।   सो गैरकानुनी नियुक्तिको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यसको पेशी साउन ३० गते तोकिएको छ । मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रियालाई खारेज गर्नेछ र संविधान संवत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन । त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।” काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख वानेल शाहले धरहराको पार्किङलाई निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न दिने गरी योजना बनाएपछि प्रधामन्त्री ओली सो कुरा बताएका हुन् ।  मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सय दिनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्।