काठमाडौं । सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

राजविराज । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका नाममा जनता लुट्नेलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । सप्तरीको खड्ग नगरपालिकामा शनिबार प्रस्तावित खड्ग बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन र भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । सहकारीबाट बचतकर्ताहरू पीडित भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै सहकारी भत्कियो वा बिग्रियो भन्ने भाष्य रहेको उनले बताए ।सबै सहकारी उस्तै नभएको उनको भनाई थियो ।  ‘तीनथरी सहकारीहरू छन्, एउटा अहिले पनि राम्ररी चलिरहेका छन् । दोस्रो, सहकारी अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्याका कारण सबै बचतकर्ताको एकै चोटि बचत फिर्ता लिन जाँदा समस्या पैदा भएको छ । त्यो मुलभूत रुपमा बिग्रेको होइन तिनलाई बनाउन सकिन्छ, त्यो सहकारी चलाउन सकिन्छ’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तेस्रो, सहकारीको नाममा जनतालाई लुट्न, ठग्न सहकारी संचालन गर्ने संचालकहरूले जनतालाई लुटेका छन्, ठगेका छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गरिन्छ । तिनका सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गरिन्छ । सहकारीलाई तीनथरी समूहमा छुट्याएर काम अगाडि बढाउने छौं ।’ अहिले सहकारीको नियमनको लागि एउटा नियामक निकायको गठन गर्ने निर्णय भएको पनि गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । त्यो समितिले समस्याग्रस्त सहकारी निक्र्यौल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको अचल सम्पति बिक्री गरेर त्यसको समानुपातिक ढंगले बचतकर्तालाई वितरण गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो सीआईबी वा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने र त्यँहा छिटो अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, मिटरब्याजी समस्या सामन्तवादको निकृष्ट शोषणको रुप भएको उनले बताए । मिटरब्याज पीडितका लागि गर्नसक्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले यस विषयमा कसैले भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने पनि बताए ।  गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मिटरब्याज पीडतको लागि गर्नसक्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको छ । कुनै भ्रम कसैले पाल्नुपर्दैन, कसैले भ्रमात्मक प्रचार पनि गर्नुहुँदैन ।’ मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया जारी रहेको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्‍यौं, कानुन ल्यायौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सहजीकरण समिति बनायौं । आयोगलाई २६ हजार उजुरी प्राप्त भएकोमा साढे पाँच हजार पीडितहरूलाई स्वेच्छिक मेलमिलापको तरिकाबाट न्याय दिइसकिएको छ,’ उनले भने ुपाँचहजार वा ५० हजार ऋण दिने र ५० लाखको तमसुक गराइदिने, अनि घरजग्गा सबै रजिष्ट्रेसन पास गराई लिने जस्ता अन्यायपूर्ण परिघटनाहरू देखापरेका थिए । घरबार बिहीन सबैलाई अहिले न्याय दिने प्रक्रिया चलाएका छौं ।’ आयोग विघटन भइसकेपछि सबै प्राप्त भएका उजुरीको फैसला हुन बाँकी रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले ७७ वटै जिल्ला प्रहरीमा मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गरी पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘सकेसम्म मिलेर आउन भन्छ, सकेसम्म मेलमिलापद्वारा नै पीडितलाई न्याय दिने गरी समस्या समाधान गर्छ । यदि पीडितले न्याय पाएनन् भने आवश्यक परे थप अनुसन्धान गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अदालतमा अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर पीडितलाई हामी न्याय दिलाइ छाड्छौं,’ उनले भने । ऋणदताले साच्चै ऋण दिएको छ भने त्यो ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टीकोण नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छैन, ऋण पनि तिर्नुपर्छ तर न्यायोचित ढंगले १० प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउने गरी तिरेको छैन भने तिराउने काम पनि सरकारको हो ।’

सर्लाही । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश भएको बताएका छन्।  बागमती नगरपालिकाले आज सर्लाहीको कर्मैयामा आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विविधतालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । “विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मान गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता कामयम गर्न सकिन्छ ।” उहाँले नेपालका सबै क्षेत्र, जातजाति र भाषाभाषी एकताबद्ध हुँदा नै  देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विविधतामा एकता हामी नेपालीको विशेषता भएको बताउँदै सबैलाई एकतामा उन्ने र राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका अवसरमा नयाँ सन्देश दिने उद्देश्यका सबै अभिभावक एवं विद्यार्थीले सिर्जनात्मक प्रस्तुति प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले शुभकामना व्यक्त गरे ।  कार्यक्रमका अवसरमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारसम्बन्धी पुस्तक लोकार्पण गरे ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसैका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक नगरपालिकाले जनाएको छ  । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशको सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता र पहिचान झल्किने गीत, नृत्य र संगीतको प्रस्तुति गरिएको थियो । विभिन्न वडाहरूबाट ‘हामी सुधार्छौँ हाम्रो विद्यालय, ‘‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नारासहित आ–आफ्नो भेषभुषामा अभिभावकहरूको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । यो कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण तथा रूपान्तरणका लागि देशकै नमुना कार्यक्रम हुने र सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सामाजिक आन्दोलन हुने आयोजकको विश्वास गरिएको छ ।

धनुषा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नका लागि ठूला आयोजना निर्माणलाई सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।   धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं ४ पटेर्वाघाट र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिको वडा नं ५ चिकना जोड्ने पक्की पुलको आज शिलान्यास गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले सरकारले बुढीगण्डकी एवं कर्णाली चिसापानीजस्ता गेम चेन्जर आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराईमा सिंचाइ, मलबिउको व्यवस्था गर्ने र कृषि प्रविधिलाई बढवा दिने कार्यमा लग्ने बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाएका हुन् । “मधेसको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन, मधेसको मुक्तिबिना देशको मुक्ति सम्भव छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मसेधी जनताको समृद्धि भएन भने देशको समृद्धि सम्भव छैन ।” मधेस, पहाड र हिमालको एकताका लागि आफूले सिरहामा निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी जनताको मत लिएर संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न पाएकोमा गर्व छ भने । उनले भने, “मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि सबैको पहिचान र अधिकारको लागि लडेको नाताले एक एकता कायम गर्न मेरो जिम्मेवारी छ ।” चालीस वर्ष अगाडि भूमिगत कालमा आफू यस क्षेत्रमा आएको स्मरण गर्दै उनले सबैलाई, वस्तीपुरलगायतका क्षेत्रका जनतासँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे। सिरहा र धनुषाका लागि पुल निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आफू लागिपर्ने बताए। उनले पुल निर्माणमा बजेट व्यवस्था गर्न आफूले ध्यान दिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण हुने यस पुलको लम्बाइ ६०० र ७ दशमलव ५ मिटर चौडाइ रहेकोे छ । यस पुल निर्माणपछि दुई जिल्लाका जनतालाई आवतजावतमा  सहयोग पुग्नेछ । 

धनुषा, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसको विकासमा आफू निरन्तर लागिपर्ने  बताए । उनले मधेसको विकास नभइकन देशको विकास नहुने उल्लेख गरे । सिराहा नगरपालिका वडा नं १३ मल्हनीया र जनकनन्दिनी गाउँपालिका वडा नं ६ कठाल जोड्ने गरी निर्माण गरिएको कठाल–मल्हनिया–मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।  तराईमा सिँचाइ विस्तार गरी र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्रीले यसपटक आफूले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिएको बताए । उनले भने, “अब सङ्घीयता सबलरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । केही दिनभित्रै प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यान्वयनमा आउनेछ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको सरकारको सहकार्यबाट यस्ता निर्माणले संघीयतालाई सबल तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको भूगोलअनुसार झोलुङ्गे पूलको महत्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पूलको निर्माणमा प्राथमिकता दिइँदै आएको बताए ।  निर्माण सम्पन्न भएको पुलले धनुषा र सिरहाका जनतालाई राहत पुर्‍याएको बताउँदै उनले दुई जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने अन्य पुल निर्माणमा पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । नेपालकै सबैभन्दा लामो यस पुलको लम्बाइ  एक हजार पाँच सय दशमलव ४४ मिटर रहेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन करोडभन्दा साना योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन् ।  शनिबार बिहान सिंहदरबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, -'बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौं। तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन्। बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ।' नयाँ योजना धेरै नथपिकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट बिनियोजन गरिने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। पुराना योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको पुरै जोड रहन्छ।' बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी गराए। उनले भने, 'बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। आयोग बनाएर छानविन गर्ने निर्णय सरकारकै हो। प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौं। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।' आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारको तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकहरू पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशित समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने आउने क्याविनेट बैठकमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूचि रहेको छ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा भनेर सुरु गरिएको यात्रा समाजवादको यात्रा भएको बताएका छन् ।  तेइसौं मजदुर बलिदान दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गरेर मात्र समाजवादको आधार तयार हुने बताए ।  “गरीब एवं किसानको हकअधिकार स्थापित नहुँदासम्म समाजवाद आउन सक्दैन, सबैले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम गर्ने कामअनुसारको दाम पाउने अवस्था आउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसकारण सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा एकअर्कामा अभिन्न रुपले जोडिएका अवयव हुन्, समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा हो ।” मजदुर–किसानको एकता एवं सही विचार र नेतृत्वको बलमा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रा सहिद, बेपत्तायोद्धाको त्याग र बलिदान खेर गयो कि भनेर सोच्न हुन्न, समावेशिता एवं महिलाको प्रतिनिधित्व छ, उत्पीडित जाति, जनजाति एवं मधेसी र मुस्लिमले जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यो महान सहिद र बेपत्ताको त्याग र बलिदानबाटै प्राप्त भएको हो ।” समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व मजदुर–किसानकै हुने भएकाले अबको आन्दोलनमा उहाँहरूको भूमिका बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मजुरलाई अझ राम्रोसँग सङ्गठित हुने र विचारमा अझ बढी स्पष्टता हासिल गर्न सुझाव दिए। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिक्रियावादीले धावा बोल्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेकाले सबै सहिद तथा बेपत्ता परिवारले राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने परिपूरण एवं सम्मान पाउन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरेपछि बलिदानप्रति गर्व हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

काठमाडौं। नापी कार्यालय, ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यादवले सेवाग्राहीसँग जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाए बापत दुई लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यादवले सो दुई लाख ५० हजार रुपियाँ रकममध्ये एक लाख ५० हजार रुपियाँ बिचौलिया विनोद अधिकारीलाई लिन लगाई  लिएको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गाधनी पुर्जा बनाएबापत नायब सुब्बा प्रदीप पौडेललाई दिन एक लाख रुपियाँ रकम माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार मुख्य कसुरदार बिचौलिया विनोद अधिकारीविरुद्ध बिगो एक लाख ५० हजार र पौडेलविरुद्ध एक लाख रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र दिनेश बन्जारालाई एक लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० पारित गरिायेस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । कानुनमन्त्रीको प्रस्तावपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। सबै सांसहरुले विधेयकमा सहमति जनाएसँगै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते सोमबार ११ बजे बस्नेछ ।

नेपालगन्ज। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सानो समयमा पनि देश र जनताका लागि उदाहरणीय कामहरु गर्दै अगाडी बढेको बताएका छन्।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँके जिल्ला समन्वय समितिले शुक्रवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवस्थामा सुधार र सामाजिक रुपान्तरणसंगै विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको बताए ।  उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अझै पनि ठुला ठुला कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोडिने प्रष्ट पारे ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सरकारले शुरु गरेका सुशासनका काम पुरा गर्न कुनै पनि दवाव र हस्तक्षेपका अगाडी झुक्ने छैन, गलत कार्यमा संलग्न मानिस जुनसुकै ओहोदा वा दलको भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ नेपाली काँग्रेससंगको वर्तमान सत्ता गठबन्धन पुरै अवधीका लागि जारी रहने जनाउँदै उनले यो सरकारले नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्थामा समेत सानो समयमै धेरै सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाक्लाप र गतिविधि गर्न सकिने गरि बजेट ल्याउने छलफल चलिरहेको बताए ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी पनि बलियो र चलायमान हुनु अतिआवश्यक भएको जनाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरे ।  उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने गुटबन्दी पार्टीका लागि सबैभन्दा घातक हुने बताउँदै गुटबन्दीमा नलागि पार्टीको विधि र विधान अनुसार अगाडी बढ्नु आवश्यक रहेको कुरामा विशेष जोड दिए ।  वर्तमान सरकारले नेपालको ईतिहासमा नभएका कामहरु गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा पुगेर सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिए ।   उनले पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउन नै माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेश जनजागरण अभियान लगायत दुईवटा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाउँदै अभियान सफल पार्न सबैले एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरे ।  सो भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगर कमिटिका अध्यक्ष रतन शाही, जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट नेपालगन्ज ११ का वडा अध्यक्ष नन्दकिशोर कहार र उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले विचार राख्नु भएको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकर्ता भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी, संविधानसभाका सदस्य पट्टु थारु, माओवादीका नेताहरु आइपी खरेल, नरेन्द्र न्यौपाने, अकल बहादुर बम, चन्द्रकान्ता, नविन शर्मा र दिपेन्द्र विष्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताए । मन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यसअघि पनि छलफल भएको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारकोतर्फबाट धारणा व्यक्त गरिसकेको जानकारी गराए । मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताउँदै यो सबैको साझा कार्यभार भएको उल्लेख गरे। उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सो प्रस्तावका समर्थक सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, महोम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, डा.विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटाले आ(आफ्ना धारणा व्यक्त गरे । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बैठकमा सांसदहरुले बोले । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रासस 

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिलोपटक कामको आधारमा पुरस्कृत र सजायको मापदण्ड बनाएको छ । साउनको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनमा बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार माओवादीले चार महिने (भदौ–पुस) विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको थियो ।  बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले अभियानमा काम गर्ने र नगर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कार र सजाय दिने गरी मापदण्ड बनाएको हो । बैठकमा १० वटै प्रदेशका इन्चार्जहरूले समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार कोशीबाट चक्रपाणि खनाल, मधेसबाट लीलामणि पोखरेल, बागमतीबाट जनार्दन शर्मा, गण्डकीबाट देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनीबाट हितमान शाक्य, कर्णालीबाट मातृका यादवले रिपोर्टिङ गरे । यस्तै, उपत्यका विशेषबाट वर्षमान पुन र सम्पर्क समन्वयबाट गिरिराजमणि पोखरेलले रिपोर्टिङ गरे । सुदूरपश्चिम र प्रवासबाट महासचिव देव गुरुङले रिपोर्टिङ गरे । सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज डिलाराम आचार्य बिरामी भएकाले रिपोर्टिङ गरेनन् । प्रवासका इन्चार्ज राम कार्कीले रिपोर्टिङ गर्न नमानेको बुझिएको छ । इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्कृष्ट काम गर्ने र कामै नगर्ने तीनरतीन जनाको नाम पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । काम गर्ने समूहमा पुरस्कार र कारबाहीका लागि चारवटा मापदण्ड बनाइएको छ । उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रशंसा पत्र दिने र कामै नगर्नेलाई कडा चेतावनी, निलम्बन, स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि घटुवासम्म हुने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् ।  ‘इतिहासमै पहिलोपटक कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ । १० वटै प्रदेशका इन्चार्जले अभियानमा को कति दिन खट्यो खटेन ? उत्कृष्ट को को भए ? रिपोर्टिङ गरेका छन् । प्रस्तुत गरेको विषयलाई अझै परिष्कृत गरेर भोलि छलफल हुन्छ । अध्यक्षले सबै प्रदेशबाट सर्वोकृष्ट र कामै नगर्ने तीन÷तीन जनाको नाम प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, सापकोटाले भने, ‘आएका नाममा थप छलफलपछि राम्रो हुनेलाई सम्मान पत्र दिने । ठिकै गर्नेलाई धन्यवाद, अलि ठिक ठिकै गर्नेलाई अझ राम्रो गर्नोस् भन्ने र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने, कडा चेतावनी, निलम्बन, घटुवा हुन सक्नेछ ।’ उनले केन्द्रीय सदस्य सबैलाई केन्द्रले स्पष्टीकरण सोध्ने र अन्यको हकमा प्रदेशले नै निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।  नेताहरूको मूल्याङ्कनको आधार ७० देखि माथिलाई पहिलो, ४० देखि ७० सम्मलाई दोस्रो, १० देखि ४० सम्मलाई तेस्रो र १० भन्दा मुनिलाई चौथो क्याटागोरीमा राखिएको छ ।  सातै प्रदेशबाट करिब १०–१५ सम्म कामै नगर्ने नेताहरू रहेको इन्चार्जहरूले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा वडा तहमा खटिएका केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिसम्म कामको मूल्याङ्कन भएको थियो । केही सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूको पनि कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । फिल्डमा कामै नगरेका केही नेताहरूको कैफियत बिरामीमा राखेकामा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।  बैठकमा रूपान्तरण अभियानको मूल्याङ्कन,आगामी अभियानको तयारी, सङ्गठनात्मक कार्य विभाजन, विभिन्न विभागबारे, सुदूरपश्चिम विवादबारे, मधेशमा अविश्वासको मतबारे, स्कुल विभाग, भूकम्पको पुनर्निर्माण लगायत एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।  शुक्रवारको बैठकमा रूपान्तरण अभियानको मूल्याङ्कन र आगामी अभियानको कार्यक्रम तय गरेपछि सङ्गठनात्मक कार्य विभाजनमा प्रवेश गर्ने सापकोटाले बताए ।  चैत र वैशाखमा दुईवटा अभियान चलाउने  विधान अधिवेशनले पारित गरेको तराई मधेस जागरण अभियान र हिमाल पहाड अभियान सञ्चालनबारे सामान्य छलफल भएको छ । जसअनुसार तराई मधेस जागरण अभियान चैत १ गते झापाबाट सुरु हुने भएको छ । जसमा ५०० जनासम्मको टोली रहने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि हिमाल पहाड जागरण अभियान चलाउने गरी ठोस योजना बन्दै छ । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी वर्षलाई पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्षको रूपमा अघि बढाउने निर्णयसहित २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले गठबन्धन सरकार र गतल प्रवृत्तिका पात्रको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ  । बैठकले गठबन्धनका कारण राज्य संकट पर्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै संकटबाट मुक्त गर्न एमालेले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गरेको उनको भनाइ छ । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टन्टबाजीमा परिणत भएको एमालेको ठहर छ । विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको ज्ञवालीले बताए । बैठकले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोध गरेको छ । टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । ज्ञवालीका अनुसार जनसरोकारको मुद्दामा जनदबाब र जनपरिचालको एजेन्डा छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ ।‍ हेर्नुहोस् २२ बुँदे प्रतिवेदनमा के छ ?  

काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २० औँ उपकुलपतिमा प्रा. डा केशरजंग बराललाई नियुक्त गरेको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति समेत रहेका प्राडा बराललाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका हुन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा रहको सिफारिस समितिले बरालसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका बराललाई नियुक्त गरिएको हो। उनी नेपालको शैक्षिक इतिहासमै पहिलोपट खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले अंकभार तथा मापदण्डका आधारमा उत्कृष्ट तीनमा पर्न सफल उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् ।    को हुन् बराल? २०१४ सालमा पाल्पामा जन्मिएका बराल २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा सक्रिय रहेका छन् । उनले २०३९ सालमा विराटनगरमा रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट प्राध्यापन पेसा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०४१ सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सरुवा भएर आए। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा उनी विश्वविद्यालयको वृत्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा पढ्न बाहिर जाने मौका पाए। उनी २०५० सालमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा भर्ना भए। र उनले विद्यावारिधिको अध्ययन समयमै सकाए। अर्थात् २०५४ सालमा उनले पढाई सकाए। यसैगरी २०५५ सालमा दिल्ली युनिभर्सिटीले उनलाई विद्यावावारिधी (पीएचडी) को उपाधि प्रदान गर्‍यो। भारतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्केका बरालले विश्व बैंकको हायर एजुकेसन (उच्च शिक्षा) भन्ने प्रोजेक्टमा कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्ने मौका पाए। उनले पोखरा क्याम्पसमै हुँदै उक्त मौका पाएका थिए। त्यसपछि उनले एसियन डेभ्लपमेन्ट बैंकको प्रोजेक्टमा फाइनान्स एडभाइजर भएर समेत काम गरे। त्यहाँ उनले साढे तीन वर्ष काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी पुनः क्याम्पसमै फर्केर अध्यापनतिर लागे। क्याम्पसमा उनी वित्त शास्त्रको विभागीय प्रमुख भएर काम गरे। त्योसँगै उनले अनुसन्धान विभागको पनि प्रमुख भएर काम गरे। त्यही बेला उनी व्यवस्थापन संकायको वित्तशास्त्र विशेष समितिको सदस्य समेत भए। र पछि त्यसको स्थायी समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्या परिषद्को फेकल्टी बोर्डका सदस्यमा नियुक्त भए। पोखरामा स्थापना हुने चर्चामा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयको सुरुवाती समयदेखि नै उनी सक्रिय थिए। पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै उनी व्यवस्थापन विशेष समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६४ सालमा सरकारले उनलाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्‍यो। र उनले चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर २०६८ सालमा बिदा भए । पोखरा विश्वविद्यालयको भिसी भएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेसँगै उनी पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै फर्किए । त्यसपछि उनी अमेरिका गए । अमेरिकामा उनी पढाउन गएका थिए। र २०६४ सालमा नेपाल फर्किए र त्रिविमा पढाउन थाले। २०६४ देखि २०६८ सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बोर्ड मेम्बर पनि भएर काम गरे । त्रिविको व्यवस्थापन संकायको अनुसन्धान समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६९ सालमा उनी भिजिटर प्रोफेसरको रूपमा पढाउन चीन गए। त्यहाँ एक वर्ष पढाए। र त्यसपछि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्केर त्रिविमा नै पढाउन थाले र २०७७ सालमा त्रिविबाट सेवानिवृत्त भए। सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा समितिमा समेत रहेका काम गरेको अनुभव बरालसँग छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबिच विवाद बढेको थियो। उक्त विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । बरालले उक्त समिति समस्या भएर समेत काम गरे। अहिले उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद्मा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। साढे दुई वर्षदेखि उनी विज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका हुन्। उनले अहिले त्रिविको व्यवस्थापन संकायको पीएचडीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका पीएचडीका विद्यार्थीलाई समेत सहजीकरण गर्दै आएका छन्। २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा निरन्तर सक्रिय रहेका उनी कुनै पनि निजी क्याम्पसमा भने छैनन्।

काठमाडौं । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको भन्दै उक्त कार्य गैर कानुनी हुुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको  समेत बताएको छ ।  गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको बा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेका छन् । हेर्नुहोस विज्ञप्ति