काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका थिए भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात सातबुँदे निर्देशन दिए । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमुना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिए । त्यसैगरी सो मन्त्रालयलाई देशका सबै सहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरणगर्ने योजनालगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँज सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यको यथार्य विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । यस मन्त्रालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको विशेष योजना बनाउन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न र त्यसका लागि सात सय ५३ पालिकामा नै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएका तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विभिन्न १७ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली, एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटक प्रवर्तकमा नियुक्ति गर्ने एवं सांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न आठ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको थियो । जनतासँग सरकारको राख्ने विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई दिनुभएको निर्देशनको व्यहोरा तत्तत् मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यसको जवाफका लागि ताकेता गरिएको सहसचिव कोइरालाले बताए । यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरण तयार पारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालयलाई काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग र आपूर्तिको अवस्था, देशका विभिन्न २३ ठूला सहरका खानेपानी र ढल निकासका देखिएका समस्या समाधान लगायतका विषयमा सातबुँदे दिर्नेशन दिएको दिएको थियो । सामुदायिक वनको पछिल्लो अवस्था र यसबाट उपलब्ध प्रतिफलमा हरेक सीमान्तकृत, गरिब समुदायका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवस्था बुझ्न अध्ययन गरी योजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको चाँडै त्यसको जानकारी पठाउने सो मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेको र कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, “निर्देशनबमोजिम प्राप्त विवरण सङ्कलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ ।” निरन्तर पाक्षिकरूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार प्रधानन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस, सम्पती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी रहनेछ । काठमाडौँको भृकुटी मण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा हिजो सुरु भएको बैठकमा यसअघि भएको चार महिने माओवादी रूपान्तरण अभियानका बारेमा समीक्षा भएको छ । आज पनि सो अभियानका बारेमा छलफल हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ ।साथै, आजको बैठकमा प्रस्तावित विधानमाथि समेत छलफल हुनेछ । फागुन १ देखि ३ गतेसम्म हुने विधान अधिवेशन अघि माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठक राखेको हो । गत शनिवार सम्पन्न स्थायी समितिले १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव पारित र त्यसलाई पदाधिकारीले टुंगो लगाएर विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको हो । हिजोको बैठकमा १० वटै प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको समीक्षात्मक रिपोर्ट पेस गरेका थिए । उपत्यका विशेष प्रदेशका इन्चार्ज वर्षमान पुन, प्रवास इन्चार्ज राम कार्की, सम्पर्क समन्वयका इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेल, कोशीका इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल, मधेसका इन्चार्ज लीलामणि पोखरेल, बागमतीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, गण्डकीका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनीका इन्चार्ज हितमान शाक्य, कर्णालीका इन्चार्ज मातृका यादवले अभियानका बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार(आज) जनतासँग रुपान्तरण अभियानबारे १० प्रदेश समितिले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठक भोलिसम्म चल्नेछ । भोलिको बैठकमा विधान मस्यौदामाथि छलफल हुने छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । राष्ट्रियसभा गृहमा जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रले यसअघि सञ्चालन गरेको चार महिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’मा विशेष समीक्षा गर्ने कार्यसूची छ । समसामयिक राजनीतिक विषयका अलावा पार्टीको काम कारबाही र आगामी फागुन १ गतेदेखि तय गरिएको विधान सम्मेलनबारे पनि छलफल हुनेछ । माओवादी केन्द्रले चार महिने अभियानमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण, पुनः निर्माणका अलावा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेको थियो । अहिले बैठकमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको रिपोर्ट चलिरहेको छ। बैठकमा प्रदेश इञ्चार्ज र प्रदेश अध्यक्षहरूले रिपोर्ट राखिरहेका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, विभागका पदाधिकारी र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्यहरू सहभागी रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताए । सरकारले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन ।” सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास व्यक्त गरे । विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एकातार्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा बस्ने गरी तय गरिएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार, बैठक आज (आइतबार) र सोमबार दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकमा माओवादी केन्द्रले यसअघि सञ्चालन गरेको चारमहिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’माथि विशेष समीक्षा गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै पार्टीको काम–कारबाही र आउँदो फागुन १ गतेदेखि तय गरिएको विधान सम्मेलनबारे पनि छलफल गरिनेछ । माओवादी केन्द्रले चारमहिने अभियानमा पार्टीको संगठन निर्माण, पुनर्निर्माणका अलावा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइतेरअपांगता भएका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेको थियो । सरकारमा रहेर गरिएको सुशासन र समृद्धिको अभियानबारे जनतालाई जानकारी गराएको थियो । गएको भदौ १६ देखि सुरु गरिएको सो अभियान पुस १७ गतेसम्म चलेको थियो । बैठकमा पार्टीको समग्र अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीले सञ्चालन गरेको पार्टी रूपान्तरण अभियानको केन्द्रीय कमिटीमा समीक्षा गर्ने भएको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीमा उक्त अभियानमा बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन अभियानको समीक्षा र दोश्रो दिन विधानका बारेमा छलफल हुने माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकमा नेतृत्व चयनका प्रक्रियाका साथै अन्य पार्टी भित्रको व्यवस्थालाई विधानमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा जनवादको उत्तम अभ्यास भएको र सबै विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले खुलेर कुरा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गरे । पार्टीको विधान सम्मेलनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेबारी पार्टी पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार विधान सम्मेलनमा १३ सय प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेर विधानलाई अन्तिम रूप दिइने छ । त्यस्तै, बैठकमा संविधान अनुसार पार्टीको विधि संरचना लगायतलाई त्यस अनुरूप लैजाँदै अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । माओवादीले केन्द्रीय कमिटी माघ २८ र २९ गते र फाल्गुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी दिनमा थप कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्द्धन व्यवस्थित तुल्याइने बताएका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको २४औँ साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा आफू जानकार रहेको बताए । आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले गत असोजमा सम्पन्न आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको जानकारी दिए । “चीन भ्रमणका क्रममा मैले नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको छ । यसले सीमापार व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गुणात्मक अर्थ राख्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्तव्य पूर्ण पाठ नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४औं साधारण सभाको समुद्घाटनका लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । मित्रराष्ट्र चीनसँग आयातरनिर्यात गर्ने नेपाली व्यापारीहरुको प्रयासमा वि।सं। २०५५ सालमा तातोपानी व्यापार सहयोग संघको नामबाट एउटा सानो कोठामा स्थापना भएको संस्था हाल नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको रुपमा परिणत भई चीनसँग व्यापार गर्ने साथीहरुको छाता संगठनको रुपमा विकसित र बिस्तारित भएको तथ्य मलाई जानकारी छ । १००२ जना सक्रिय सदस्य आबद्ध रहेको यस संस्थामा चीनबाट आयात गर्ने र चीनमा निकासी गर्ने धेरै व्यापारी व्यवसायीहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ। संस्थाका सम्पर्क युनिट उत्तरी भन्सार नाका तातोपानी र रसुवामा रही सीमापार व्यापार व्यवस्थापनमा यहाँहरुले उल्लेख भूमिका खेल्नुभएको छ । संस्थाले चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकाबाट गराउन उत्तरी क्षेत्रमा आएका प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यहरु गरी आयात–निर्यात अविछिन्न रुपमा गर्न सहयोग गरिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका समयमा सडक सञ्जालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको प्रबन्ध, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ केवल आफ्नो मात्र व्यापार व्यवसायमा सीमित नेपाल सरकारको हरेक क्रियाकलाप रचनात्मक सहयोग समेत पुर्‍याउँदै आएको छ । सरकारले अवलम्बन गरेका नीति निर्देशनहरु, कर, भन्सार तथा व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ । साथै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि सहकार्य र समन्वयात्मक काम गरिरहेको छ। यसका निम्ति यहाँहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु । गत असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा मैले सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका साथै नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ। यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, सन् १९८१ को नेपाल–चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौं विषयमा सम्झौता भएका छन्, जसले सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछन् । मैले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सुचारु र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको छु, जसका कारण तातोपानी लगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा थप कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्णतः जानकार र सचेत छु । अन्त्यमा, देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा तपाईहरुले गर्नुभएको योगदानको उच्च प्रशंसासहित २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १२ औँ अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनियाँ नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा सामाजिक संजाल एक्स मार्फत चीन सरकार, चीनका जनता राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ नयाँ वर्षको (ड्र्यागनको वर्ष) राष्ट्रपति सी जिनपिङ, सरकार र चीनका मित्रजन जनताको सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गरेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै मजबुत हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन् । On the occasion of Chinese New Year, I extend my profound wishes to President H.E. Xi Jinping, the government and the friendly people of China for good health, peace & prosperity. I’m sure that the ties between our two countries will continue to strengthen in the year of Dragon. — ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) February 9, 2024

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मस्यौदा विधानमाथि छलफल भैरहेको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संविधानमा नै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको उल्लेख गरिएको भन्दै पार्टीको विधानमा पनि समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनुपर्ने लगायतका विविध विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका बताए । साथै संगठनात्मक विषयमा पनि नेताहरुले धारणा राखेको उनले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउनेगरी छलफल भएको छ । उनले भने,‘ छलफलको सारमा के छ भन्दाखेरी जसरी हाम्रो संविधानमा प्रस्तावनामा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनेको छ र प्रारम्भमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको छ, त्यसैगरी हाम्रो विधानमा पनि समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर संविधानमा जसरी उल्लेख गरेको छ, विधानमा पनि समाजवादी मूल्य, मान्यता, आदर्श स्थापित हुनेगरी, समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनेगरी लेख्नुपर्छ भन्ने छ । अर्को, छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने हाम्रो कमिटीहरु ठूला छ ती कमिटीहरु चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ भनिएको छ । केन्द्रीय समिति १५१ को हुनुपर्छ भन्ने सामान्य छलफल चलिरहेको छ । फेरि यी सबै कुराको अन्तिम निष्कर्ष त विधान सम्मेलनमै गएर हुन्छ ।’ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशन, विधान र केन्द्रीय कमिटी बैठकको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि दलहरुका बिचमा घनिभूत रुपमा छलफल भइरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको उनको भनाई छ । शुक्रवारको बैठकमा विधान मस्यौदा कार्यदलको संयोजक उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरु जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुनले आफ्नो भनाइ राखेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सचिवहरु गणेश साह र राम कार्की तथा स्थायी कमिटी सदस्य शशी श्रेष्ठले पनि बैठकमा धारणा राखेको उनले बताए । बैठक शनिवार (भोलि) पनि बस्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सो नियमित बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८० माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः –विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । –गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन)निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने । –रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० बमाजेमिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा. परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने । –एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने । हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेगरी कामलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उनले भने, “सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।” मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे । छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री यादवले भने, “सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔँ ।” कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको लिएको पहलको सरहाना गर्दै सोहीस्तरमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।” बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।” उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।” कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ । सङ्घीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस् ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे छलफल गरेका हुन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायत दलका नेताहरूको सहभागित रहेको थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु ।” विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।” सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,” उनले भन्नुभयो, “मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए । “सङ्घीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि सङ्घीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,” प्रचण्डले भने। तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । “असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्त्व बढेको छ । यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुङ्गाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ ।” उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सामूहिक भावनाका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे। उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्यवनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गरे । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले चालु संसद् अधिवेशनमा अधिकांश सङ्घीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।