प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, साउन ६ गते पेसी

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन विदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। 

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ। अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन्।

‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन।’

संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’

रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर आरजुलाई बधाई दिदै भने -'तपाईंसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छु'

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बधाई दिएका छन् ।  भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बधाई दिएका हुन् । “नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको आरजु राणा देउवालाई हार्दिक बधाई । बहुआयामिक साझेदारीलाई अघि बढाउन तपाईंसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छु,” जयशंकरले भनेका छन् ।

शरदसिंह नै श्रममन्त्री बनाउनुको कारण : सिजनल भिषा र अभिमुखिकरण तालिममा व्यापार

काठमाडौं । वि.सं.२०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारी २० औँ पटक मन्त्री बनेका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक मन्त्री पद लोसपालाई पनि दिएका छन्। लोसपाका भण्डारीलाई कांग्रेस एमालेको बहुमत हुँदाहुदै केपी ओलीले फेरि श्रममन्त्री नियुक्त गर्नूका पछाडि बैदेशिक रोजगारीको व्यापार र ठगिलाई बैधता दिने मनसाय जोडिएको छ । नेकपा (एमाले) र लोसपाका नेता भण्डारीको स्वार्थ मिलेकै कारण शरदसिंह भण्डारीले श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यस्ता छन् शरदलाई श्रममन्त्री बनाउँनका दुई कारण  १.अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार २० औँ पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्रालयमा पुनः आउनुको कारण हो अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार गर्नू । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा गत पुसमा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले लिनपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्क सात सय बाट बढाएर दुई हजार एक सय पुर्याईएका थिए। उनले बढाएको सो शुल्क प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खारेज गरिदिएका थिए।  श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीकै निर्देशनमा अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई  वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्यक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको एफइआईएमएस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। नेपालमा रहेका अधिकांश अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई चाहिने ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर आफ्नै आफन्त मार्फत बेच्ने तयारी गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीको उक्त योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पछि फेल खाएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण आफ्नो व्यावसायिक प्लान असफल भएपछि भण्डारी जसरीपनि श्रममन्त्रायमा दोहोरिने दाउमा थिए । उनको उक्त दाउँलाई ओलीले पुरा गरिदिएका छन् । अतः उनी सो योजना अगाडि बढाउनकै लागि दोहेरिएर श्रम मन्त्रालयमा आएका छन्। साथै मन्त्री भण्डारीले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुबाट प्रशिक्षण लिएका कामदारलाई सर्टिफिकेसन गर्न छुट्टै नीजी कम्पनी खडा गर्ने तयारीमा छन् । उनले त्यसको लागि जग्गा लिएर आवश्यक तयारी गरिसकेको मेनपावर व्यावसायीहरु बताउँछन् । जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त समेत सेयर होल्डर रहने गरी तयारी भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको प्लान चौपट पारिदिएका थिए । सोही कारण पनि भण्डारी जुनसुकै मानेमा श्रममन्त्री बन्न लागि परेका थिए र भैछाडेका छन् । २ .सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै गरिएको ठगिलाई बैधता दिनू  लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २० औँ पटक मन्त्री नियुक्त गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको कारण हो आफ्ना कार्यकर्ताले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजान भन्दै रकम उठाएर गरेको ठगिलाई बैधता दिनू ।नेकपा एमालेका नेताकार्यकर्ता निकट मानव तस्करहरुले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै सर्वसाधरणबाट पैंसा उठाएका छन् । त्यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। इलाम, झापा, दाङ, बाँके, सुनसरी, स्याङ्जा, पाल्पालगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानव तस्करहरूले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै रकम उठाउँदै आएका छन्। मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरुले गाउँ९गाउँ पुगेर करोडौं रुपैयाँ उठाउँदै आएको खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डोरमणी अर्यालले विभागललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी भिसामा (सिजनल भिसा) कामदार पठाउने सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए ।श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै सक्रिय गिरोहको नजिक पुगेको र तीनीहरुलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । जुन कारबाही अघि बढेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्दा पनि ठुलो काण्डको रुपमा बाहिर आउने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि ३ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रहँदा मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालेको गिरोह अब प्रधानमन्त्री ओली र श्रम मन्त्री भण्डारी भएपछि काम सफल हुने भन्दै पुन गाउँ गाउँ पस्न थालेका छन् । लामो समयदेखि काम नभएका कारण पैसा फिर्ता मागिरहेकाहरुसँग उनीहरुलेले भनेका -'अब हामी अनुकुलको सरकार बनेको छ । अब छिट्टै सिजनल भिषाको काम हुन्छ बाँकि रकम पनि तयार पार्नू।'  मोटो रकम बुझाएर विगत तीन वर्षदेखि सिजनल भिषामा कोरिया जान कुरिरहेका केही व्यक्तिले ऐभरेष्ट दैनिकलाई बताए अनुसार अहिले उक्त गिरोहले सिजनल भिषामा जाने मान्छेको खोजी गर्न लागेका छन् ।

सरकार सफल पार्न भूमिका खेल्ने सबैलाई प्रचण्डको धन्यवाद

काठमाडमौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफु नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।  सोमबार सामाजिक सञ्जालमा उनले आफु नेतृत्वको सरकारलाई सफल पार्न सहयोग गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले सोमबार नै प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री पद एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।  त्यस लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित झण्डै साढे अठार महिना देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने अवसर मिल्यो। मेरो नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, स्वकीय र निजी सचिवालय टीम, निजी क्षेत्र, कानुन व्यवसायीहरू, बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीहरू लगायत आम जनसमुदायमा सहृदय धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ 

ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कानुन व्यवसायी सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् । ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’

२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन (सूची सहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका छन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन  १‍. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री २. प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा सहरी विकास ३. विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थ ४. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय ५. रमेश लेखक, गृह ६. शरतसिंह भण्डारी, श्रम तथा रोजगार ७. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र ८. नवलकिशोर साह सुडी, महिला बालबालिका ९. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी १०. दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति ११. देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १२. तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुद १३. प्रदीप यादव, खानेपानी १४. प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य १५. अजय चौरसिया, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला १६. बद्री प्रसाद पाण्डे, पर्यटन १७. रामनाथ अधिकारी, कृषि १८. विद्या भट्टराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि १९. मानवीर राई, रक्षा २०. दीपक खड्का, जलस्रोत तथा ऊर्जा २१. राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य २२. ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण

ओलीले लिए प्रधानमन्त्रीको शपथ

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ खुवाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समयमा ओलीको मात्रै दावी पेश गरेपछि आइतबार बेलुकी ५ बजेपछि राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनको नियुक्तीलाई लिएर कानुनविदहरुले सर्बोच्च जाने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै यी २१ मन्त्रीले लिँदै छन् शपथ (सूचीसहित)

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै आज २१ मन्त्रीले शपथ लिँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनेछन् । स्रोतका अनुसार, यी हुन् शपथ लिन लागेका २१ मन्त्री प्रकाशमान सिंह – सहरी विकास विष्णु पौडेल – अर्थ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रमेश लेखक – गृह शरतसिंह भण्डारी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा आरजु राणा – परराष्ट्र प्रदीप यादव – खानेपानी बलराम अधिकारी – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  दामोदार भण्डारी – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नवलकिशोर साह सुडी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक देवेन्द्र दाहाल – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तेजुलाल चौधरी – युवा तथा खेलकुद अजय चौरसिया – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला विद्या भट्टराई – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मानवीर राई – रक्षा दीपक खड्का – ऊर्जा राजकुमार गुप्ता – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ऐनबहादुर शाही – वन तथा वातावरण प्रदीप पौडेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बद्री पाण्डे – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रामनाथ अधिकारी – कृषि तथा पशुपन्छी

कोपा अमेरिकाको उपाधि अर्जेन्टिनालाई

काठमाडौं ।  कोपा अमेरिका २०२४ को उपाधि अर्जेन्टिनाले जितेको छ । सोमबार बिहान मायामीस्थति हार्ड रक स्टेडियममा भएको फाइनलमा निर्धारित समयभित्र अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो।  निर्धारित ९० मिनेटसम्म कुनै पनि टिमले गोल गर्न नसकेपछि अतिरिक्त समयको दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाले १ गोल गर्दै फाइनल आफ्नो पक्षमा ल्याएको हो । अतिरिक्त समयको अन्तिममा अर्जेन्टिनाका लौटारो मार्टिनेजले गोल गरेका थिए । उनको सोही गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो । अर्जेन्टिनाका लागि लाउटारो मार्टिनजेल ११२औं मिनेटमा जिओभानी लो सोल्सोको पासमा निर्णायक गोल गर्न सफल भएका हुन्। लाउटारो र लो सोल्सो दुवै ९७औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। च्याम्पियन बनेपछि अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको सर्वाधि सफल टिम बनेको छ । यसअघि अर्जेन्टिना र उरुग्वेले समान १५ पटक उपाधि जितेका थिए।यो जीतसँगै अर्जेन्टिनाले उरुग्वेलाई पछि पारिसकेको छ। यसैगरी अर्जेन्टिनाले लगातार तीन मुख्य उपाधि समेत जितेको छ। अर्जेन्टिनाले सन् २०२१ मा कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको थियो भने सन् २०२२ मा फिफा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो।

युरो कपको उपाधि स्पेनलाई

काठमाडौं । युरो कपको उपाधि स्पेनले जितेको छ। आइतबार राति सम्पन्न फाइनल खेलमा स्पेनले इङल्याण्डलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। स्पेनको जितमा निको विलियम्स र मिकेल ओयारजाबालले एक एक गोल गरेका थिए।  विलियम्सले खेलको ४७औ मिनेट र मिकेलले ८६औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए। त्यस्तै इङल्याण्डका लागि एक गोल कोल पाल्मरले खेलको ७३औं मिनेटमा गोल गरेका थिए।​ योसहित स्पेनले सबैभन्दा बढी चौथो पटक युरो कपको उपाधि जितेको छ।  स्पेनले यस अघि १९६४, २००८ र २०१२ मा युरो कपको उपाधि जितेको थियो ।  इङल्याण्ड भने लगातार दोस्रो पटक युरो कपको उपविजेता बनेको छ। अघिल्लो संस्करणमा  इङ्ल्याण्ड फाइनलमा इटालीसँग पराजित भएको थियो।   

प्रधानमन्त्री ओलीले आज शपथ लिँदै, नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन लागेका हुन्।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहान ११ बजेका लागि शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार नै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले १६६ सांसदको हस्तारसहित शुक्रबार नै दाबी पेस गरेका थिए।  ७३ वर्षीय ओली चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको थियो।  सोही सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आजै मन्त्रीहरू पनि नियुक्ति गर्ने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। नियुक्तिमा प्रश्न,अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न खोजेको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए। ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३)मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’ प्रधानले भने ।  धारा ७६ (३) मा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था थियो। कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी दिएका छन् ।  

अर्थका कर्मचारीले गरे मन्त्री पुनको बिदाइ, अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको भनाई

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बिदाइ गरेका छन् । आफ्नो बिदाइका अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताएका छन् । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलो पटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पूरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यस पटक जन निर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु, उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्बद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यस पटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर यो पटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थ सचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले बताए । मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रूपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यस पटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गर्दा यो पटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरूमा हेरफेर भएको बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले निकट विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यस पटक गर्नु नपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। आफ्नै समर्थनमा बनाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा १६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी काँग्रेस(एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले काँग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

ओलीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी

काठमाडौं । कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न खोजेको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए । ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३) मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’ प्रधानले भने ।  धारा ७६ (३) मा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । यस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था थियो ।  उनले राष्ट्रपतिको कदम अदालतमा जाने समेत बताए । आइतबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरात गरेको सम्झौता प्रतिगामी भएको बताउँदै जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने भएपछि सार्वजनिक गर्न नसकेको समेत बताए। उनले संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस र एमालेले पुरानै संविधान ब्यूँताउन खोजेको दाबी गर्दै भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरुले नाडी छाम्ने काम गरेका छन्। यसको प्रतिवाद जनताले गर्नेछन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहिन र गन्तव्यहिन यात्रा सुरु गरेका छन्।’ प्रधानले राष्ट्रपतिको असवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्न अपील समेत गरे। त्यसैगरी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मंचका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ। यो संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ’ न्यौपानेले भने ।

सिमलताल पहिरो: भेटिएका दुबै मृतक भारतीय नागरिक

चितवन । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–७ स्थित नारायणी नदी किनार तथा चितवनको भरतपुर–२८ गोलाघाटमा भेटिएका दुवै पुरुषको शवको सनाखत भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले गैंडाकोटमा भेटिएको शव भारत बेतिया मझेलिया थाना, गुठिया ईन्दु घर भएका ३० वर्षका सजाद अन्सारीको भएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनका दाजु मेराज हुसेनले शवको सनाखत गरेका हुन् । उनी कलंकीमा ब्यवसाय गरेर बस्ने गरेका थिए । उनी वीरगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एन्जल डिलक्स बसका यात्रु रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनको शव मुचुल्का गरेपछि पोष्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको छ । यस्तै पश्चिम चितवनको भरतपुर–२८ गोलाघाटमा आइतवार बिहान भेटिएको अर्को शव पनि भारतीय नागरिककै भएको सनाखत भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मृतक व्यक्ति ३० वर्षीय भारतीय नागरिक जयप्रकाश ठाकुर रहेको जानकारी दिएको छ । भारत बिहार पश्चिम चम्पारण बेतियाथाना बस्ने ठाकुरको शव उनका दाइ ओमप्रकाश ठाकुरले सनाखत गरेको प्रहरीको भनाई छ । ठाकुर काठमाडौंबाट रौतहटको गौर जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ३–००१ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्स बसका यात्रु थिए । यही असार २८ गते बिहान भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ सिमलतालमा आएको पहिरोले दुईवटा बस बगाएको थियो । काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको बसमा ३८ र वीरगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बसमा २७ यात्रु रहेको अनुमान रहेको छ । तीमध्ये काठमाडौंबाट रौतहट जाँदै गरेको बसका ३ यात्रुले मात्रै पौडिएर ज्यान बचाएका थिए । वेपत्ता भएकाहरुमध्ये अहिलेसम्म ५ जनाको मात्र शव भेटिएको छ । पाँचै जनाको सनाखतसमेत भैसकेको छ । शनिवार ३ जनाको र आज २ जनाको मात्रै शव भेटिएको हो । यसअघि शनिवार दिउँसो भरतपुर–२८ गोलाघाटमा भारतीय नागरिक ऋषि पल साह र पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा चितवनको माडी नगरपालिका–१ का विकास परियार र सर्लाही बरहथवा नगरपालिका–३ का १९ वर्षीय रमितकुशर माझीको भएको पुष्टि भएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीले अन्य बेपत्ता भएकाहरुको खोजी जारी राखेको छ । 

अर्थमन्त्री पुनको अर्थ मन्त्रालयबाट विवादरहित बिदाई

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विवाद रहित रहदै बिदाई भएका छन्। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेसँगै नयाँ सरकार प्रक्रिया अघि बढेको छ।  आज नयाँ सरकार गठन हुँदैछ त्यस अगाडि आइतबार बिहान मन्त्रीहरूको बिदाइ भएका छन्। पुनले २०८० फागुन २३ गते जिम्मेवारी लिएका थिए र २०८१ असार ३० मा बिदाइ गरिएका हुन्।   बिदाइ समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, भन्सार विभागका प्रमुखहरू, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू लगायतका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।   अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनको यो दोस्रो कार्यकाल थियो। पहिलो कार्यकालमा उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका थिएनन् भने यस पटक छोटो अवधिमा नै बजेट ल्याउन सफल भए। उनका कार्यकालमा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको थियो जसको प्रभावका विषयमा उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए। बिदाइ समारोहमा मन्तव्य राख्दै पुनले आफ्नो कार्यकालमा सही नियतले काम गरेको र अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुर्‍याएको बताएका थिए।  उनले आफ्नो छोटो समयको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रयासमा लागेको बताए।  उनको कार्यकालमा विभिन्न आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा विशेष योगदान रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।पुनले विशेषगरी ठूलो बजेट ल्याउनु पर्ने दबाब थेगेर तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन्।