टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटा मुछिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि संलग्नता भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ ।

अख्तियारले सबै कागजात विवरण हेर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मागेभन्दा तीनगुणा बढी भुक्तानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता छाएको हो । सो भुक्तानीका विषयमा अख्तियारले बाँस्कोटालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षकमा २५ करोड माग गरेकामा बाँस्कोटाले तेब्बर रकम थपेर परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ र प्रविधि तथा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्रविधि खरिदका लागि ५० करोड गरेर जम्मा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिएका पाइएको हो । अख्तियारले सबै कागजपत्र केलाएर हेर्दा बाँस्कोटाको नाम पनि जोडिएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन।

अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । यस प्रक्ररणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कसरी नागरिकको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरण ९कल डिटेल रेकर्ड–सीडीआर० र म्यासेज आदानप्रदानको गोप्य विवरणमाथि समेत पहुँच राख्ने प्रविधि भिœयाउने निर्णय भयो भनी अख्तियारले नीतिगत तहमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सुरुमा नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७४ साल मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता फेरबदल भयो । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने । त्यसपछि बाँस्कोटाले यसअघिका सञ्चारमन्त्रीले गरेको टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । सो निर्णय निरन्तरतालाई सञ्चारमन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा आएसँगै द्रुत गतिमा बजेट स्वीकृतको अनुमति दिइएको देखिन्छ ।

१९ असोज २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं। १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । सो शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ ।

बाँस्कोटाले २०७५ सालमा टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउनेगरी बजेट स्वीकृत गरेको कागजपत्रमा देखिन्छ । ७ कात्तिक २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति लिएका थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकामा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५/०७/०७ को निर्णयानुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

बाँस्कोटाले आफैं जोडिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा १२ पुस २०८० मा लेखा समितिमा कुनै प्रविधिको अनुसन्धान छ कि छैन भनी प्रविधि भिœयाएकामा उनैले प्रश्न गरेका थिए । जबकि, उनले २५ करोड मागेका ठाउँमा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्दा यी प्रश्न गरेको पाइँदैन ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले स्वीकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा उपकरण तथा ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालनसमेत गर्नेगरी टेन्डर सूचना निकालेको थियो । १६ वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकामा १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाइयो ।

लेबनानको भेन्राइज, स्वीट्जरल्यान्डको एसजीएस, हङ्कङको एनसफ्ट र क्यानडाको टीकेसी प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्यवधि, कारोबार, विशेषज्ञतालगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्तिलगायतमा २० अंक तोकिएको थियो । चारवटा कम्पनी छनोट भएसँगै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा केही खुकुलो नियम बनाएर सर्त परिवर्तन भएको देखिन्छ । टेलिकम कम्पनीहरूसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने सर्त परिवर्तन भयो । परिवर्तन भएको सर्तमा ‘अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरे पनि फरक पर्दैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । चारवटा कम्पनीबाट कुनै एउटा कम्पनीले ठेक्का पाउने सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका विषयमा अख्तियारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्रसमेत पठाएको थियो ।राजधानी डेलीबाट

समाजवादी मोर्चाले भन्यो 'कांग्रेस–एमालेको सहकार्य पश्चगमनको यात्रा'

काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकारलाई पश्चगमनको यात्राका रूपमा व्याख्या गरेको छ । मंगलबार अपराह्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई पश्चगमनको यात्रा भनेर निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा अर्को बैठकले तय गर्ने निर्णय गरेको नेता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजैदेखि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पक्ष समाजवादी मोर्चामा समेटिएको छ। आजकै बैठकले श्रेष्ठलाई सचिवालय सदस्यमा थप गरेको छ। यसअघि सचिवालय सदस्यमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खडगबहादुर विश्वकर्मा थिए।

ओली सरकार नेपालका लागि हानिकारकः राष्ट्रिय जनमोर्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार नेपालका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले हानिकारक रहेको जनाएको छ । जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट प्रतिगमनको खतरा भएको जनाएको छ ।  अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी नयाँ सत्ता समीकरण र सरकारबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारको कडा विरोध गर्ने जनाएका छन् । जनमोर्चाले सरकारले अपनाउने गलत नीति र कार्यहरूको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केपी ओली आफ्नो अविश्वसनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निकै बदनाम छन् । केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दा दुई–दुई पटक संसद् नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेका थिए ।’ जनमोर्चाले अगाडि भनेको छ, ‘अहिले पनि केपी ओलीलाई त्यो गल्तीप्रति कुनै पश्चाताप नभएर त्यसको पक्षमा आफूलाई खडा गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओलीमा संसद् चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरहरूलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।’  ओली प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको पनि सो पार्टीले जनाएको छ । ‘कांग्रेस र एमालेबिच बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने खतरा देखा परेको छ’, जनमोर्चाले आठ बुँदे निर्णयमा भनेको छ । दुई पार्टीबिच भएको सम्झौता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बृहत्तर हितमा भएको भए त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै सम्झौता गोप्य राखिएबाट गम्भीर शंका गर्ने स्थिति रहेको जनमोर्चाको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको आदेश- 'सुकुम्वासीलाई रकम दिएरै भएपनि नदी किनार खाली गर्नू '

काठमाडौँ । काठमाडौँभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

ओली सरकारमा महिलालाई वञ्चित गरेको महिला आयोगको निश्कर्ष

काठमाडौं। महिला आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशिता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै महिलामन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो ।  अध्यक्ष कमला पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ९ प्रतिशतमात्र महिलामन्त्री नियुक्ति हुनुले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत राजनीतिक दलहरुबाट बेवास्ता गरेर महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको उल्लेख छ ।  आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक रहने व्यवस्था गरिएको स्मरण पनि गराएको छ ।  ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री मात्रै रहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै पोखरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ३ विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरी पठाएका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको शीतल निवासले जनाएको छ ।

कांग्रेसका मन्त्रीसँग भारतीय राजदूतले गरे भेट

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका दुईनवनियुक्त मन्त्रीलाई पालैपाले भेटेका छन्। शुरुमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि भेट गरेका छन् । मन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा उनीहरुबिच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । आरजु राणासँग सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार भेटवार्ता भएको हो।उनीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  दुवै मन्त्रीले सोमबारबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । 

आधा महिना वित्दापनि सहमति किन गुपचुप?

उद्देश्य जे भएपनि शीर्ष नेता सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिदा नागरिकले लोकतन्त्रमा पाउनुपर्ने पारदर्शीताको प्रश्नमा सुर्यग्रहण लगाइएको छ । अँध्यारो कोठामा मध्यरातमा सहमति गर्ने र त्यसलाई अँध्यारोमै राखिरहने काङ्ग्रेस र एमालेको प्रबृत्तिले नागरिकका सपना पुरा गर्ने काम गर्नै सक्दैन ।

त्रिशूलीमा बेपत्तामध्ये मृतकको संख्या १५ पुग्यो

काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणघढ सडकअन्तर्गत सिमलतालमा पहिरोले बगाउँदा त्रिशूलीमा खसेका २ बससँगै बेपत्ता यात्रुमध्ये भेटिएका मृतकको संख्या १५ पुगेको छ ।  आज (मंगलबार) थप एक जनाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या १५ पुगेको हो ।  सशस्त्र प्रहरी बलले खोजी गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक आज बिहान पूर्वी नवलपरासी गैँडाकोट नगरपालिका–७ नारायणी नदीमा थप एउटा पुरुषको शव फेला परेको छ । उनको पहिचान भने खुल्न बाँकी छ । घटनामा हराइरहेका दुई वटा बस र ४७ जना भेटिन बाँकी छ ।  वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा प्र०३००६ख नम्बरको एन्जल डिलक्समा २७ जना र काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको प्र३००१ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्समा ४१ जना गरी जम्मा ६५ यात्रु बससँगै त्रिशूलीमा खसेका थिए । तीमध्ये तीन जना पौडिएर बँच्न सफल भएका थिए ।  बाँकी ६२ जना बेपत्ता भएकोमा अहिलेसम्म १५ जना मृत फेला परेको प्रहरीको भनाई छ । दुई बस र बाँकी यात्रुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

श्रम बैंक मार्फत ९१२ जनाले रोजगारी पाए : मेयर बालेन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंक मार्फत ९१२ जनाले रोजगारी पाएको दाबी गरेका छन्।आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले ३२९ जनालाई विभिन्न निजी कम्पनी तथ ५८३ जनालाई महानगरका विभिन्न विभागहरूमा रोजगारी उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेका छन्। महानगरले रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि तीन वर्षको कार्ययोजना बनाइ कम्तिमा १५ हजार जनालाई तालिम तथा ५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गौरव योजना ‘रोजगारी र आयवृद्धि काठमाडौँको समृद्धि’ तथा ‘श्रम बैंक’ स्वर्णिम योजना अगाडि बढाएको छ । मेयर बालेनले यसको सुरुवात भएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सीप मेला २०८१ मार्फत २ हजार ५५५ जना, महानगरको तालिम केन्द्रहरुमार्फत १ हजार ४६७ जना र अनलाइनमार्फत २ हजार गरि जम्मा ६ हजार २२ जनाले तालिम सम्पन्न गरेको जनाएका छन्। जसमध्ये श्रम बैंकमार्फत दक्ष ४५५, अर्धदक्ष ३८ जना र अदक्ष ४१८ गरि जम्मा ९११ जनाले रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ।महानगरको सहजीकरण तथा आफ्नै प्रयासमा थप करिब ८०० जना युवा युवतीहरु  रोजगाररस्वरोजगार भएका छन्। मेयर बालेनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा दुवै योजनाहरूलाई थप परिष्कृत गरि लक्ष्यभन्दा अधिक उपलब्धि हासिल हुने गरि बजेट तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेको उल्लेख गरेका छन्।उनले सीप मेलामा फारम भरेका सम्पूर्णलाई तालिका अनुसार तालिम उपलब्ध गराउने बताएका छन्। समय र स्थान एसएमएस मार्फत जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री चारपटक होइन, चालीस पटक भए पनि देश यस्तै हुने हो : किराती

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारपटक त के चालीस पटक वा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाइए पनि देशले निकास पाउन नसक्नै नागरिक पहिलो अभियान आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय कार्यदलका संयोजक तथा युवा नेता मिलन कान्छा किरातीले बत्ताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । किरातीले सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा मात्र पैदा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।   उनले यस्तो लेखेका छनः   विद्यमान प्रमुख तीन दलका प्रमुखहरुले संसदभित्र गरेका सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा नै थप्छ । थपिरहेको  छ । यद्दपि, चौथो पटक नवनियुक्त प्रम ओलीलाई हार्दिक बधाई !  देशले नयाँ विकल्पको शक्ति नपाएसम्म जनताले घीनलाग्दो खेल टुलुटुलु हेर्न बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । विकल्पको नयाँ शक्तिको दावी गर्नेहरु पनि हाउसमा त जनताले पु¥याएकै हुन । तर के नयाँ नै रहेछन ? पुरानाभन्दा फरक ÷असल के कति रहेछन ? टिकाटिप्पणीको आम जनआवाज आइरहेकै छ । यसले नागरिकको आशा अपेक्षा र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न अहिलेका दलहरुको फोहरी दलदलको विकल्प सामर्थ्य राख्ने एक नयाँ राष्टिय शक्ति त खड्किरहेकै महशुस हुन्छ ।   सत्य कुरा सबैलाई थाहा छ, ओलीलाई चौथो पटक होइन, चालिस पटक  वा पटकपटक प्रम बनाए पनि देशको अवस्था  त यस्तै हुने हो । अझ बिग्रने हो । यसको क्रम सङ्ख्यमा देउबा, प्रचण्ड क्रमशः लामिछने पनि थपिन पुगेका छन ।  यि सबै माथि उल्लेखित भनाईको तात्पर्य के मात्रै होभने यो देशमा बिगार्ने, भत्काउने, निराशा पैदा गर्ने बुढो रुख मात्र छैनन् । देश बनाउने नयाँ पालुवा पनि पलाई सकेको छ । कही न कहिं यसले राज्यसत्तामा चौतर्फी हस्तक्षेप गर्दैछ । नयाँ पालुवाले देश –राज्यबाट राष्ट्र बनाउदैछ । सबैको स्वभिमान, सबैको समृद्वि ल्याउदैछ । मेरो अनुरोध एउटा केभने अहिले मेरो कुरा पत्त्याई नहाल्नु होला । मात्र हेक्का राख्नुहोला । नोट गर्नुहोला । सके साथ दिनुहोला नसके शान्त रहनुहोला । अँ विरोध पनि गर्न पाइन्छ । किनकि, नाममात्रको भए पनि तपाई हामीले नै लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको व्यवस्था हो यो । जय नेपाल !  (पार्टीको होइन, देशको जय नेपाल ! )धन्यवाद ।  

आप्रवासन नीति सच्याउन पोर्चुगलका राष्ट्रपतिसँग माग

पोर्चुगल । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सौसासँग नेपालसहितका आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । लिस्बनस्थित राष्ट्रपतिको निवास बेलेम प्यालेसमा सम्पन्न सो भेटवार्तामा आप्रवासीका लागि ऐक्यबद्धता एशोसिएसनका अध्यक्ष टिमोटियो म्यासेडोको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी पोर्चुगल सरकारले हालै जारी गरेको आप्रवासन नीति सच्याउन माग गरेको थियो । टोलीमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य राजकुमार थापाले भेटवार्तामा टोलीले पोर्चुगल सरकारले हालै परिवर्तन गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिनियमका कारण आप्रवासीमा देखापरेका समस्या र कठिनाइका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आप्रवासनसम्बन्धी  नीतिनियमका कारण  लाखौँ आप्रवासी प्रभावित भएको जनाउँदै सो विषयमा पुनर्विचार गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए । सदस्य थापाले टोलीले आप्रवासीलाई कडाइ नगर्न आप्रवासी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार आप्रवासी प्रतिनिधिले राखेको आप्रवासनसम्बन्धी परिवर्तन भएको नीति र आप्रवासीका समस्याका विषयमा राष्ट्रपति सौसाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । सो अवसरमा टोलीले आप्रवासीका समस्या र कठिनाइका विषयमा ५१ आप्रवासी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही अवसरमा सदस्य थापाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल–पोर्चुगल दर्पण’ स्मारिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। गत महिना पोर्चुगल सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै आप्रवासीका लागि कडाइ गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारले यहाँको आवास अनुमतिका  लागि आवेदन दिने प्रकिया नै बन्द गरेपछि आप्रवासीहरू प्रभावित भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य राख्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आगामी बैठकको निर्णय तत्कालै जानकारी नहुने बताए। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य रहन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर लैजान पाउदैनन् । अब अर्को बैठकदेखि २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिने छन्”, उनले भने । बैठकले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालैको बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी बताए । “विगतमा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको व्यवस्था थिएन । सरकारले यो पटक नयाँ व्यवस्था गरेको हो”, उनले भने ।

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ ।प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै दिन जनतालाई मर्का पर्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको हो । सोमबार बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। निगमका अनुसार बढेको मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ। मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज वरपर प्रतिलिटर १६८ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङ वरपर १७० र काठमाडौं, पोखरा र दिपायल वरपर प्रतिलिटर १७१ पुगेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज वरपर प्रतिलिटर १५७ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङ वरपर १५९ र काठमाडौं, पोखरा र दिपायल वरपर प्रतिलिटर १६० पुगेको छ ।

यस्ता छन् ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको छ । केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आजको पहिलो बैठकले प्राकृतिक विपद्मा परेर मृत्यु हुनेहरुमा श्रदाञ्जली अपर्ण गर्दै निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।  १.नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा विरगती प्राप्त गर्ने विभिन्न ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने २.बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने  ३.बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने ४.२०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त गराउने ५.किर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप फ्लडलाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको कार्य तीन सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने  ६.विपद्का कारण बेपत्ता भइ १० दिनसम्म फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने ७.जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने ८.प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सचिव लिलादेवी गर्तौलालाई कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्रीहरुलाई सोमबार नै सपथ खुवाएका थिए । सपथ पछिको सरकारको यो पहिलो बैठक हो ।