‘न्यून वर्गीय जनताको हकहितबाट मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ’

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बस्नेगरी सभामुख घिमिरेले आउँदो सोमबारबाट सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक बोलाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ माघ अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोही आह्वानअनुसार संघीय संसद सचिवालयले १० दिनअघि १० माघमै सूचना जारी गरेर २२ माघ सोमबार अपरान्ह ४ बजे नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा ओलीले टीआरसी विद्येयकलाई सहमतिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले टीआरसी विद्येयक लगायतका विषयमा छलफल भएको भन्दै उक्त विधेयकलाई बहुमतले नभई राम्रो बनाएर सहमतिमा नै पास गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि ओलीले उक्त विधेयकमा एमालेका अडान कायमै रहेको उल्लेख गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको ओलीले बताएका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिआरसी विद्येयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ । अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशनअनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ । गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको छ । परिपत्रअनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भइआएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ र १५ दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयबाट कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ । यसले विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णयपश्चात् अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। उनले भने, “अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्न ।” विगतमा छ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताए । उनले भने,“विकास निर्माणका निम्ति नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवम् मूल्याङ्कनलगायत विषयमा राय लिनुपर्ने हुन्छ, राय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको छ ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम भएर जाने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ‘ब्रिफिङ’का क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको बताएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो । रासस

काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको उपाध्यक्षमा विक्रम राईलाई र राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा रौतहटका उमाशंकर प्रसादलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोकका लेखनाथ लामा र काठमाडौंका साहरा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । तेस्तै सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित जनताका माग सम्बोधनका लागि यसअघि नै गरेको आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई पूर्णता दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली चिकित्सकबाटै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट कलेजो प्रत्यारोपणको काम सम्पन्न भए पश्चातको तस्बिर समाजिक संजालमा राख्दै खुसी व्यक्त गर्नुका साथै उक्त प्रत्यारोपणमा सहभागी विशेषज्ञ प्रा डा रमेशसिंह भण्डारीसहितको शल्य चिकित्सक, एनेस्थेसिया, नर्सिङ टिम लगायत सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् -‘मलाई गर्व र खुशी छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट कलेजो प्रत्यारोपणको काम सम्पन्न भएको छ ।उक्त प्रत्यारोपणमा सहभागी विशेषज्ञ प्रा डा रमेशसिंह भण्डारीसहितको शल्य चिकित्सक, एनेस्थेसिया, नर्सिङ टिम लगायत सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै संलग्नतामा हिजो कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्राडा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा शल्य चिकित्सक, एनेस्थेसिया, नर्सिङलगायत ५० भन्दा बढीको संयुक्त प्रयासमा पुस २७ गते कलेजो प्रत्यारोपण सम्पन्न भएको हो । प्रत्यारोपणका लागि ११ घण्टा समय लागेको थियो । अस्पतालमा हुने कलेजोका साथै प्याङ्क्रियाजका जटिल शल्यक्रियामा नेतृत्व गरिरहेका कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. भण्डारीका अनुसार ४१ वर्षीय पुरुषलाई उनकी ४० वर्षीया श्रीमतीले कलेजो प्रदान गरेकी हुन् । अत्यधिक मदिरा सेवन गरेकै कारण नुवाकोट निवासी ती पुरुषको कलेजोमा समस्या आएपछि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।विश्वमै कठिन मानिने कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमा २०७३ सालदेखि सुरु भए पनि यसअघिसम्म विदेशी विज्ञहरूकै भर थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको बौद्धिक पोषणका निम्ति विश्वविद्यालयको साधना, क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट पलायन रोक्न सकिने बताए । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्कने प्रत्येक स्नातकमा शिक्षाको वर्तमान तस्वीर र भविष्य अन्तर्निहित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा पद्धतिलाई यगानुकूल परिस्करण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन आजको प्रमुख कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, “नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ मेरो अपेक्षा त्यही छ ।” विश्वविद्यालय स्थापनाको छोटो अवधिमा प्राविधिक विषयका चिकित्सा शिक्षा, व्यवस्थापन र कम्प्युटर प्रविधि विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै अपेक्षित सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिए । विश्वविद्यालयको जग्गा र भवन पूर्वाधारको अभावमा झेल्नुपरेका कठिनाइहरू अर्थतन्त्रमा आउने सुधारसँगै क्रमशः सम्बोधन गरिने विश्वास पनि दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका अन्य प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू व्यवस्थित तुल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सहयोगमा सहयोग गर्ने बताए । मधेश प्रदेश ज्ञान–विज्ञानको केन्द्र  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई ज्ञान–विज्ञानको केन्द्र भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रहेको सम्पूर्ण मधेश प्रदेशलाई पुनः ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।” ज्ञानको दीप प्रज्वलित गर्ने उद्देश्यले राजर्षिजनकको नाममा विश्वविद्यालय खोलिनु प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको अगाध आस्था भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यबोध गर्दै नीतिगत र प्राज्ञिक मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयको गरिमा र प्राज्ञिक छवि निर्माणका निम्ति अनवरत पहल लिएको छ । यहाँहरूको अथक प्रयास, अटल प्रतिवद्धता, प्राज्ञिक कर्मका निम्ति आभार व्यक्त गर्दछु ।”

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताएका छन्। नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु । त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु ।” देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भने । आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिए । टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनेगरी संसद्मा लिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।” डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “ ‘टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अब तपाईंका दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो तपाईको कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन् ।” उनले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सिर्जनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिए । सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराए। दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि होइनन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन् ।” सामाजिक सञ्जालहरू विस्तारित हुँदै गर्दा मूलधारका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “गलत र असन्तुलित सूचना र समाचारले व्यक्ति पीडित हुने, परिवार र समाज विखण्डित हुने अनि राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सही, सन्तुलित र सत्य सूचना र समाचार प्रवाहको व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्दछ ।” सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई समेत आम दर्शकसम्म निरन्तर जोड्नका लागि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलले २४ सैं घण्टा प्रसारण गरिरहेका कार्यहरू प्रशंसनीय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल टेलिभिजन राज्यको आधिकारिक र जिम्मेवार प्रसारण संस्था भएकाले राज्यप्रतिको दायित्व र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्विवाद निर्वाह गरेको गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बाह्रौं ‘साधारणसभा’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवद्र्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले विश्व विद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ । जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।” देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ ।” उनले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको उल्लेख गरे । विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र १ वटा वनविज्ञान संकायअन्र्तगतका कलेज र दुई वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिए ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा कोशी प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रस गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामाका बिषयमा प्रारम्भीक छलफल गर्दै कोशी प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसको घटना गम्भीर चिन्ताजनक विषय भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षीय दलले एक सिट गुमाएको र अन्य प्रदेशको नजिताका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । कोशी प्रदेशको नतिजाले गठबन्धनभित्र कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने पनि उनले बताए । कोशीको विषय प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस सभापतिको मात्रै नभएर गठबन्धनका सबैको सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले यसमा कसैलाई दोष दिन नहुने उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष चयन, भावी राजनीतिक एजेण्डालगायतका विषयमा पछि बैठकमा छलफल हुने लेखकले बताए ।

काठमाडौं । एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।” एनसेलले ८ करोड लगानी गरेर अहिलेसम्म ६८ अर्ब नाफास्वरुप विदेश लगेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “८५ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न अदालतमा अहिले मुद्दा रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेको हुँदा बढी कमाइ गरेको देखिन्छ ।” उनले १ डिसेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाइएको पनि तत्थ्यहीन भएको बताए । यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा खरिदपक्ष नभई बिक्रीपक्ष हावी भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्षौँसम्म लाभांश लैजान पाउने गरी भएको सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए । उनले खरिदबिक्रीका समयमा दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पनि नलिइएको बताए । “त्यसैले यो खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय प्रष्ट पार्दै शर्माले भने । उनले २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए । एनसेलको शेयर खरिद विक्री अध्ययन तथा छानविन समितिद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्ति मितिः २०८०/१०/१५ प्रेश विज्ञप्‍ति १.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 मङ्‍सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्‍न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको। २.समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्‍त गर्ने, विभिन्‍न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्‍कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्‍का विभिन्‍न समितिहरूबाट प्राप्‍त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरिएको। ३.नेपालमा दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १4 पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको। ४.एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको। ५.एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू.१ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको। ६.एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको। ७.एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्‍चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको। ८.आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्‍घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्‍ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्‍याएर विज्ञप्‍ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको। ९.आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको। १०.वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन प्रतिवेदन बुझेका छन् । आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री समक्ष टंकमणि शर्मा नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयरको खरिदबिक्री संकास्पद रहेको भन्दै गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

सिमरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका छन् । सोमबार बाराको सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिए पनि व्यवस्थाका विरूद्ध उभिने र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।

सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिंदै छौं वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।” संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।” संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए। माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा उपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्ष्यतामा आज भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरे । विज्ञका तर्फबाट डा सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्वन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सुरक्षा तथा साशकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको थियो । उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका थिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताए । उनले भने, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भइ सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । “तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।” संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रगत समितिहरूबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्र विज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए । उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्योलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।” छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको छ ।