काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति छनोटका लागि गएको शुक्रबार आह्वान गरेको दरखास्त रद्द गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सूचना जारी गर्दै पुस २० गते सार्वजनिक गरेको आफ्नै सूचना रद्द गरिएको जनाएको हो। पहिलोपटक खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् उपकुलपति नियुक्त गर्न लागेको त्रिविले सार्वजनिक गरेको सूचनाको व्यहोराको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेको प्रधामन्त्री प्रचण्डले विभिन्न स्थानमा मन्तव्य दिँदा अब त्रिविको उपकुलपति प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवका आधारमा विश्वभरी रहेका नेपाली नागरिकबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो। तर, शुक्रबार जारी गरिएको सूचनामा उम्मेदवारले दिने दरखास्तमा पेस गर्नुपर्ने कागजातको (ङ) नम्बर बुँदाले खुला खुला प्रतिस्पर्धालाई घुमाउरो ढंगले निषेध गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सो रद्ध गर्न निर्देशन गरेका हुन्। जसमा भनिएको थियो, ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको, (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि।) प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसारको सूचना नआएपछि त्रिविको आलोचना भएको थियो। हेर्नुहोस् दरखास्त रद्द गरिएको सूचना

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोसी र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । तराईका केही स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोसी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोसी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । राति कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताको बैठक आज पनि बोलाइएको छ । हिजो (शनिबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको नेताहरूले बताएका थिए । यद्यपि, शनिबार राति अबेरसम्म तीन दलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सहमतिको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरेका छन् । माधव नेपालले तीन सिटमा दाबी गरेका छन् । तर कांग्रेस र माओवादीले दुई सिटमात्र दिन सकिने बताइरहेका छन् । आज बिहान फेरि नेताहरू बसेर सहमति गर्ने एक नेताले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बिचको बैठक बालुवाटारमा जारी छ । बैठक सिट बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौँ । डाक्टर गोविन्द केसी सहित ७ अन्य अभियन्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरूको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरू पढ्न पाउनेलगायतका माग लिएर उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । माइतीघर पुगेको केही क्षणमै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि साथमा लैजाने ढोका बन्द भएको छ । शनिबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका ४ दलको बैठकले अब एमालेलाई साथमा लिएर जान नसकिने भन्दै गठबन्धन दलहरूबिच नै सिट बाँडफाँड गरेर जानेबारे छलफल भएको हो । गठबन्धन दलको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने–‘अब एमालेलाई समेट्ने स्थिति रहेन । एउटा बृहत लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा सबै दललाई समेटेर जाने हो कि भन्ने सोचाई हो । तर एमालेले सत्ता गठबन्धन दलको सदासयतालाई थोरै कमजोरीको रूपमा बुझेको जस्तो देखियो त्यस कारण उहाँहरूसँग कुरा मिलेन ।’ आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ४ दलका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बाँडफाँडबारे सहमति नजिक रहेको उनले बताए । यसका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच साँझ ५ बजे छलफल हुने उनले बताए । लेखकले भने–‘आज साँझ ५ बजे सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरू बसेर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । सत्ता गठबन्धन सिङ्गै एउटा मोर्चामा लड्ने भएपछि उम्मेदवार बाँडफाँड पनि गर्नुपर्नेछ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ७ दल र सहयोग गरिरहेको अर्को एउटा दल समेत गरेर ८ दलको बैठक बस्नेछ ।’ माघ ११ मा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सहभागी हुनेबारे यसअघि छलफल भए पनि अब एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने भएको छ ।

काठमाडौं । सर्लाहीको बरहथवामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले आज बिहान ८ बजेदेखि २४ घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । “आज बिहान ८ बजेदेखि भोलि बिहान ८ बजेसम्मका लागि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ,” सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले भने, “हिजो हामीले जुन क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेका थियौँ, त्यही एरियामा आज निषेधाज्ञा लगाएका छौँ ।” बरहथवा नगरपालिकाको पूर्वमा ब्रह्मस्थान, पश्चिममा हजरिया जाने बाटोको नहर, दक्षिणमा हनुमान मन्दिर र उत्तरमा सोतीरचोर्निया पुलसम्मको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा कुनै किसिमको भेला, कार्यक्रम, राजनीतिक गनए पाइने छैन । अहिले अवस्था सामान्य रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेको भनाइ छ । बरहथवा नगरपालिकामा बनाउन लागेको ५० शैयाको अस्पतालको विषयमा विवाद हुँदा शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाएको थियो । सोही क्रममा गोली लागेर प्रदर्शनकारी बरहथवा नगरपालिका–६ का जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतको अवहेलना नगरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा ‘मागदाबी नपुग्ने’ निर्णय सुनाएको हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७३ जेठमा राखेको धारणाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश खतिवडा र रेग्मीको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । २०७३ वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतमा आफूविरुद्ध षडयन्त्र भएको बताएका थिए ।यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो “वान टु वान” र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो। भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु। विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।” “२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरूरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।” भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसबारे उहाँले “वान टु वान” र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन। त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।” छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधान मस्यौदा समितिले १५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । विधानमा २९९ जना केन्द्रीय सदस्य भनिए पनि हाल ४११ पुर्‍याएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि केन्द्रीय समिति चुस्त र कामकाजी बनाउन १५० जनाको प्रस्ताव गरेको समितिले जनाएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको विधान मस्यौदालाई समितिले पुस २१ गते स्थायी समितिमा पेस गर्दै छ । समितिले विभागमा रहने सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाएर बढीमा १५ सदस्य प्रस्ताव गरेको छ । समितिका सदस्य गणेश साहले केन्द्रीय समिति र विभागहरू चुस्त राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला र प्रदेश समितिलाई कार्यकारी बनाउने र जनवर्गीय सङ्गठनलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव भएको छ । “प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी बनाउने जनवर्गीय सङ्गठनलाई स्वायत्त बनाउने तर उनीहरूको विधान पार्टीले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव भएको छ । विभागहरूमा विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ,” सदस्य साहले भने । उनले प्रस्तावित केन्द्रीय समिति अनुसार प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समिति पनि सानो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। मस्यौदामा अध्यक्षात्मक बहुपदीय प्रणालीलाई यथावत् राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ केन्द्रीय पदाधिकारी रहने छन् । माओवादीले फागुनमा विधान अधिवेशन गर्दै छ । “पुस २१ गते हामीले बुझाउँछौँ, स्थायी समितिले अनुमोदन गरेपछि जिल्ला तहमा छलफलका लागि पठाउने हो,” सदस्य साहले भने । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खुला प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट गर्न दरखास्त आव्हान गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटका आधारमा उपकुलपति छनौट गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवका आधारमा विश्वभरी रहेका नेपाली नागरिकबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको हो । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहको शैक्षिक योग्यता भई विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी आवेदकहरुले विश्वविद्यालय सुधारका लागि सोचपत्र तथा चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई तत्काल कार्ययोजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यससम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठुला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४–२०६५) मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो । विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भयो । बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठुला आयोजना सुरु हुँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दुधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठुला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठुलो योगदान पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको गार्हस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपति भएको छ । विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । देशमा उत्पादित जलविद्युत पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठुलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको विद्युतको बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविष्यमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गरे । जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चित । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ । प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवम् सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवम् करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ । यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सुरु गर्नेछ । वि।सं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत सेवा पुर्‍याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत महसुलमा छुट दिइएको छ । देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतलाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेशनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्नेछ । हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयका साथै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा भएको छ । दुवै देशबिच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी दुई देशबिच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेसनबिच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यु स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बिच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । आज दुई देशबिच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यु नौतनवा मैनाहिया अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले १० अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । रासस

पुस १९, बेथान रामेछाप। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणसँगै क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो रामेछापको बेथान पानीघाटमा आयोजित सत्ताइसौं बेथान वीरता दिवस, शहिद स्तम्भ उद्घाटन तथा शहिद परिवार सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनयुद्ध देशको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति महान् विद्रोह थियो। त्यतिबेला हामीसँग ठूलो शक्ति थिएन, तर महान् विचार थियो, ऐतिहासिक लक्ष्य थियो। त्यसका आधारमा नेपालको क्रान्तिले गुणात्मक उचाइ प्राप्त गर्‍यो। त्यसले नै देशमा महान् परिवर्तन सम्भव भएको हो।’ ‘हामी अहिले पनि क्रान्तिमै छौं। क्रान्ति सकिएको छैन, तर क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको छ।’ उनले भने, ‘हामी समाजवादको लक्ष्यमा छौं। त्यसका निम्ति सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेका छौं। यो क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चा हो।’ प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको र भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको ग्यारेण्टी भएको बताए । कार्यक्रममा बेथानका शहिदहरू तीर्थ गौतम, फत्तबहादुर स्माली मगर र दिलमाया बम्जनका परिवारजनलाई सम्मानका साथै शहिद स्मारकको उद्घाटन गरिएको थियो।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर  भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाएकाे  छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले आज बिहिबारे हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् ।सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज नै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक हुने छ । दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा बिहीबार दिउँसो हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेतृत्व गर्नेछन् ।तीन वर्षपछि हुन लागेको बैठकमा विद्युत, व्यापार,आपसी सीमा समस्या, हवाई रूटलगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।बैठक सुरू हुनुअघि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन व्यापार विद्धुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा नेपालका उर्जासचिव गोपाल सिग्देल र भारतका उर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।नेपाल र भारतबीच भारतले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग रकम बढाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुँदैछ।भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन गरेको प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएको छ।त्यस अतिरिक्त उनको भ्रमणमा विभिन्न समझदारी बन्नेछ । तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले टुग्याए यस्ता विषय यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर आजै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ । आजको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । आजको बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ । ठूला आयोजनालाई गति दिइने आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ । यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइनेछ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।