काठमाडौं। नेकपा(एमाले)को संसदीय दल बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलाउने निर्णय गरेको छ भने बनाउनको लागि पछि बैठक बस्ने बताएको छ ।  नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको जानकारी दिए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ।एमालेले ह्विप जारी गर्दै उक्त दिनको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भएर सरकार ढलाउने प्रक्रियामा समेल हुन निर्देशन पनि दिएको छ। यद्यपी एमालेले सरकार बनाउने विषयमा भने पछि छलफल गर्ने भएको छ । त्यसैले मन्त्रीहरु क-कसलाई के बनाउने  र सत्ता शक्ति बाडफाडबारे भने बैठकले केही निर्णय लिएको छैन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस-एमालेबिच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको भनिएपनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोली फेर्दै सो सहमति नभएको बताएका छन्।यसअघि संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने तयारी गरेको बताइएको थियो । तर बुधवार(आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबिच आयोग बनाउने सहमति नभएको बताए।  उनले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको पनि बताए । उनले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको उल्लेख गर्दै आयोग बन्ने भन्ने कुरा नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति आवश्यक संशोधन हुने उल्लेख गरे ।  ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकता, अन्यौलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैल्याउनका लागि बोलिएको बताए । उनले प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, अस्थिरता निम्त्याउने, बार्गेनिङ गर्ने, निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न एमाले र कांग्रेस मिलेको बताए । उनले विकास निर्माण र जनताका आवश्यकता तथा कामलाई केन्द्र भागमा नराख्दा भ्रष्टाचारतिर देशलाई लैजाने काम भएपछि आफूहरु मिलेको बताए । ओली स्वार्थलाई अग्र भागमा भएको र सङ्घीयतालाई सफल बनाउने दिशामा नगएकाले समीकरण फेर्नुपरेको बताए । उनले संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । ‘अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो । यो यो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ । कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन ।  मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो’ उनले भने, ‘एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकतातिर गयो, अन्योलतिर, अस्थिरताको स्थितितर्फ जाने भन्ने कुरा भ्रम फैल्याउनका लागि भनिएका हुन् । प्रदेशहरूमा महिना महिनामा सरकार फेरिने अवस्था बन्ने, कहिले यसकातिर, कहिले उसकातिर जाने, यस्ता खालका अस्थिरता, बार्गेनिङ, आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर जाने काम भयो ।’ अध्यक्ष ओलीले संविधान गतिशील, समाजको पथप्रदर्शक भएकाले संविधानको समयानुकूल परिमार्जन हुने बताए।

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाखमै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको धरहराको निर्माणनसकिएपछि फेरि म्याद थपिएको छ। ०७२ वैशाखको भूकम्पले धरहरा भत्किएर नयाँ बनाई उद्घाटन गरिसकेको ३ वर्षसम्म पनि बाँकी काम सम्पन्न नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ओलीले उद्घाटन गर्दा समग्र आयोजनाको प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र थियो। सातौँ पटक २०८१ असोज २० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।यसअघि छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद गत वर्षको माघ ४ गते सकिएको थियो।  सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)का प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा टेकेर धरहरा पुनर्निर्माणका लागि अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको हो ।   आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार म्याद थप गरिएको यस अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन भने निर्माण कम्पनीले सरकारलाई जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।कुल सम्झौता रकमको ०.०१ प्रतिशत प्रतिदिनका दरले जरिबाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता रकम तीन अर्ब ४९ करोड रुपियाँ रहेको छ।  अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ८९ प्रतिशत छ । २०७५ पुसदेखि निर्माण सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असोज १४ गते तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमण (संयुक्त) बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।   सम्झौता अनुसार २०७७ असोज २० गतेसम्म आयोजनाको निर्माण अवधि रहेको थियो । सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले २०७५ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो भने पुस १२ गते धरहराको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसै गरी २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका हुन् । मुख्य संरचनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । मेकानिकलसम्बन्धी काम बाँकी छन् । त्यसै गरी विद्युतीकरण, प्लम्बिङ, सिसिटिभी जडान, रङरोगन, फिनिसिङका काम बाँकी छ ।  तत्कालीन राजा रणबहादुरकी पत्नी ललित त्रिपुरा सुन्दरीले १८८२ सालमा निर्माण गर्न लगाएको धरहरा १८९० सालको भूकम्पमा परी भत्कियो । पुनर्निर्माण गरिएको सो धरहरा १९९० सालको भूकम्पमा फेरि भत्कियो । १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएर पुनर्निर्माण गरिएको धरहरा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । ११ तले धरहरालाई १९९० सालपछि पुनर्निर्माण गर्दा नौतले बनाइएको थियो ।  त्यसबखत ६१.८८ मिटर अग्लो धरहरा निर्माण गरिएको थियो ।  अहिलेको डिजाइन अनुसार बाहिरबाट हेर्दा ११ तला जस्तो देखिने धरहराको भित्री संरचना २२ तलाको छ ।

काठमाडौं । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पहिलो दललले सरकार बनाउँ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई विश्वास नरहेको बताउँदै नयाँ सरकार गठनको तयारी भैरहेका बेला संविधानविद ज्ञावालीले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपतिले सो आह्वान नगरे राष्ट्रपतिमाथि गम्भिर रुपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन् । उनले भने -'अब यदी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पहिलो दललले सरकार बनाउँ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी राष्ट्रपतिले सो आह्वान गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिमाथि गम्भिर रुपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।' संविधानको परिकल्पना अनुसार पाँच पटकसम्म सरकार गठनको अवसर प्रतिनिधिसभालाई हुने बताउँदै उनले एउटै धाराबाट पटकपट दल फेर्दै सरकार गराउने कुरालाई संविधानले नमानेको बताएका हुन् ।  'त्यहि धाराबाट सरकार बन्ने आधार मैल देख्दिन । संविधानको संरचना र बनावट, संविधानसभाको दुई चोटिका प्रतिवेदन र संविधानसभाले दोस्रो संविधान बनाउँदा कहि कतै एउटै धारा दोहोरी दोहोरी सरकार बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । फेरि फर्केर त्यही धारा अन्तर्गत अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन्',उनले भने । उनले कुनै दलले एउटा धाराबाट सरकार बनाएर त्यसलाई गिराउँदै फेरि सोहि धाराबाट अर्को सरकार बनाउने कुराको परिकल्पना नगरेको बताए। उनले सो कुरा संविधानवाद,त्यो संविधानको मनसाय र भावना नरहेको हुँदा परिकल्पना नरहेकाले अस्वभाविक मानिने र असंवैधानिक हुने बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मत सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । 

काठमाडौ। सत्तामा रहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मध्यरातमा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपश्चात अहिले नेपालको राजनीति निकै नै तातेको देखिन्छ।  यसै पनि तातिरहेको राजनीतिमा तरंग त त्यतिबेला आयो जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा नदिने बरु धोका भएकाले संसद फेस गर्ने घोषणा गरे। प्रचण्डले राजिनामा नदिएर संसद फेस गर्छु भनिसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी र संसदीय दलको बैठक नै राखेर प्रचण्डलाई राजिनामा दिनैपर्छ भनिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सत्ता सहकार्य गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै हुँदा हुँदै र प्रधानमन्त्रीले पनि म संसद फेस गर्छु विश्वासको मत लिन्छु भन्दा भन्दै एमाले र एमालेका अध्यक्ष ओली किन आत्तिएर राजिनामाको बालहठ गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ले विश्वासको मत लिनु नै ओली प्रधानमंत्री बन्ने बाटो बन्द हुनु हो भन्ने कुरा राजनीतिक पण्डितहरु बताउँछन्।  केपी ओली आत्तिनुको मुख्य कारण उनको आफ्नै ब्याख्या पनि रहेछ। गत फाल्गुण २९ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पुर्वसन्ध्यामा आफ्ना सॉसदलाइ संसदीय दलको बैठकमा धारा ७६ (२) अन्तर्गतको प्रधनमंत्रीले विश्वासको मत पाएनन भने धारा ७६ (३)मा जाने र अक्षम व्यक्ति (ठुलो दलका नेता देउवा) को नेतृत्वमा सरकार बन्ने जुन आफुहरुल् नचाहेको भन्ने भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाईरल भईरहेको छ। पुर्वन्यायधिश हुन् वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा संविधानविद् सबैको भनाई धारा ७६ (२) पछि ७६ (३) नै आउने भन्ने नै आईरहेका बेला केपी ओलीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) नै प्रयोग गरेर संविधान च्यात्नबाट जोगाउने एक माओवादी नेताले बताए।

काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गत चारवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । आज सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला, पूर्वाधार विकास र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बिहान साढे १० बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा अङ्गदान र प्रत्यारोपण सम्बन्धी विद्यमान अवस्था, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे छलफल हुनेछ । यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा राज्यको मूलप्रवाहमा दलित समुदायको समावेशिताको अवस्था र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय दलित आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाका बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ । यसैगरी, बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानीको उत्पादन, वितरण एवं एवं सहज आपूर्तिको लागि देखिएका समस्या, चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । हिजो बस्ने भनिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि स्थगित भएको बैठक आज बस्न लागेको हो । बैठक  बिहान ११ बजे बस्नेछ ।  सचिवालय बैठकमा समसामयिक राजनीति, नयाँ सरकार गठनमा लागु हुने संविधानको धारा, केन्द्रीय नेताका कार्यविभाजनलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा यही असार २८ गते विश्वासको मत लिँदै छन् । २०८० फागुन २९ गते पार्टीको संसदीय दल बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्र्तगत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धारा ७६ (२) अन्र्तगत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ७६ (२) अथात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुने बताएका थिए ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको भएपनि पहिलो दल नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बने के गर्ने ? भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ ।पहिलो दल नेपाली कांग्रेस भएका कारण कांग्रेसलाई नै समर्थन गर्ने कि एमाले नै अन्य दलका सांसद लिएर पहिलो पार्टी बन्ने र धारा ७६ (३) अन्र्तगत पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने वातावरण तय गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।त्यसका लागि अशोक राई लगायतका अन्य पार्टीका सांसद तथा नेताहरुसँग आन्तरिक छलफलमा रहेको विषय एमालेले आफु पहिलो दल बन्ने कुरा कांग्रेससँगको गोप्य सहमति टुट्ने डरले बाहिर ल्याएको छैन् ।  साथै अन्य कुनै विकल्पमा जान सकिन्छ भन्नेबारे पनि एमालेले बैठकमा छलफल गर्न लागेको हो ।यसअघि संसद् विगठनमा एक्लिएका ओली परिस्थितिलाई पुनः संसद् विगठनसम्म पुर्याइ आफुलाई सहि पुष्टि गर्ने दाउमा रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । एमालेको सचिवालय बैठकले लिने निर्णय र आगामी राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ यसै भन्न सक्ने भने स्थिति नरहेको बताइन्छ। यस्तै, केन्द्रीय नेताहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी छ । फरक भूगोलको जिम्मेवारी हटाएर घरपायक जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ । यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । 

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्र्तगत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धारा ७६ (२) अन्र्तगत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ७६ (२)अथात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुने बताएका छन् ।  २०८० फागुन २९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आवश्यकताबारे संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई सम्बोधनका क्रममा बोलेको कुरा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्दा भाइरल भैरहेको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफै प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आवश्यकताबारे प्रकाश पार्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अल्पमतको अयोग्य, दृष्टिकोण विहिन, परमुखाअपेक्षी, स्वाभिमान हिन, भवितब्यले आइलागेको कुनै संकल्प केही नभएको सरकार बन्ने बताएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए-'उहाँ अथात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोली प्रधानमन्त्री माथि विश्वास छ भनेर मत माग्नु हुनेछ। उहाँमाथि हामीले विश्वास छैन्। भन्दा, कोमाथि विश्वास छ भन्ने हुन्छ त ? भन्दा भोली.....यदी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको विश्वासको मत असफल भयो भने । ७६ (२)अथात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ । र प्रमुख पार्टीको हिसाबले विश्वासको मत असफल हुने वित्तिकै राष्ट्रपतिले ७६ (३)अन्तरर्गत प्रमुख पार्टीको नेता (शेरबहादुर देउवा)लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नहुन्छ। त्यो सरकार अल्पमतको अयोग्य, दृष्टिकोण विहिन, परमुखाअपेक्षी, स्वाभिमान हिन, भवितब्यले आइलागेको कुनै संकल्प केही नभएको तेस्तो बन्छ । तेस्तो परआश्रित अक्षम नेताको सरकार बन्न दिन हुँदैन।' साथै ओलीले त्यस परिपस्थिपतिबाट देशलाई जोगाउनका लागि एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनै पर्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरेका छन् -'भिजन केही नभएको अर्जुनले चराको आँखोमात्रै देखेजस्तो खाली सरकार मात्रै देख्ने तेस्तो पार्टी(नेपाली कांग्रेस) र सो पार्टीको नेता(शेरबहादुर देउवा)को सरकार आइलाग्यो भने देश कता जान्छ ?' 

ऐजेन्सी ।रूसी सेनामा कार्यरत सबै भारतीयको स्वदेश फिर्तीको बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो मुद्दा राष्‍ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग उठाएपछि निर्णय भएको हो। मोदीको प्रस्‍तावलाई राष्‍ट्रपति पुटिनले स्वीकार गरेका छन्। रूसका राष्‍ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो निवासमा निम्ता गरेका थिए। जहाँ दुई नेताबीचमा भएको वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले रूसी सेनामा काम गरिरहेका भारतीयको मुद्दा उठाएका थिए। यसक्रममा पुटिनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदी र पुटिनबीच चियावार्ताका क्रममा कयौँ मुद्दामा कुरा भएको छ। यस क्रममा पुटिनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लामो समयदेखिको मिहिनेतका कारण तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै प्रशंसा गरे।

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नयाँ गठबन्धन निर्माणको आधार संविधानको तोडफोड गर्नु रहेको बताएका छन्।मंगलबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले संविधानको रक्षा गर्ने, मुलुकलाई जोड्ने कुरामा आफूहरू लागेको बताए । उनले मुलुकका दुई ठुला दल संविधानलाई दोष देखाएर जनताको अधिकार सीमित गर्ने प्रयासमा लागेको बताए। उनले भने, ‘‘अहिले जुन नयाँ समीकरणको कुरा आइरहेको छ, यसलाई धोका, प्रतिधोकाको अर्थमा दोहोरी गर्नुको धेरै अर्थ छैन। यो सोचको कुरा हो, दृष्टिकोणको कुरा हो।’ सरकारमा कुन पार्टी छ वा छैन भन्नेकुरा गौण विषय भएको बताउँदै उनले नयाँ समीकरणको कुरा आइरहेको भएपनि यसलाई धोका, प्रतिधोकाको अर्थमा दोहोरी गर्नुको धेरै अर्थ नभएको बताए ।नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा जनताको अधिकार कुण्डित गर्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर बनेको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ सरकार भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने उदेश्यका साथ बनेको बताएका छन्।  मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार गिरिबन्धु प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका प्रकरणहरू छोप्नका लागि बनेको बताए। संविधान संशोधन, देशलाई सुधार्ने, सपार्ने, कुरासँग गठबन्धन नरहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मा पाएको राजनीतिक दल नै जिम्मेवारी छोडेर सरकारमा सहभागी हुनुले शंका उब्जिएको उल्लेख गरे।  “गिरिबन्धुको छोप्नुपर्ने भयो, एकजना भाउजूको पनि छोप्नुपर्ने भयो। भुटानी शरणार्थी काण्डको छोप्नुपर्ने भयो । यस्ता कुरा भन्ने आइरहेको छ। त्यो नहोस्। त्यो उहाँहरूमाथि लागेको आरोप गलत ठहरियोस्। तर, आम रूपमा संविधान संशोधन, देशलाई सुधार्ने, सपार्ने, कुरासँग सम्बन्धित होइन। प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मै छोडेर सरकारमै बस्न पुगेपछि हाम्रो रक्षा कसले गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाएको पार्टी नै सरकार सम्हाल्न हिँडेपछि। गलत कुरा छोप्न हो की भन्ने शंका सबैको छ,” उनले भने ।  सांसद पाण्डेले एमाले र कांग्रेस सरकारमा आफूहरू सम्मिलित हुनेकुरा नसोचेको र आफूहरूको आवश्यकता पनि दुई दललाई महसुस नभएको अनुभव आफूले गरेको बताए।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएका छन्।  मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित गरिएको भनिएको ७ बुँदेले देशलाई फाइदा नगर्ने उनले बताए ।   माओवादी युवा नेता दाहाललले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा एमाले–माओवादी केन्द्रको समीकरण बनेको भएपनि बिना कारण समीकरण भत्काइएको बताए।  उनले समीकरण सुरू गर्नुको उद्देश्य र भत्काउनुको कारणका बारेमा ओलीले प्रष्ट पानुपर्ने बताए। ‘प्रश्न गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई। यहाँले जुन उद्देश्यसहित सहकार्य सुरु गर्नुभयो। अहिले कुन उद्देश्यसँग केन्द्रीत भएर यो सहकार्य तोड्नु भयो? जुन उद्देश्यसहित केन्द्रीत रहेर सत्ता सहकार्य सुरु गर्‍यौँ, जतिबेला हामीले सत्ता सहकार्य सुरु गरेका थियौँ प्रचण्डले लिनुभएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्ने सङ्कल्प पछि हटेको थिएन। उहाँलाई थाहा थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय के कारणले हामी बिचको समीकरण तोडियो ? यो त जवाफ दिनैपर्छ। के कारणले सहकार्य सुरु गर्‍यौँ ? र के कारणले हाम्रा समीकरण भत्किए? चार महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के गर्नुपर्थ्यो र के गर्नु भएन ? भन्ने विषयमा पनि यहाँले जवाफ दिनैपर्छ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको कार्यभार पूरा गरिरहेको अवस्थामा समीकरण तोड्नुको कारण के हो ? भनी प्रश्न गरे।   धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नर्गनाले वा बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गर्नाले समीकरण भत्काएको हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरे।   चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दा राखेको भएमात्रै संविधान संशोधन गर्न पाउने भन्दै सांसद दाहालले जनतालाई नझुक्याउन चेतावनी उनले दिए। ‘के धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्न सकिएन त्यसकारण सहकार्य टुट्यो? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा बेचन झा र प्रतिक थापाको गिरफ्तारी भयो। त्यही कारणले सहकार्य टुट्यो? जवाफ त दिनैपर्छ,’ उनले भने।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अब बन्ने सरकारमा जान आफ्नो रुचि नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा कसलाई पठाउछ भन्ने जिज्ञासा भइरहेका बेला सिटौलाले आफ्नो रुचि नरहेको बताएका हुन्। ‘अब बन्ने सरकारमा जाने मेरो रुचि छैन। अरु साथीहरुले चर्चा गरेर भएन नि, मेरो आफ्नै रुचि छैन,' उनले भने   

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएर गरेका राम्रा कामको सूची बनाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्।  सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले अध्यक्ष ओलीलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको भन्दै देश र जनताले प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।उनले अध्यक्ष ओली जीवन र राजनीतिको उत्तरार्द्धमा रहेको भन्दै देश र जनताको लागि काम गर्न आग्रह गरे।  ‘केपी ओलीज्यूलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको छ। दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्योभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएर देशले के प्राप्त गर्‍यो भनेर उहाँले गरेका राम्रा कामको सूची बनाउन सक्ने स्थिति छैन। उहाँ जीवनको र राजनीतिको पनि उत्तरार्द्धमा हुनुहुन्छ । परिस्थितिले उहाँलाई फेरि नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको  छ। झन्डै दुई तिहाईले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको लागि हुनुस्, जनताका लागि हुनुस् । गुटको लागि नहुनुस् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो यो गर्नुभयो भनेर भन्नसक्ने, थाहा पाउने गरी नेतृत्व गर्नुस् ।’ सांसद पौडेलले कसैलाई सम्मान नगर्ने, संयोजन गर्न नसक्ने मान्छे भन्दै लाग्ने गरेको आरोपलाई मिथ्या सावित गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।