प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छौँ  : घनश्याम भुसाल

काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का निवर्तमान महासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् ।

बिहीबार महाधिवेशनस्थल कमलादीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै निवर्तमान महासचिव भुसालले आफूहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन जारी रहेको बताए। 

त्यसैगरी उनले पार्टीको नेतृत्व सर्वसहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले महाधिवेशनबाट निस्कँदै गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध र उत्साहित कसरी बनाउने भन्नेमा नै प्रतिनिधिको चासो, चिन्ता र सङ्कल्प रहेको भन्दै आफूहरू त्यसै अनुरूप अगाडि बढेको बताए। नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नका लागि समय लागेको भन्दै परिणाम भने राम्रै आउने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘‘महाधिवेशनबाट हामी निक्लँदा एकताबद्ध, उत्साहित भएर कसरी निक्लन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दछौँ। सबै प्रतिनिधिको चासो, चिन्ता, सङ्कल्प, प्रयत्न त्यही नै हो। त्यसमा हामी निराश छैनौँ। अलिकति समय लागेको छ, तर परिणाम राम्रै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन हुँदा पनि हामी सर्वसहमतिमै निर्वाचनमा जान्छौँ। निर्वाचनको मूल्य, प्रक्रिया मानेरै जान्छौँ। सकेसम्म त्यो पनि नहोस् भन्ने कुरा त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। निर्वाचनमा जान नपरीकन सर्वसम्मतिमै सबै मामिला टुंगिउन भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यसमा अहिलेसम्म पनि हामी निराश छैनौँ। हामी सहमतिका लागि प्रयत्न गर्दछौँ। हामी निराश छैनौँ।’

उनले आफूहरूले भरसक निर्वाचनमा जान नचाहेको बताए ।

संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेको संख्याले पुग्दैन : गगन थापा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई दलले चाहेर मात्र संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्।  बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेको संख्याले मात्रै नपुग्ने बताएका हुन्।  थापाले दुई दल मिल्दै गर्दा संख्याको आधारमा कानुनी शासनमा ध्यान नपुग्ला कि भन्ने चिन्ता रहने बताए। सरकारभन्दा बाहिर बसेका दलले संसद्‌बाटै खबरदारी गर्नेुपर्ने उनको भनाई थियो । 

भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर र चीनका विदेशमन्त्री यीबीच भेट

काठमाडौँ ।लद्दाखमा जारी सीमा तनावकाबीच भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेट भएको छ । उनीहरुबीच कजाकिस्तानको राजधानी अस्तानामा बिहीबार भेट भएको हो ।   जयशंकर र वाङ कजाकिस्तानमा आयोजित संघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा सहभागी हुन आस्तानामा छन् । जयशंकरले भेटबारे जानकारी दिँदै एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, ‘आज बिहान अस्तानामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट भएको छ । भेटका क्रममा सीमा विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा छिट्टै समाधान गर्ने बारे कुराकानी भएको छ । कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई दोब्बर बढाउने सहमति भएको छ ।’ जयशंकरले वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सम्मान गर्दै सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सौहार्द वातावरण सुनिश्चत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । संघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को २४ औं बैठक आज सुरु हुँदैछ ।  बैठकमा सहभागी हुन चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ कजाकिस्तानमा छन् ।

रास्वपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।राजीनामा दिने भन्दै बालुवाटार पुुगेका मन्त्रीहरु राजीनामा नदिइ फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको २ घण्टा लामो छलफलपछि उनीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने भएकाले रास्वपाले सहयोग गर्नु पर्छ भनेपछि राजीनामा नदिएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। बिहीबार बिहान सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ राजीनामा दिने भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

एमालेका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार साँझ उनीहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।  एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बोलाएको हो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका छन् ।

टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक

काठमाडौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले विधेयकमा विमतिका विषयबारे सहमति जुटाउन छलफल अगाडि बढाएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।  बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिबारे छलफल भएको उहाँले बताए।  “विधेयकमा सहमति जुटाउने गरी छलफल सुरु गरेका छौँ। आज विशेषगरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना र प्रभावित व्यक्ति तथा महान्यायाधीवक्ताले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा गर्ने मागदाबीलगायत चार विषयमा सहमतिमा छलफल भएको हो। चाँडै असहमतिका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ”, वर्तौलाले भने । कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए। अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले आजको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले चाँडै असहमतिबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमतिका लागि केही दिनअघि सहजीकरण कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताको सहमतिमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य रहेका छन् ।  कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका चार बुँदामा छलफल गरी साझा धारणा बनाउने छ।  रासस  

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोगहरू आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन। दरबन्दी धेरै पूरानो छ। यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्। त्यसपछि हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज राष्ट्रियताको सवाल कुटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको सवलीकरण गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

मध्यरात कांग्रेस–एमालेबिच भएको सम्झौता पश्चगामी : देव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको गठबन्धन पश्चगामी भएको बताएका छन्।   बुधबार संवाद डबलीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको बताए। गुरुङले भने, ‘संविधानको जग वृहत् शान्ति सम्झौता हो, वृहत् शान्ति सम्झौताको जग जनयुद्ध र जनआन्दोलन हो। मध्यरात षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट संविधान संशोधनको सहमति गरेर उपलब्धिलाई नै उल्टाउँदै २०४७ सालको संविधान फर्काउन लागेको हो त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ उनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने तर पछि फर्किने गरी दुई दलबिच भएको सहमतिले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने बताए। महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नलिने बताए।  उनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत नपाएपछि सोही धाराको (३)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी समेत गरे। गुरुङले कोशी सरकार गठनमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या यहाँ मेल नखाने समेत दाबी गरे।  महासचिव गुरुङले एमालेले अहिले नै समीकरण छोड्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। उनले आन्तरिक रूपमा झिना मसिना कुरा भए पनि काँग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण आफ्नो पार्टीले नदेखेको बताए। 

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र व्यवशायीहरु साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नु पर्छ  : पर्यटन मन्त्री तामाङ

काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री हित बहादुर तामाङले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको बिकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र व्यवशायीहरु साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।  आज काठमाण्डौँमा आयोजित ८ औँ राष्ट्रिय टुरगाईड सम्मेलनलाई संबोधन गर्दै मन्त्री तामाङले नेपालमा पर्यटन व्यवशायलाई सबै पक्ष मिलेर अघि बढेमा माथि पुर्याउन सकिने विस्वास व्यक्त गरे। उहाँले प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक बर्ष ८०/८१ मा लगाएको अतिरिक्त कर सहित विभिन्न करहरु हटाउन आफूले मन्त्री परिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले कर विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भनेकाले पारित भने हुन बाँकी रहेको बताए । पर्यटन ऐन शंसोधनका लागि विधेयक पनि प्रकृयागत रुपमा अघि बढीसकेको जानकारी दिँदै यो छलफल पछि पारित हुने जानकारी दिए।  मन्त्री तामाङले देशमा राजनीतिक स्थीरता नभए सम्म व्यवशायीक , प्रशासनिक वा कुनै पनि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने भन्दै दैवको लिला टार्न सकिन्न भने जस्तै सरकार फेरबदलको कुरा अघि बढीरहेकोले यसका बारेमा अहिले केही भन्न नसकिने अवस्था बनेको बताए ।  आफूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निकै महत्व दिएको भन्दै मन्त्री तामाङले राज्यको लगानी गर्न नसकेको, सोचे जति पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको र देशले अपेक्षित लाभ लिन पनि नसकेको भन्दै यसबारेमा गंभीर भएर अघि बढ्न उहाँले सबै पक्षलाई अपील गरे ।

रास्वपा केन्द्रिय समिति बैठकमा महामन्त्री ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रिय समिति बैठकमा महामन्त्री मुलुक ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बुधबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरे। आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष प्रशारण हुनुपर्ने माग सम्बोधन नभएपछि महामन्त्री ढकाल मुखमा कालो टेप लगाएर बसेको र उनले राजनीतिक प्रतिवेदन सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा पार्टीमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । तर प्रतिवेदन भित्रका कुरा आन्तरिक रुपमा छलफल नभई बाहिर सार्वजनिक गर्न नहुने धारणा केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुले राखेपछि महामन्त्री ढकालको सो प्रतिवेदन लाईभ हुन नसकेको रास्वपाले जनाएको छ । यसैबीच, रास्वपाले महामन्त्री ढकाललाई हटाएर सन्तोष परियारलाई महामन्त्री बनाउको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सहप्रवक्ता मनिष झाले सो समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको प्रष्टयाए । उनले सोविता गौतमलाई पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाएको भन्नेकुरा पनि सत्य नभएको बताए।

नेकपा एसको नयाँ नेतृत्व चयन आजदेखि

काठमाडौं । सत्तारुढदल नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आजदेखि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। बुधबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बन्द सत्रमा प्रतिवेदनहरूमाथिको निष्कर्ष पेश गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने एक नेताले जानकारी दिए।   महाधिवेशनको वन्त्र सत्रमा राजनीतिक दस्तावेज, समाजवादी कार्यक्रम, विधान र सांगठनिक दस्तावेज प्रस्तुत भएका छन्। ती दस्तावेजमाथिको समूहगत छलफलको निष्कर्ष आएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।   अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि महाधिवेशन भोलि (बिहीबार) समापन गर्ने कार्यतालिका छ।एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायतका नेताले इच्छा देखाएका छन्। 

नेपालमा पहिलोपटक एआईको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ। विश्वब्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यसम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यस सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झण्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा। बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए ।    गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।  ‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यसका लागि तत् तत् क्षेले आफ्नोा नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरुमा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र पूवर्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।  प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्धनका संभावित क्षेत्रहरु, अनुसन्धान र विकास क्षमताहरु र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरुजस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपहरुलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तिीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरु समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई ईकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरु लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।  प्रतिवेदनमा यूरोपेली यूनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतले जारी गरेका एआई प्रयोग सम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।

सभापतिमा उम्मेदवारी दिने शशांक कोइरालाको घोषणा

विराटनगर । इटहरी नेपाली कांग्रेसका नेता विपी पुत्र शशांक कोइरालाले आगामी १५औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। १३औं महाधिवेशनमा महामन्त्री निर्वाचित भएका कोइराला १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेर सर्वाधिक मत ल्याएका थिए।    १३औं महाधिवेशनमा तत्कालिन संस्थापन अर्थात् रामचन्द्र पौडेल समूहबाट विजयी भएता पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगी बनेको आलोचना खेपे ।कोइरालाले बुधबार नेपाल प्रेस यूनियन सुनसरी शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘१५औं महाधिवेसनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजना छ।’   उनले सभापतिकै तयारीका लागि अहिले देश दौडाहामा लागेको खुलाए । ‘सभापतिमा उठ्दा साथीहरुसँग राय सुझाव लिन हिडिरहेको छु,’ उनले पत्रकार भेटघाटमा भने। नेता कोइरालाले आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे। ‘म सभापति भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर लैजानेछु,’ उनले भने, ‘अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिँदा पनि कार्यान्वयन भएन्।  उम्मेदवार छान्दा केन्द्रबाट चुन्ने र बजेट दिँदा पनि संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने गरेको छ। यो गलत छ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान सभापति देउवाको कार्यकाल ०८२ साल मंसिरमा सकिँदैछ। दुई कार्यकाल सभापति बनेका देउवा अब फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।देउवा पक्षबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो। 

मुखमा कालो टेप टाँसेर रास्वपा महामन्त्री केन्द्रीय समिति बैठकमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमति, वनस्थलीमा बसिरहेको छ। बैठकमा महामन्त्री डा.मुकुल ढकाल भने मुखमा मास्कमाथि कालो टेप टाँसेर सहभागी छन्। ढकालले आजको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सभापति रवि लामिछानेलाई आग्रह गरे पनि त्यसो नगरिएकोमा विरोध स्वरुप मुखमा पट्टी बाँधेर बैठकमा सहभागी भएका हुन्। बैठकमा महामन्त्री ढकालले सभापति रवि लामिछानेलाई गत बुधबार बुझाएको समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। महामन्त्री ढकालले पार्टीको गतिविधिबारे देशका ३८ जिल्ला घुमेर समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।बैठका पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेसले गर्‍यो एमालेसँगको सहमति अनुमोदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको लिखित सहमति अनुमोदान गरेको छ। सभापति देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले दुई शीर्ष नेताबीच सोमबार राति भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ९ बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ।नेकपा एमालेसँग सोमवार राति भएको नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि भएको सहमति अनुमोदनका लागि बैठक बस्न लागेको जनाइएको छ। कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने। यसको नेतृत्व सुरुको डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र बाँकी कार्यकाल देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति छ। सहमतिमा संविधान संशोधनलाई पनि मूलरुपमा राखिएको छ।