दुबई । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई नेपालले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएपछि आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा नेपाल विश्व समुदायको प्राथमिकमतामा परेको बताए । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन समारोहमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट नेपाल विश्वकै नजरमा परेको बताए । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निकै महत्व दिएको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युवा पुस्ता र भावी सन्ततिको जीवनका लागि आफू गम्भीर बनेको बताए। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको क्षतिपूर्तिबापत नेपालले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने अधिकार राख्छ भन्ने कुरा विस्तारै स्थापित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निकै महत्व दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युवापुस्ता र भावी सन्ततिको जीवनका लागि आफू गम्भीर बनेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर २ तारिक अर्थात भोलि सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसबखत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पहिचान, स्वाभिमान, वातावरणीय अवस्था र मानवताको विषयलाई बलियो रुपमा उठाउँने छन् । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सैद्धान्तिक कुराहरु जोडदार रुपमा उठाउने छन्। तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाली प्रतिनिधिहरुले विभिन्न छुट्टा छुट्टै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरुमा कुरा गर्ने छन् । कोप २८ सम्मेलनको उद्घाटन सत्र आज सम्पन्न भएको छ । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको उल्लेख गरे। खासगरी औद्योगिक राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् भने औद्योगिक राष्ट्रहरुको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट मार खेपिरहेका राष्ट्रहरुले भने क्षतिपुर्तिलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डाको रुपमा राखिरहेका छन् । नेपालले यतिबेला जलवायु परिवर्तनमा विश्व समुदायको चुनौतिपूर्ण समस्याका रुपमा रहेको कुरा प्रष्टसँग राख्दैछ । यही कुरा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेको छ । विश्व यतिबेला जलवायु परिवर्तनबाट प्राणी जगतमा परिरहेको र पर्ने नकारात्मक विषयमा निकै चिन्तनमा छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भैरहेको कोप २८ को सम्मेलनकमा विश्वका नेताहरु कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सकिने उपायका बारेमा मात्रै चिन्तन गरिरहेका छैनन, कार्बन उत्सर्जनबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल पनि गरिरहेका छन । यसैबीच दुबईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भुकम्पबाट पुगेको क्षति तथा भारतले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । त्यसबखत दुइ पक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र क्युबाका राष्ट्रपति मिगुइल म्यारियो डायज क्यानेली (Miguel Mario Diaz-Canely ) बीच पनि आजै भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा दुइपक्षीय हितका बारेमा कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर २ तारिक अर्थात भोलि सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसबखत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पहिचान, स्वाभिमान, वातावरणीय अवस्था र मानवताको विषयलाई बलियो रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मंसिर १३ गते दुबइ प्रस्थान गरेको हो । प्रधानमन्त्री १७ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

अबुधावी । दुबईमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भुकम्पबाट पुगेको क्षति तथा भारतले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसका साथै भेटमा दुइ पक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र र क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज क्यानेलबीच भेटवार्ता भएको छ । कोप २८ को अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज क्यानेलबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा दुई देशको आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं। उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबार आदेश सुनाएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज आदेश सुनाएको हो । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहाको आदेश गर्न र अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल थुनामै राख्न आदेश भएकाले अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने भएको छ । उच्चले पूर्व गृहससचिव टेकनारायण पाण्डे, डा.इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पाको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश गरेको हो । असार १ गते सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । त्यस्तै, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । त्यसैगरी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८००३०१ को आदेश मिलेकै देखिएकाले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । आदेशको बारेमा जानकारी दिँदै उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘‘निवेदक प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा। इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरु उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरुको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरुको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरु टेकनारायण पाण्डे, डा। इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०८०(०३(०१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’’ त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाशीश कहाँ पेश गर्नेगरी फैसला गरिएको छ । फैसलाबारे जानकारी दिँदै उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार भट्टराईले भने ‘‘हाललाई निवेदक बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु। ३० लाख नगद धरौट वा बैंक जमानत तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्को न्यायाधीशको राय के रह्यो भने यसमा उपरोक्त अनुसारका प्रतिवादीमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश, रायसँग सहमत भएको छु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबिचको मोबाइल म्यासेज, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मिति २०८०/०१/२७ को बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु। ३० लाख धरौटी लिइ मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८०/०३/०१ मा भएको आदेश मनासिब देखिदाँ परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाणको हकमा आदेश, राय मतक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन निवेदक बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०८० आर ई ०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीस समक्ष पेश गर्नु ।’’ शमशेर मियाँ, आशिष बुढाथोकी, सन्दीप रायमाझी, टेक नारायण रिजाल, टङ्क कुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र रामशरण केसीलाई धरौटी तारेकमा राख्न आदेश भएको छ । यसैगरी अदालतले आशीष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन ९कोप–२८० मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहीबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका छन् । स्थानीय समयानुसार राति करिब १ः३० बजे उनी दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएका हुन् । दुबई विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षत्री र नेपालका निम्ति यूएईका राजदूत अब्दुल्ला एम साम्सीलगायत त्यहाँस्थित दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज यूएईको राजधानी आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको अवलोकन र नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । आजै साँझ उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ दुबई चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । कोप–२८ मंसिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख)सम्म दुबईमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना हुने ‘कोप २८–विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीयसत्रमा भाग लिने कार्यक्रम छ । उनले डिसेम्बर २ मा उच्चस्तरीयसत्रमा राष्ट्रिय वक्तव्य दिने सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ‘कोप’ २८ मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट गएराति दुबई पुगेका हुन्। गएराति १ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षत्रीलगायतले स्वागत गरेका छन्। आजदेखि कोप–२८ दुबईमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मङ्सिर १५ र १६ गते ‘विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुँदैछन् । उनले मङ्सिर १६ गते उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युएईको ५२औँ एकता दिवसका अवसरमा आयोजना गर्ने समारोहका साथै ‘जायेद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अवार्ड’ समारोहमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले मङ्सिर १६ गते जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपालको आवाज उठाउनका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय मुलुकका ‘एजेन्डा’लाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पर्वतको आह्वान ? जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले जोगाउँछ ?’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा दुबइमा एकत्रित भएका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखका साथै उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग बेग्लाबेग्लै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दैछन्। अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासको भ्रमण गरेर त्यहाँ नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। जहाँ नेपाल–युएई व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा सुपुत्री गङ्गा दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्कने छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन आज संयुक्त अरब इमिरेट्स तर्फ प्रस्थान गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख, उपप्रधानमन्त्री लगायतले बिदाई गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कोप–२८ मा नेपालको सहभागी हुनुका साथै अति कम विकसित मुलुकको तर्फबाट नेपालको तर्फबाट अध्यक्षता गर्ने कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

काठमाडौँ । सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो। सो कार्यका लागि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा बाहिरबाट जनजनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माण भएको गुनासो आएकाले प्रभावितलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा -एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच सिंहदरबारमा भेट भएको हो । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला)हरू काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् । प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनका लागि उनीहरू काठमाडौंमा भेला भएका हुन् । सोही मागसहित आज सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न लागेका छन् । दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री र साढे ३ बजे गृहमन्त्रीसित प्रदेशका मन्त्रीहरूले भेट गर्न लागेका बताइएको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पुगेर प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसित भेटवार्ता गर्नेछन् । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन भेटमा आग्रह गर्ने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले बताएका छन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहतमा नआउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वेबसाइट सार्वजनिककरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हेर्नुहोला सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने छ’, उनले एउटा विद्यालयको घटना सुनाउँदै भने, ‘एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।’ ऐन संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम खुल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई आज दिउँसो सम्बोधन गर्दै उनले भने “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे। उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पु‍र्याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु‍र्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए । छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरु, रोजगारदाताहरु तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग पुर्‍याउनुहुने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यसम्पादनसहित निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरु सबैमा विदितै छ। संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो। हालसम्म ५ लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपील गर्दछु, कार्यक्रममा आवद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरुमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु। मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु। शुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ। त्यसमा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु। ‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात गरिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु। गत चैत्र ८ गते मात्रै शुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु। यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु। कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ। जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ। यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलन भएको छ। कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेका थियौं। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैंले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु। कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थाल्नुभएको छ। यो आफैमा महत्वपूर्ण आरम्भ हो। आगामी दिनमा यस अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ। अन्त्यमा, राष्ट्र निर्माणको लागि दुरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने साथै आउँदो पुस्ताको लागि एउटा गर्भिलो इतिहास बन्न सक्ने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिलोज्यानले लाग्ने अपेक्षा गर्दै, आयोजकहरुप्रति हार्दिक धन्यवादसहित विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले शुक्रबार नेपालभरका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गर्यो । ‘उच्चशिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ विषयक सम्मेलनको उद्देश्य नेपालका सबै विश्वविद्यालयका लागि साझा मार्गचित्र निर्माण गर्ने भएको केयूले सो सम्मेलन आयोजना गरेकोह हो । सम्मेलनमा सहभागी उपकुलपतिहरूले नेपालका विश्वविद्यालयले भोगिरहेको संकट र त्यसको समाधानका उपायबारे बृहत् छलफल गरेका छन् । सम्मेलनमा उपकुलपतिहरूले उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र नेपाली विद्यार्थीको निरन्तर पलायनको समस्यालाई सुल्झाउन कार्ययोजना विकास गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०२४ को फेब्रुअरी १५ र १६ मा उत्तर भारतका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएको छ । त्यसअघि उक्त सम्मेलनका लागि नेपालका विश्वविद्यालयको साझा आवाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उपकुलपतिहरूले जनाएका छन् । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको मूल क्याम्पसमा आयोजित सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत १५० भन्दा बढी शीर्ष लिडरको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञान उत्पादन र सहयोग प्रणालीमार्फत वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नमा सम्मेलनको भूमिका रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने बताए । उनले भने -‘हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस्तै, राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले विद्यार्थीको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा शिक्षाको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले शैक्षिक संस्थाले दिने शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उच्च शिक्षाका पेशाकर्मीमाझ पेसागत इमान्दारी र नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युतप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तीकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानी आदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रूपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए । अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख उनले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानतः राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था बमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी छिद्रहरूमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकार पठाइएको जनाए । महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिइँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका डा। अनिता साह ढुङ्गानाले आगामी १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका मुद्दा समावेश गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३७औँ सभा–बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई ब्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम् चुनौती र समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दीगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रविधिको तीब्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ। तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। खासगरी २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको सैँतीसौँ सभा–बैठकमा कुलपतिको हैसियतले सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस विश्वविद्यालयले स्थापनाको झन्डै तीन दशकको अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। यस अवसरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याउने र यसको प्राज्ञिक उन्नयन र विकासमा सहयोग प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारका लागि समर्पित हुन सबैलाई प्रेरणा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं रजिष्ट्रारज्यूबाट प्रस्तुत बजेटले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक–भौतिक प्रगतिका साथै विकास र विस्तारमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। उपकुलपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् उठाउनुभएका विषयहरूमा सहकुलपति तथा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसँगको परामर्श र समन्वयमा अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु। विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यानकेन्द्रित गरेको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको छ। देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई ब्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम् चुनौती र समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दीगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ। प्रविधिको तीब्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ। तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। खासगरी २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा परेका बाधा–अड्चन, नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरूको समाधान र ऐनको समयाकुल परिमार्जन र संशोधनका लागि समेत नेपाल सरकारबाट यथोचित सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई व्यापक बनाउँदै प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण र उपयोग, पर्यटन प्रवर्धन र कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोगमार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अलैँची, चिया, रुद्राक्ष, जडिबुटी, जुट, फलफूल लगायत नेपालका मौलिक उत्पादनहरूका बारेमा समेत सूक्ष्म शोध–अनुसन्धान गरेर त्यस्ता उत्पादनको वृद्धि र प्रशोधनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने कार्यमा यस विश्वविद्यालयले गुणात्मक योगदान दिने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यस सैँतीसौँ सभाले गरेका निर्णयहरूको रचनात्मक र दृढ कार्यान्वयनको निर्देशनसहित सभा बिसर्जन गर्दछु। धन्यवाद।