काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु, उनले भने । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा पेस गरेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको अर्थ र विकास नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेकामा जोड दिए। ‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्छन्,’ पुनले भने, ‘तर, आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ।’ वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगत सरकारका सकारात्मक नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्मरण गर्दै उनले नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले लगानी वृद्धि र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साथै नीति–निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। विकास नीति बनाउँदा भौगोलिक अवस्थिति र मुलुकको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।  सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, युरोपियन मुलुक र नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना निर्माण गरेका कारण विकास गरेको चर्चा उनले गरे।मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने नीति अख्तियार गरिएको बताए। त्यसका लागि आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चालू आर्थिक वर्षमा लगाइएको कर हटाइएको उनको भनाइ थियो।  यस्तै, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत बाहिरबाट आयात हुने वस्तुमा अग्रिम कर लगाइएको प्रस्टीकरण मन्त्री पुनले दिए। यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत ०८१ देखि ०९१ सम्म कृषि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए।  फरक प्रसंगमा उनले नेपालले कृषिसँगै पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको चर्चा गरे। ‘अर्थतन्त्रमा संकुचन हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा २० प्रतिशत र जलविद्युतमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखियो,’ उनले भने, ‘चिया, कफी, अलैँची, अदुवा र जडीबुटीसहित १९ वटा कृषि उत्पादन र आइटीमा हामी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।’

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा केन्द्रीय समिति सदस्य पनि सर्वसम्मतीमा चयन गर्ने भएको छ। जसअन्तर्गत केन्द्रीय समितिका ९३ जनाको नाम घोषणा गरिएको छ ।  बाँकी केन्द्रीय सदस्य यही कमिटीले छनोट गर्ने बताइएको छ।एकीकृत समाजवादीले १८ पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी नै छ । केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बस्ने उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।  २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ । बाँकी केन्द्रीय सदस्य बढीमा १० दिनभित्र ढुंगो लगाइने उनले बताए।  समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट माधव नेपाल अध्यक्ष, झलनाथ खनाल सम्मानित नेता र घनश्याम भुसालले महासचिव निर्वाचित गरेको छ ।

काठमाडौं । आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कुरा संसदलाई जानकारी गराएको छ।   एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्राचार गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् ।  उनको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई नेकपा (एमाले)को तर्फबाट मत दिई सरकारमा सहभागी भएकोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन मिति २०८१ असार १९ गते फिर्ता गरिएको छ।जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइसकिएको हुँदा हाम्रो दल नेकपा (एमाले)संसदमा प्रतिपक्षमा रहने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले संसद्को सामना गर्न आँट गर्नुपर्ने बताएका छन्।  शुक्रबार महाधिवेशनस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफू अहिलेको सरकारमा कायम रहेको उल्लेख गरे। “यो सरकारले संसद्को सामना गर्ने आँट राख्नुपर्छ,” उनले भने ।  उनले पार्टीहरूबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न आवश्यक रहेको बताए। सबै राजनीतिक दलले संसद्लाई बलियो बनाउन र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले आफ्नो दलले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न र परिवर्तनको गतिलाई तीव्र बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।  अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। 

काठमाडौं ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रुस जान लागेका छन् । दुई दिने रुस भ्रमणका लागि उनी मंगलबार मस्को पुग्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।  युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको यो पहिलो रुस भ्रमण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री र रुसी राष्ट्रपति मस्कोमा हुन लागेको भारत–रुस २२ औं वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका हुन् । यसअघि २१ औं सम्मेलन २०२१ को डिसेम्बर ६ का दिन नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । मोदी र पुटिनबीच यो वर्षको जनवरी १५, मार्च २० र जुन ५ का दिन टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । मोदीले रुसको पछिल्लो भ्रमण सन् २०१९ मा गरेका थिए । रुसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी एक दिने भ्रमणका लागि मस्कोबाट अष्ट्रिया जाने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकार नै परिवर्तन गर्न खोजिएको बताएकी छन् । बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नाम उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्दा सरकार नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘आदरणीय केपी बा ! शिक्षकले राम्रो नपढाँउदा एसईईको नतिजा राम्रो भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएछ। अनि राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्छु भनेर मैले फाइल अगाडि बढाउँदा सरकारनै परिवर्तन गर्न खोज्ने। तपाइँको शिक्षकले तपाइँकै पार्टीको सिद्धान्त पढाए मात्र हो अब।’ नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीको सम्मानमा बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले शिक्षकका कारण एसईईको नतिजा राम्रो नभएको बताएका थिए।

काठमाडौं । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले विपद् प्रतिकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ‘कमाण्ड पोष्ट’का संयोजक तथा सदस्यहरूसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उनले देशभर मनसुन भित्रिएसँगै हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापन गर्न आफ्ना जिल्लाका स्थानीय पालिकासँग सहकार्य एवम् समन्वय  गरेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र,सामाजिक संस्थाहरू परिचालनका निम्ति समन्वय गर्न एवं सडक विभागबाट तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरण मुख्य राजमार्गमा तैनाथ गर्नुपर्ने जनाउँदै गृहसचिव अर्यालले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले प्रजिअहरूले पालिकासँगका समन्वयमा जोड दिनुपर्ने गृहसचिव अर्यालले निर्देशनमा बताए। ‘स्थानीयस्तरमा विपद्जन्य घटनाको पहिलो जिम्मेवारीमा पालिका नै रहने भएकाले जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिनुहोला ।’ यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको तत्परतालाई थप प्रभावकारी गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरदेखि अन्य प्रभावकारी स्रोत साधन चुस्त राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उनले अनुरोध गरे । जिल्लामा काम गर्ने सिलसिलामा असहजता भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न र सहजिकरणका लागि तत्काल तयार रहेको उनले बताए। गृहसचिव अर्यालले विपद्बाट मानवीय क्षति व्यहोर्ने पुगेका परिवारहरूमा आफैँ उपस्थित भई आवश्यक सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल संस्कृति विद्यालयको सम्पत्ति खोज्न र व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल संस्कृति विद्यालयको सम्पत्ति खोज्न र व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ ।  २०८१ असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १. चीन सरकारको अनुदान सहायतामा हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्ड, कोरला नाका, मुस्ताङमा Inland Clearance Depot (ICD)/Integrated Chek post (ICP)र अरनिको राजमार्गको Maintenance and Slope Stabilization (चौथो चरण) निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न प्राप्त भएका Letter of Exchange (LoE)हरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु. ३४१०/५१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल रु. ३५८०/६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने ।  ३. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएको हो । दुई न्यायाधीशबीच मतान्तर भएपछि यो मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन। बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै आदेश दिने क्रममा राय बाझिएको थियो। सुवेदीले सहकारी प्रकरणमा मुछिएर अनुसन्धान अघि बढेको अवस्थामा संवैधानिक नैतिकताको ख्याल गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने राय दिँदा अर्की न्यायाधीश प्रधानले भने राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको तर्क गरेकी छन् । मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा जानेछ ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् ।बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुुरा बताएकी हुन् । सो क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गरिएको बताइन् । उनले सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रूपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन्।  ‘‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आवलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत् सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’’,मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहेको उल्लेख समेत गरिन् । हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सो‌च रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्‍चार, दूरसञ्‍चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र  मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्‍नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आमसञ्‍चार १. विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। २. सञ्‍चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।     ३. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।  ४.  लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।  ५. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा  मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।  ६. नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्‍चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। ७. समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।  ८. प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।  ९. विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्‍चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ।विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै समावेशिता प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।  १०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। ११. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।  १२. सामाजिक सञ्जाल यूट्‍युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।  १३.नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ। दूरसञ्‍चार १४. आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्‍याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।  १५. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।  १६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।    १७. दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।  १८.सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्‍न भएको छ। नेपाल दूरसञ्‍चार  प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। १९.नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।    २०.सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।  २१. २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।  २२. आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।  २३. 5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्‍न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।  २४. दूरसञ्‍चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्‍चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।  सूचना प्रविधि २५.  नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। २६. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्नेछ।  २७. "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ।  २८. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्‍चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।  २९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।   ३०. साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ। ३१.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ। ३२. हाल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।  ३३. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ। ३४. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित एआईसम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ। आगामी आ.व. मा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीति (AI Policy) तर्जुमा गरिनेछ। ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।  ३५. आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  हुलाक सेवा ३६. हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।  ३७.सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्‍याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्‍न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्‍चालनमा छ।  ३८. हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। चलचित्र ३९. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ। ४०.नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। ४१. काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ। ४२. चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। मुद्रण ४३.यसै सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।  ४४. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्‍न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।  धन्यवाद।

काठमाडौं । काँग्रेस–एमालेले भ्रष्टाचारका फाईलको डरसँगै परिवर्तन उल्ट्याने योजना सहित गठबन्धन भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जिकिर गरेका छन् । बिहिबार संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा माओवादीले आफ्नो वर्ग बिर्सिएको परिणाम प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले टाउको उठाएको समेत दाबी छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीले भ्रष्टाचार मुद्धाबाट आत्तिएका काँग्रेस–एमालेले सरकारको स्थिरताको नाममा क्रान्ति र परिवर्तनका उपलब्धी उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको कुराले झस्काएपछि मध्य रातमा स्वार्थ मिलनको साइत जुरेको बताउँदै उनले भने, “एमालेले सहकारी र एन्जीयो मार्फत लटु मच्चाएका नेता–कार्यकर्ता जोगाउन र काँग्रसी हाईप्रोफाईलका मान्छे खोरमा जाने डरले यो अवस्ता निम्ताए ।” संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रचण्डलाई सुझाएको बिँडारीले स्मरण गर्दै भने,“भारतमा १ सय ३ पटक र अमेरिकामा ४ दर्जन पटक संशोधन हुँदा नेपालमा पनि आवश्यक भएको छ, तर परिवर्तनकारीले गर्ने जनपक्षिय हुन्छ, प्रतिगमनकारीले जनअधिकार खोस्न संविधन संशोधन गर्दैछन् ।” बिंडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने, समानुपातिक प्रणालीलाई नहटाई प्रतिनिधी सभा सदस्यको संख्या एक सयमा झार्नु पर्ने, न्यायपालिकालाई एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा लग्नु आवश्यक रहेको र जुन संविधान संशोधनबाट सम्भव रहेको बताए । प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाईल नखोल्ने तथा जनताको लागि महत्वपूर्ण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा ३० दिन नकुरी राजीनामा दिनु उचित हुने पनि बिंडारीको सुझाव छ । वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पीटरले जनयुद्धको रापतापको कारणले मात्रै काँग्रेस एमालेले परिवर्तनलाई स्वीकारे पनि अहिले मौका आउँदा त्यसलाई उल्ट्याने चेष्टा गरेको आरोप लगाए । संविधान संशोधनका नाममा उनिहरुले उत्पीडित, गरिव जनताको अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाउँदै भने,“पचास लाख टाउकाको मूल्य तोक्ने र बयलगाडेहरुलाई परिवर्तन पचेको थिएन, सुदुर बस्तिबाट संसदमा जनता पुगेको रुचाएका थिएनन्, गरिबले आँखा जुदाएको मन नपरेर त्यही अधिकार खोस्न तल्लिन छन यिनीहरु ।” पीटरले वर्तमान परिवर्तन सित्तैमा आएको देख्ने काँग्रेस–एमालेका अगाडी १ दर्जनको संख्यामा विभक्त माओवादी एकजुट भएर क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने सुनौलो अवसर पनि भएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । नेकपा (मसाल)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसित बदला लिने नाममा ओलीसँग मिलेर समीकरण बनाउने कार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले सही भन्न नसकिने बताउँदै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार प्रचण्डलाई धोका दिएकाले प्रचण्डलाई जस्तै देउवालाई पनि धोका हुने बताएका छन्।  २०८१ असार १९ गते बसेको नेकपा (मसाल)को पीबीएमहरूसहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सो कुरा बताएका हुन् । वक्तव्यमा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाँका सभापति शेरबहादुर देउबाका बिचमा सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिप्रति नेकपा (मसाल)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पार्टीले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध भएका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धनका लागि सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको र त्यसलाई सफल पार्न इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यो गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूसमेत भएको बताएका छन्।  उनले केपी ओलीले दुई(दुई पल्ट संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजान खोजेको प्रयत्नलाई असफल पारेको कार्य विशेष रूपले उल्लेखनीय भएको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनको विरुद्ध संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएको भएपनि गठबन्धनमा सामेल कतिपय राजनीतिक दल वा संठनहरूका ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले त्यो गठबन्धन बारम्बार टुट्दै आएको छ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्ने कुरा निश्चित भएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि समेत प्रकट गरेका छन् । ‘ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेको हुनाले उनका विरुद्ध संयुक्त भएर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा उनीसित नै पुनः गठबन्धन गर्न जानु आफैले अपनाएको नीति र आफूले नै सञ्चालन गरेको आन्दोलनसित विश्वासघात’ भएको नेकपा (मसाल)को निष्कर्ष छ । उनले ‘पहिले प्रतिगमनको नीति अपनाएको हुनाले ओलीका विरुद्ध लामो संयुक्त सङ्घर्ष समेत सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा प्रचण्डसित बदला लिनका लागि ओलीसँग मिलेर समीकरण बनाउने कार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न’ भन्दै प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए तर अन्तमा ओलीले नै उनलाई धोका दिएको’ कुरा स्मरण गराउँदै ‘त्यही प्रकारले खाली प्रचण्डसितको रिस बदलाको भावनाले अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गरेपनि अन्तमा प्रचण्डलाई जस्तै देउवालाई पनि धोका हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न,’ भन्दै नेपाली काँग्रेसलाई सचेत गराएका छन्  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठः आज २०८१ साल असार १९ गते देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे ठोस निर्णय लिनका लागि उपलब्ध पीवीएम सहित नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो । बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयको जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ।् १.एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाँका सभापति शेरबहादुर देउबाका बिचमा सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिप्रति नेकपा (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध भएका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धनका लागि सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको थियो र त्यसलाई सफल पार्न इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न पनि गर्दै आएको थियो । त्यो गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि भएका थिए, जसमध्ये ओलीले दुई दुई पल्ट संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजान खोजेको प्रयत्नलाई असफल पारेको कार्य विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । प्रतिगमनको विरुद्ध हामीले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएको भएपनि गठबन्धनमा सामेल कतिपय राजनीतिक दल वा संठनहरूका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले त्यो गठबन्धन बारम्बार टुट्दै आएको छ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्ने कुरा निश्चित छ । २.ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेको हुनाले उनका विरुद्ध संयुक्त भएर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा उनीसित नै पुनः गठबन्धन गर्न जानु आफैले अपनाएको नीति र आफूले नै सञ्चालन गरेको आन्दोलनसित विश्वासघात हो । त्यसका लागि मुख्य रूपले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै जिम्मेवार छन् । उनले पहिलोपल्ट बाल्कोट गई आफ्नो गठबन्धन तोडेर ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए भने पछि पनि त्यही प्रकारको नीति दोहोर्‍याएका थिए । यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि ओलीको मुख्य रणनीति गठबन्धनलाई तोड्नु नै थियो । ओलीले सदनमा नै बताएअनुसार उनले कैयौँपल्ट देउबालाई सम्पर्क गरेर गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयत्न गरेका थिए, तर देउबा ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिएनन् । त्यसले उनको गठबन्धनप्रतिको इमान्दारितालाई नै बताउँछ । देउबा तयार नभएपछि ओलीले प्रचण्डमाथि जाल हानेर उनलाई फसाएका थिए । अहिले देउबाले ओलीसित गठबन्धन गर्न र उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिन पहल गर्नुका पछाडि मुख्यरूपले प्रचण्डले विश्वासघात गरेको हुनाले उनीप्रतिको बदलाको भावले काम गरेको पनि हुन सक्दछ । तर पहिले प्रतिगमनको नीति अपनाएको हुनाले ओलीका विरुद्ध लामो संयुक्त सङ्घर्ष समेत सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा प्रचण्डसित बदला लिनका लागि ओलीसँग मिलेर समीकरण बनाउने कार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए तर अन्तमा ओलीले नै उनलाई धोका दिएका छन् । त्यही प्रकारले खाली प्रचण्डसितको रिस बदलाको भावनाले अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गरेपनि अन्तमा प्रचण्डलाई जस्तै देउबालाई पनि धोका हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । ३.हामीले सुरूदेखि नै यो बताउँदै आएका थियौँ, प्रचण्डले पहिलेको गठबन्धन तोड्ने जुन काम गरेका थिए, त्यो ठुलो अदूरदर्शिता थियो र त्यसरी उनी ओलीको षडयन्त्रको सिकार भएका थिए । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको उद्देश्य प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई स्थायित्व दिने नभएर उनको सरकारलाई समाप्त गर्नु नै थियो । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि प्रचण्ड खाली हावामा झुन्डिएका थिए र कुनै पनि बेला ओलीले उनीमाथि प्रहार गर्न सक्दथे । ओलीबाट बारम्बार धोका पाउँदै आएका प्रचण्ड त्यति सजिलैसित उनको जालमा किन फसे रु त्यसले राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शितालाई नै बताउँछ । उनले बारम्बार ‘क्रमभङ्गता’ र ‘उथलपुथल’को कुरा गर्दै आएका छन् । त्यसलाई उनले गतिशीलता बताउँदै आएका छन् । तर त्यो चरम प्रकारको अवसरवाद नै हो । ४.हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएको थियो कि नेकाँको संस्थापन पक्ष इमान्दार रहेको भएपनि त्यसभित्रको प्रतिपक्ष सुरूदेखि नै गठबन्धनको विरोधमा थियो । त्यसको जोड एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने कुरामा रहँदै आएको थियो । अहिले नेकाँमा त्यसभित्रको प्रतिपक्ष हाबी भएको छ र एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने उनीहरूको योजना सफल हुन पुगेको छ । उनीहरूको उद्देश्य पुनः देउबालाई पनि पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउने र सरकारको नेतृत्वमा आउन नदिने नै हुनेछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि अहिले बनेको समीकरणलाई पनि उनीहरूले त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातिर बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् । ५.अहिले सरकारमा पहिलोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री हुने र डेढ वर्षपछि नेकाँलाई सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ । ओलीको गतकालको इतिहास हेर्दा उनी कहिल्यै पनि आफ्नो वचनमा इमानदार नरहेको कुरा बारम्बार प्रस्ट हुँदै आएको छ । त्यसरी विचार गर्दा डेढ वर्षपछि नेकाँलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा पनि के उनी इमान्दार रहनेछन् रु त्यसबारे प्रश्न उठाउने वा शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । तैपनि आफ्नो नेतृत्वकालमा ओलीले संसदलाई विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजाने घोषणा गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । ६.ओलीको अहिलेको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो । त्यो फैसलाबाट ओलीले अरबौँ रूपैया भ्रष्टाचार गरेको कुरा आधिकारिक रूपमा नै प्रमाणित भएको छ । त्यसकारण त्यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्न पनि ओलीलाई सरकारमा जान आवश्यक भएको थियो । काँग्रेस पक्षका कैयौँ नेताहरूमाथि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका मुद्दाहरूलाई दबाउन उनीहरूका लागि पनि सत्तामा जानु आवश्यक भएको थियो । यी विभिन्न कारणहरूले पनि समीकरणमा परिवर्तन भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । ७.एमाले र नेकाँका बिचमा संविधानमा कैयौँ संशोधन गर्न पनि सहमति भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा एकातिर राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै समाप्त गर्न तथा मधेसवादीहरूले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई खण्डित गर्न संविधानमा संशोधनको कुरा उठाउँदै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक चुनावलाई हटाउन तथा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न जातिवादी सङ्गठनहरूले जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा एमाले र नेकाँका बिचको सहमतिद्वारा बन्ने समीकरणले के–के संशोधन गर्न खोज्नेछ, त्यसप्रति पनि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारका कुनै पनि संशोधन हुनुलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । ८.संविधानमा संशोधनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पार्टीको स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सर्वप्रथमतः सङ्घीयताप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै मतभेद रहँदै आएको छ र, त्यसैले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ । यसका साथै प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने तथा स्थानीय निकायहरूलाई अरू अधिकार सम्पन्न र सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । ९.अहिले नयाँ बनेको समीकरणबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षामाथि आँच पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध राजावादीहरूले लगातार अभियान चलाउँदै आएका छन् भने ओलीले प्रतिगामी दिशा समात्दै आएको पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । पहिले एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा ओलीले ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न’ भनेर गणतन्त्रको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए भने आफ्ना कतिपय समर्थकहरूद्वारा गणतन्त्रका विरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए । नेपाली काँग्रेसभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति गणतन्त्रका ठाउँमा वैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने पक्षमा रहेको छ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले बन्न थालेको समीकरणले गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षेता विरुद्ध संशोधन गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसप्रकारको कुनै पनि प्रयत्नका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नेछ । १०.संविधानमा प्रत्यक्षरूपले निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनावको व्यवस्था गर्ने, मिश्रित चुनाव प्रणाली वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्ने वा जातिवादी आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कुनै पनि प्रयत्नहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्ने छौँ र तिनीहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने छौँ । ११.अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो र भ्रष्ट भएर गएको छ । त्यसकारण त्यसमा सुधार गर्नका लागि संविधान वा निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसै गरेर सार्क क्षेत्रसहित संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट नै मतदानमा भाग लिन पाउने र समानुपातिक रूपले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतमा पनि हामीले जोड दिन्छौँ । संसदमा महिला र दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूका लागि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि जोड दिँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ । १२.ओलीको कार्यप्रणाली देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै रहँदै आएको छ । गतकालका उनका कैयौँ कारवाहीहरूबाट त्यो कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । अहिले उनले नेकाँसित समीकरण गरे पनि उनको रणनीति एक्लै चुनाव लडेर आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने र त्यसरी देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै हुने छ । अहिले एमाले र नेकाँका बिचमा भएको सहमतिमा दोस्रोपल्ट नेकाँलाई सरकारको नेतृत्व दिने भने पनि त्यो उधारो र गौण महत्त्वको कुरा हो । अहिलेको प्रधान महत्त्वको कुरा एमालेको नेतृत्वको सरकार नै हो । त्यसले गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई संरक्षण गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता काण्डहरूलाई अरू बढाएर लैजाने छ र त्यसका सम्पूर्ण कारबाहीहरू प्रतिगमन र अधिनायकवादको दिशामा नै केन्द्रित हुने छन् । त्यसैले अहिले ओलीको नेतृत्वमा बन्न थालेको समीकरण र सरकारलाई हामीले देशका लागि गम्भीर खतराको रूपमा लिन्छौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ । १३.ओलीको प्रतिगामी र अधिनायकवादी नीतिको हामीले बारम्बार विरोध गर्दै आएका छौँ । प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गरेको गठबन्धनको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले ओलीसित गरेको गठबन्धनलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भर्त्सना गर्दछ । १४.अन्तमा, अहिले नेपालमा समीकरणको हेराफेरीको जुन कार्य भएको छ, त्यसमा विदेशी शक्तिहरूको कुन प्रकारको भूमिका रहेको छ ? आउँदा दिनमा त्यो प्रस्ट हुँदै जाने छ र त्यसअनुसार त्यसबारे हाम्रो पार्टीले आफ्नो नीति प्रस्ट गर्दै जाने छ । २०८१ असार १९ गते मोहनविक्रम सिंह महामन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले बिहीबार ‘‘बिजमाण्डु’’ नामक एक अनलाइनमा प्रकाशित ‘‘राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको त्यो भेट, गोप्य प्लान सुनेपछि झस्किए राष्ट्रपति’’ शीर्षकको समाचारको खण्डन गरेको छ । सो समाचारको खण्डन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी भइरहेकाले आफूलाई साथ दिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको भन्ने समाचार बिल्कुल झुठो, भ्रामक भएको भन्दै खण्डन गरेको हो । यस्तो छ सचिवालयको खण्डन  भ्रामक समाचारको खण्डन आज बिहीबार ‘‘बिजमाण्डु’’ नामक एक अनलाइनमा प्रकाशित ‘‘राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको त्यो भेट, गोप्य प्लान सुनेपछि झस्किए राष्ट्रपति’’ शीर्षकको समाचारप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा भनिएजस्तो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाएको भन्ने समाचार अत्यन्तै भ्रामक र तथ्यहीन हो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटअघि नै २०८१ असार १८ गते मंगलबार बिहान बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को कार्यालयको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संसदसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने निर्णय लिएको थियो। पार्टी पदाधिकारीको सोही निर्णयअनुरूप भेटमा प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आफू संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप नै अगाडि बढ्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । बिजमाण्डुको उक्त समाचारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी भइरहेकाले आफूलाई साथ दिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको भन्ने समाचार बिल्कुल झुठो, भ्रामक र निन्दनीय छ। भेटमा यस प्रकारको कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै प्रायोजित र भ्रामक समाचारको खण्डन गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछौँ। मितिः२० असार २०८१ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय