प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -“झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्।”

“विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।”

“उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक छ। लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौं।”

“मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताए ।

उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको बताए। मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराए।

त्यसैगरि मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे। उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झण्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण उर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरूरी भएको बताए ।

त्यस्तै सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिचाइ, उर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन हुने बताउँदै सिचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्याहरू हल हुने बताए ।

त्यसैगरी उर्जा आयोगका सचिव संगीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध काम गर्ने बताए। छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताए।

माओवादी पदाधिकारीमा छलफल : अभियानले पार्टीमा रक्तसञ्चार, सरकारले अब गति बढाउने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सरकारको गति बढाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय, निजामती, भूमि, वनलगायत ऐन नबन्दा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताएको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेछ । निजामती, भूमि, वनलगायत ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । छिट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब सरकार गियर चेन्ज गरेर अगाडि बढ्छ ।’ प्रचण्डले सरकारले गरेको राम्रो कामलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र भइरहेकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्न थालेपछि केही मानिस आतंकित भएको उनको दाबी छ । एनसेल प्रकरणमा भ्रम फैलाउने काम एउटा उदाहरण भएको भन्दै उनले सरकारका राम्रो कामको प्रचारप्रसार हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङपछि प्रदेश इन्चार्जहरूले रूपान्तरण अभियानबारे समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरेको पौडेलले बताए । ‘इन्चार्जहरूले अभियान समग्रमा उत्साहजनक रहेको बताएका छन् । अभियानले नेता तथा कार्यकर्तामा उत्साह प्रदान गरेको र पार्टीमा रक्तसञ्चार भएको सबैको रिपोर्टिङमा आएको छ,’ नेता पौडेलले भने । पदाधिकारी बैठक बुधबार पुनः बस्नेछ । माओवादीको अभियान यही १६ पुसमा समापन हुँदै छ । अभियान सकिएपछि विस्तृत छलफल हुने पौडेलले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नागरिक अभिनन्दन गरिदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्यापू संस्कृति विकास कोषले यही पुस १० गते नागरिक अभिनन्दन गर्नेभएको छ । राष्ट्रिय ज्यापू दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वसन्तपुरमा एक कार्यक्रमकाबीच नागरिक अभिनन्दन गर्न लागेको व्यवहोरासहित बालुवाटारमा झाँकीसहित कोषले निमन्त्रणापत्र दिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्दै समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गरेको, नेपाल सम्बतलाई सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्न र बागमती प्रदेशमा नेपालभाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई मान्यता दिन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे्काले सो नागरिक अभिनन्दन गर्न लागेको कोषका उपाध्यक्ष सन्तकुमार महर्जनले जानकारी दिए । निमन्त्रणापत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्कृतिमा धनी काठमाडौँ उपत्यका आदिवासी ज्यापू जातिको संस्कृति, सङ्गीत बाजाजागा, रीतिरिवाज, रहनसहनलगायत सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानको लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘‘नेपाल सम्बतलाई सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने र बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषालाई सरकारी मान्यता दिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्ध हो’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति बेला एकथरीले अनावश्यक रुपमा प्रहार गर्ने दुस्साहस गरेको बेला काठमाडौँका नेवार समुदायले सरकारले गरेका निर्णयलाई स्वागत गरेर अभिनन्दन गर्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’’ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अक्षयकोषको लागि प्रदान गरेको रु १० करोड निकासा गर्ने बताउँदै नेपाली जनताले सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा दुई सडक आयोजनाको अनुगमन, कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको एक्सन रूमबाट निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको भर्चुअल निरीक्षण गरेका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन २ सडकखण्डको भर्चुअल निरीक्षण गर्नुका साथै कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका हुन् । निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा परियोजनाहरू भनेजस्तो जस्तो गरी अगाडि बढेनन् र जनताले महसुस गर्ने गरी कामको प्रगति भएन। यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसतर्फ हाम्रो भूमिका गुणात्मक रूपले बढाउनुपर्छ।” “गिट्टी, बालुवा ढुंगा, विद्युतका सानातिना समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा हाम्रो काबुमा छ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो” प्रधानमन्त्रीले भने, “फिल्डका कार्यालयले समयमै सम्वन्धित ठाउँमा नियमित प्रतिवेदन गर्नुप¥यो। समयमै कुरा आए समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। दिनहुँ जनताले समस्या भोग्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुनपर्छ।” “अब परियोजनाको माइलस्टोन सूचकका आधारमा प्रगति हुनुपर्छ। तोकिएको समयमा नै काम सकिनुपर्छ। यी कारणले काम भएन भन्न पाइने छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “यी दुई प्रजेक्ट महत्वपूर्ण छन्। समयमै सकिनुपर्छ। म पनि परियोजना निरीक्षणका लागि फिल्डमै आउँछु, अब धेरै समय विकासका कामलाई दिन्छु।” “यो काम गर्ने अन्तिम अवसर हो। सबैले एकपटक अवसर लिऔं। अब पनि सुधार भएन र प्रगति भएन भन्ने छुट छैन। राष्ट्रिय गौरवका योजनामा काम दुर्ई सिफ्टमा गराउनुपर्छ। यसका लागि गम्भीर गृहकार्य गरौं” प्रधानमन्त्रीले भने । अनुगमनका क्रममा रुममा प्रधानमन्त्रीसँगै मुख्य सचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवहरु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव कुमार शर्मा सडक विभागका प्रमुख शुशीलबाबु ढकाल उपस्थित थिए।

शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको सुरुवात त्रिविबाट गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्धघोष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यको सुरुवात त्रिविबाट गर्ने उद्धघोष गरेका छन् । सोमबार दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनन्चासौँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुराको उद्धघोष गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिविको उपकुलपति राजनीतिक आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरेर त्रिविबाटै राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको सुरुवात गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –’त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति देश तथा विदेशमा रहेका प्राज्ञिक नेपाली व्यक्तित्वहरुको बीचबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य त्रिविबाटै सुरू गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूको भूमिका पनि प्राज्ञिक स्तरकै हुनुपर्ने बताए । दीक्षान्तलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘भूमण्डलीकृत विश्वको दवाव एकातर्फ छ, जुन तत्कालका निम्ति हाम्रो काबुबाहिर पनि देखिन्छ। तर, विश्वबजारका निम्ति प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? विगतमा विश्वविद्यालयहरूले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो ? विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील प्राज्ञहरूको भूमिका किन गुरूत्वपूर्ण हुन सकिरहेको छैन ? विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू हुन नसक्नु, बेलाबेला पठनपाठनमा गत्यावरोध आइरहनुमा को दोषी छ ? एकातर्फ हामी विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकायहरू हुनुपर्दछ भनिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ हामी आफै राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचका निम्ति दौडिरहेका हुन्छौँ।’’ यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ सर्वप्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी दीक्षान्त समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुका साथै आफ्नो जीवनको अमूल्य अनुभवबाट नवोदित स्नातकहरूलाई दीक्षित गर्न आउनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई कुलपतिका हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्दछु। विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहका अवसरमा कुलपतिका हैसियतले उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस अवसरमा आज विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय र तहका उपाधि प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी एवम् आजको समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाइसहित सुखद् र सफल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक जगतमा पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ। ऐतिहासिक गरिमा बोकेको विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपतिज्यू उपस्थित हुनुभएकोमा विश्वविद्यालय परिवारको तर्पmबाट यहाँप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अवसरमा यस विश्वविद्यालयले नेपाली उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पुर्‍याएकोे महत्त्वपूर्ण योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु। यस अविछिन्न कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयको नेतृत्व लगायतमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही वर्षयता गरेका प्राज्ञिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयास महत्त्वपूर्ण छन्, यद्यपि आंशिक सुधारका प्रयासले भूमण्डलीकृत विश्व र प्रतिस्पर्धाका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिँदैन, त्यसका निम्ति गुणात्मक सुधारको इच्छाशक्ति र सङ्कल्प जरूरी छ। यस दिशामा विश्वविद्यालय परिवारले थप मेहेनत गर्नेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकांश व्यक्तिहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन भएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत उक्त बिरासत कायम राख्दै थप सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन निर्देशित पनि गर्दछु। शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको अग्रगतिका लागि हुनुपर्दछ र यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त हुनुपर्दछ। त्यसै भएर कतिपय विकसित मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मात्र निःशुल्क होइन, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाइएको छ। हामी पनि सोही दिशामा अग्रसर भइरहेका छौँ। आर्थिक हैसियत भएकाहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। विपन्न वर्गले शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति हटाई समतामूलक र सबै वर्ग, समुदायका निमित्त उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यसका लागि उच्च शिक्षा नीतिअनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि समयानुकुल सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ। मुलुकको समृद्धिमा प्राविधिक जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको र आगामी दिनमा पनि प्राविधिक शिक्षाको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्दछ। विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामयिक चुनौती हो। सङ्ख्यात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षा आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। विश्वविद्यालयले यस यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्रि।वि।को नेतृत्वले विश्वविद्यालयभित्र भौतिक एवम् शैक्षिक सुधार गर्नुका साथै विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी धेरै कार्य गर्दै विश्वमा अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरवृद्धिमा संलग्न सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको अथक परिश्रम आवश्यक छ। यसका लागि अभिभावकत्व र सहयोगका निम्ति नेपाल सरकार सधै तत्पर रहेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वमा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा त्रि।वि।ले झेलिरहेको समस्या र नेपाली नागरिकका अपेक्षाबीच असमञ्जस्यको धरातलीय यथार्थता मैले महसुस गरेको छु। भूमण्डलीकृत विश्वको दवाव एकातर्फ छ, जुन तत्कालका निम्ति हाम्रो काबुबाहिर पनि देखिन्छ। तर, विश्वबजारका निम्ति प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौँ रु विगतमा विश्वविद्यालयहरूले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो रु विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील प्राज्ञहरूको भूमिका किन गुरूत्वपूर्ण हुन सकिरहेको छैन रु विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू हुन नसक्नु, बेलाबेला पठनपाठनमा गत्यावरोध आइरहनुमा को दोषी छ रु एकातर्फ हामी विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकायहरू हुनुपर्दछ भनिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ हामी आफै राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचका निम्ति दौडिरहेका हुन्छौँ। यस्ता चुनौती र प्रश्नहरूबारे पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र निर्णय लिने बेला आएको छ। विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई आवश्यक साधनस्रोत र पर्याप्त प्राज्ञिक जनशक्तिको व्यवस्थामा राज्यले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनैपर्दछ। यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै अनगिन्ती चुनौतीका बीच पनि संस्थालाई निरन्तर गतिशील बनाउँदै आउनुभएकोमा त्रि।वि।को विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेतृत्वसहित प्राज्ञ, कर्मचारी, विद्यार्थी, सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रिय नवोदित प्राज्ञहरू, दीक्षित हुनुहुने तपाई विद्यार्थीहरूका निम्ति आज विशेष महत्त्वको दिन हो। आफ्नो जीवन र परिवारको भविष्य निर्माणका साथै देश र जनताको सेवा गर्न सुशिक्षित र सुयोग्य नागरिक बन्ने तपाईहरूको सपना आज साकार भएको छ र तपाईहरूले आफ्ना अभिभावकहरूको सपना पनि पूरा गर्नुभएको छ। तपाईहरूले आर्जन गर्नुभएको शिक्षा, ज्ञान र सीप समाजका लागि अझ धेरै उपयोगी बन्ने विश्वासका साथ तपाईहरूको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूलाई सचेत र इमान्दार नागरिकका रूपमा स्थापित गर्दै आफ्नो राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई जिम्मेवारीका साथ निभाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमद्वारा सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने कार्यमा निखार ल्याई विश्वमै अगुवा विश्वविद्यालय बन्ने सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ एवम् संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमका संरचनाहरू तयार पार्ने र तिनलाई युक्तिसंगत हिसाबले गतिशील तुल्याउन आवश्यक छ, ती संरचनाहरूलाई देश र जनताको हित, अग्रगमनको पक्षमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यभार हामीसामु छ। यसै यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरूलाई विदितै छ– मेरो तेस्रो कार्यकाल देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन निरन्तर क्रियाशील छ। करिब १ वर्षको अनवरत मेहेनत र क्रियाशीलताको परिणाम आज अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको छ, यद्यपि अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न अझै मेहेनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रासामु छ। तसर्थ, सरकारको यस इमानदार प्रयासमा यहाँहरूजस्तो बौद्धिक युवा जनसमुदायको रचनात्मक साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रिय दीक्षित विद्यार्थीहरू, विश्व परिवेशको पृष्ठभूमिमा देशको वर्तमान अवस्था तपाईहरूसामु प्रष्ट छ। आत्मकेन्द्रित हाम्रो चिन्तनलाई ‘‘बहुजन हिताय’’मा बदल्न नसकेसम्म समाज र देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण असम्भवप्राय छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्न म आज दीक्षित भई ज्ञान, विज्ञान र प्रविधियुक्त एक सर्जक, चिन्तक र साधकका रूपमा यस औपचारिक विशेष सभाबाट सामाजिक मान्यता पाउनुहुने तपाई नवयुवाहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यस विशेष दिनमा फेरि पनि यहाँहरूमा सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा, आजको दीक्षान्त समारोहको अवसरमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी समुपस्थित हुनुभएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू, त्रि।वि।का सहकुलपति एवम् माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू एवम् विश्वविद्यालयमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नेतृत्व लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा अन्य सबै सहयोगीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनन्चासौँ दीक्षान्त समारोह औपचारिक रूपमा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।

त्रिविले राख्यो विश्व रेकर्ड, दीक्षित हुनेले भरियो दशरथ रंगशाला(तस्बिर)

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९औँ दीक्षान्त समारोह अहिले दशरथ रंगशालामा सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९औँ दीक्षान्त समारोह ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ । एकैपटक धेरै विद्यार्थी दीक्षित हुने भएकाले त्रिविले यसपटक वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएको हो । त्यसका लागि विश्व रेकर्डका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएका थिए ।उनीहरूले विश्वका दीक्षान्त समाहरोह मध्येमा सबैभन्दा बढि विद्यार्थी भौतिक रुपमै उपस्थित गराएर दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको मा त्रिविलाई सो प्रमाणपत्र दिएको हो । गिनिज बुकका प्रतिनिधिहरूद्धारा दिइएको उक्त प्रमाणपत्र त्रिविमा उपकुलपति शिवलाला भुसालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।सो प्रमाणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो दीक्षान्त समारोह विश्वमै ऐतिहासिक बनेको बताए । दशरथ रंगशालामा बिहान ११ बजेदेखि उक्त समारोह सुरु भएको थियो । ४९औँ दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत सहभागी भए । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार यस वर्ष १२ हजार चार सय १५ विद्यार्थी दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भए । दीक्षान्त हुनेहरूको चापका कारण दशरथ रंगशाला आसपाससहित उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त भएको थियो । वि.सं. २०७९ असार १ देखि २०८० जेठ मसान्तसम्म उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भए। त्रिवि ग्रेसलिष्टमा परेका ७४ हजार सात सय ४९ विद्यार्थीमध्ये यसपटक १२ हजार चार सय १५ जनाले दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये स्नातक तहतर्फ आठ हजार ९८ जना, स्नातकोत्तर तहतर्फ चार हजार एक सय चार, एमफिलतर्फ ४४ तथा विद्यावारिधीतर्फ एक सय १२ विद्यार्थी आज दीक्षित भएका हुन् ।

पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको एक वर्षे समीक्षास्वरूप प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । “सरकारको एक वर्ष पुग्दै छ । यसको समीक्षास्वरूप प्रधानमन्त्रीज्यूले १० गतेको वरिपरि सम्बोधन गर्ने कुरा छ,” उनले भनिन्, “त्यो सम्बोधनमा हाम्रो सीमा समस्या हामीले गर्न सकेकारनसकेका विषयमा चर्चा हुने छ ।” उनले सरकारले लय गुमायो कि भन्ने चिन्ता भए पनि परिस्थिति त्यस्तो नभएको दाबी गरिन् । सरकारको प्राथमिकता समृद्धि, सुरक्षा कायम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नै रहेको उनको भनाइ छ । “अवैधरूपमा सुनहरू आएका छन्, यसमा हामीले कानुनबमोजिम दण्ड गर्‍यौँ । तर, सधैँभरि यस्तो रहँदैन,” उनले भनिन्, “सरकार अविचलितरूपमा आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छ । कामहरू गर्दै जाँदा कुनै बेला आक्रामक वा कुनै बेला नियमित देखिन्छ ।”

उखु किसानको ५२ करोड बक्यौता भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा। बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कोप–२८ मा प्रम प्रचण्डको हस्तक्षेपकारी भुमिका : डेढ दशकदेखिका हिमालका मुद्दा दस्तावेजमै समावेश

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २८) मा पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ मा प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाबारे निकै चर्चा मात्र भएन यस मुद्दाले प्राथमिकता समेत पायो ।जसका लागि नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकै महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायि एंव हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गरे । हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलव्धि भएको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा कोप अगाडि नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको उल्लेख गरे । उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भयाे।जुन वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर भुमिका निर्वाह गरे ।उनले विश्वका विभिन्न फोरमहरूमा जलबायु न्यायको विषयलाई दृडतापूर्वक निरन्तर उठाए । कोप–२८मा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा उजागर गर्ने गरी यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरे । जुन नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको पहिलोपटक हो । बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले सम्बोधन गरे । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकता र दस्तावेजमा भएको उल्लेखबारे वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए । युएनएफसिसिसीको सचिवालयले हिमालमा जलवायुले पारेको असरबारे विभिन्न निर्णयका दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा सम्मेलनका निर्णयमा उल्लेख भएको जानकारी दिए । यसैको परिणाम आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निलक डाइलग’ गरिने भएको छ । “यो सुरुआत मात्र हो । यसमा विज्ञहरुले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोप सम्मेलनमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ”, उनले भने। सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समिक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ । सहसचिव डा पौडेलले भने, “अब सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर दातृ तथा विभिन्न निकायमा प्रस्ताव लेख्दा वा बोल्दा उल्लेख गर्न सहज भयो । यो दस्तावेज अर्को पाँच वर्षसम्मलाई संविधानजस्तै हुन्छ । यसको ठूलो मूल्य छ ।” यसैगरी ‘ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन’मा पनि हिमालको मुद्दा परेको छ । त्यसको पनि ठूलो अर्थ हुने उनले बताए । सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनु र कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता भएको छ । आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ । यसैगरी यस सम्मेलनमा लामो रस्साकस्सीपछि पहिलोपटक जिवाष्मा इन्धन अन्त्यको सुरुआत गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुबीच सहमति भएको छ । यो कोप–२८ को ठूलो उपलब्धि हो । जलवायु वित्तमा पनि यस सम्मेलनमा उपलब्धि भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक स्थापना गरेको मण्डपले नेपालका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । विगतका तीन(चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् ।।

मन्दिरमा भेटी चढाउनुभन्दा आश्रममा दान गर्नू धर्म : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म भएको बताएका छन्। शनिबार बिहान हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–९ मा मानव सेवा आश्रम उद्घाटन गर्दै उनले मन्दिरमा गएर भेटी चढाउनुभन्दा मानव सेवा आश्रममा दान गरे धर्म मिल्ने बताएका हुन्। ‘धर्म गर्नका लागि हामी विभिन्न भगवान्‌लाई पुज्न र भेटी चढाउन जान्छौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ढुंगाको भगवान्‌लाई चढाएको भेटीभन्दा जिउँदो देवता बस्ने आश्रममा भेटी चढाए धर्म मिल्छ। सबैले आआफ्ना ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ।’ साे अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकमानव उद्दार गरी पालनपोषण गर्ने तथा पारिवारिक रुपमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले हेटौंडामा मुख्यालय रहेको मानवसेवा आश्रमको  उद्घाटन गरे। हेटौंडा ९ लामसुरेधापमा करिव १४ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको आश्रमको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ७ वटै प्रदेशका लागि सडकमानव उद्दार गर्न सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्रममा आश्रित नागरिकलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताए ।उनले आश्रममा आश्रित नागरिकलाई प्रतिब्यक्ति प्रतिमहिना १० हजार रुपियाँका दरले राज्यले नगद उपलब्ध गराउनको लागि ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी लिने बताए । मानवता प्रबद्र्धनको पुण्य अभियानका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यक्रम भएकोले पनि आफू उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कठोर संघर्षपछि नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्माण नेपालको संविधानले आमनेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको बताए। संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुने क्रममा नै रहेको अबस्थामा संविधानले दिएको काम मानवसेवा आश्रमले गरिहेको भन्दै सरकारले मानवसेवा आश्रमलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्यक्त गरे । मानवसेवा आश्रमको कामले राज्यलाई पनि झक्झकाउँदै तरंग प्रदान गरेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवसेवा आश्रमबाट भएको कामलाई बिस्तार गर्न सातवटै प्रदेशमा भवन निर्माण, उद्दारको लागि सवारी साधन ब्यवस्थापन लगायतको कार्य सरकारले गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले खाना, नाना र छाना जुटाउन नसक्ने नागरिकको संरक्षक सरकार नै हो भन्ने महशुस गराउन आश्रम ब्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारको ध्यान मानवसेवामा भएको प्रमाण नै प्रधानमज्त्री स्वयं यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुले जनाएको बताए । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले राज्यको पनि सहभागितामा आश्रममार्फत् सडकमानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए । सरकारले आश्रमलाई ध्यान दिंदा बृद्धबृद्धा नागरिकको हेरचाह गर्न सहज हुने मन्त्री मोक्तानले बताए। उनले आश्रममा जन्म लिएका बालबालिकाको नागरिकताको सवाल जटिल बनेकोले कानून निर्माण वा संशोधन गरी बाटो फुकाउनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एबम् नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले मानवसेवा आश्रमको माध्यमले हेटौंडाबाट मानवताबादी फैलने आशा ब्यक्त गरे। राजनीति गर्ने नेतृत्वले पनि मानवताबादी राजनीति गर्न बानियाँको आग्रह थियो । अब सबै मिलेर सडकमावनमुक्त राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने बानियाँले जनाए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यबाहक नगरप्रमुख राजेश बानियाँले हेटौंडाको पहिचानको रुपमा रहेको आश्रमले मानवताको प्रबद्र्धन गरेको बताए । प्रमुख बानियाँले पालिकाले आश्रमको पबित्र अभियानलाई निरन्तर सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । हेटौंडा बजारको २५ मिटर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आग्रह गर्दै प्रदेशको राजधानी सहरको समस्या हल गर्न आग्रह गरे । मानवसेवा आश्रमको हेटौंडामा रहेको वन निर्मित भवन १३ करोड ८१ लाख ६६ हजार रुपियाँ लागतमामा निर्माण भएको हो आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए ।   आश्रमले हालसम्म ९ हजार उनान्असी जनाको उद्दार गरेकोमा हाल हेटौंडामा १८ जना बालक ३ जना बालिका सहित २ सय चार जना मुख्यालयमा आश्रित रहेएको आश्रमले जनाएको छ । आश्रमको ७ प्रदेशका २४ स्थानमा शाखा स्थापना गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार सभापति देउवाले छान्ने

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट भाग लिनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको र उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति देउवालाई दिइएको बताए । निर्वाचन र दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस १२ गते बस्ने र विधानका केही व्यवस्था महासमितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए भूकम्पपीडितलाई सरकारबाट घोषणा गरिएको ५० हजार रुपियाँ दिन अझै नसकेको बारे सरकारको ध्यानार्षण गराउने र अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको छ। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवार बनाउँदा हस्ताक्षर सभापति शेरबहादुर देउवाको चल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस १२ गते बस्दैछौँ। विधानका केही व्यवस्था महासमितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ’’ नेता विश्वकर्माले बैठकले पुस १६ देखि माघ १६ सम्म पार्टीको विशेष आन्तरिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले पार्टीका विधानमा रहेका केही अनुसूचीहरु परिमार्जन गर्ने, पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका केही केन्द्रीय सदस्यको नाम आजै फिर्ता लिने निर्णय भएको पनि बताए। उनले बारामा शिक्षकको शान्तिपूर्ण धर्नामा भएको घटनाको भत्र्सना गर्ने र तत्काल दोषीमाथि कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई निःशुल्क उच्चस्तरीय स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि माग गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीको हलमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघि पहिलो पटक मंसिर २९ देखि पुस २ सम्म महासमिति बैठक गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो। तर सो मितिमा गर्न नसकिने भन्दै बैठक सारेर पुस १६ देखि १९ गतेसम्म पु¥याएको थियो। उनले बैठक सार्नुको कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन रहेको बताए ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्रीले भने -‘तपाईं अविचलित भएर अगाडि बढ्नुस, सरकार साथ दिन्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई राम्रा काममा अविचलित भएर अगाडि बढ्न् आग्रह गरेका छन् । आज काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित महानगर दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै आफुले महानगरले चालेका पछिल्ला कदममा साथ रहेको बताउँदै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन (पूर्णपाठ) काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यू, नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू । वि।सं। २०५२ सालमा तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकालाई मुलुककै पहिलो महानगरका रूपमा घोषणा गरिएको २८ वर्ष पूरा भई २९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो हर्षपूर्ण क्षण सम्पूर्ण महानगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग बाँड्न आज म यहाँ उपस्थित भएको छु । आजको यो पावन अवसरमा म सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसहित सबैमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु । यस अवसरमा २९ औं महानगर दिवस समारोहमा उपस्थित भई मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा महानगर प्रमुख लगायत आयोजक सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै महानगरको निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । २०५२ सालको आजको दिनलाई म ‘महानगर घोषणा दिवस’का रूपमा मात्र स्मरण गर्न चाहन्नँ । वास्तवमा यो दिनले देशमा साँचो अर्थमा स्थानीय शासनको प्रारम्भ गरेको मानकका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु । काठमाडौंले महानगरको गौरव प्राप्त गरेको २९ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा यो मुलुकले यो तीन दशकमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति र अभ्यास गरिसकेको छ । यसै क्रममा आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । सङ्घीयताको अभ्यासपश्चात् देशमा स्थानीय तहका २ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यी दुबै निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै स्थानीय तहको सवलीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत् आ–आफ्ना नगर तथा गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, साँस्कृतिक जागरण, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काठमाडौं महानगरपालिकाको यो मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु– मेरो नेतृत्वको यो सरकारले स्थानीय तहको जग अझ मजबुत बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै वित्तिय हस्तान्तरणको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको मान्यताअनुसार अधिकारसम्पन्न तुल्याउन थप प्रभावकारी काम गर्नेछ । नेपालको संविधानले सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा तीन तहको सरकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सङ्घीय कानुनहरूको निर्माण गरेको पहिलो प्राथमिकतामा छ । सङ्घीय कानुनको निर्माण र व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट मात्रै सङ्घीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तसर्थ, संवैधानिक अभ्यासमा थप परिपक्वता ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सबै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नेपाल सरकार दृढ रहेको जानकारीसमेत गराउन चाहन्छु । उपस्थित महानुभावहरू, काठमाडौं देशको राजधानी मात्र नभएर विश्वकै प्राचीन शहरहरूमध्येको एक सांस्कृतिक शहर पनि हो । यहाँ विद्यमान विशिष्ट विशेषता बोकेका कला, संस्कृति, जीवनशैली, खानपान आदिले काठमाडौंलाई खुला संग्रहालयका रूपमा विश्वमाँझ चिनाएको छ । हाम्रा यस्ता आदिम वैभवहरूको उचित संरक्षणले एकातर्फ काठमाडौंको विशिष्ट वैश्विक पहिचानको जगेर्ना गर्दछ, अर्कोतर्फ पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट नागरिक जीवनमा सम्पन्नता ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तसर्थ, काठमाडौंको विकास, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन एवं यहाँको सौन्दर्य देशकै राष्ट्रिय कार्यभार हो र हुनुपर्दछ । पछिल्लोसमय काठमाडौं महानगरले गरेका प्रगतिशील कामहरू मैले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छु । शहरको सौन्दर्य, शिक्षाको व्यवस्थापन एवं विकास, सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण, लागू औषध, सूर्ति–चुरोट लगायतका वस्तुमा लगाएको नियमन, छात्रवृत्ति, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा महानगरले जे–जति पहल लिएको छ, देशले सङ्घीय सरकारलाई समेत सकारात्मक उत्प्रेरणा पैदा गरिरहेको छ । यसका निम्ति म महानगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सिङ्गो महानगर परिवारलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न अपील गर्दछु । राजधानी शहरलाई सफा, हरियालीयुक्त, साँस्कृतिक वैभवको जगेर्नाका माध्यमबाट स्पन्दनयुक्त र आधुनिक विशेषताहरूले भरिपूर्ण ऐतिहासिक शहरका रूपमा विकास गर्न तपाईहरूको प्रयास प्रशंसनीय छ । मेरो विश्वास छ– काठमाडौं महानगरले भौतिक र मानवीय विकासका पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढेर देशका सबै स्थानीय तहलाई अनुकरणीय नमुना प्रस्तुत गर्नेछ । यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ, सहयोग र निर्णयका निम्ति म सधै तत्पर रहेको पनि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, सामूहिक सहकार्यको संस्कृतिको जगमा उभिएर संघीय शासन प्रणालीको फराकिलो आधारभूमिमा विकसित काठमाडौं शहर निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल गर्न आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सक्ने विश्वासका साथ २९ औं महानगर दिवसको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

जाजरकोट भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा सवा २१ करोड जम्मा

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २१ करोड ३१ लाख ४३ हजार १९५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गएको कात्तिक १८ देखि मंसिर २८ गतेसम्म विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । कोषमा हालसम्म १०६ भन्दा बढी संघसंस्था र व्यक्तिले रकम जम्मा गरिसकेका छन् । कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत १३ जिल्लामा ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावितको सहयोगका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको थियो ।

अर्थतन्त्र सुधार्न विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदा सदुपयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज काभ्रेको पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त र सम्पन्न रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्दा सम्भावनाका धेरै ढोका खुल्ने बताएका हुन् । प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण, उर्जा, उद्योग, पर्यटन र वैज्ञानिक कृषि, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र जैविक विविधताको अनुसन्धानमार्फत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भनेर आफुले प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरेको बताउँदै देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन लाग्नृुपर्ने बताए । उनले भने- ‘अहिले मेरो जोड जल विद्युत क्षेत्रमा छ । हामीले भारतलाई १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेका छौं । त्यस्तै चीन र बंगलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली बेच्ने सहमति भइसकेको छ । देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्यौ भने नेपाल बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । मैले ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएनन्, कतिले त्यसलाई हाँसोठट्टाको विषय बनाए । तर प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरियो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पाँचखाल नगरपालिका र दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चबीचको सहकार्यमा नेपालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क स्थापना हुन गइरहेको छ । यस्तो पार्क नेपालमै पहिलो र दक्षिण एसियामा दोस्रो रहेको जानकारी पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । नेपाल सरकारको औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन यस औद्योगिक पार्कलाई ‘‘महिला औद्योगिक ग्राम’’का रूपमा स्थापना गर्न मेरो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले २०८० जेठ २४ मा निर्णय गरेको थियो । यस आयोजना निर्माणका लागि पाँचखाल नगरपालिकाकासँग एक सय रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको छ । यस महिला औद्योगिक ग्रामलाई कृषि पर्यटन औद्योगिक पार्कका रूपमासमेत प्रवद्र्धन गरिनेछ । म यसका लागि महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कमा संलग्न साथीहरू र पाँचखाल नगरपालिकाका मेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई आभार व्यक्त गर्दछु । इको टुरिजममा केन्द्रित सेवा क्षेत्रसहित कृषि खाद्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० साना उद्योगसमेत स्थापना गरिने यस परियोजनामा हालसम्म हरित औद्योगिक पार्कको गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पूरा भएको जानकारी मैले पाएँ । यस पार्कलाई पर्यटन, उत्पादन र सूचना तथा प्रविधि गरी मुख्यतः तीनवटा क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ । जसमा पहिलो पर्यटन अन्तर्गत सेवा क्षेत्र र पर्यावरणीय पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । यसमा विभिन्न जातीय संस्कृति र शिल्पको प्रत्यक्ष सीप प्रदर्शन तथा प्रत्यक्ष स्थानीय परम्परागत खाना प्रदर्शन हुनेछ । दोस्रो उत्पादन क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय कच्चा पदार्थ र कृषि खाद्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० साना उद्योगहरूको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिकको पार्कको भर्चुअल बजारमार्फत् स्थानीय उत्पादक र कृषकहरूले प्रत्यक्ष कारोबार गर्न र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्नेछन् । नेपालमा यस किसिमको पहिलो नमुना पार्कको निर्माणपश्चात यसलाई सबैभन्दा सुन्दर र सफा औधोगिक ग्राम बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । धुलो, ध्वनी प्रदूषण मुक्त औद्योगिक ग्राम जहाँ फोहोरको सफल व्यवस्थापन हुनेछ । वर्षाको पानी संकलनलाई पार्कमा एकीकृत गरिनेछ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिने छ भने शून्य कार्बन निर्माणका साथै स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्रीबाटै निर्माण कार्य गरिनेछ । साथै कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै कृषिमा आधारित नमुना उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । यसले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरेको छु । केही समय पहिले म भारतको औपचारिक भ्रमणको शिलशिलामा भारतको सफा शहरको पहिचान बनाएको इन्दौर शहर पुगेको थिए । इन्दौरमा फोहरलाई सफल व्यवस्थापन गरेर त्यसवाट मल र बिजुली उत्पादन गरिएको छ । हरियाली, सफा र व्यवस्थित शहरभित्रकै औद्योगिक ग्राममा पनि हाम्रो भ्रमण भयो । पाँचखालमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको सफलतापछि यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि नमुना औद्योगिक पार्कहरूको स्थापना गर्न सकिनेछ । देशको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि उत्पादनका लागि जोड दिने सरकारले नीति लिएको अवस्थामा यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापनाले त्यसलाई टेवा पुग्नेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँ गाउँबाट युवा जनशक्ति अध्ययन वा रोजगारीका नाममा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यसको असरका रूपमा गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने समस्या थपिएको छ । पाँचखालमा स्थापना गरिएको महिला उद्यमी हरित पार्कले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन योजना अघि सारेको छ, यो नेपालकै लागि नमुना हुन सक्छ र सक्षम युवाहरुलाई गाउँमै काम गर्ने अवसर दिनेछ भन्ने ठानेको छु । यस परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र सीपको विकास गर्न मद्दत गर्ने पनि विश्वास लिएको छु । वर्तमान सरकार हरतरहले मलखाद र विउविजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायिक कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिँदै आइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले समयमै अनुदानको मल उपलब्ध गरायो । र आगामी वर्षका लागि पनि अहिलेदेखि नै लाग्न निर्देशन दिएको छु । आउँदो वर्षको नीति र कार्यक्रमबारे संसदमा र जनस्तरसम्मै बृहत रूपमा छलफल गरेर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । पक्कै पनि आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसले कृषिमा आधारित सयौं उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ । नेपाल प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त र सम्पन्न छ । प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ । हामीले त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्दा सम्भावनाका धेरै ढोका खुल्ने अवस्था छ । प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण, उर्जा, उद्योग, पर्यटन र वैज्ञानिक कृषि, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र जैविक विविधताको अनुसन्धानमार्फत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अहिले मेरो जोड जल विद्युत क्षेत्रमा छ । हामीले भारतलाई १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेका छौं । त्यस्तै चीन र बंगलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली बेच्ने सहमति भइसकेको छ । देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्यौ भने नेपाल बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । मैले ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएनन्, कतिले त्यसलाई हाँसोठट्टाको विषय बनाए । तर प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरियो । अहिले पनि सरकारले केही प्रतिज्ञा गरेको छ । यसपटक मैले भन्ने गरेको छु– ‘‘मेरो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि हुनेछ ।’’ मैले यो पनि भनेको थिएँ– मैले राम्रा काम मात्रै गर्नेछु र कसैलाई गलत गर्न दिने छैन । त्यही संकल्पका साथ अहिले पनि दिनरात खटिरहेको छु र देश बनाउने यात्रा निरन्तर जारी छ । अन्त्यमा म यस महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको निर्माण समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रामग्राममा

पश्चिम नवलपरासी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज मङ्गलवार नवलपरासीको रामग्राम पुगेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रामग्राम नगरपालिका, थाई विहार र द प्रोमिस ल्यान्ड नामक संस्थाको आयोजना रामग्राम स्तूप क्षेत्रको पुनर्स्थापना, संरक्षण र विकासका लागी दूरदर्शी परियोजनाको शुभारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहान नौ बजे नै पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम पुगेका हुन् । लुम्बिनी विकास कोषले परियोजना शुभारम्भको अघिल्लो दिन सोमबार बेलुका रामग्राम शान्ति दीप र दीप प्रज्वलन गरी उज्यालो बनाइएको थियो । रामग्राम स्तूप गौतमबुद्धको अस्तु राखिएको आठ भागमध्येको एक ठाउँ हो । यूनेस्को विश्व सम्पदा सूचीको सम्भावित सूचीमा रहेको रामग्राम स्तुपाको पुरातात्त्विक अन्वेषण र यसको विकास गर्नका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाएर विकास गर्ने बताइरहेको छ । रामग्रामको पुरातात्त्विक र संरक्षण हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुने छ । मध्यान्ह १२ बजेर १२ मिनेमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै विशेष शान्ति दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन आज : यस्तो छ ६९ वर्षे जीवनी

काठमाडौं । आज पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ६९ औं जन्मदिन हो । समकालीन राजनीतिकका शिखर पुरुष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ६९ वर्षे जीवनी निरन्तर सक्रियता र सङ्घर्षको गाथाले भरिएको छ । वि.सं.२०२८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएयता राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय प्रचण्डअहिले तेस्रो कायलकालको रुपमा प्रधानमन्त्रीमा छन् । चौम, मशाल, एकता केन्द्र, माओवादी हुँदै प्रचण्ड अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । दर्शन एवं विचारधाराको निर्माण, कम्युनिष्टहरुबीच एकता, विश्वमा उदाहरण बनेको जनयुद्ध र त्यसपछि शान्तिको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिको यात्रा, गणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीयता, समावेशी राज्य चरित्रको निर्माण, जनताकै प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण, देशमा भएको भूकम्प र नाकाबन्दिमा राजनेताको भुमिका, वाम एकता मार्फत राजनीतिक स्थिरताको निम्ति पहल, पटकपटकका संसद विघटनपछि जनताको संसद जोगाउन संर्घष, समाजवादको संकल्प लगायतका दृष्टिले नेपाली राजनीतिमा गणतान्त्रिक नयाँ अध्याय सुरु गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योगदान अद्वितीय रहेको छ । द्धन्द्धात्मक भौतिकवादलाई जीवन पद्धतिमै लागु गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तोसुकै बिमतिमा पनि सहमति र सहकार्यको सम्भावना देख्छन् । जब देशमा समस्या पर्छ, समाधानको सुत्र खोज्न र जिम्मेवारी वहन गर्न उनी अग्रसर हुन्छन् । समकालीन नेताहरूमा उनलाई दुरदर्शी, शालिन, रणनीतिक, लचक, गतिशील र सहकार्यको राजनीति गर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छ । हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष रहेका प्रचण्डको ६९वर्षे संक्षिप्त जीवनी हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको जन्म वि.सं.२०११ मंसिर २६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं.२ लेवाडेमा भएको हो । पिता मुक्तिराम र माता भवानीका जेठो छोरा प्रचण्डले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा कास्कीको ढिकुरपोखरीमा नै लिए । २०२६ चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मा।वि। शिवनगरबाट एस.एल.सी.उत्तीर्ण भई २०२७–२०२९ पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आई।एस्सी। पूरा गरी २०३१–२०३३ सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बि.एस्सी. गर्नु भई एम.पी.ए.सम्मको अध्ययन गरेका छन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत हुँदा छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल दाहाल नामाकरण गरिएका प्रचण्डको वि।सं। २०३८ देखि २०६३ सम्म भूमिगत अवस्थामा रहँदा कल्याण, विश्वास, निर्माण र प्रचण्ड नाम रहेको थियो । हाल उनी आफू पुष्पकमल भन्दा प्रचण्ड भनिनुमा नै आफुलाई गौरव अनुभुत हुने बताउँछन् । वि.सं.२०१९ मा ढिकुरपोखरी–२ बाट चितवन भरतपुरको शिवनगर गा.वि.स.मा बसाइसराई गरेका प्रचण्डको वि.सं.२०२६ बैशाखमा सीता पौडेलसँग विवाह भएको हो । उनका तीन छोरी र एक छोरामध्ये जेठी छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ । उनी नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि.शिवनगर–२०२९ साल, डण्डा मा.वि. नवलपरासी र भीमोदय मा.वि., आरुघाट, गोरखा–२०३३–०३५ सालमा अध्यापन गरी २०३२ सालमा यु.एस.एड.मा सेवारत रहेका थिए । वि.सं. २०२८ मा नेकपाको पुष्पलाल समूहमा पार्टीको सदस्यताबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गरेका प्रचण्डले बादल, मित्र दवाडी, खेम भण्डारी र पुष्प भुर्तेलससँग मिलेर २०३१ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन समूह गठन गरेका थिए । उनी २०३४ सालमा चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी २०३५ सालमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता र २०३६ सालमा चितवन जिल्ला समिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्ड वि.सं.२०३८ मा क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय समितिको महासचिव भई २०४० मा संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । वि.सं.२०४१ मा नेकपा (मशाल(को पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित, २०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०४६ मा महामन्त्री र २०४८ सालमा नेकपा (एकताकेन्द्र) को महामन्त्री भए । यसैगरी २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकपछि पार्टीको नाम फेरेर नेकपा (माओवादी) राखेपछि महामन्त्री भएका प्रचण्डले २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरे । २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा माओवादीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । सोही सम्मेलनले विचारधारात्मक उपलब्धिका रुपमा प्रचण्डपथ संश्लेषण गर्यो । वि.सं. २०५८ मा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर रहेका प्रचण्ड २०६३ साल असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौमा भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएका थिए । प्रचण्ड २०६५ साल साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनी २०६९ सालमा वृहत्तर लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिको अध्यक्ष बने । २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । २०७० सालमा विराटनगरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । साथै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डका नेपाली क्रान्तिका समस्या (भाग १, २ र ३), संस्कृति, कला र सौन्र्दर्य चिन्तन, प्रचण्डका छानिएका रचनाहरु (खण्ड १ र २) तथा प्रचण्डका छानिएका सैन्य रचनाहरु लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । उनी २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौ–१० र रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड सिराहा–५ बाट निर्वाचित भए। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन, २०७० मा सिरहा क्षेत्र नं.–५ बाट निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७३।०४।१९ गते व्यवस्थापिका–संसदमा ३६३ सदस्यको बहुमत प्राप्त गरी नेपाल सरकारको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । २०७४ मंसीर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं.३ बाट अध्यक्ष प्रचण्डले ४८२७६ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं.२ बाट अध्यक्ष प्रचण्डले २६१०९ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइ तेस्रो कार्यकालको रुपमा प्रधानमन्त्री रहेर देशको नेतृत्व गरिहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पार्टी र सरकारमार्फत् देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनताको विकासको आकांक्षालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल भइरहेको छ।