ध्काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको हो । यस्ता छन् संवत २०८० मंसिर ७ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.विद्युतीय सुशासन आयोगको सदस्यमा कञ्चनपुर निवासी पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गर्ने । २.प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्वीजरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने स्वीस फ्रेंक ४.४६५ मिलियन (करिव ६५ करोड) अनुदान स्वीकृत गर्ने । ३.सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा चार जना जनशक्ति थप गर्ने– रा.प.द्धितीय श्रेणी, सरकारी वकिल, रा.प.द्धितीय श्रेणी उपसचिव (राजश्व), प्रहरी नायव उपरीक्षक र रा।प। तृतीय डाटा एनाइलाइटिस्ट । ४.नेपाली सेनाका उपरथि ताराध्वज पाण्डेले व्यक्तिगत कारण दर्शाइ आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा २०८०र०७र२४ गतेबाट लागु हुने गरी स्वीकृत गर्ने । ५.उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। ‍सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही बेरअघि बैठक सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल र निर्णय गर्नेछ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउन चाहने प्रतिगामीहरू कहिल्यै पुरा नहुने सपनामा रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले सरकारी लिखतहरूमा नेपाल संव्त समेत उल्लेख गर्ने निर्णयको स्वागतमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘आजको परिवर्तन साना दुखले आएको होइन। यो व्यवस्थाका निम्ति हजारौंले रगत बगाएका छन्, हजारौंले जेलनेल भोगेका छन्। लाखौं जनताले संघर्ष गरेका छन्। यो व्यवस्था कसैले उल्टाउन खोज्छ भने त्यो सपना मात्रै हो, तिनीहरूको सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन।’’ ‘‘संसारकै नियम हो– पराजित भइसकेका सामन्ती तत्वहरूले अन्तिमपटक टाउको उठाउन खोज्छन्। अहिले पनि त्यही कोसिस हुँदैछ’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ। यस्तो दुस्प्रयास गर्नेहरूले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’’ >   प्रधानमन्त्रीले नेपाल संवत् नेपालको मौलिक संवत् भएको बताए । उनले भने, ‘‘हामीले विक्रम संवत् प्रयोग गरिरहेका छौं। कतिपय सन्दर्भमा अंग्रेजी संवत् पनि लेखिन्छ। तर, नेपाल संवत् नेपालको आफ्नै मौलिक संवत् हो। यसलाई राष्ट्रिय संवत्को रूपमा विकसित तुल्याउनुपर्दछ।’’ ‘‘एकथरि मान्छेहरू लोकतन्त्र र संस्कारको कुरा गर्दैछन्। उनीहरूको संस्कार के हो, लोकतन्त्र कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग देखिसकेका छौं। लुटको स्वर्ग गुमेको छटपटी उनीहरूको होला। तर, व्यवस्थाका विरूद्ध षड्यन्त्र गरिरहे हामी थप कठोर हुन बाध्य हुनेछौं’’ प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा भने ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामको प्रकृति र गुण नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा पश्चिम तर्फको (रेट्रो फिटिंग भएको) भागमा बनाइएको कार्यालयमा सरेसँगै उनले रकारका कामकारबाही अब ढंगबाट अघि बढाउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मात्रै नसारिएको बताउँदै कामको प्रकृति र गुण पनि अब नयाँ ढंगले जाने संकल्प रहेको महशुस गरेको बताए । पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गुम्म परेर बस्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले अब ताजा भइ काम गर्न पाएको बताए । नयाँ भवन शुभारम्भले नयाँ गति पक्रिने र एकता अझ बलियो बन्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारकै पछिल्लो भागबाट अघिल्लो भागमा सरेका छौँ । यो ठाउँ मात्रै सारिएको होइन, कामको प्रकृति र गुण पनि अब नयाँ ढंगले जाने संकल्प पनि यसभित्र रहेको महशुस गरेको छु । १२० वर्ष पुरानो यो भवनलाई त्यसको मुल संरचना जस्ताको त्यस्तै राखेर भूकम्पबाट जुन क्षति भएको थियो, त्यसको पुनःनिर्माण भएको छ । नयाँ शुभारम्भले नयाँ गति पक्रिने र हाम्रो एकता अझ बलियो हुनेछ ।’

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामध्ये प्रमुख तीन राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम जतिसक्दो छिटो सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो नलागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको हाे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको भेटमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम यथाशक्य छिटो टुंगोमा पु¥याउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुसार सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लागेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी—२०२३ कार्यक्रमको अवलोकन पछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र नबाहिरिएर शको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।’ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षण गर्ने कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव नभएपनि दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन(पूर्णपाठ) सर्वप्रथम, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं र करेण्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको संयुक्त आयोजनामा मंसिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३ को अवसरमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस प्रकारको प्रदर्शनीमा मलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसरका लागि आयोजक साथीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस सन्दर्भमा नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघले आफ्नो पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा समेत तपाईहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको कुरा मैले स्मरण गरिरहेको छु। पठन संस्कृतिको विकाससँगै समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यस प्रकारका प्रदर्शनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य विकसित मुलुकमा यस्ता प्रदर्शनीहरु राज्यकै पहलमा समेत हुने गरेका छन्। राज्य र निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरुको संयुक्त आयोजना एवं बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरु कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मेरो यहाँहरुलाई सहयोग हुने नै छ। देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको हाम्रो महत्वपूर्ण सरोकारको विषय हो। उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको विषय यहाँहरुलाई अवगत नै छ। शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति भनेको युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, यता देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै जाने डरलाग्दो स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी यस पलायनलार्ई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यस विषयमा सम्पूर्ण बौद्धिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। यो कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव छैन। तर, दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुनेछ। निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगी क्षेत्र हो। सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्नु नै पर्दछ। हामीले नेपालको संविधानमा निजी–सहकारी–साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ। कोभिड महामारी, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व, हाम्रो आफ्नै संरचनागत प्रणाली, क्षमता र कार्यसम्पादन आदि कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले दवावको महसुस गरिरहेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिँदाको परिस्थितिमा अर्थतन्त्र संकटमा थियो। सरकारको अथक प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि दवावमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रको दवावलाई अन्त्य गर्न मैले हिजोदेखि गम्भीर गृहकार्य थालेको छु। आज पनि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरु र अर्थविदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको प्रयासले एकाध दिनमा मूर्तरुप लिने पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु। अन्त्यमा, यस्ता पुस्तक प्रदर्शनीहरुले पठन संस्कृतिको विकास गर्न, देशमा बौद्धिक चेत र जागरण सिर्जना गर्न एवं सभ्य समाज र संस्कृति निर्माणका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वासका साथै फेरि एकपटक यस प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिने बताएका छन् । पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आज मंसिर ५ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सो कुरा बताएका हुन् ।नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउदै उक्त समस्या समाधानका लागि नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीद्धारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) को पूर्व सन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ। परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरु, जस्तैः कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरुका वार्ता प्रक्रियाहरुमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरुका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदैछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (NDC Implementation Plan) ले हामीलाई झन सवल बनाउने छ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरु समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई समेत हार्दिक आव्हान गर्दछु। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउनुका साथै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्नेछ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औं महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरुका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन (Climate Ambition Summit) मा मैले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दावी प्रस्तुत गरेको छ। मेरो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव António Guterres ले भर्खरै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायको लागि सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ। उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नेछ। कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुनेछ। तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ। मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरु त्यसरी नै तयार हुँदैछन्। यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं। अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ। जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु। पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिनेछ। सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरु हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ। यस सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकाक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ। साथै नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिस्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ। अन्त्यमा, आजको राष्ट्रिय सम्मेलनले कोप–२८ मा नेपालको सशक्त प्रस्तुतिका लागि नेपालको स्थितिपत्र, नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने विषय र पद्धतिमा स्पष्टता एवं सरोकारवालाहरुको समान बुझाइ कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक आयोजकहरुमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठीमाताको पूजाअर्चना गरेका छन् । छठपर्वको उपलक्ष्यमा आज साँझ उनले कमलपोखरीको छठ पूजास्थलमा छठीमाताको पूजा गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका कमलपोखरी, गुह्येश्वरी गौरीघाट, कुपण्डोललगायत स्थानमा छठ पूजास्थल निर्माण गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै छठीमाताको पूजाअर्चन भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित छठपूजामा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवलगायत विशिष्ट व्यक्तिले छठीमाताको पूजा गरेको कमलपोखरी छठ पूजा समाजका सल्लाहकार दीपेन्द्र झाले जानकारी दिए । छठ पूजाका लागि पोखरी ध्वजापताकाले सिङ्गारिनुका साथै झिलीमिली बत्ती जडान गरिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल पनि छठीमाताको पूजाअर्चनाका लागि कमलपोखरी पुगेका थिए । भोलि सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो पर्व विधिपूर्वक समापन हुन्छ । बर्तालुले आज रातभर जाग्राम बसेर भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा छ । ललितपुरको कुपण्डोललगायत क्षेत्रमा पनि छठ पूजाको रौनक बढेको छ । छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने तथा सम्पूर्ण दुःखकष्ट हटेर जाने जनविश्वास छ । यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजाअर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गरिन्छ । छठपर्वको उपलक्ष्यमा पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुका दूध, चामल र सक्खरको खीर बनाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रचलन छ ।

रुकुम पूर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताका कामलाई प्राथमिकता दिएर सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । रुकुम पूर्व पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको भेटमा जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुखहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनताको काममा कुनै ढिलाइ नगर्न तथा सुशासनलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले सरकारले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्वृद्धिका लागि अघि बढेको जनाउँदै त्यसमा साथ दिन आग्रह गरे । रुकुम पूर्वका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज रुकुम आएका हुन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री रुकुम पूर्वको विकट गाउँका रुपमा परिचित पुथा उत्तरगङ्गाको मैकोट पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मैकोटवासीले भव्य स्वागत गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालका राष्ट्रिय गौरव र ऐतिहासिक धरोहर भएको बताएका छन् । सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापथ्थरमा आयोजित शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि खुम्बु क्षेत्रले भूमिका अतुलनीय रहेको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा पनि कहिल्यै नटुङ्गिने अनन्त स्रोतका रुपमा सगरमाथा र लुम्बिनी रहेको छ । सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालका राष्ट्रिय गौरव र ऐतिहासिक धरोहर हुन् । तिनको संरक्षण गरी व्यवस्थित पर्यटनको विकास गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई अझ बढी चलायमान र गतिशील बनाउने प्रयास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । खुम्बु क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु, केही सयम अगाडि अर्थमन्त्रालयबाट चतरादेखि लुक्लासम्म सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, सडक निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । स्थानीय तहले पनि विभिन्न ढङ्गबाट सो क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम भएकामा आभार प्रकट गर्छु । उक्त सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’

दमौली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्ने अराजक प्रवृत्ति बढ्न खोजेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज पारिने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजोका सामन्ती तत्वहरूले देशमा अराजकता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणाली असफल पार्ने सपना देखेकाले त्यस्ता षड्यन्त्र चिर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सामन्ती तथा निरंकुश शक्तिहरूलाई पुरानै सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्न थालेका छन्। उनीहरू सङ्घीयताका विरूद्ध, गणतन्त्रका विरूद्ध, समावेशी–समानुपातिक प्रणालीका विरूद्ध जनतामा अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन। लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन, स्वतन्त्रता हो, सुव्यवस्था र जिम्मेवारीबोध हो।’’ ‘‘गणतन्त्रअघि सुव्यवस्था, विकास र प्रगति थियो ? जुन शक्तिहरूले अहिले संस्कारको कुरा गरिरहेका छन्, तिनीहरूको संस्कार के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड कसले मच्चायो ? हजारौं नेपालीमाथि दमन कसले गर्‍यो ? जो सबैभन्दा बढी तानाशाह छन्, फासिष्ट छन्, विकासविरोधी छन्, उनीहरूले नै स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने ? संस्कारको कुरा गर्ने ? यस्तो भ्रामक प्रचार र व्यवस्थाविरोधी षड्यन्त्र असफल पार्नुपर्छ। जनता न्यायाधीश हुन्, असफल पार्छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै अधिकार तल्लो सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सबै अधिकार तल्लोतहसम्म पुर्‍याउँछौँ, अधिकार नपुग्दै सङ्घीयता असफल भयो भन्न हुन्न।” प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै सङ्घीयता जनताको हितमा छ भन्ने प्रमाणित गरिने उल्लेख गरे। उनले भने, “सङ्घीयताको बारेमा अरुले भन्दा मैले बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ म क्रियाशील छु।” प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी ऐन भए मात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ, नत्र बलियो हुँदैन। प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकिएन भने प्रदेशको महत्वबारे बुझाउन सकिँदैन।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटै ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे। गएको तीन चारदिनदेखि प्रहरीसँग, गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको बताउँदै उनले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे। सङ्घीय निजामती ऐन बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पारे। उनले सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आएको अनुभूति दिलाउने विश्वास दिलाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षाका बारेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारी लगायतले आँबुखैरेनी विकासको अभियानमा अगाडि बढेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि उक्त अस्पतालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गत वर्षको मङ्सिर १ गतेदेखि स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो। अस्पतालबाट इमर्जेन्सी, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायत सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए। अस्पतालमा एक्सरे सेवासमेत सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र दुलेगौडाबाट पाँच सय एमए एक्से मेसिन मर्मत गरी जडान गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए। अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नहुँदा यस भेगका जनता एक्सरे सेवा लिनका लागि छिमेकी चितवनको भरतपुर वा अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता थियो। अस्पतालमै सेवा सुरु हुने भएपछि आँबुखैरेनीका अतिरिक्त गोरखाका केही पालिकाका सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा पाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताए। उनले भने, “अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ। निकट भविष्यमै डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आउँछ।”

काठमाडौं । चीनसँगको एक महत्वपूण सिमा कोरला नाका पूर्णरुपमा संचालनमा आउँने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग भेट गरी नेपाल-चीन नाकाहरू नियमित संचालन गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह बमोजिम चीन सरकार नेपाल चीन नाकाहरू पूर्ण रुपमा संचालन गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको समयमा लाङचुङ गोला, किमाङथाङका, कोरला, यारी , रसुवागढी, कोदारी–तातोपानीलगायतका १४ नाका नियमित संचालन गर्नेबारे सहमति बनेको थियो । सोही सहमति अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ चुनचङको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर सो नाका पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउन लागिएको हो । नाका संचालनका लागि चिनियाँ पक्षले नेपाली सुरक्षा कर्मिको लागि अस्थाइ आवास निर्माण गरिदिएको छ । भने नेपालले कस्टम र सुरक्षाका सबै अंगको लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । यससँगै सो नाका भोलि(सोमबार)बाट पूर्ण रुपमा संचालनको सुरुवात गरिने छ । कोरला नाका समुन्द्री सतहबाट यो नाका ४६ सय २० मिटर उचाईमा अवस्थित छ । सो नाकालाई नेपाल र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्नऔपचारिक रुपमा द्विपक्षिय व्यापार सुरुवात गर्न लागेका हुन् । यो नाका संचालन हुनुभन्दा पहिले देखि नै स्थानीयवासीहरू दुबै देशको नजिकका बजारसम्म पुगेर खुद्रा किनमेल गर्ने गर्दथे। दुवैतर्फ कच्ची सडक सञ्जाल पुगेको यो नाका भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्न सुरु गर्नु सकारात्मक छ ।

काठमाडौं। रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले उद्दार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ। शनिबार दिउँसो समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उद्दार र उपचारमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। भेटमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तरक्रिया गर्यौं। उद्दार र उपचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। १३ घण्टाभित्र उद्दारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको हामीले पायौं। यसका लागि समितिको तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ। अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।’ त्यसैगरि नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरे। उनले भने, -‘प्रभावित क्षेत्रमा प्रचारका भोकाहरू पनि देखिए। तर, प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्दारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ। देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो। म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु।’ भेटमा समितिका सदस्यहरूले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद्मरत्न तुलाधर आफ्नो अभिभावक भएको बताएका छन् । पद्मरत्न तुलाधर राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान र पद्मरत्न लुमन्ति गुठिद्वारा आयोजित नेवा लुवाः, मानवअधिकारवादी, साहित्यकार पद्मरत्न तुलाधर पाँचौं स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका छन् । जनुयुद्धको क्रममा र परिवर्तन रुपान्तरणको आन्दोलनमा साथ दिने र माओवादी आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न तुलाधरले सहयोग पुर्याएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनका लागि उनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउँदै तुलाधर सबैको अभिभावक भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।   संविधान निर्माण र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न तुलाधरले खेलेको सम्मानजनक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । आफु पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पद्मरत्न तुलाधरसँगको छलफल र सहकार्यमा नेपाल संवत्लाई नेपालको राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नेपाल संवत् लाई नेपाल सरकारको दस्तावेजमा लेखिनेबताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘पद्मरत्न तुलाधरले मलाई नेपाल संवत् लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गर्न तर्क सहित कन्मिन्स गर्नुभयो म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पद्मरत्न तुलाधरसँग नै बसेर नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरे, अब नेपाल संवत् लाई ११४४ आउँदैछ, अस्ति म कहाँ प्रतिनिधिहरू आउँनु भयो, नेपाल संवत् लाई व्यवाहारमा कार्यान्वयन गर्न, पद्मरत्न तुलाधरको स्मृतिमा नेपाल संवत् लाई नेपाल सरकारको दस्तावेज मै लेख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’

लिवाङ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा रोल्पा जिल्लाले गरेको योगदानलाई इतिहासले बिर्सिन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिमा रोल्पा जिल्लाले खेलेको भूमिका अग्रणी रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘रोल्पा क्रान्तिको आधार इलाका हो, परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। इतिहास, त्याग र बलिदानको प्रतीक हो। शान्ति र निर्माणको पनि प्रतीक हो। नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा रोल्पा जिल्लाको धेरै ठूलो योगदान छ। यो योगदानलाई इतिहासले बिर्सिन सक्दैन।’ ‘गणतन्त्रपछि रोल्पाको विकास गुणात्मक छ। सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली लगायतका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको छ। तर यो पर्याप्त छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार सुशासन, विकास र सुशासनको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको छ। तपाईहरूले सुन्नुभएकै होला, थुप्रै भ्रष्टाचारीहरू जेलमा छन्, भूमाफियाहरूमाथि कार्वाही थालिएको छ। जनताको आशा र विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ।’ सो जनसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव हितमान शाक्य लगायतका नेताहरूले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पार्टी पूर्ण साथ रहेको र यो अभियान अझै उचाइका साथ अगाडि बढ्ने बताए । जनशक्ति आपूर्तिमा सहयोग गर्छु जनसभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिवाङमा निर्मित ५० शय्याको अस्पताल भवनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘रोल्पामा विकासका काम एकपछि अर्को अघि बढ्दैछन्। आज ५० शय्याको अस्पतालको उद्घाटन भएको छ। सेवा बिस्तारपछि अस्पतालले थप सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक मिलेर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्ने बताउँदै सरकारले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको प्रष्टाए । गाउँपालिका इञ्चार्ज भएर थवाङको बैठक सम्पन्न शुक्रबार बिहान रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका पुगेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले थवाङ गाउँपालिकाको बैठकको इञ्चार्जसीप गरे । माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’मा अध्यक्षले सातवटै प्रदेशका एक-एक वटा वडाको जिम्मेवारी लिने निर्णयअनुसार उनले थवाङ गाउँपालिकाको इञ्चार्जसीपको भूमिका खेलेका हुन् । शुक्रबार सम्पन्न गाउँपालिकास्तरीय प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्रीले पालिका इञ्चार्जको रूपमा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै सम्बोधन समेत गरे ।