काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फागुन ८ गते मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले विविध ६ वटा निर्णय गरेको छ ।  बैठकले मन्त्रालयहरुलाई १५ फागुनभित्र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावित १६औं योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवम् स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने गरी नीति तथ कार्यक्रम मस्यौदा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सचिव बैठकले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी फागुन मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छिन् । बजेट विनियोजन नभएको वा अपर्याप्त भएका काम वा माइलस्टोन तथा चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्ने र नसक्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट कार्ययोजनामा समावेश भएका यस्ता आयोजनाबारे पर्याप्त पुष्ट्याइँसहित १० फागुनसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशित गरिएको छ । प्रधामनन्त्री कार्यालयले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा फागुन १० भित्र आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव दिन पनि मन्त्रालयलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योटका लागि भएका कामको वस्तुगत र यथार्थपरक प्रगति विवरण ३० फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । १६ र १७ वैशाख २०८१ मा काठमाण्डौमा हुने लगानी सम्मेलनको लागि आ–आफ्नो मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । यस्तो छ सचिव बैठकको निर्णय

फागुन ९, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्। तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।” प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कार्वाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।” “राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।”  भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

काठमाडौँ। लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले आज  उनीहरूका प्रतिनिधि सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ । हामी छिट्टै समस्या समाधानमा पुग्छौं।” लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए।

ताप्लेजुङ र चीनसँगको सिमावर्ती क्षेत्र टिप्ताला भञ्ज्याङ जोडिने सडक ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आजबाट समूहगत छलफल सुरु हुने भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत चारवटा कार्ययोजनामा आजबाट समूहगत छलफल हुने भएको हो ।  छलफलका लागि नौवटा समूह बनाइएको छ । समग्र केन्द्रीय कमिटीको टिमलाई नौवटा समूहमा विभाजन गरिएको हो । पार्टी स्थायी कमिटीको एउटा समूह, सात प्रदेशका सात समूह र बाँकी एउटा समूह उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन, विभागहरूको समूह बनाइएको छ ।   आज बिहान १० बजेबाट समूहगत नियमित छलफल हुनेछ । छलफलपछि आएका निष्कर्षलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरी केन्द्रीय कमिटीको पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।  छलफलमा आएका निष्कर्षलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरी पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।  मंगलबारबाट सुरु बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षासहितको राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।  ०८१ को वैशाखदेखि सञ्चालन हुने पार्टीको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र समायानुकूल पार्टी निर्माण गर्ने खालको एउटा विषय पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेका थिए ।  पार्टीको संगठनात्मक कामको समीक्षाको विषयमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेका जनसरोकार र जनदबाबको कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबिच मंगलबार भेट वार्ता भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली च्यासलमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रचण्ड भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । उनीहरूबिच शान्ति प्रक्रियाबारे कुरा भएको बताइएको छ । 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चारवटा कार्ययोजना प्रस्तुत भएका छन् ।  बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिका विषयमा गहनतम विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक आफ्नो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षासहितको राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, पार्टीव्यापीरूपमा ०८१ को वैशाखदेखि सञ्चालन हुने पार्टीको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र समायानुकूल पार्टी निर्माण गर्ने खालको एउटा विषय पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेका थिए ।  त्यस्तै, पार्टीको संगठनात्मक कामको समीक्षाको विषयमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेका जनसरोकार र जनदबाबको कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरे ।  प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजना र प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नका निम्ति समग्र केन्द्रीय कमिटीको टिमलाई नौ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको एउटा समूह, सात प्रदेशका सात समूह र बाँकी एउटा समूह उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन, विभागहरू रहेको छ ।   प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजना र प्रस्तावहरूमाथि छलफल भोलि १० बजेबाट सुरु हुने एमालेले जनाएको छ । आर्थिक र यौन आचरणले जनतासँगको सम्बन्ध अलग हुने खतरा बढ्यो एमालेले पार्टीभित्र आर्थिक र यौन आचरण मौलाएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले समग्र पाटीलाई जनताबाट अलग गर्ने खतरा पैदा भएको जनाएको छ । बैठकमा प्रस्तुत शुद्धीकरण र पार्टी सुदृढिकरणसम्बन्धी दस्ताबेजमा भनिएको छ  ‘हामीले आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप, यौन आचरण र नैतिक दृष्टिले गल्ती गर्नेहरुलाई सम्बन्धित कमिटीमा छलफलको कार्यसूची र कारबाहीको विषय नबनाउँदा यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुन पुगेको छ’।

ललितपुर  । नेपाली  कांग्रेसको महासमिति बैठक दोस्रो दिन मंगलबार दिनभर ललितपुरको गोदावरीमा जारी रह्यो । मंगलबारको बैठकमा पाँच प्रतिवेदन पेस भएका छन् । जसमा गठबन्धनका सकारात्मक विषयका साथै २०८४ को निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेदेखि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारेका विषय समेटिएका छन् ।  सुरुमा उपसभापति तथा उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरे । त्यसपछि  महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरे ।  सोमबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मंगलबार पेस गरिएका प्रतिवेदनमा बुधबारदेखि चारवटा हलमा विभिन्न समुह बनाएर छलफल हुनेछ । गोदावरी हलमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोन्ज्योसोम हलमा लुम्बिनी प्रदेश, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिहरु, फूलचोकी हलमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र विशंखुनारायण हलमा मधेस र कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफल हुनेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । 

काठमाडौं, फागुन ८ गते । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिन्। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपिआर) लिएको देखिएकोले पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयमा आ.व. २०८० /८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७१ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।  उनले माघ १८ र २५ सँगै फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गरेकी हुन् । माघ १८ र २५ गते बसेको बैठकले २३–२३ वटा निर्णय गरेको थियो । फागुन ६ गतेको बैठकले २५ वटा निर्णय गरेको हो ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक फागुन ६ गते सिंहदरबारमा बस्यो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विविध २५ निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् ती निर्णय

काठमाडौं, फागुन ८ गते । जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार दायर भएको छ । अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्गलबार कपिलवस्तुका आठ जना वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमती लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की,  गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन ईकाइका तत्कालीन संयोजक वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, इलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत (तत्कालन निलम्बित) ब्रहमदेव महतो र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका रेन्जर हेमराज पण्डित, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवशंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत गणेशकुमार थारुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी, प्रदेश वन निर्देशनालय रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सव डिभिजन वन कार्यालय गुगौली कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, फरेष्टर रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), वन रक्षक सन्जय थारु, वन रक्षक रामगोपाल त्रिपाठी, ईलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत र तत्काल डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तका वन रक्षक संजय केवटविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुकै फरेष्ट रमतु चौधरी, साविक सेक्टर वन कार्यालय जर्लैया कपिलवस्तुका वन रक्षक बासुदेव गोडिया (अवकाश प्राप्त), गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन संयोजन–अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, गोरखा मनकामना काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र ए आर काठ दाउरा खरिद बिक्री सेन्टर प्रोपराईटर गिता जिसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। गैरकानुनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार १९३ रुपियाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।

काठमाडौं, ८ फागुन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८ सय ५५ ग्राम सुनसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । अर्धठोस बनाएर ल्याइएको अवस्थामा सुनसहित भारतीय नागरिक ३५ वर्षीय शरिफ अहमद अब्दुल गफुरलाई विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको एसएसपी कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सोमबार राति दुबईबाट आएका गफुरलाई शंका लागेर जाँच गर्दा सुन फेला परेको थियो । उनी फ्लाई दुबईको उडानमार्फत काठमाडौं आएका थिए । उनलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि विमानस्थल भन्सार कार्यालय बुझाइएको एसएसपी शर्माले बताए ।

काठमाडौँ, ८ फागुन  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  वर्तमान विश्व देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकहरूबाट सञ्चालित जटिल द्वन्द्वका कारण शान्ति स्थापनार्थ सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।  ‘चौथो शान्ति प्रयास’ अभ्यासको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्द्वका विषमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने बताए ।  शान्ति स्थापना कार्यहरू जटिल राजनीतिक–सैन्य–मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गदै उहाँले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।  “संयुक्त राष्ट्रको शान्ति स्थापना कार्यको विश्वास र वैधानिकता कायम राख्न नयाँ जटिल चुनौतिहरूका माझ विश्वमा कसरी शान्ति प्रदान गर्ने भनेर हामीले पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने ।  शान्ति स्थापनाको महत्त्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना, प्रतिबद्धता र कमजोरलाई जोगाउने हस्तक्षेप गर्ने तत्परता आवश्यक पर्ने बताए । खतराको ठूलो सामना गरेर शान्ति सैनिकहरूले मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सैनिकले गरेको त्यस्ता प्रयासको गहिरो प्रभाव परेको छ भने ।  “यस अवसरमा म विश्वभर शान्तिको जोजीमा बलिदान दिने बहादुर शान्ति सैनिकहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उनीहरूको निस्वार्थता र समर्पण हामी सबैको लागि प्रेरणको स्रोत हो ।” उनले कठिन चुनौतिको सामना गर्दै वीरता र करुणका साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूप्रति प्रशंसा गरे ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति र समानताका लागि निरन्तर र जोडदाररूपमा वकालत गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको प्रतिबद्धता विश्वमा शान्ति र सद्भावका चाहनामा निहित छ ।” नेपालले विश्व शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशांसा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वमा शान्ति स्थापना नेपालको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै यस कार्यको विश्वले प्रशांसा गरेको स्मरण गरे । नेपालले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप दश हजारसम्म तालिमप्राप्त सेना परिचालन गर्ने वाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएकोप्रति गर्व महसुस भएको बताए ।

काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने कुरा तत्कालिन परिस्थितिमा निर्भरह हुने बताएका छन् ।  ललितपुरको गोदाबरीमा सोमबार सुरु भएको महासमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोलिका दिनमा हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर रहने बताएका हुन् । चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव प्रति संकेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने अरु चुनाव चिह्नमा मत दिन लगाउँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता मात्र होइन, समर्थक समेत असन्तुष्ट रहेको भन्दै अब कुनै पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उद्घाटन समारोह सकिएपछि फेरि छलफल गर्ने भनेर गोदावरी पुगेका देउवाले उद्घाटन समारोहमा मञ्चबाटै महामन्त्री थापालाई जवाफ दिएका छन् । देउवाले भने, ‘भविष्यमा राजनीतिक गठनबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतको ठोस मूल्यांकनमा त्यसैबेला निर्णय लिनसक्ने छ ।’ उनले अहिलेको गठबन्धन पनि संविधान रक्षाका लागि कांग्रेसकै पहलमा बनेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, अस्थिरता ल्याउने, गणतन्त्र कमजोर बनाउने गतिविधि भएपछि कांग्रेसले पहल लिएको भन्दै देउवाले भनेका छन्, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो । आज पनि हामीले संविधानको रक्षालाई प्राथमिक एजेण्डाका रुपमा लिएका छौं ।’ महासमितिमा पेश हुने सबै दस्तावेजले यसलाई आत्मसाथ गरेको समेत उनले बताए । सभापति देउवाले अगाडि भने, ‘वर्तमान गठबन्धन संविधान रक्षाको उद्देश्यले गठन भएको हुँदा यसको निरन्तरता हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हुन गएको छ ।’ गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावतर्फ संकेत गर्दै उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै पार्टीले मात्र बहुमत ल्याउने अवस्था कम रहेको बताए । आगामी दिनमा तीनै तहमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी सुदृढ बनाउन समेत देउवाले आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, फागुन ७। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन्। सोमबार दिउँसो समाजवादी शैक्षिक मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका कारण शिक्षक–कर्मचारीहरू, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध संघ–संस्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ। यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु। प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ। छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ।’’ प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ। शिक्षकसम्बद्ध संगठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ।’’ कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।