महासमिति सदस्यहरु भन्छन् –‘बैठक गठबन्धनमा केन्द्रीत भयो’

सदस्यहरुले गठबन्धनमा बैठक केन्द्रीत भएको बताइरहेपनि आफुहरु पनि सोही विषयमा अल्झिएको देखिएको छ

महासमिति सदस्यहरु भन्छन् –‘बैठक गठबन्धनमा केन्द्रीत भयो’

ललितपुर, १० फागुन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको चौँथो तथा अन्तिम दिन विभिन्‍न पाँचवटा प्रतिवेदनहरुमाथि समूहगत रुपमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा धारणा राख्ने महासमिति सदस्यहरुले नै महासमिति बैठक नै गठबन्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रीत भएको गुनासो गरेका छन् । बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले गठबन्धनमा बढि बैठक केन्द्रीत भएको बताइरहेपनि आफुहरु पनि सोही विषयमा धेरै अल्झिएको देखिएको छ । 
भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापाले महासमिति बैठक पूर्ण रुपमा गठबन्धन केन्द्रित भएको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन हुनु या नहुनुले के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न गर्नु भयो। अहिले उहाँले आफू गठबन्धनकै प्रतिनिधि बनेर निर्वाचित भएको बताउँदै पाँच वर्ष गठबन्धन हुनुपर्ने बताउनु भयो। 
उहाँले भन्नु भयो, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछिमात्र गठबन्धन छोड्छु । पाँच वर्ष गठबन्धन गर्नुपर्छ । पार्टी पूर्ण रुपमा सभापतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । पदाधिकारी कति छन् गन्न पनि सक्दिन । जति पदाधिकारी भए पनि केही हुने रहेनछ । दुईजना महामन्त्री भए पनि केही हुने रहेनछ । यो महासमिति बैठकले कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्र भोट हाल्ने वातावरण बनाओस् ।’
महासमिति सदस्य गोपाल विश्वकर्माले भने गठबन्धन नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गर्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन नगर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुस् । गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा हिन्दु राष्ट अभियान चलाउने कि नचलाउने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आउनुस् ।’
उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो। ‘पार्टीले घोषणा गरेको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन सभापति ज्यू ? पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सबैले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यदि यो कार्यान्वयन भएको भए व्यवस्था विरोधि आन्दोलन हुने नै थिएन ।’
महासमिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले तल्लो तहमा छलफल गरेर महासमिति बैठक गर्ने वातावरण आगामी बैठकहरूमा मिलाउन आग्रह गर्नु भयो ।  स्याङ्जाका महासमिति सदस्य युवराज पाण्डेले समस्या पहिचान गरेर मात्र नछोड्न आग्रह गर्नु भयो। उहाँले समस्या समाधानको उपाए खोज्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो,  ‘समस्याको पहिचान गरेर हामीले छुट पाउदैनौ समाधान पनि गर्नपर्छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केके गर्ने केके गरियो खाका खोई ? हामी कहाँ पुग्ने ? दशक पछिको योजना खोई ? हामी पछि पर्नुको कारण गठबन्धन हो । मेरो ठाउँमा मैले संगठन गर्ने चुनाव लड्न नपाउने ? एक्जिक्ट पोलिसी हुनैपर्छ ।’
काठमाडौँकी महासमिति सदस्य गीता दवाडीले गठबन्धनका कारण कांग्रेसीले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्नु भयो। ‘हामीले गठबन्धन बनाएर अरु पार्टीलाई भोट हाल्न पर्यो । हाम्रा सन्तानले तपाईहरुले अरु पार्टीलाई भोट हाल्न नपर्ने बनाएर आउनु भनेर पठाउनुभएको छ, उहाँले भन्नु भयो,  ‘७७ जिल्लामा १ जना महिला सभापति खोई ? हामी महिला पुरुषहरुले जे भन्यो त्यसमा सहिछाप गछौं ।’
मकवानपुरकी महासमिति सदस्य पवित्रा विकले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ एक एक पटक मात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नु भयो। 
काठमाडौँका अर्का महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीको विधान युवाप्रतिनिधित्व कति हुने हो तोक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘विधानमा युवा प्रतिनिधित्व कति हुने हो तोकियोस् ।’
सिन्धुलीबाट आउनु भएका गोविन्द पहाडीले गठबन्धन बेकारको विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन बेकारको विषय हो यो आवश्यक छैन । राष्टियता लोकतन्त्र प्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
धादिङका महासमिति सदस्य बालकृष्ण सापकोटाले गठबन्धनको विषयमा तत्कालीन समयमै निर्णय गर्नेबारे ध्यान दिन भन्नु भयो। 
त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्षसमेत रहेका महासमिति सदस्य देवेन्द्रकुमार शेरचनले कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा खेलकुदलाई पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ।  शेरचनले अन्य पार्टीहरुले खेलकुदलाई मूल नीतिका रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।  उहाँले भन्नु भयो, ‘महासमिति बैठकमा खेलकुदको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। नेपालमा फुटबल र क्रिकेटको राम्रो सम्भावना भए पनि कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकता दिन सकेको छैन। अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ।’ 
नेपाली विद्यार्थी संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका दुजाङ शेर्पाले २०८४ को मिसन भन्दा पनि जनताका मुद्दा सम्बोधनमा कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको पनि बताउनुभयो ।  महासमिति सदस्य भारती जोशीले तीनवटै प्रतिवेदन राम्रो भएको उल्लेख गर्नै गठबन्धनको विषयलाई कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । रोल्पाका महासमिति सदस्य मनोजमणि आचार्यले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य भानुभक्त ढकाल महासमिति बैठकले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
रुपन्देहीका महासमिति सदस्य दीपक पौडेलले गठबन्धन रहन नभएर बाध्यता भएको र यो बाध्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसले पहल चाल्‍नुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य भगवती काफ्लेले गठबनधन रणनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । जनसम्पर्क समिति जापानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य रोशन केसीले गठबन्धनको विषयलाई अहिले हतार गरेर निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो । नवलपारसीका महासमिति सदस्य अनिता शर्माले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कांग्रेसले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
रुपन्देहीका महासमिति सदस्य सुन्दरराम गहतराजले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन राम्रो भए पनि ती प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य पार्वती कुवँरले भातृसंस्थाको नियमानुसार समयमा नै अधिवेशन गरेर संगठनलाई चलायमान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  महासमिति सदस्य सञ्‍जय शेर्पाले कांग्रेसले गठबन्धन जनतासँग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य शशिकुमार केसीले भातृसंस्थाको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरु मात्र नभएर कांग्रेस केन्द्रका नेताहरु मात्र नभएपनि गाँउगाउँ जानुपर्ने बताउनुभयो । 
महासमिति सदस्य शान्ता भण्डारी अर्घाखाँची महामन्त्रीको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य राजेन्द्र खत्रीले सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक नभई भातृसंस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्घाखाँचीका महासमिति सदस्य निर्मला क्षेत्रीले महासमितिले पारित गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य एकबहादुर पुनले नेपालीलाई नेपालमै बस्‍ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
 कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महासमिति सदस्य उपेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्नु राम्रो भए पनि यसलाई अहिले नै निर्णय गर्नु नहुने बताउनुभयो । 
गोरखाकी महासमिति सदस्य  शोभा अधिकारीले  आर्थिक विकासका लागि बागमती र गण्डकी प्रदेश कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, हाइड्रो आदी सम्भावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो।  
उहाँले विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गरी नेपाली कांग्रेसले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीलाई सरकार आफैँले खरिद गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न पहल गरोस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। 
पार्टीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलालाई मात्रै छुट्याउने र महिला महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि उहाँले सुझाव दिनु भयो। उहाँले न्यू मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो। 

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

लोकप्रिय