एमालेका ९ मन्त्री जसले नेतृत्व गर्नेछन् यी मन्त्रालय
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पनि नयाँ सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । गत वर्षका अधिकांशले मौका पाएका छन् । नयाँमा रघुवीर महासेठ र बलराम अधिकारी थपिएका छन् ।
एमालेले सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एक राज्यमन्त्रीसहित ९ जनालाई पठाइएकाे छ । रघुवीरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
नेकपा एमालेले पदम गरी कानुन मन्त्री,राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ज्वालाकुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दामोदार भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेतीलाई पठाएको छ ।
मेटा कम्पनीका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या
मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले समस्या हल गर्न लागेको बताएका छन् ।
गठबन्धनमा सहकार्य गर्न माधव नेपाल सकारात्मक, पार्टीमा छलफल गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफ्नो पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । मंगलबार राति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निवासमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । उनले आफूहरूले नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमा आउन आग्रह गरेको र उनी सकारात्मक रहेको पोख्रेलको भनाई थियो । आफु सकारात्म रहेको बताउँदै नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बुधबार बैठक राखेर बैठकबाट यस विषयको टुंगो लगाउने बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी थिए । साथमा एमाले नेता विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु थिए ।
माधव निवासमा ओली र प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोटेश्वर पुगेका छन् । उनीहरू बालुवाटारबाट माधव नेपाललाई भेट्न माधव नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका हुन् । साथमा एमाले नेता विष्णु पौडेल,इश्वर पोख्रेल कोटेश्वर गएका हुन् ।
काठमाडौं विधिविज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट : सुसाइड नोट शालिनकै अक्षर
काठमाडौं । चितवन स्थित एक विद्यालयको होस्टेलमा १३ वर्षीया नाबालिका शालिन पोखरेलको शवसँगै फेला परेको सुसाइड नोट उनैले लेखेको अक्षर पुष्टि भएको छ। अक्षर म्याचिङका लागि प्रहरीले सुसाइड नोट र उत्तरपुस्तिका काठमाडौं विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। प्रयोगशालाको परीक्षणबाट नोट शालिनले नै लेखेको पुष्टि भएको हो। यसअघि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शालिनको मृत्यु झुन्डिर नै भएको आएको थियो। भने बलात्कार नभएको मेडिकल रिपोर्ट आएको थियो। उनका परिवारले भने शालिनको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले स्कुलका प्रध्यानाध्यापकसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । १२ फागुनमा उनी स्कुलकै होस्टलभित्र झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्।
कांग्रेसद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्यको सहमति गर्दै कांग्रेसका सहित सबै दलबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्रिपरिषद बनाएका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले खोसे माओवादीतर्फका मन्त्रीको जिम्मेवारी
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) तर्फका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी खोसेका छन् । त्यसलाई उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार आफ्नो सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशम जुग्जाली र सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिंखडालाई हटाएका हुन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रमा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धनबाट सत्तायात्रा सुरु गरेका छन् । प्रदेशमा त्यसकै असर परेको हो ।
एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउँछौं : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराएर अघि बढ्ने बताएका छन् । सोमबार साँझ चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् गठन र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाएर अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले चार दलबीच एउटा आधार बनेको छ । अब हामी गठबन्धनमा अरु दलहरूलाई पनि सामेल गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपासँग संवाद अगाडि बढाएका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि सबैसँग संवादमै हुनुहुन्छ ।गठबन्धनमा कुन कुन दल हुने भन्ने निश्चित भएपछि यो गठबन्धन सरकार नागरिकलाई सुशासन र डेलिभेरी दिनेमा केन्द्रीत हुन्छ ।’ उनले नयाँ गठबन्धनले जनतामा आशा जगाउने विश्वास राख्न आग्रह गरे ।
यस्तो छ चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई
अस्वस्थ माधव नेपाललाई भेट्न पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका छन् । केहि दिन अगाडि देखि अस्वस्थ रहेका नेपाललाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ माधव कुमार नेपालको निवास पुगेका हुन् ।
तीन मन्त्री नियुक्त, जिम्मेवारी पछि टुंग्गिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वमा रहेका सबै मन्त्रीलाई बिदा गर्दै पुनः आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्काल आफैं राखेका छन् भने नयाँ गठबन्धनबाट तीन जनालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । उनले हितबहादुर तामाङ, पदम गिरी र डोलप्रसाद अर्याललाई मन्त्री बनाएका छन् । तीन मन्त्रीको सपथ आजै भएको छ । तर उनीहरुको मन्त्रालय तोकिएको छैन । नयाँ गठबन्धनमा छलफलपछि मन्त्रालयको भागबण्डा गरिनेछ ।
शितल निवासमा तीन मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौं । सत्ता समिकरण फेरिएपछि तीन जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याललाई शपथ गराएका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भए पछि उनीहरुलाई सपथ गराइएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरणमा रहेका दलमध्ये जसपाबाहेक अरु दलको एक एक जना सहभागी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नव नियुक्त मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।
निजामती विधेयकः कर्मचारीको उमेर हद अवकाश ६० वर्ष
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। हाल निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। तर संसदबाट पारित भएर नयाँ ऐन लागू भएको एक वर्षसम्म भने कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। ु१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कामय हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।’ त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्। तर निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ। ुनेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ । विधेयकमा लेखिएको छ, ‘सरकारले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ।’ विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेशागत संगठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै, सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन समेत रोक लगाएको छ। विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ुबन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबान्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्सान नहुनेु व्यवस्थ विधेयकमा छ। कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। ुकर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
माओवादी नेपाली जनताको घोडा हो, अरु कसैको होइन : प्रधानमन्त्री
'साँचो कुरा हो, माओवादी सिद्धान्त र विचारका दृष्टिकोणले जमेको पोखरी जस्तो गरेर बस्ने होइन, गडगडाउँदो नदीजस्तो बग्छ'
म रहेसम्म जनताको पक्षमा उथलपुथल हुन्छः प्रचण्ड
मलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबाट घेरा हालेर सिध्याउने धेरै प्रयासहरु भए । घेरा तोड्दै आएका छौं, तोड्छौं ।
पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा शाहबाज सरिफ निर्वाचित
काठमाडौं । पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) नेतृत्वको गठबन्धनका संयुक्त उमेदवार शाहबाज शरिफ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रियसभा वा संसद्को तल्लो सदनबाट आइतबार भएको मतदानबाट उनी पाकिस्तानको २४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । आइतबारको मतदानमा तल्लो सदनको कुल २९३ मतमध्ये २०१ मत प्राप्त गरेका पीएमएल–एनका अध्यक्ष शरिफले उनलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । शरिफका एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफका संयुक्त उमेदवार उमर अयुब खानले ९२ मत प्राप्त गरेका थिए । ३३६ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कुल १६९ मत आवश्यक थियो । शरिफले पीएमएल–एन, पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी संसदीय दल, मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान र अन्य सहयोगीहरूबाट भोट पाएका थिए । यसअघि २०२४ फेब्रुअरी ८ मा भएको मुलुकको आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सदनबाट शुक्रबार राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सदिकलाई सभामुख र सैयद गुलाम मुस्तफा शाहलाई उपसभामुखमा निर्वाचित भएका थिए ।