पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा शाहबाज सरिफ निर्वाचित

पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा शाहबाज सरिफ निर्वाचित

काठमाडौं । पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) नेतृत्वको गठबन्धनका संयुक्त उमेदवार शाहबाज शरिफ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । 

राष्ट्रियसभा वा संसद्को तल्लो सदनबाट आइतबार भएको मतदानबाट उनी पाकिस्तानको २४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् ।  

आइतबारको मतदानमा तल्लो सदनको कुल २९३ मतमध्ये २०१ मत प्राप्त गरेका पीएमएल–एनका अध्यक्ष शरिफले उनलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । शरिफका एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफका संयुक्त उमेदवार उमर अयुब खानले ९२ मत प्राप्त गरेका थिए । 

३३६ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कुल १६९ मत आवश्यक थियो । शरिफले पीएमएल–एन, पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी संसदीय दल, मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान र अन्य सहयोगीहरूबाट भोट पाएका थिए । 

यसअघि २०२४ फेब्रुअरी ८ मा भएको मुलुकको आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सदनबाट शुक्रबार राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सदिकलाई सभामुख र सैयद गुलाम मुस्तफा शाहलाई उपसभामुखमा निर्वाचित भएका थिए ।
 

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकका लागि संसद् सचिवालयले आठवटा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूचीको पाँच नम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने उल्लेख छ ।  संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने । र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । 

सतर्कता केन्द्रद्वारा छड्के अनुगमनः चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारी अनुपस्थित, ७८ ढिला उपस्थित

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभन्न चारवटा मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले समय पालना गरेरनगरेको, तोकिएका पोसाक लगाए नलगाएको लगायत विषयमा अनुगमन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सात र गृह मन्त्रालयमा नौ गरी १६ जना कर्मचारी अनुपस्थित देखिएका छन् । त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने कर्मचारीको सङ्ख्या ७४ जना भेटिएको थियो । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सात, गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका १० जना तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला कार्यालय आएको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका चारजना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको पनि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ती मन्त्रालयहरुमा तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नौ, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका नौ गरी २० जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाईकन कार्यालयमा उपस्थित भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नरहेको, अपाङ्गमैत्री कार्यस्थल नरहेको, प्रतीक्षालय नरहेको, चमेनागृहको सरसफाइ राम्रो नदेखिएकोलगायत कैफियत सतर्कता केन्द्रले भेटाएको छ ।

संसद्‌मा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछाने (लाइभ)

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिइरहेका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आरोप लगाएपछि उनले त्यसबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यादेशका बारेमा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेससहितका दलहरूले उक्त विषय उठान गरी संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । लाइभ भिडियो हेर्नोस्–

कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई दोषी करार गर्‍यो : रास्वपा सांसद

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी भएजसरी नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति बनाउने भनिएको संसदीय समितिको ‘टीओआर’ तयार पार्न आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिको कार्यादेश बनाउँदा नै व्यक्तिलाई दोषी मान्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । “समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भने । उनले सबै सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी छानबिन गरिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको स्पष्ट पारे । आजको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने र त्यसपछि फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।

लोकप्रिय