संविधान जारी हुँदा जस्तै एक भएर अगाडि बढौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड (सम्बोधनसहित)
३० साउन, २०८१
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरु समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधान जारी हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गरेझैँ अहिले पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले संविधानको कार्यान्वयनमा एक हुन नसकेको बताए। उनले संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकंक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पूरा हुन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले समाजमा अराजकता फैलाउने, सामाजिक, नैतिक मूल्य, मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका, संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको बताए। एक अर्काप्रति निषेधको नभइ हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘‘हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ। संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पूरा भएका छैनन्। संविधान जारी भएपछि भने उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो। तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पूरा गर्न सकिएको छैन।’’
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको रक्षा जनताका उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सबैसँग मिलेर जान तयार रहेको बताए ।
चुनौती सामना गर्न एकता बाहेक अर्को हतियार नरहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि सहिद परिवारले न्याय पाइसकेको स्थिति नरहेको भन्दै बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिकोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन अझै सुरु नभएको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्रं)का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकपारित गर्ने क्रममा गर्नु भएको सम्बोधन ।
सम्माननिय सभामुख महोदय, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा आजको दिन पक्कै पनि दुरगामी महत्वको दिन हुँदै छ । म यस अवसरमा नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासको अत्यन्तै गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण यस दिनका अवसरमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्रका लागि ज्यानको आहुती दिनुहुने आदरणीय शहीदहरुप्रति श्रद्धाजली व्यक्त व्यक्त गर्न चाहान्छु घाइते, अपांग, वेपत्ता नागरिकहरुको योगदानप्रति हार्दिक अभिवादन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु र उहाँका परिवारजनप्रति सम्मान गर्न चाहान्छु
त्यसैगरी,यस वर्ष अबिरल वर्षा र बाढिपहिरोका साथै हवाई र सडक दुर्घटनाका ठुलो कारण ठुलो संख्यामा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकहरुको जनधनको ज्यान गएको छ । त्यसप्रति दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धा गर्न चाहन्छु ।
शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्नरुपमा सम्बन्धित संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धित राजनीतिक सहमति अनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सम्मानित सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ । हजारौं शहीदहरुको सपनाको पुरा हुने विश्वास पनि पैदा भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धीको महान यात्रातर्फ अघि बढने ढोका खुलेको छ ।
यसअ अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई आजको दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रहरुले अथक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज पारित विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत म सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । म सबैप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । आज हामी सबैको समप्रयासले यहाँ आइपुगेका छौं ।
आज शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँग अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि एकपटक फेरि सम्झिन चाहन्छु ।
मैले ०६२ सालमा शान्ति–प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सातदलीय गठबन्धन एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरा साझेदार हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भममा हामीले शान्ति–प्रक्रियाका धेरैजसो विषयमा हामीले मिलेर काम ग¥यौँ । अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको कुरा पनि म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु । आज वहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न । तर मेरो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पुरा भएको छ । यद्यपी कार्यान्वयनको जटिलता बाँकी भने नै छ।
नेपालको शान्ति–प्रक्रिया तात्कालिन नेकपा (माओवादी)ले ०६१ सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघमा प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायकवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा छोप्ने निर्णय ग¥यौँ । माघ ०६१ मा सेनाको सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार हुने वातावरण बनेको थियो । ऐतिहासिक तत्थ्य हामी सामु प्रष्ट छ । यस अर्थमा माओवादी पार्टीलाई नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता हो । तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक दलहरुको सातदलीय गठबन्धनसँग वार्तालाई घनीभूत बनायौँ । प्रारम्भिक चरणका ती वार्ताको संयोजन र सक्रियता देखाउनु हुने कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत म स्मरण गर्न चाहन्छु। यसमा मुख्य त तात्कालिन ऐमालेका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल जोसगँको मेरो शान्किा लागि पटकपटक भएका घनिभुत छलफलले महतवपूर्ण भुमिका खेल्यो।
घनिभूत छलफल हुँदै जाँदा हामीले सात दलको गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको आवश्यकताबारे सहमत बनायौँ भन्ने मेरो विश्वास छ । यो सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला बन्यो ।
कुनैबेला परस्पर बिरोधी र एक अर्कालाई सम्पूर्ण रुपले सिध्याउन खोजेका राजनीतिक शक्तिहरु राजतन्त्रका विरुद्ध एउटै थलोमा उभिएर आन्दोलनमा उत्रिए । यस्तो उदाहरण संसारमा कतै पनि भेटिन्न। राजनीतिक स्वतन्त्रता र अग्रगमनका पक्षमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको यो राष्ट्यि सहमति र एकता विशिष्ट उदाहरण बनेको छ । राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त लडेका शक्तिहरुबीच देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै २०६३÷ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । यो शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत बिन्दु बन्ने थियो ।
नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना शान्ति प्रक्रिया हो । यदि यही शान्तिप्रक्रिया यूरोप या पश्चिमा देशहरुमा भएको भए यसले फरक अर्थ राख्थ्यो । संसारभरि चल्ने यसप्रकारका युद्धहरु कि त हारमा परिणत भएका छन् कि जीतमा । तर नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वमै अनुमप रह्यो । हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । अरु देशको नक्कल यसमा छैन । यसका मुलभूत रुपमा दुई पक्ष हुन्, यी दुबैमा हामी सफल भएका छौं । पहिलो राजनीतिक रुपमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानसभावाट नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन् । यसैगरी अर्को धेरै कठिन कार्य फौजी तथा प्राविधिक पाटो थियो, जसलाई हामीले बिश्वका अरु देशका तुलनामा तुलनात्मक रुपमा सहज र सजिलै स्थापना ग¥यौ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो ।
यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लाकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने संकल्प गरियो र नेपालमा राजतन्त्रको निरञ्कुताको युग समाप्त भयो।
अर्को उल्लेखनीय पक्ष, नेपालको शान्ति–प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभरी अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नुपरेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ ।
शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील मुलुकमध्ये एक हो । हामीले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ । संसद्लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । संवैधानिक प्रावधानमार्फत दलितलगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका बिभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।
सेना समायोजनसँगै हाम्रा सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग, जाति, लिंग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयन समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । संविधान सभामा हामी सहमत भएपनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबीच कैयन मतभेद पनि थिए । तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न सहमतिमा परिणत ग¥यौं । संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेजका रुपमा निर्माण गर्न सफल बन्यौं । नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयन असहमतिहरुलाई फरकमतका रुपमा दर्ता गरेर भएपनि राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पनि म यहाँ स्मण गर्न चाहान्छु ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक आज पारित भएको छ । लामो समयदेखि यो विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई नै थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । तर हामीले यो विधेयकलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ अन्तिम रुप दिन सफल बनेका छौं । यसका लागि कार्यदलको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । साथै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ सहयोगका लागि समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन, वेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् । घाइते अपांगहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । त्यसैले राजनीतिक मतभेदहरुलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धि आयोगहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ ।
यतिखेर देशको राजनीतिक परिस्थित फेरिएको छ । हामीले शान्त सम्झौता गर्दा जुन संकल्प गरेका थियौ सो अनुरुप हाम्रो शासन व्यवस्था अघि बढन नसक्दा जनताबीच राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णा र निराशा छाएको छ । हाम्रा सामु पुन एकीकृतरुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्पिरिट अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धी उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरुलाई नै पुरस्कृत गर्नेतर्फ अघि बढ्यौ भने यसले पुन क्रान्ति र आन्दोलनको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।
किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो । जुन कुनै लहड या मनोगत चाहना थिएन । न त यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले केही खुकुलो राजनीतिक वातावरण निम्त्याएपनि यसले नेपाली समाजका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । ०५२ सालमा क्रान्ति सुरु हुनुअघि शान्ति मुख्यतः सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता त्यसमा पनि विशेषगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान एवं श्रमिकहरू उम्कनै नसकिने खालको कठोर प्रणालीगत तथा संरचनात्मक हिंसाको दुष्चक्रबाट पिल्सिरहेका थिए । केही मुठ्ठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेको थियो, बहुसंख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । हामी यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति ल्याउन चाहन्थ्यौँ ।
जनयुद्ध युगौंदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरुको सामूहिक प्रतिरोध थियो । शताब्दियौंदेखि दासता र छोईछिटोमा बाँचिरहेका दलित, साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली, बम्बईका प्लेटर्फममा रगत पसीना बगाइरहेका प्रवासी नेपाली, दोश्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला, राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी, सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति, विकासको भीख माग्दै काठमाडौंको मुख ताकेर जदौ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता, गरिब थिए, मजदुर लगायतका वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो। यही प्रतिरोध बिभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढने क्रममा शान्ति सम्झौतामार्फत संस्थागत भएको थियो ।
यो एउटा उद्देश्यका लागि लडिएको युद्ध थियो । जनयुद्धको यही राजनीतिक इमान नै शान्तिप्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण पनि बन्यो । यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वसांत्मक हुन्थ्यो या गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया सम्भव थिएन ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन । संविधान संशोधनका नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरी केही सीमित वर्ग, क्षेत्र भूगोल, समुहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन, अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो । तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरुले त्यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।सुशासनको गति रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । दुई दलीय एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा अस्थिरताको नारा दिएर संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
पछाडि फर्केर हेर्दा, हामीले संविधान जारी हुँदा सम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौं, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौं । संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थगत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आंकांक्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्न सकेनौं । संविधान जारी भएपछि भने हामीबीच उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । फलस्वरुप शान्ति सम्झौताको मूल मर्मविपरित उपलब्धिहरु नै खोसिने गतिविधि बढन थाले । अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बेला व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि या फेरी शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमति नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । हाम्रो छिमेकि देशमाहरुमा भएका राजनितिक घटनाक्रमले एकअर्का लाई निषेध होइन एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । देशमा विद्यमान चुनौतिको समाधन मिलेर मात्रै सम्भव छ ।
आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच हुनुहन्न । तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिने विषयमा सबैसँग मिलेर जान तयार छु ।
अन्तमा, नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा ल्याउ पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थालगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
>
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
एभरेष्ट दैनिक
३० साउन, २०८१
>
>
बुटवल–नारायणगढको दाउन्नेमा सडक अवरोध
एभरेष्ट दैनिक
३० साउन, २०८१
भर्खरै
लोकप्रिय
एभरेष्ट दैनिक
प्रतिनिधिसभा बैठक आज ‘टीआरसी’ विधेयकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक, २०७९० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, ‘बेपत्ता पारिएका व्इक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति बनाऔं : सांसद शाही
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुली विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुलीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं। कसैले कमजोरी गर्छ र त्यसको ढाकछोप गर्छ भने त्यसमा पक्षमा होइन। कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन। आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने। केही विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए। सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरु तयार हुन उनको आग्रह छ। उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न छाडेर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ। ‘यसमा धेरै बहस होइन, यसको हल के हो ? उद्योगीहरुले विद्युतको महसुल तिरेनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
‘टीआरसी विधेयक’ संसदमा पेश,बुधबार पारित गरिने
काठमाडौं ।संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंग्गो लगाउनका लागि गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०८१ प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ । आज (मंगलबार)को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् । बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले विधेयक पारित गर्ने अवस्थासम्म सबै एक ठाउँमा उभिए जसरी नै पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेसम्म एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन् । सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए आगामी दिनमा आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौती पनि सामना गर्न सकिने उनले बताएकी छन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन राम्रो कानुन बन्ने सदनमा बताइन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भए देशमा द्वन्द्वको अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो । लामो समयको छलफल पश्चात दलहरूबीच टिआरसी विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटेको छ। दलहरूबीचको सहमतिसँगै विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । अब बुधबार संसद्मा छलफल गरेर टिआरसी विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । बुधबार शीर्ष नेताहरुले संसदमा सम्बोधन गरेर विधयेक पारित गर्ने तयारी छ । टिआरसीमा छलफल गर्न समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका ६ वटा र उपसमितिका १९ वटा बैठक बसेको, ३३ जनाको संशोधनकर्तामध्ये २१ जनासँग छलफल गरेको पनि सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् । आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा द्वन्द्वपीडितहरू गरी ३९ जनासँग छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको उनले बताइन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे भएको सहमतिप्रति बेलायती राजदुतद्धारा खुसी व्यक्त
काठमाडौं । नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लाग्न लागेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासँगको भेटमा उनले सो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयमा सहमति बन्दा आफु खुसी भएको बताएका हुन् । भेटमा उनले नेपालको विकास, सुशासन र सङ्घीयताको सबलीकरणलगायत क्षेत्रमा सहयोगको निरन्तरता रहने बताए । राजदूत फेनले नेपाली व्यवसायीलाई बेलायतमा वस्तु निर्यातका लागि थप सहजीकरण गर्ने समेत बताए ।
भुटानी शरणार्थी, सहकारी र गिरीबन्धु प्रकरणको अनुसन्धानबाट सरकार भाग्न पाउँदैन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले दोषी उम्कदैन भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा दुई ठूला दल मिलेर बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट भाग्न नपाउने बताए। “अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषय जहाँ टुंग्याएको छ । सरकारले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ, यति अनुसन्धान भइरहेको छ । यति अभियोजन भएको छ । यति थप अनुसन्धान हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयमा निर्दोष एउटा पनि छुट्दैन दोषी एउटा पनि उम्कदैन । यो विषयमा कहीँ तलामाथि हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ,” थापाले भने । गिरीबन्धु टि स्टेटका विषयमा अदालतले दिएको ०८० माघ २४ गतेको आदेश जुन सरकार आए पनि पालना गर्नुपर्ने बताए । सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अदालतको आदेशअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “सरकारले गिरीबन्धु यो हुन्छ, त्यो हुन्छ होइन । एक्सन चाहियो । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्यो । देशभरी जसले जग्गा दुरुपयोग गरेको छ, त्यो खोसिनुपर्यो,” थापाले भने ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
काठमाडौँ। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार दिउँसोबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेरसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सढेर सुनाउनेछन् । त्यस्तै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुने कार्यसूची छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१’ पेश गर्नेछन् । यसैगरी, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण थत मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
हरि ढकाललाई सभामुखले बोल्दा बोल्दै रोकेपछि.....
काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सभामुख घिमिरेले रोकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पनि विरोधमा उत्रिएका हुन् । सांसद ढकालले सडकबारे धारणा राखेका थिए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकोपका कारण पनि सडक भत्किएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको विषय आकस्मिक हुने भन्दै विद्युत्बारे धारणा राख्न थाले । त्यसैबीच, सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । लामिछानेले ढकालले विद्युत् महसुल भन्दा बोलिरहेको माइकको लाइन काटिनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले ढकाललाई आफ्नो धारणा राख्न दिन आग्रह गरे । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आकस्मिक समयमा बोल्न पाउने विधि बिगारिएको बताए । उनले जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना विषय राख्न पाउने जिकिर गरे । निश्चित विषयमा बोल्न पाउने र नपाउने भन्ने मान्य नहुने उनले बताए ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद स्वीकार्न गर्न सकिन्न रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एंव पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ सरकारलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा लामिछानले सरकारको सुरुवाती संकेतलाई जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए । उनले छिट्टै पार्टीका तर्फबाट सरकारको कामकारबाहीबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् । लामिछानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत नरहेको बताए । लामिछानेले भ्रष्टाचार कसुरका लागि पाँच वर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने जानकारी दिए । उनले जुनसुकै समयमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ग्रीसको जङ्गलमा लागेको डडेलो एथेन्सतर्फ बढ्दै
एजेन्सी । ग्रीसको जङ्गलमा लागेको डडेलो राजधानी एथेन्सतर्फ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । दुई दिन अघिदेखि लागेको आगो फैलिन थालेपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट हजारौं नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको बीबीसीले जनाएको छ । आगलागीका कारण एथेन्समा वायु प्रदुषण र तापक्रम बढेको छ । हावाको तीव्रतासँगै आगो ३० किलोमिटरसम्म फैलिएर बस्तितर्फ सरिरहेको छ। एथेन्सबाट २० किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने वरनाभासमा धेरै घरमा आगलागी भएको छ । सम्भावित क्षतिलाई मध्यनजर गरेर यस क्षेत्रमा बालबालिका र सेनाका अस्पताल खाली गराइएको छ । आगो निभाउन छ सय ७० वटा दमकल परिचालन गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि आह्वान गरेपछि फ्रान्स, इटाली, चेक गणतन्त्र र रोमानियाले आगो निभाउन ग्रीसमा विमान पठाएका छन् । ग्रीसमा पहिलोपटक यति ठूलो आगलागीको घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूबारे संसदीय सुनुवाइ आजबाट
काठमाडौं । विभिन्न १८ देशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ आजबाट सुरु हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको (संयुक्त)बैठकमा सुनुवाइ हुनेछ । मध्याह्न सवा १२ बजे बस्ने बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । डा। शंकरप्रसाद शर्मा भारत, कान्ता रिजाल अस्ट्रेलिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेविया, प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्रा.धनप्रसाद पण्डित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । श्रीलंका, शनिल नेपाल स्पेन, डा. शैल रुपाखेती जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दक्षिण कोरियामा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । जङ्गबहादुर चौहान रुसी महासंघ, रमेशचन्द्र पौडेल कतार, प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीन, सुम्निमा तुलाधार डेनमार्क, डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया, प्रकाशमणी पोखरेल पोर्चुगल र रीता धिताललाई पाकिस्तानमा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, ‘टीआरसी’ विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ सदनमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रम हेरफेर सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०’ पेस गर्ने छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्ने तयारी छ ।
माओवादी समाजवादी विचारधारको विकास गरेर अगाडि जान्छ : सापकोटा
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठक भोलि सकिने भएको छ । बैठकमा पार्टी भित्रको बहस सौहार्दपूर्ण रुपमा हल भएर जाने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेका बेला प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी भित्र देखिएको अन्तर्विरोध र देशको समस्या हल गरेर जाने बताए। पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले स्थायी समितिको अहिलेसम्मको स्पिरिट जनतासँग पार्टीलाई जोडेर जानुपर्छ भन्ने देखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूले भनि सक्नुभयो । बैठक राम्रो सकारात्मक हुँदै गइरहेको छ। उहाँले संकेत गर्न खोज्नुभएको कुरा भित्र जे छलफल भइरहेको छ, बाहिर टुटेफुटेर आएको छ। मैले त समग्रमा भनेकै छु । तर, सत्य एउटा हुन्छ अंशमा गर्दा अर्को पर्न जान्छ।’ उनले बैठकमा स्तरिय छलफल भएको बताउँदै पार्टीमा कुनै समस्या नभएको बताए । प्रवक्ता सापकोटाले अहिले पार्टी समाजवादी विचारधाराको विकास गर्न लागेको समेत बताए। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्ताव लगायतका विषयमा पनि बैठक सकिने बेलामा निचोडमा पुग्ने बताए।बैठक भोलि ११ बजे फेरि बस्ने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।
प्रदेश र संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन यादवको प्रस्ताव (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ६१ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ललितपुरको सानागाउँमा जारी बैठकमा उनले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय मन्त्रालयको संख्या पनि घटाउनुपर्ने, प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन् । फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगजस्ता विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने जनाएका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालबीच गरिएको २२ बुँदे सम्झौता, सरकार र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीचको आठबुँदे सम्झौताका कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।जसपा, नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक यही साउन ३० गतेसम्म बस्नेछ । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रस्तावको पूर्णपाठ पढ्नोस्–
अहिले संविधान संशोधन हुन सक्दैन : नेता कोइराला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले तत्काल संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने भएपनि अहिले नै संशोधन गर्न नसकिने बताए । नेता कोइरालाले अहिले नै संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएपनि सरकारको बहुमत नपुग्ने बताए । उनले दुवै सदनमा बहुमत पु¥याउनका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बताए। नेता कोइरालाले संविधान संशोधन गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्ने बताए । उनले अहिलेको लडाइँ प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनमा यो कुरालाई पनि विचार पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रतिनिधि सभामा सबैलाई समेट्ने र राजनीतिक दलको बहुमत पनि आउनेगरी संविधान संशोधन गरिने बताए । नेता कोइरालाले भने– ‘संविधान अहिले नै संशोधन हुन्छ भन्ने कुरापनि दिमागबाट हटाइदिनुस् । त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ । किन हुन सक्दैन भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलाएर दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा यो सरकारको बहुमत पुग्दैन । दुई वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ । संशोधन गर्दाखेरी संविधानलाई सुधार गर्ने क्रममा माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि हामीहरुले साथ लिएर जानुपर्छ । किनभने संविधान भन्नेकुरा नेपाली जनताको हो । कुनै राजनीतिक दलको संविधान हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझौँ । नेपाली जनताको संविधानलाई सबै राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गरेको हिसाबले हामी जानुपर्ने हुन्छ ।’ उनले नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिँदा निष्कलङ्क भएर निस्किन आग्रह गरेको पनि बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँग भारतिय विदेश सचिव मिस्रीको भेट
काठमाडौं ।नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अध्यक्ष निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका अवसरमा दुई देशबीचको आपसी हित एवं पारस्पारिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको छ।