विज्ञान प्रविधिमा राज्यको लगानी विकासको पूर्वाधार, ‘प्रधानमन्त्री’

 काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यले विज्ञान प्रविधिमा यथेष्ट लगानी गरेर मात्र विकासको पूर्वाधार खडा हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ३९ औं प्राज्ञ सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानी राज्यको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कति लगानी गर्छ, कत्तिको महत्व दिन्छ भन्ने कुराले देशको विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीकहाँ विज्ञान र प्रविधिलाई कमै महत्व दिने गरिएको छ । तर, अब त्यो सोंचलाई बदल्नुपर्छ । सरकार पुरक बजेटको तयारीमा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोध बढाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी उपकूलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले नास्टको अवस्था र आगामी योजनाबारे बैठकलाई अवगत गराएका थिए । ३९ औं प्रज्ञा सभाले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्ने र विज्ञान प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संस्था तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष थापाद्धारा चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग

हेटौँडा,  मङ्सिर १७ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान कार्यान्वयन चुनौतीको बीचमा रहेको अवस्थामा देशमा चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले बिहीबार हेटौँडामा आयोजित राप्रपाको संयुक्त कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उक्त माग गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले प्रमुख दलले विगत दुई दशकको समयमा सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी सहयोग लिने आत्मसमर्पणवादी व्यवहारले देशलाई कमजोर र भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको आरोप लगाउदै देशको वर्तमान परिस्थितिले जनताको भविष्यप्रति चिन्तित बनाएको बताए । उनले विदेशी प्रभावबाट मुक्त गर्न, देशलाई अग्रगति दिन अनुभवी, इमान्दार र सक्षम नेतृत्व दिनुपर्ने समयको आवश्यकतालाई विचार गरी भएको एकीकरणबाट राप्रपालाई वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने उद्घोष पनि गरे । सो अवसरमा राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले काँग्रेस र वामपन्थीले प्रजातन्त्र र अग्रगामीको नाममा देशलाई अवनतितर्फ लगेको हँुदा देशलाई सक्षम नेतृत्वबाट अगाडि बढाउन पार्टी एकीकरण गरेको बताए । सोही अवसरमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राप्रपामा देशलाई हाँक्न सक्ने योग्य, इमान्दार, सक्षम नेताले विगतमा देशहितमा गरेको राम्रा कामले देखाएको हुँदा अब राप्रपाले मात्र देशको सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्नुहँुदै राष्ट्रवादी तथा विकासवादी शक्तिका रुपमा अगाडि लाने बताए । उक्त कार्यक्रममा राप्रपाका महामन्त्री बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले मुलुकमा बढ्दै गएको विदेशी शक्तिको प्रभावलाई रोक्न र मुलुकको संविधान र प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न दुवै पार्टी एकीकृत गरिएको बताए । रासस  

दार्चुला नजिक ५.३ रेक्टरको भूकम्प

बैतडी,  मङ्सिर १७। गएराति १०ः३७ बजे दार्चुलाबाट १५ किलोमिटर उत्तरपश्चिम भारतको भूभागमा केन्द्रविन्दू भएको ५.३ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्पमापन केन्द्र, सुर्खेतका टेक्निकल असिस्टेन्ट कपिल महर्जनले जानकारी दिएका छन् ।  दार्चुला प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिनुभएअनुसार अहिलेसम्म क्षतिको कुनै विवरण आएको छैन । सबै प्रहरी पोस्टलाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसको महसुस सुदूरपश्चिमका दार्चुलालगायत सबै जिल्लामा गरिएको थियो । रासस

किन सर्यो लोकमान विरुद्ध मुद्धाको सुनुवाई ?

काठमाडौं, मंसिर १६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी पुनरावलोकन मुद्दाको सुनुवाई सरेको छ । लोकमान विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ आगामी पुस ७ गतेसम्मका लागि सरेको हो । लोकमानको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो स्वास्थ्यावस्था अस्वस्थ रहेको जानकारी गराएपछि बिहीबारको सुनुवाइ सार्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले सो मुद्धा सार्न नमिल्ने गरी पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । लोकमान र उनका समर्थक विरुद्धका सातवटा मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छन् ।

अराजक बन्दै एमालेको अान्दोलन !

काठमाडौं, मंसिर १६ । एमालेले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा लुम्बिनी अञ्चलभर आन्दोलन चर्काएको छ । एमालेको अगुवाइमा विहिबार विहानैदेखि संसदमा पेश भएको प्रस्तावका विरुद्ध बुटवल, रुपन्देही, भैरहवा र पाल्पामा प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताहरुले दोस्रो दिन पनि रुपन्देहीको बुटवल बन्द गराए । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुले होटल कस्तुरीमा तोडफोड गरेका हुन् । यसैगरी देबीनगरमा मोटसाइकल र दीपनगर चोकमा अटो रिक्सामा तोडफोड भएको छ । राजमार्ग चौराहामा यात्रु बस तोडफोडको प्रयास भए पनि प्रहरीले रोकेको थियो । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालीन रुपन्देही बन्दको आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । बन्दकर्ताले अवरोध गरेपछि भित्री सडकमा समेत सवारीचलेका छैनन् । बजार, पसल, औद्योगीक प्रतिष्ठान, शिक्षणसंस्था सबै बन्द छन् । सडकमा नाराजुलुस सहित टायर बालिएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतका उद्योगी तथा व्यापारीक संघसस्थाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा पाल्पाका युवा, विद्यार्थी, तरुणले आयोजना गरेको पाल्पा बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । उनीहरुले बिहानैदेखि पाल्पामा यातायात, कलकारखाना, शिक्षण संस्था र बजार बन्द गराएका छन् । बन्दले पाल्पाको तानसेन लगायत ग्रामीण भेगका साथै सिद्दार्थ राजमार्ग र गुल्मी, अर्घाखांची जाने सडकमा सवारी साधन बन्द भएको छ ।

सरकारले भन्नुपर्याे, चुनाव गराउन तयार छाैं : निर्वाचन आयोग

नेपालगञ्ज, मंसिर १६ । सबै तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगका आयुक्त इला शर्माले बताएका छन् । अाज आयोजित ‘निर्वाचन कानुन र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शर्माले निर्वाचन गराउका लागि आवश्यक चार महिना भए निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका हुन् । शर्माले भने, ‘हामीलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ र त्यो व्यवस्था भयो भने निर्वाचन गराउनु सकिन्छ ।” आयुक्त शर्माले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तह कार्यविधि ऐन तथा स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन पारित भए र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए आयोगले निर्वाचन गर्नसक्ने बताए । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा निर्वाचनले संविधान संशोधनका विषयलाई ओझेलमा नपार्ने बताउँदै उनले संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा आयोगको कुनै भूमिका नरहने बताए । ‘आयोगले आफ्नो मर्यादा बिर्सेको छैन, निष्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु नै आयोगको एकमात्र उद्देश्य रहन्छ,’–शर्माले भने ।

४ नम्बरको क्लस्टरलाई स्वागत गरे १९ लाख मगरले 

जनकपुर, मंसिर १६ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तर्गत प्रदेशहरुको सीमांकनको विषयलाई नेपाल मगर संघले स्वागत गरेको छ । जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मगर संघले हाल प्रस्तावित ४ नं। प्रदेशले मगरलगायतका उत्पीडित समुदायलाई न्याय गरेको भन्दै यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने बताएको छ । एभरेष्टदैनिकडटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले भने, “संशोधन प्रस्तावका अन्य एजेण्डामा हाम्रो केही विमती रहेपनि सीमांकन मिलाउने काममा हामी सकारात्मक छौं ।” कतिपयले संघीयतालाई नै गलतरुपमा बुझेको कारण विवाद भइरहेको बताउँदै मगरले भने, “मगरहरुले अरुको क्लस्टर हडपे भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । तर हामीले अरुको क्लस्टरमा दावी गरेका छैनौं र हाम्रो क्लस्टर पनि छोडेका छैनौं । यो भ्रम नियोजित हो ।” अहिले प्रस्तावित सीमांकन प्रस्तावले रुपन्देहीलगायतका तराईका जिल्लाको सम्बन्ध पहाडसँग टुटाउन खोजेको छ भन्ने गलत प्रचार गरेकोमा समेत मगरले आपत्ती जनाए । “त्यसो भए २ नं। प्रदेशको के गर्ने रु यो कुतर्क मात्रै हो ।” उनले भने, “चुनावी क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हंगामा मात्रै हो ।” ४ नं। प्रदेशका बारेमा सडकमा देखिएको बिरोध समुन्नत नेपाल र यहाँ बस्ने सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको रक्षाका लागि नभएको उनले टिप्पणी गरे । “कुतर्क र भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको छ । यसो गर्ने नेता र पार्टीहरु नामेट हुने दिन आउन समय लाग्दैन ।” मगरले सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमांकन ठीक भएको बताउँदै यसभित्र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिने बताए । “हामी सीमांकनमा सकारात्मक छौं त्यसैले यसका पक्षमा जनमत बनाउन हाम्रो भूमिका रहन्छ । यद्यपी हामीले यसभित्र मगर, गुरुङलगायतका समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्रको माग भने गर्छौं” उनले भने, “समानुपातिक समावेशी र सबै भाषालाई संवैधानिक मान्यताका लागि समेत हाम्रो फरक मत रहन्छ” । जनकपुरमा संघको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । केन्द्रीय समितिले यही मंसिर २२ र २३ गते देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गर्ने र सरकारलाई ज्ञापन बुझाउने तथा २५ गते बृहत मगरात भेला गर्ने योजना बनाएको छ ।