अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चित लेखः दर्शन, वर्गसङ्घर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्ध

अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चित लेखः दर्शन, वर्गसङ्घर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्ध

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भएको छ । नयाँ पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा बहस अझै शुरु भने भएको छैन । नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा के हुने ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ ? वर्ग, वर्ग संघर्ष र राज्यको चरित्रबारे नेकपाले कस्तो दृष्टिकोण बनाउने भन्ने विषय अब भने घनिभूत बहसको विषय बन्ने छ । यही सन्दर्भममा अध्यक्ष प्रचण्डको यो चर्चित लेख यहाँ साभार गरिएको छ ।

ज्ञान प्राप्तिको आशक्तिका रूपमा ग्रिक भाषाको Philosophy बाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पिथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ । प्रारम्भदेखि नै आफू वरिपरिको प्रकृति, मानव समाज र चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कट इच्छाद्वारा दर्शनशास्त्र एवम् दार्शनिकहरूको विकास हुदै आएको छ ।

आदिम साम्यवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी (Idealistic) स्वरूप मुख्य रूपमा प्रचलित थियो जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि–विधान खडा गर्ने र मानव जातिलाई भयमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्दथ्यो । यसलाई कार्ल मार्क्सले, ‘कल्पना मार्फत् प्रकृतिका शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने’ चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमाथि नियन्त्रण स्थापित भएपछि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नु भएको छ ।

जब मानव समाज आफ्नो विकासक्रममा आदिम साम्यवादको विघटन र दासयुगको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रँदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो । अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी (आदर्शवादी) प्रस्तावनाद्वारा प्रकृतिमाथि ‘नियन्त्रण गर्न’ मानिसलाई दिइने मिथ्या विश्वासका रूपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानका रूपमा अगाडि बढाउने महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि त्यसै अवधिबाट भयो ।

विज्ञानका विभिन्न विशिष्ट शाखाहरू जस्तै विज्ञानका रूपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ । फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरूले सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टताको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरूको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दछ ।

विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग–अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्रमा पनि दुई भिन्न धाराको विकास हुन थाल्दछ । समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्ता क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्ता दासका रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ । यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत स्वार्थका विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यथास्थिति र मालिकहरूको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धारा र परिवर्तन र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी (materialistic) धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो । यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको निम्न भनाइ विशेष महत्वपूर्ण छ, “एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयम् भिन्न अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो । सिकारी र पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताइ, बुनाइ, धातु कार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए । व्यापार र उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे । प्रजातिबाट जाति र राज्यहरूको विकास भयो । कानुन र राजनीतिको उत्पति भयो र त्यससँगै मानव मनमा मानवीय चीज सम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब, धर्म पैदा भयो ।

सर्वप्रथम मनको उपजका रूपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनाहरूका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्यधिक सहज र सरल उत्पादनहरू पछिल्तिर धकेलिए । त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो । किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनाबद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो । सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई, मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दिइयो । मानिसहरू आफ्ना कार्यहरूको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरू (जुन कुनै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चेतनामा आउँछन्) बाट नगरीकन आफ्ना विचारबाट गर्न अभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र सो दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्त्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ ।”

ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति, समाज र चिन्तनको विकासका नियमहरूको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम, विचार जस्ता अत्मगत पक्षलाई र भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्त्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा रख्यो । अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो ।

पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादीले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरूलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रूपमा व्याख्या गर्दछ । यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रशिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचनामा भन्नुभएको छ, “भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरूका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो । विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्त्वको गति अनुरूप रहन्छ । भौतिक तत्त्वको अवधारणाले हाम्रो संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दैन ।”

प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन् । दर्शनशास्त्रमा अध्ययन–अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ ।

भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रूपमा द्वन्द्ववादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको । यद्यापि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रूपहरू, जस्तै– प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, सोह्रौ शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद रहेका छन् ।

द्वन्द्ववादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा एक–अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरूको विनाश अपरिहार्य छ । जन्मसँग मृत्यु जोडिए जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएको हुन्छ । द्वन्द्ववादले प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तर्निहित विपरीत तत्त्वहरूको सङ्घर्षलाई नै द्वन्द्ववादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ । साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवम् निषेधको निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

द्वन्द्ववादका विपरीत अधिभूतवादले गति, परिवर्तन र अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्सङ्घर्ष, अस्तित्व र विनाश कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दैन । अपितु यसले सबै वस्तुलाई अलग–अलग, स्थिर एवम् अपरिवर्तनीय मान्दछ । परिवर्तनलाई उसले उही वस्तुमा भएको थपघट मात्र मान्दछ ।

दर्शनशास्त्रमा भौतिकवादको विकासका लागि इतिहासका अनेकौँ कालखण्डमा दार्शनिकले यथास्थितिवादीहरूका अनगिन्ती यन्त्रणाको सामना गरेका छन् । यस प्रक्रियामा भौतिकवादको विकासको पछिल्लो कडीका रूपमा लुडविग फायरबाखको योगदान र द्वन्द्ववादको विकासमा हेगेलको योगदान असाधारण रहेको कुरा स्वयम् कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले स्वीकार गर्नु भएको छ । अन्ततः फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादमा रहेको प्रत्ययवादी पक्षलाई हटाई मार्क्सवादले दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा एउटा महान् क्रान्तिका रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक आधारशिलाको अविष्कार गर्यो ।

भौतिकवादी द्वन्द्ववाद स्पष्टतः सर्वहारावर्गको वर्गसङ्घर्षको वैज्ञानिक हतियारका रूपमा विकसित भयो । “हरेक युगमा शासक वर्गका विचारहरू नै शासक विचार हुन्छन्, अर्थात् समाजको जुन वर्ग शासक हुन्छ, त्यही नै बौद्धिक शासकवर्ग हुन्छ । जुन वर्गको अधीनमा भौतिक उत्पादनका साधनहरू हुन्छन्, त्यही वर्गको अधीनमा मानसिक उत्पादनका साधनहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्यतः मानसिक उत्पादनका साधनहरूको अभावमा रहेकाहरूको विचार त्यसको अधीनस्थ रहन्छ” भन्दै मार्क्स–एङ्गेल्सले आफ्नो कृति ‘जर्मन विचारधारा’ मा यस नयाँ युगमा सर्वहारावर्गलाई वर्गसङ्घर्षको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ ।

माथिको सामान्य चर्चाबाट यो कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको हो कि प्रथम, प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने मानवजातिको सङ्घर्षमा दर्शनशास्त्रको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । द्वितीय, मानव समाज वर्गमा विभाजित भएसँगै दर्शनशास्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । तृतीय, विकासका विभिन्न चरणमा विभिन्न रूपले भौतिकवादले परिवर्तन र प्रत्ययवादले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । चतुर्थ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आविष्कार दर्शनका क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो र यसले सर्वहारावर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको वर्गसङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दै मानव जातिलाई साम्यवादको सुन्दर भविष्यको दिशानिर्देश गर्दछ ।

भौतिकवादी द्वन्द्ववादको उपरोक्त दार्शनिक मान्यताका आधारमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले समग्र वर्गसङ्घर्ष राज्य र सामाजिक क्रान्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाको विकास गर्दै आएको छ । यस प्रकारका वैज्ञानिक अवधारणाहरूको विकास, तत्कालीन समयका गलत विचारहरूका विरुद्ध विभिन्न रूपमा गरिएका भीषण सङ्घर्षसँग गाँसिएका छन् । अध्यक्ष माओले “वर्गसङ्घर्ष, उत्पादनका निमित्त सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग” का बिचबाट नै सामाजिक विकासले गति लिर्दै आएको भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो ।

भौतिकवादी द्वन्द्ववादको विज्ञानका रूपमा मार्क्सवादी दर्शनको आविष्कार भएदेखि नै पुँजीवादी र अवसरवादीहरूका तर्फबाट यसमाथि भीषण प्रहार हुँदै आएको छ । सैद्वान्तिक धरातलमा पुँजीवाद र त्यसका पृष्ठपोषकहरू मार्क्सवादसँग बहस र सङ्घर्षमा पराजित भएपछि मार्क्सवादको नामभित्र रहेर यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने, संशोधन गर्ने तथा यसलाई वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्ग–समन्वयको हतियारमा परिणत गरी पुँजीपतिवर्गका आधारभूत हितअनुकूल पार्ने ठूलो कसरत हुँर्दै आएको छ । यस किसिमको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिले मार्क्स, एङ्गेल्सकै समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर मार्क्सवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ । भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिकतालाई आत्मासात् गर्ने सच्चा मार्क्सवादीहरूले पनि त्यस प्रकारको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई साम्यवादी आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादका रूपमा भन्डाफोर गर्दै आएका छन् । यस सङ्घर्षका क्रममा नै मार्क्सवादको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा र मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा विकास भएको हो ।

यहाँ एउटा अर्को पक्षमा पनि आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्यान जानु पर्दछ । साम्राज्यवादले नियोजित रूपमा आफ्ना दलालहरूलाई मार्क्सवादी जामा पहिराएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउने तथा निश्चित ख्याति प्राप्तिपछि आफ्ना दलालहरूलाई त्यो जामा फालेर घोषित रूपमा पुँजीवादका पक्षमा खडा गराई श्रमजीवी जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र पनि गर्दै आएका छन् ।

वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाहरू देख्न सकिन्छ । हालै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी परित्याग गरी पुँजीवादी विकासको वकालत गर्ने ‘वरिष्ठ‘ नेता पनि यसै कोटीमा रहेको तथ्यलाई घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरिरहेको छ । यस स्थितिमा वर्गसङ्घर्ष र राज्यसत्ताबारे मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अध्ययन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आज विशेष रूपले आवश्यक हुन गएको छ । त्यसमा पनि युवा पुस्तामा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रचारले सामाजिक क्रान्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराउने कुरा स्पष्ट नै छ । त्यसैले यहाँ वर्गसङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तहरूबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

आदिम साम्यवादको विघटनसँगै मानव समाज दुई विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुगेको तथ्यमा कसैको दुईमत छैन । विकासको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको मानव जातिको मानसिक र शारीरिक श्रमको विभाजन अन्ततः मालिक र दासका रूपमा दुई विपरीत वर्ग बन्न पुगे जुन युगलाई दास युग भनेर चिनिन्छ । यस वर्ग विभाजनले समाजका शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न अर्थात् दासहरूलाई गरिने शोषण, अत्याचारलाई कायम राख्न, उनीहरूको विद्रोहलाई दबाइराख्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुुुस गरियो जसले वर्गसङ्घर्षलाई रोक्न सकोस् । राज्यसत्ताको जन्म विपरीत वर्गका बिचको यही सङ्घर्षको परिणामका रूपमा भएको हो । यस सम्बन्धमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति” मा गरिएको निम्न विश्लेषण विशेष रूपले मननयोग्य छ ।

“राज्य कुनै यस्तो शक्ति होइन, जुन बाहिरबाट समाजमा थोपरिएको होस्, न त्यो कुनै नैतिक विचारको मूर्त रूप वा विवेकको मूर्त र वास्तविक रूप” हो जस्तो कि हेगेलले भन्ने गरेका छन् । अपितु भन्नै पर्दछ कि त्यो (राज्य..अनु.) समाजकै उपज हो, जुन विकासको एक निश्चित अवस्थामा पैदा हुन पुग्दछ , त्यो यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि यो समाज समाधान नै नहुने अन्तर्विरोधमा फस्न गएको छ, त्यो यस्ता विरोधहरूद्वारा क्षतविक्षत भएको छ जसको समाधान गर्न सकिँदैन र जसलाई समाधान गर्नु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । तथापि यो अन्तर्विरोधले परस्पर विरोधी आर्थिक हित भएका यी वर्गहरूले व्यर्थको सङ्घर्षमा आफूलाई र पुरै समाजलाई नै ध्वस्त नपारून्, यसकारण एउटा यस्तो शक्ति जुन समाजभन्दा माथि रहेको भान परोस्, त्यस्तो शक्ति आवश्यक बन्न गयो, ताकि यस सङ्घर्षलाई मत्थर गर्न सकियोस् र त्यसलाई व्यवस्थाको सिमानाभित्र राख्न सकियोस् । यही शक्ति, जुन समाजबाट पैदा हुन्छ तर समाजभन्दा माथिको स्थान ग्रहण गर्दछ र त्यसबाट बढीभन्दा बढी टाढा हुँदै जान्छ, त्यही नै राज्य हो ।”

वर्ग–विरोध र राज्यको उत्पत्तिबारे मार्क्सवादको वैज्ञानिक र आधिकारिक धारणा उपरोक्त संश्लेषणमा सटिक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । वर्गसङ्घर्ष एवम् राज्यको उत्पत्ति र चरित्रबारेको ठिक यही वैज्ञानिक संश्लेषणमाथि नै संसारभरिका पुँजीवादी र निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरूले सर्वाधिक हमला र तोडमोड गर्दै आएका छन् । लेनिनका अनुसार कैयौँ पुँजीवादी विद्वान् र प्रोफेसरहरूले वर्ग–सङ्घर्ष र राज्यको सम्बन्धका बारेमा मार्क्सको प्रमुख शिक्षालाई मार्क्सकै हवाला दिएर संशोधन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन् । त्यस्ता कथित विद्वान् र प्रोफेसरहरूले कहिले मार्क्सवादको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै र कहिले त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा गर्दै वर्ग र राज्यका सम्बन्धमा मार्क्सका आधारभूत वैज्ञानिक प्रस्थावनाहरूलाई भुत्ते पार्ने कसरत गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिले त्यस्तै कथित विद्वान्हरू नयाँ शक्तिका नाममा वर्ग–समन्वय र राज्यलाई त्यसको साधन मान्दै तमाम विजातीय तत्त्वहरूसँग हनिमुन (सुहागरात) मनाउँदै हिँडेका छन् ।

यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग–विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन् । जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो ।”

लेनिनले वर्ग–विरोध र राज्यको उत्पत्तिका बारेमा माक्र्सका शिक्षाहरूलाई आफ्नो विश्वप्रसिद्ध रचना “राज्य र क्रान्ति” मा सुन्दर र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लेनिन भन्नुहुन्छ, “मार्क्सका अनुसार राज्य भनेको वर्गीय प्रभुत्वको निकाय हो, एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो, यस्तो ‘व्यवस्था’ को सिर्जना हो, जसले वर्गीय टक्करलाई मत्थर गरेर उत्पीडनलाई वैधानिक र बलियो बनाउँछ ।”

वर्ग र राज्यसम्बन्धी मार्क्सवादको ठिक यही वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी सारतत्त्वमाथि नै विश्वभरिका सारा बुर्जुवा बुद्धिजीवी, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको प्रहार केन्द्रित हुँदै आएको छ र विश्वभरिका मालेमावादीहरूले पनि यिनै वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकासका निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । आज नेपालका मालेमावादीहरूका अगाडि पनि यही सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ ।

मार्क्सवादका अनुसार मानव समाजमा ‘राज्य’ न प्रारम्भदेखि थियो न अन्तसम्म रहन सक्दछ । समाजमा वर्ग–विभाजनको एक निश्चित कालखण्डको आवश्यकतासँग जोडिएको राज्य अर्को निश्चित अवस्था जहाँ गएर वर्ग–विभाजन समाप्त हुन्छ, त्यहीँ नै राज्यको पनि अन्त्य हुने कुरालाई मालेमाले स्पष्ट व्याख्या गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, “राज्य अनादिकालदेखि चलेर आएको होइन, यस्तो समाज पनि रहेको थियो, जसले राज्यविना नै आफ्नो काम चलाउँथ्यो र जसलाई राज्य र राज्यसत्ताको कुनै ज्ञान थिएन । आर्थिक विकासको एक निश्चित अवस्थामा जुन समाजमा वर्ग विभाजन हुने कुरासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको थियो, यही विभाजनका कारण राज्य अनिवार्यतः बन्यो अब हामीहरू उत्पादनको विकासको यस्तो अवस्थातिर तीव्र रूपले बढिरहेका छौँ । जहाँ यी वर्गहरूको अस्तित्व अनावश्यक मात्रै होइन बरु उत्पादनका लागि निश्चित रूपमा बाधक बन्न जान्छ । वर्गहरूको त्यति नै अवश्यम्भावी विनाश हुनेछ जति अवश्यम्भावी ढङ्गबाट यसको जन्म भएको थियो । त्यसका साथसाथै राज्य पनि अनिवार्य रूपमा मेटिने छ । जुन समाजले उत्पादकहरूको स्वतन्त्र तथा समान सहयोगका आधारमा उत्पादनहरूको सङ्गठन गर्नेछ, त्यस समाजले राज्यको पुरै मेसिनरीलाई उठाएर त्यस ठाउँमा राखिदिने छ, जुन उसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुनेछ, अर्थात् यसले राज्यलाई हातको चर्खा र फलामको बन्चरोसँगै पुराना वस्तुहरूको सङ्ग्रहालयमा राख्ने छ ।”

राज्यको उत्पत्ति र विघटनसम्बन्धी यो निष्कर्ष मालेमाको आधिकारिक र आधारभूत निष्कर्ष हो । यहाँ वर्ग–विभाजनको अन्त्यसँगै राज्यको आवश्यकताको पनि अन्त्य हुने कुरा गर्दा क्रान्ति र बल प्रयोगको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ड्युहरिङ मत खण्डनमा एङ्गेल्सले विकासको एक विशिष्ट परिस्थितिमा भनेको “राज्यलाई रद्द गरिँदैन बरु त्यो आफैँ विलुप्त हुँदै जान्छ”लाई लिएर अराजकतावादी र अवसरवादीहरूको क्रान्ति र बल प्रयोगको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्रलाई लेनिनले राज्य र क्रान्तिमा व्यवस्थित रूपले भन्डाफोर गर्नुभएको छ ।

लेनिन भन्नुहुन्छ, “एङ्गेल्स यी तर्कहरूका सुरुमै भन्नुहुन्छ कि राज्यसत्तामाथि अधिकार कायम गरेर सर्वहारावर्गले, राज्यका रूपमा राज्यको अन्त्य गर्दछ । यसको अर्थ हो, यसलाई अन्यथा सोच्नु अप्रचलित हुन्छ । वास्तवमा एङ्गेल्सले सर्वहारा क्रान्तिद्वारा बुर्जुवा राज्यको अन्त्यको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि राज्यको विलोपसम्बन्धी शब्दको नाता समाजवादी क्रान्तिपछिका सर्वहारा राज्यको अवशेषसँग रहेको छ । एङ्गेल्सका अनुसार बुर्जवा राज्य विलोप हुँदैन अपितु सर्वहारावर्गले क्रान्तिद्वारा त्यसलाई अन्त गरिदिने छ ।” क्रान्तिपछि सर्वहारा राज्य वा अर्द्धराज्यको विलोप हुन जान्छ भनेर क्रान्ति र राज्यको विलोपीकरण सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रस्थापनाको स्पष्ट व्याख्या लेनिनले गर्नुभएको छ ।

कार्ल मार्क्सको ‘दर्शनको दरिद्रता’, कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको ‘अन्तिम भाग’ र गोथा कार्यक्रमको आलोचनालाई उद्धरण गर्दै लेनिनले मार्क्स, एङ्गेल्सले बुर्जुवाका विरुद्ध बलात् क्रान्तिको अनिवार्यतालाई सगर्व घोषणा गरेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै ‘बलपूर्वक क्रान्तिको ठिक यही धारणालाई व्यवस्थित रूपबाट जनतामा प्रचार गर्ने आवश्यकता नै मार्क्स, एङ्गेल्सका सम्पूर्ण शिक्षाको आधार हो’ भन्नुभएको छ ।

समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व वर्ग–सङ्घर्ष र सर्वहारावर्गको आधिपत्यका सम्बन्धमा कार्ल माक्र्सले १८५२ मा लेखेको एउटा पत्रमा भन्नुभएको निम्न निष्कर्ष पनि यहाँ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । पत्रमा भनिएको छ, “जहाँसम्म मेरो कुरा छ, आधुनिक समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वको खोजी गर्ने श्रेयको म अधिकारी होइन । न उनीहरूका बिचको (वर्गहरूका बिचको अनु.) सङ्घर्षको खोजी गर्ने श्रेय नै मलाई मिल्नु पर्दछ । मभन्दा धेरै पहिले बर्जुवा इतिहासकारहरूले वर्गहरूका बिचको सङ्घर्षको ऐतिहासिक विकास र बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले वर्गहरूको आर्थिक बनावटको व्याख्या गरिसकेका थिए । मैले जुन नयाँ चीज गरेँ, त्यो यो सिद्व गर्नका लागि थियो किः १) वर्गहरूको अस्तित्व उत्पादनको विकासको खास ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ, २) वर्ग–सङ्घर्षले अनिवार्य रूपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्त्वको दिशामा लैजान्छ, ३) यो अधिनायकत्त्व आफैँ सबै वर्गहरूको उन्मूलन तथा वर्गविहीन समाजतिरको सङ्क्रमण मात्र हो ।”

मार्क्सले सरल भाषामा तर इतिहासको निकै नै जटिल प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ । यहाँ मार्क्सले दर्शनको निर्धनतामा भौतिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धका अन्तर्सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै प्रुधोंलाई गरेको आलोचना पनि स्मरणीय छ । मार्क्सले भन्नुभएको छ , “अर्थशास्त्री श्री प्रुधों राम्रोसँग यो कुरा बुझ्दछन् कि उत्पादनको निश्चित सम्बन्धभित्र मानिसले नै कपडा, सनपाट वा रेसम बनाउँछन् तर जुन कुरा उनले बुझ्दैनन् त्यो के हो भने, सनपाट आदि जस्तै मानिसहरूले एक सामाजिक सम्बन्धलाई पनि जन्म दिन्छन् । सामाजिक सम्बन्धको उत्पादक शक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । नयाँ उत्पादक शक्ति हासिल गर्ने प्रक्रियामा मानिसले आफ्नो उत्पादनको पद्धतिलाई बदल्छन् र आफ्नो उत्पादन पद्धतिलाई बदल्दै उनीहरू आफ्नो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बदल्छन् । हातको चर्खाले तपाईलाई सामन्ती प्रभुवाला समाज दिन्छ, वाष्प इन्जिनले पुँजीवादी समाज दिन्छ ।”

लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा संसदीय लोकतन्त्रको भन्डाफोर गर्दै बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा स्पष्ट गर्नुका साथै कार्ल मार्क्सले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा बचेका बुर्जुवा राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर पार्ने कुराको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । सामन्तवादको पतनपछि युरोपमा जति पनि पुँजीवादी क्रान्तिहरू भए ती सबैले नोकरशाही र फौजी सङ्गठनसहितको राज्य मेसिनरीलाई थप विकास र सुदृढीकरण मात्र गरेका तथ्यका सन्दर्भमा मार्क्सको यो संश्लेषण पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ, “क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा संसदीय लोकतन्त्रले दमनकारी कारबाहीहरू बाहेक सरकारी सत्ताका साधन एवम् केन्द्रीकरणलाई पनि सुदृढ गर्न आफैँलाई विवश पार्यो । सबै क्रान्तिकारीहरूले त्यस यन्त्रलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सर्वाङ्गपूर्ण बनाए । पालैपालो प्रभुत्वका लागि होड गर्ने पार्टीहरू त्यस भीमकाय राजकीय ढाँचाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुलाई विजयको प्रधान पुरस्कार सम्झन्छन् ।” यहाँ मार्क्सले संसदीय दलहरूको राजनैतिक चरित्रको संश्लेषण मात्रै गर्नुभएको छैन, अपितु सबै बुर्जुवा क्रान्तिहरूले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा आधारित राज्य मेसिनरीलाई ‘चकनाचुर’ गर्नुको सट्टा ‘सुदृढ’ गरेको आरोपभित्र सर्वहारा क्रान्तिको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्देशित भएको छ ।

दर्शन, वर्ग–सङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिको अन्तर्सम्बन्धको माथि गरिएको व्याख्याबाट वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुनेछ । त्यसअनुसार भौतिकवादी द्वन्द्ववादको स्थानमा आदर्शवाद वा सारसङ्ग्रहवादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृतिले राजनीतिमा वर्ग–समन्वयको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटो पक्डने गरेको तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनप्रति दृढ रहने प्रवृतिले वर्ग–सङ्घर्ष र क्रान्तिको पक्षपोषण गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणले नेपालका कुन पार्टी र नेताहरू कुन कित्तामा पर्दछन् भन्ने कुराको निर्णयको अधिकार पाठकहरूलाई नै दिनु उपयुक्त ठानिएको छ ।

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता : संयोग वा राजनीतिक सन्देश ?

पूर्ण घर्ति गणतन्त्र कुनै औपचारिक शब्द होइन। यो नेपाली जनताले दशकौंको संघर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। त्यसैले जेठ १५ केवल क्यालेन्डरको एउटा मिति मात्र होइन, यो नेपाली राज्यको चरित्र र शासन व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भएको दिन हो। यही दिनमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मौन बस्नु सामान्य घटना मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सभापतित्वमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा सम्बोधन नगर्नु त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि उनले यस राष्ट्रिय अवसरमा कुनै शुभकामना सन्देश जारी गरेनन्, गणतन्त्रको ऐतिहासिक महत्वबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् र जनतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकसमेत ठानेनन्। यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ—के यो केवल व्यक्तिगत शैली हो, वा गणतन्त्रप्रति रहेको राजनीतिक असहजताको अभिव्यक्ति ? राजनीतिमा मौनता कहिल्यै पूर्णतः तटस्थ हुँदैन। विशेषतः त्यो मौनता राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट आएको हो भने झन् हुँदैन। नयाँ वर्षमा शुभकामना दिने, धार्मिक पर्वमा सन्देश जारी गर्ने, सामाजिक विषयमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसमा मात्र मौनता रोज्नु संयोगका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन छ। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिनु कुनै दल वा विचारधाराको समर्थन गर्नु होइन। त्यो संविधानले परिभाषित गरेको राज्य व्यवस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानको शपथ खाएर पद ग्रहण गरेका हुन्छन्। त्यसैले गणतन्त्र दिवसमा अभिव्यक्ति दिनु वैकल्पिक सौजन्यको विषय होइन, संवैधानिक संस्कार र राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय हो। कम्तीमा पनि गणतन्त्रप्रति आफ्नो सम्मान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नसक्ने नेतृत्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यहाँ प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विगतमा राजतन्त्रको समर्थन गरे कि गरेनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न यो हो कि उनले वर्तमान संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता किन प्रष्ट पार्न चाहेनन् रु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको दायित्व केवल सरकार सञ्चालनमा सीमित हुँदैनस त्यो राष्ट्रिय मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति पनि स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने विषय हो। बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट भएको हो। उनले भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध जनमत निर्माण गरे। तर एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बिर्सनु हुँदैन—दलहरूको असफलता गणतन्त्रको असफलता होइन। सरकारहरूको कमजोरी संविधानको कमजोरी होइन। संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार्ने, संशोधन गर्ने र समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो खुला नै छ। यही कारणले गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता अझ गम्भीर देखिन्छ। किनभने यसले दलविरोध र व्यवस्थाविरोधबीचको सीमारेखालाई धमिलो बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। यदि प्रधानमन्त्री गणतन्त्रप्रति असहमत छन् भने त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक बहस गर्न सक्नुपर्छ। यदि उनी गणतन्त्रवादी हुन् भने त्यसको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति आवश्यक छ। तर संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने, अनि गणतन्त्र दिवसमा मौन बसेर सबै पक्षलाई आफ्नो–आफ्नो व्याख्या गर्ने अवसर दिनु जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको शैली मान्न सकिँदैन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न असन्तुष्टि र आलोचना भए पनि समग्र जनमत गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहार राजनीतिक सन्देशमा रूपान्तरित हुन्छ। उनले बोलेका शब्दले मात्र होइन, उनले नबोलेका शब्दले पनि राजनीतिक अर्थ निर्माण गर्छन्। त्यसैले उनी गणतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विषयमा स्वयं उनले स्पष्ट धारणा राख्नु आवश्यक छ। गणतन्त्र दिवसमा देखिएको मौनताले गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको संकेत दिएको छ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय राजनीतिक उपलब्धिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेनन् भने त्यसले नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा, प्रश्न र शंका जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु विरोध होइनस उत्तर खोज्नु नागरिक कर्तव्य हो। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गणतन्त्रवादी हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न यो हो कि गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा उनले किन मौनता रोजे ? जब राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बोल्नुपर्ने दिनमा मौन बस्छ, त्यो मौनता आफैं एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति बन्छ। इतिहासले प्रायः यस्ता मौनताहरूलाई पनि शब्दसरह गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो मौनता पनि भविष्यमा नेपालको राजनीतिक इतिहास र गणतान्त्रिक संस्कारको बहसमा एउटा सन्दर्भ बिन्दुका रूपमा स्मरण गरिन सक्नेछ। अन्ततः यसको वास्तविक अर्थ र उद्देश्यको मूल्याङ्कन समयले नै गर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसः वरिष्ठता कि सत्ता इच्छा ?

विदुर कटुवाल काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विरलै देखिने एक प्रकारको तनाव अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसँगै सतहमा आएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले परम्परागत वरिष्ठता क्रमलाई पन्छाउँदै डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सत्ता र विपक्षबीचको राजनीतिक दूरी मात्र बढेको छैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्कार र संस्थागत स्थायित्वबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ । यस विवादलाई अझ विस्फोटक बनाउने काम परिषद्भित्रकै दुई प्रभावशाली सदस्य–राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले गरेका छन् ।  उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै खुला असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्भित्रै असाधारण दरार देखिएको हो । सामान्यतया परिषद्का निर्णयहरू गोप्य सहमतिका आधारमा टुंग्याइने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक असहमति आफैंमा ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न एउटै छ–प्रधानमन्त्री बालेन वास्तवमै ‘नयाँ अभ्यास’ को सुरुवात गर्न खोजिरहेका हुन्, कि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिमपूर्ण प्रयोग ? प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठकमा डा‍‍. शर्मालाई ‘स्वतन्त्र, प्राज्ञिक र अराजनीतिक व्यक्तित्व’ भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार बालेनले परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीभन्दा ‘मेरिट र कार्यक्षमता’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर परिषद्का विपक्षी सदस्यहरूले भने यो तर्कलाई संवैधानिक अभ्यास तोड्ने खतरनाक बहानाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठता प्रणाली कुनै लिखित संवैधानिक बाध्यता नभए पनि दशकौंको संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित छ । सर्वोच्च अदालतभित्र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराले न्यायिक स्थायित्व, पूर्वानुमेयता र आन्तरिक विश्वास कायम गर्न सहयोग गरेको मानिन्छ । यही कारण वरिष्ठता तोडिने हरेक प्रयासलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा हेरिने गरिन्छ । यही संवेदनशील बिन्दुमा अहिले विवाद चर्किएको हो । विपक्षी नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लिखित असहमतिमा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक संस्कार र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनीहरूको यो कदमलाई धेरैले संस्थागत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा गरिएको साहसी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी प्रमुख विपक्षी नेता आङ्देम्बेले परिषद्भित्रै खुलेर प्रतिरोध जनाउनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सत्ता पक्षको निर्णयलाई बैठकमै चुनौती दिनु केवल औपचारिक असहमति होइन, यो सरकारको शैलीप्रतिको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरोध हो । उनले ‘न्यायपालिकाको गरिमामा सम्झौता नगर्ने’ संकेत दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैमा यो मुद्दा चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो–उनी पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन चाहन्छन् । दोस्रो–उनी संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिन तयार छन् । तर यही दोस्रो पक्ष अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको कारण बनेको छ । आलोचकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ–यदि प्रत्येक सरकारले आफ्नो राजनीतिक वा वैचारिक सुविधाअनुसार वरिष्ठता तोड्दै ‘योग्य व्यक्ति’ को नाममा नियुक्ति गर्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहन्छ ? आज एक व्यक्तिलाई ‘योग्य’ भन्दै नियम बदल्ने हो भने भोलि अर्को सरकारले त्यही अभ्यासलाई अझ राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन ? कानुन व्यवसायीहरू पनि अहिले विभाजित देखिएका छन् । केहीले ‘मेरिट आधारित नियुक्ति’  को बहसलाई स्वागत गरे पनि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिका केवल दक्ष व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र चल्दैन, त्यसको आधार संस्थागत विश्वास, परम्परा र निष्पक्षताको सार्वजनिक अनुभूति पनि हो । यदि त्यो अनुभूति कमजोर भयो भने अदालतको निर्णयप्रतिको सामाजिक विश्वास समेत खस्कन सक्छ । नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले समेत यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ–लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा अत्यधिक प्रभाव जमाउन थाल्यो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचनामै असन्तुलन पैदा हुन सक्छ । यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डा. मनोजकुमार शर्माको सम्भावित कार्यकालसँग जोडिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त लामो अवधि मानिन्छ । त्यसैले यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक महत्वको विषय बनेको हो । यही कारण अहिलेको बहस केवल ‘को प्रधानन्यायाधीश बन्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । असली बहस त न्यायपालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । न्यायालय विधि, परम्परा र संस्थागत सहमतिबाट चल्ने कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्राथमिकताबाट ? प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनले परम्परागत दलहरूको आलोचना गर्दै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को वकालत पनि बारम्बार गरेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्–संस्कार तोड्ने नाममा संस्थागत सन्तुलन नै भत्काउन थालियो भने त्यो परिवर्तन होइन, अस्थिरताको सुरुवात हुन सक्छ । संवैधानिक परिषद्भित्र सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो असहमति आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक संघर्षको संकेत हुन सक्छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक निकायमाथिको सत्ता हस्तक्षेप’ का रूपमा प्रचार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । उता सत्ता पक्ष भने ‘पुरानो शक्ति समूहको प्रतिरोध’ भन्दै आफ्नो कदमलाई सुधारवादी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत देखिन्छ । तर जे भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट भएको छ–प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको यो विवादले नेपालको राजनीतिक बहसलाई गहिरो मोडमा पुर्‍याएको छ । अब यो केवल व्यक्तिको नियुक्तिको प्रश्न रहेन । यो प्रश्न बनेको छ–नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत विधि र संवैधानिक संस्कारले चल्ने कि सत्ताको इच्छाअनुसार नयाँ परिभाषा निर्माण हुँदै जाने ? आगामी दिनमा यही प्रश्नले सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ । अनि शायद, यही विवादले भविष्यको नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत परिभाषित गर्नेछ ।

सुकुमबासीप्रति राज्यको जिम्मेवारी: मानवीयता संवेदना किन जरुरी ?

विदुर कटुवाल काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान आजदेखि फेरि सुरु भएको छ । वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई उठीबास लगाउने यो कदम केवल भौतिक संरचना हटाउने प्रशासनिक काम मात्र होइन, यसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने मानवीय प्रश्न पनि हो । सरकारले ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने’ आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो संवेदनशीलता कत्तिको देखिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुमबासी समस्या एकरातमा जन्मिएको होइन । यो दशकौँदेखि जमेको सामाजिक–आर्थिक असमानताको परिणाम हो । गाउँमा रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच, प्राकृतिक विपत्ति तथा द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरू बाँच्ने विकल्प खोज्दै सहर पस्छन् । सहरले उनीहरूलाई अवसर त दिन्छ, तर सम्मानजनक आवास दिन सक्दैन । अन्ततः उनीहरू नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै केवल ‘अवैध संरचना’ भनेर हटाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु त्यसलाई झन् जटिल बनाउने कदम हो । सरकारको अहिलेको कदममा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानवीय दृष्टिकोणको अभाव हो । कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती उठीबास लगाउनु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो । उनीहरूका लागि अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने अभियान अमानवीय मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने र निजी स्वार्थका लागि फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वास्तवमा सबै सुकुमबासी एउटै प्रकृतिका छैनन् । केहीसँग अन्यत्र घरजग्गा हुन सक्छ, केहीले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका पनि हुन सक्छन् । तर यसै आधारमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । राज्यको दायित्व भनेको वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो, न कि सबैलाई एउटै समूहमा राखेर हटाउनु । सरकारले यस विषयलाई केवल ‘व्यवस्थापन’को समस्या जस्तो देखाउन खोजेको छ, तर यो मूलतः गरिबी, असमानता र विकासको असन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या हो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र रोजगारीमा आएको गिरावटले गरिब वर्गलाई झन् प्रभावित बनाइरहेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी घट्दा परिवारको आम्दानी घट्छ, उपभोग कम हुन्छ र अन्ततः सहरमा बस्ने न्यून आय भएका वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी हटाउने जस्ता कदमले उनीहरूको जीवन अझ असुरक्षित बनाउँछ । घर मात्र होइन, उनीहरूले सानो–सानो रोजगारीका अवसर पनि गुमाउँछन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक व्यापार गर्ने वा साना सेवा व्यवसायमा संलग्न मानिसहरूका लागि स्थान परिवर्तन गर्नु भनेको आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो । त्यसपछि उनीहरू अपराध, शोषण वा मानव तस्करी जस्ता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । सरकारको अर्को आलोचनायोग्य पक्ष भनेको तथ्याङ्क र वास्तविकताको बीचको अन्तर हो । प्रायः सरकारी निकायहरू आर्थिक सूचकहरू राम्रो देखाउनमा केन्द्रित हुन्छन्, तर जमिनस्तरको यथार्थ फरक हुन्छ । गरिबी घटेको, रोजगारी बढेको वा विकास तीव्र भएको दाबी गरिए पनि सहरका झुपडी बस्तीहरू विस्तार हुँदै जानु आफैंमा त्यसको खण्डन हो । यदि नीतिहरू प्रभावकारी हुन्थे भने सुकुमबासीको संख्या घट्नुपर्ने हो, बढ्ने होइन । यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, कुनै पनि हटाउने अभियान अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, सुकुमबासीलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई विस्तार गरी कमजोर वर्गलाई लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । चौथो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहुलियत दिई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसका साथै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि जरुरी छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले गरिब वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ । सरकारले कर छुट, सहुलियत र नियमनका माध्यमबाट अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर यी सबै अल्पकालीन उपाय मात्र हुन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ । अन्ततः, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र मानवीय संवेदनशीलता दुवै आवश्यक छन् । केवल कानुनी आधारमा संरचना हटाउनु सजिलो छ, तर मानिसको जीवन पुनःस्थापित गर्नु कठिन काम हो । यही कठिन काम गर्न सक्नु नै राज्यको असली परीक्षा हो । यदि सरकारले उठीबास गरिएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन सक्यो भने मात्र यो अभियान सफल मानिनेछ । अन्यथा, यो केवल गरिबमाथि अर्को अन्यायको अध्याय बन्नेछ । सरकारले अब निर्णय लिनुपर्छ-उसले विकासको नाममा कमजोरलाई विस्थापित गर्ने हो कि समावेशी नीति अपनाएर सबै नागरिकलाई साथ लिएर अघि बढ्ने हो । यही निर्णयले नेपालको सामाजिक न्यायको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

सत्ताको 'उचाइ' र विधिको 'धरातल':  नयाँ आवरणमा पुरानै प्रवृत्ति

पूर्णबहादुर घर्ती  १. नयाँ आवरणमा पुरानै प्रवृत्ति:  नेपाली राजनीति अहिले एउटा विचित्रको संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। 'पुराना' दलहरूको असफलताको जगमा 'नयाँ' शक्तिहरूको उदय त भयो, तर कार्यशैलीमा भने एउटा साझा र खतरनाक चरित्र हावी हुन थालेको छI  सस्तो लोकप्रियतावाद (Populism) र संस्थागत बेवास्ता। जनअपेक्षालाई सुशासनमा बदल्नुको साटो सत्ताको बागडोर सम्हालेका पात्रहरूले नै राज्यका दुई मुख्य स्तम्भ-  व्यवस्थापिका (सदन) र न्यायपालिका (अदालत) को मर्यादालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। २. सैद्धान्तिक विचलन:  लोकतन्त्रको आत्मा भनेको 'बहस' र 'सहमति' हो। तर, वर्तमान परिदृश्यले अर्कै संकेत गरिरहेको छ: * सदनको उपेक्षा: जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो 'सदन' लाई जीवन्त बहसको केन्द्र बनाउनुको साटो राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाईएको सदन  विनाकुनै कारण  स्थगन गरिनुले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास र राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प जस्तो वनाईएको छ । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि जब शासकहरूले अलोकतान्त्रीक र  हुकुमी शासनको बाटो रोज्छन् छिट्टै पतनको दिशामा पुग्छन् ।  * लोकप्रियतावादको पासो: लोकप्रियताका लागि गरिने 'स्टन्ट' हरूले तत्कालका लागि सामाजिक सञ्जालमा ताली त पाउँछन्, तर यसले समाजमा गहिरो विभाजन निम्त्याउँछ। सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र आर्थिक पाटोबाट हेर्नुको साटो केवल 'अतिक्रमणकारी' को लेभल लगाएर बल प्रयोग गर्नु शासकको अनुदारवादी र निरंकुश चरित्रको उपज हो। ३. कानुनी राज्यको उपहास: नेपालको संविधानले नागरिकको 'आवासको हक' लाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर, व्यवहारमा विधिको शासनलाई शक्तिको आडमा थिचिएको देखिन्छ।  * अदालतको अवज्ञा: सर्वोच्च अदालतले २०८० मा दिएको "वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनु" भन्ने आदेशको पालना नगर्नु सिधै अदालतको मानहानि मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता माथिको गम्भीर प्रहार हो। * संस्थागत पद्धतिलाई बाइपास: भूमि आयोग जस्ता संवैधानिक र कानुनी संयन्त्रलाई परामर्श र समन्वयमा सामेल नगरी 'डोजर' चलाउने आदेश जारी गर्नुले राज्यका स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई हाबी गराउने प्रवृत्तिको पुष्टि गर्छ। ४. काँधमा चढेको बच्चाको मनोविज्ञान:  अहिलेको सत्ता सञ्चालनमा एउटा रोचक तर भयावह 'मनोविज्ञान' देखिएको छ। जनमतको काँधमा चढेर शक्तिमा पुगेका पात्रहरूले आफूलाई संसारकै अग्लो ठान्ने भ्रम पालेका छन्। * नयाँ शक्तिको विरोधाभास: 'जान्नेलाई छान्ने' भन्दै आएका शक्तिहरूले 'एकाधिकारवादी' शैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने, जनतामा "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" भन्ने निराशा बढ्नु स्वाभाविक छ। * सेलिब्रेटी संस्कृति र पद्धति: राजनीति जब 'सिस्टम' मा भन्दा पनि 'सेलिब्रेटी' र 'फ्यान फलोइङ' मा आधारित हुन्छ, तब संस्थागत जवाफदेहिता हराउँदै जान्छ। यसले बिस्तारै 'निर्वाचित अधिनायकवाद' लाई आमन्त्रण गर्छ। ५. निष्कर्ष र निकासको बाटो शासकले आफ्नो उचाइ आफू उभिएको धरातल (कानुन र संविधान) बाट नाप्नुपर्छ, अरूको काँधबाट होइन। अहिलेको संकटबाट निकासका लागि निम्न बुँदाहरू अनिवार्य छन्: 1.संवैधानिक सम्मान: सरकारले अदालतको आदेश र संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) लाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। 2.संसदीय सक्रियता: जटिल मुद्दाहरूलाई सदनमा लगेर व्यापक छलफलबाट मात्र कानुन र नीति निर्माण गरिनुपर्छ। 3. मानवीय व्यवस्थापन: सुकुम्बासी समस्याको समाधान 'डोजर' होइन, 'पुनर्स्थापना' र 'वैज्ञानिक पहिचान' हो। वास्तविक सुकुम्बासी र भू-माफिया छुट्ट्याउने वैज्ञानिक विधि अपनाउनु नै सुशासनको पहिलो कदम हो। अन्त्यमा, जबसम्म पद्धतिलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखिँदैन र राज्यका संस्थाहरूलाई खेलौना बनाइन्छ, तबसम्म लोकतन्त्रको आवरणमा अराजकता मात्र मौलाइरहनेछ जो छिट्टै पतनको दिशामा जान्छ । लेखक : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद हुन् । (२०८३ / ०१ / १२)  

लोकप्रिय