अमेरिकामा साढे आठ लाख सरकारी कर्मचारीहरूको जागिर धरापमा, सरकार नै बन्द
पारित भएन महत्वपूर्ण बजेट अध्यादेश, बिना तलब घर बस्नेछन् कर्मचारी
काठमाडौँ, माघ ६ । संघीय सरकारको बजेट अध्यादेश पारित हुन नसक्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारमाथि गम्भीर आर्थिक संकट आउन सक्ने देखिएको छ । यसले सरकारलाई अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरू बन्द गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ ।
आउँदो फेब्रुअरी १६ सम्म सरकारको खर्च धान्न जसरी पनि पारित हुनुपर्ने यस अध्यादेशमा सरकारी खर्चका प्रावधानहरू रहेका छन् ।
यसको अभावमा अमेरिकी सरकारलाई संघीय सरकारको कामकाज चलाउन खर्चको जोहो गर्न कानुनी अड्चन आउने देखिएको छ । यो अध्यादेश आवश्यक ६० मत ल्याउन नसकेर असफल भएको हो ।
के हो त समस्याको चुरो ?
हाल अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन संसदहरू बीच सीमा सुरक्षा र आप्रवसनको विषयलाई लिएर कटुता बढेको छ । यसमा खास गरी दुइटा कारणहरू सतहमा देखिएका छन् । जसमध्ये पहिलो हो आप्रवासीहरू प्रति राष्ट्रपति ट्रम्पको असहिष्णुता ।
जगजाहेर छ कि विश्वभरिबाट उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा अमेरिका आउने आप्रवासीहरूप्रति ट्रम्प प्रशासन कठोर रवैय्या राख्दछ । उसले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देश फर्काउन आवश्यक कानुन बनाउने जनाइसकेको छ ।
उता डेमोक्र्याट सांसदहरू भने ‘ड्रिमर्स’ भनिने ती ७ लाख भन्दा पनि बढी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला नगरिनुपर्ने भनिरहेका छन् जो कमै उमेरमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेका थिए र जससँग आवश्यक दस्तावेजहरू अपुग रहेका छन् । पुर्व राष्ट्रपति ओबामाको समयमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्थायी नागरिकता प्रदान गरिएको थियो ।
पछिल्लो सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी कांग्रेसलाई मार्चसम्म यसको विकल्प खोज्न समय दिएका थिए ।
त्यस्तै यस संकटको अर्को चुरो भनेको अमेरिका र मेक्सिकोको सीमानामा पर्खाल लगाउने राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षी योजना हो । राष्ट्रपतिले यस परियोजनालाई अगाडी बढाउन रकमको माग गरेका थिए ।
रिपब्लिकन पार्टीले यस प्रस्तावका लागि एउटा ‘बार्गेनिंग’को बुँदा पनि अगाडी सारेका थिए । उनीहरूले निम्न आय भएका परिवारका बच्चाहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आउने छ वर्षसम्म निर्बाध चलाउने प्रस्ताव समेत ल्याएका थिए तर डेमोक्र्याट सांसदहरूले भने यस कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमै अगाडी बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
के हुनेछ यसको असर?
यस प्रकारको संकटलाई ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ या सरकार बन्दी भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यसँग खर्चको अभाव हुन जान्छ जसले गर्दा राज्यका निकायहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् । मौजुदा बजेटको म्याद आज राति १२ बजे समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुनेछन् ।
यस्तो अवस्थामा बसोबास, वातावरण, शिक्षा एवं वाणिज्य विभाग अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारीहरू घर फर्किनेछन् । स्वास्थ्य, रक्षा, यातायात र अर्थ विभागका आधा जति कर्मचारीहरू पनि सोमवारदेखि कार्यालय जाने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुंजहरू र राष्ट्रिय स्मारकहरू पूर्णतया बन्द हुन् सक्ने छन् । सन् २०१३ मा यस्तै स्थिति सिर्जना जनताको क्रुद्ध प्रतिक्रिया आएको थियो ।
कस्ता छन् प्रतिक्रियाहरू ?
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यालयले डेमोक्रेटिक पार्टीमाथि आरोप लगाउँदै भनेको छ,”उनीहरू वाहियात माग राखेर जनतालाई संकटमा पारिरहेका छन् ।”
व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता सारा स्यांडर्सले भनेकी छिन्, “उनीहरूका निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक परिवार र तिनका बच्चाहरू र देशका नागरिकहरूका निम्ति काम गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता भन्दा राजनीति प्राथमिक छ ।”
उता डेमोक्रेटिक नेता चक स्कुमरले राष्ट्रपति ट्रम्पले दुईदलबिचका सम्झौताहरू खारेज गरिदिएको र काँग्रेसमा आफ्नो पार्टीमाथि ‘दबाब’ नबनाएको आरोप लगाएका छन् ।
महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरू बीच असहमति बढ्दा यसको नतिजा के होला भन्ने कुरा स्पष्ट हुन् सकेको छैन ।
कहाँबाट सुरु भयो संकट?
बिहिवार राति संयुक्त राज्य अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ् रिप्रेजेन्टिभमा भएको मतदानमा आउँदो फेब्रुअरी १६ सम्म सरकारको खर्चको जोहो गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धि विधेयकमा भएको मतदानमा ६० मत कम पुगेपछि यो विफल भएको थियो । मतदानमा ५ जना डेमोक्र्याट सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा र ५ जना रिपब्लिकनहरूले मत हालेका थिए ।
यस बन्दले ८ लाख ५० हजार सरकारी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जनाइएको छ । उनीहरूले बिना तलब घर बस्नु पर्नेछ ।
तर यस्तो अवस्थामा पनि अत्यावश्यक सेवाहरू भने चालु रहनेछन् । यस अन्तर्गत सुरक्षाबल, हुलाक सेवा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, अस्पतालका सेवाहरू र औषधि पसलहरू, आपतकालीन सेवा, कारागार सुरक्षा, कर कार्यालय र विद्युत उत्पादन जस्ता सेवाहरू पर्दछन् ।
उता राष्ट्रपति ट्रम्प सम्बद्ध स्रोतहरूले भने देशको अर्थव्यवस्था सबैभन्दा चुस्त दुरुस्त रहेको बेला काँग्रेसले सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार हिले शेयर बजार सर्वाधिक उचाईमा रहेको र अबेरोजगारी न्युनतम विन्दुमा रहेको बेला काँग्रेसले आवश्यक खर्च गर्ने कानुन नबनाइदिँदा देश बन्द गर्ने निर्णय लिनु परेको हो ।
अमेरिकामा सरकार र काँग्रेसमा एउटै दलको वर्चस्व रहेको बेला पहिलो पल्ट यो संकट आएको बिबिसीले जनाएको छ । यस अघिका सरकारहरूले पनि यस्तो संकट त व्यहोरेका थिए तर त्यति बेला अमेरिकी काँग्रेसमा विपक्षी दलको पकड रहेको थियो ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

