अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको भन्ने ‘नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण’ हल्ला : प्रचण्ड

अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको भन्ने  ‘नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण’ हल्ला  : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको भनेर चलाइएको हल्ला ‘नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक’ ढङ्गले आएको बताएका छन् । साथै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति समेत नरहेको प्रस्ट पारे ।

केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई आइतबार खुमलटारमै बोलाएर ‘राजीनामा मागेका’ समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

तर, अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको राजीनामासँग जोडेर आएका कुनै पनि समाचार बदनाम गराउन फैलाएको अफवाह र षडयन्त्रबाहेक अरू केही नभएको भन्दै शर्मासँगको आइतबारको भेटमा पार्टी संगठनका बारेमा कुराकानी भएको प्रस्ट पारे ।

‘अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर जेजे हल्ला चलाइएको छ । यो बदनाम गर्न फैलाएको अफवाह र पार्टीविरुद्धको षडयन्त्रबाहेक केही होइन’, बर्दियामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले रातोपाटीको टेलिफोन कुराकानीमा भने,‘ अर्थमन्त्रीले पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहनुभएको छ । अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति छैन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र सरकारमा गएका मन्त्रीहरू बदनाम गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस्ता हल्लाहरू चलाइएको हुनसक्ने बताए ।

‘आइतबार म र अर्थमन्त्रीबीच पार्टी संगठन कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो । अर्थमन्त्रीले अहिले पार्टीको नीति अनुसार नै काम गरिरहनुभएको छ । पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहेको मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । उनले षडयन्त्रकारीहरूले फैलाएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि अर्थमन्त्री हटाउनेबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए ।

‘अर्थमन्त्री वा अरू कुनै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने भन्ने पार्टीमा छलफल नै भएको छैन, छलफल नै नभई कसरी यस्तो कुरा आयो रु’, नेता पुनले रातोपाटीसँग भने । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले पनि अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर आएको समाचारप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पार्टीमा यसबारे केही कुरा भएको छैन, एक्कासि कहाँबाट हल्ला आयो, मलाई पनि थाहा भएन’, बस्नेतको भनाइ छ ।

अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म ५ दिनदेखि रेष्टमा छु, तर पार्टीमा यसबारे छलफल भएजस्तो मलाई लागेको छैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रचण्ड सरकारले गरेका यी काम ओली सरकारको सय दिने सफलताको सूचीमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्।   विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट)  गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।  गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्।  सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ।  यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।  उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो। 

प्रतिपक्षी दलहरुले गराए राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

रवि पक्राउको विरोध रोक्न नसकेको भन्दै चितवनका सीडीओ र एसपी केन्द्रमा तानियो

काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।    

माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौँमा हुने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय गरेको छ ।  मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती, विशेष प्रदेश, समन्वय समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैटठकले दश बुँदे एजेण्डा तय गरेको हो । यस्ता छन् सभाका लागि तय गरिएका दश बुँदे एजेण्डा १.विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन, २. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न, ३. सतहमा आएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ४. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, ६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बिक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, ७. बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, ८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न । ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न, ९. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न, १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । 

लोकप्रिय