आयोगको समावधि थप्ने वा पुनःगठन गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा
काठमाडौ, पुस २४ । द्वन्द्वकालीन घटनाको किनारा लगाउन गठित दुई आयोगको अवधि थप्ने वा पुनःगठन गर्ने विषयमा यतिबेला बहस चलेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय आगामी माघ २७ गतेबाट सकिँदैछ । दुई आयोगले काम नसकेको हुनाले सरकारले शुक्रबार अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयसँगै दुई आयोगको म्याद थप्ने, म्याद थप्न पुनःविचार गर्ने वा पुनःगठन भन्ने विषयमा बहस चलेको हो ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य खोजी गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन संविधानअनुसार दुई वर्षका लागि दुई आयोग गठन गरेको थियो ।
विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले भन्नुभयो, “दुई आयोगको अवधि थप्नुको कुनै औचित्य छैन, तीन वर्षको लामो अवधि पूरा गरेपनि पीडितहरूको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सकेनन् ।”
दुई आयोगले पीडितहरूको आँसुमा रमाउने काम भएको र द्वन्द्व पीडितको नाममा राज्यको तर्फबाट ठूलो स्रोत साधन र समयको बर्बाद मात्र भएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई आयोगको अवधि थप्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ छ ।
जवाफदेहीता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईलाई पनि आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले पीडितको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेन, बरु योग्य व्यक्ति राखेर पुनःगठन गर्न सकिन्छ, काम नै नहेरी सरकारले अध्यादेशमार्फत अवधि थप्नुको औचित्य छैन् ।”
आयोगले कुनै उल्लेखनीय काम नै नगरी तीन वर्ष बिताएको हुँदा एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउने कुनै विश्वास नभएको उहाँको ठम्याइ छ ।
अधिवक्ता र मानवअधिकारकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई आयोगको एकतर्फीरुपमा एक वर्ष अवधि थप्नु औचित्यहीन लागेको बताउनुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगको कामको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गर्नु पीडितको भावनाविपरीत छ, अहिलेकै अवस्थामा आयोगको अवधि थपे पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।”
सरकारले पीडितको आवाज नसुनेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगको कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र एक वर्ष अवधि थप्न आग्रह गर्ने चौतारीको तयारी छ । चौतारीको पनि आयोगमा यही पदाधिकारीभन्दा पनि पुनःगठन गर्नुपर्ने भन्ने माग छ ।
संविधानअनुसार आयोगको दुई वर्ष र एक वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । तर संविधानले अवधि थप्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन भने दुई आयोगले काम पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि अहिलेकै दुई आयोगलाई काम पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत एक वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा न्याय पाउने आशामा दुई हजार ८८८ पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
दुई आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा सरकारको पनि कमजोरी छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन् । सरकारले दुई आयोगको ऐन संशोधन गरेको छैन् । ऐन संशोधन नगरी एक वर्ष अवधि थप्दा पनि काम हुनेमा अधिकारकर्मी र पीडितले प्रश्न खडा गरेको अवस्था छ ।
दुई आयोगमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले दुईपटक गरी रु पाँच÷पाँच लाख राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । तर सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितले न्याय पाउने आशा बाँकी नै छ । रासस
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा
काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ। सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो। अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो । बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् । तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
दाउन्नेमा यातायात ठप्प, यात्रुलाई सास्ती
नवलपरासी । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा फेरि सवारी साधन आवागमन अवरुद्ध भएको छ । मंलबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोही दिन दिउँसो केही समय एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भए पनि गएरातिदेखि फेरि अवरुद्ध भएको हो । शीतलहरका कारण सडक चिप्लो भएपछि मंगलबार रातिदेखि सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ । शीतलहरले कच्ची सडक हिलाम्य भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि पूर्णरुपमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । बिहान दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन छ । रातभरको जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रुहरु भने रातभर हिंडेर दाउन्ने खण्ड पार गरेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
