इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार !

अंक र अक्षर अंग्रेजीमा राख्ने सम्झौता गरेर नियमावली परिवर्तन 

सरकारले हालै सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेको खुलेको हो । तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा नम्बरप्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर हुने गरी सम्झौता गरेको विभागले त्यसपछि मात्रै नियमावली संशोधन गरी अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने नियम बनाएको हो ।

विभागले १७ जेठ २०७३ मा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । विभागले नियमावलीविपरीत सम्झौता गर्दा सो व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । विभागका कर्मचारीको निहित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी सरकारले भर्खरै नियमावली संशोधन गरेको छ । २५ साउन २०७४ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमावलीमा नेपाली भाषाको ठाउँमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विभागले ५ भदौदेखि वितरण थालेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको छ । नम्बर प्लेटमा हाल प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषाको ठाउँमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिनुलाई नागरिक समाज र सांसदहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । सबै नेपाली नागरिकले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्दा नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै बुधवार संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद शिवजी यादवले नम्बर प्लेटमा रहेको बारकोड मेसिनले अध्ययन गर्ने भन्दै त्यसमा लेखिने भाषाले फरक नपर्ने बताए । सीमापार यातायातको कारण देखाएर अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु सरासर गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

सम्झौताबाट पछि हट्न सकिँदैन : मन्त्री
नेपाल क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र ठेकेदार कम्पनीसँग पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भइसकेका कारण पछाडि फर्किन नसकिने भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ । बुधबार संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्नेक्रममा उनले नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न ठूलो परिवर्तन आवश्यक हुने भन्दै तत्काल सम्भव नहुने बताए । ‘सम्झौताअनुसारको नम्बर प्लेटको आकारले दुवै भाषा समेट्न कठिन छ,’ मन्त्री बलायरले भने, ‘एउटा किसिमको सम्झौता गरेर अर्को किसिमको काम गर्न लगाउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले तत्काल नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सम्भव छैन ।’ विभागमै कारखाना खोलेर नम्बर प्लेट तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । त्यसमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सफ्टवेयर र डाइ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी भयो नीतिगत भ्रष्टाचार
-१७ जेठ २०७३ मा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक र अक्षर प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता।

-तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ६ मा नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था ।

-२५ साउन २०७४ मा प्रकाशित राजपत्रमा नियमावलीमा रहेको नम्बर प्लेटसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरी अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गर्ने व्यवस्था ।

अब प्रदेशकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
यातायात व्यवस्था विभागले भर्खरै सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब प्रदेशकै नाममा जारी हुने भएको छ । यसअघिकै अञ्चलका नाममा नम्बरप्लेट वितरण सुरु गरिएको भए पनि भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सक्रियतामा सो कार्य रोकिएको हो ।

प्रदेशको नामाकरण भइनसकेको भए पनि हाल कायम प्रदेश नम्बरका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गरिने यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ । प्रदेशको नामाकरण भइसकेपछि भने सोहीअनुसार नम्बर प्लेट तयार गरिनेछ ।

बंगलादेशको ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर प्रदेशका आधारमा नम्बर प्लेट बनाउन तयार भइसकेको भन्दै मन्त्री बलायरले सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको बताए । ‘मैले कम्पनीसँग प्रदेशका आधारमा नम्बर प्लेट तयार गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर जोड दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘हाल अञ्चलका नामबाट नम्बरप्लेट वितरण गर्ने कार्यलाई भने मंगलबारदेखि नै बन्द गरिसकिएको छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?
 उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य
कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी नियमावलीभन्दा बाहिर गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । यसले कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती पनि निम्त्याएको छ । सरकारकै निकायले पहिले सम्झौता गर्ने र पछि गएर सम्झौताअनुकूल हुने गरी कानुन परिवर्तन गर्नु सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिन्छ ।

 रूपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति लिइएको थियो । पहिले सम्झौता गरी पछि कानुनी सुधार गर्दा नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।

विकास समितिका ५ निर्देशन
संसद्को विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई ५ वटा निर्देशन दिएको छ ।

१. सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्बन्धमा टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भ भएपश्चात् हालसम्म भएका कामलाई सार्वजनिक गर । विशेष गरी आवेदन गर्ने ४ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम (२९ मिलियन डलर) प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने आवेदकमध्येको दोस्रो कम्पनी डेकाटोर टाइगर कोअपरेसन (बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त उपक्रम) (४०.५ मिलियन डलर) लाई छनोट गर्नु पछाडिको स्पष्ट कारणहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग कम्पनी छनोटको तादात्म्यता खुलाई समितिलाई ७ दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराऊ ।

२. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न प्रतिसवारीसाधन सवारी धनीसँग लिइने शुल्क अपारदर्शी, अस्पष्ट रहेको भन्ने जनगुनासो रहेको छ । सम्पूर्ण लागत रकम सेवाग्राहीबाटै उठाउने सरकारको लक्ष्यसमेत रहेको देखिएको छ । उक्त शुल्कलाई पुनर्विचार गर्न, प्रस्तावित शुल्कलाई व्यावहारिकताका आधारमा परिमार्जन गर ।

३. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि, उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने डेटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्याटेलाइट कनेक्सन, रिडेबल डिभाइस र टावरलगायतका कार्यले पूर्णता नपाएको देखिएको छ । ती कार्यहरूलाई तत्काल पूर्णता दिन र त्यसपछि मात्र सेवाप्रवाह गर्न, गुणस्तरमा सुनिश्चितता गर्न, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको जस्ता समस्या-अवरोध इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा आउन नदिनेतर्फ सचेत रहन र स्तरीय सेवा उपलब्ध गराऊ ।

४. सवारीसाधनका लागि नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य अञ्चलगत आधारमा गरिँदै आएकोमा अब अनिवार्य रूपमा प्रदेशगत आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउ ।

५. इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नरहने भन्ने जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा नेपाली अक्षर राख्न किन नसकिने हो सोसम्बन्धी जानकारी ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराऊ । साथै, नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय पहिल्याई गृहकार्य अघि बढाउ । -नयाँ पत्रिकाबाट