कमल थापाको नवौँ सत्तारोहण र ‘मुसा प्रवृत्ति’
राष्ट्रपति भण्डारीले थापासँगै अन्य तीनजनालाई मन्त्रीको सपथ दिलाएकी छन् । राप्रपा सांसदत्रय जयन्तबहादुर चन्द, दिलनाथ गिरी र विक्रमबहादुर थापाले मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राप्रपाबाट थापालाई उपप्रधानन्त्री, चन्द, गिरी र विक्रमबहादुर थापालाई मन्त्री र कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराईलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन ।
थापाको ‘मुसा प्रवृत्ति’
देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको वेला थापाले कानुन, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर मन्त्री बन्ने यात्रा सुरु गरेका थिए । थापाले विगतमा आफू मन्त्री भएकै वेला संसद्मा पुगेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मतदानसमेत गरेका छन् । थापा १८ असोज ०५४ मा राप्रपा–एमाले गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री बनेका आफ्नै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
तर, चन्द नेतृत्वको सरकारविरुद्ध राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा समूहले कांग्रेसको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस ग¥यो । कांग्रेसले सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सहमति जनाएको थियो । थापाले प्रधानमन्त्री चन्दविरुद्ध मत हाले । आफ्नै मन्त्रीले आफूविरुद्ध संसद्मा मत हालेपछि चन्दले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ‘मुसा प्रवृत्ति’ को कुरा उठाएका थिए ।
थापाको सत्ता यात्रा
१) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २७ भदौ ०५२ देखि २९ फागुन ०५३ सम्म कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकासमन्त्री
२) लोकेन्द्रबहादुर भन्द नेतृत्वको सरकारमा १२ चैत ०५३ देखि २१ असोज ०५४ सम्म आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्रमन्त्री
३) सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा २१ असोज ०५४ देखि २७ असोज ०५४ सम्म परराष्ट्र र कृषिमन्त्री
४) सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा १८ मंसिर ०५४ देखि २ वैशाख ०५५ सम्म परराष्ट्रमन्त्री
५) सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा २८ जेठ ०६० देखि २८ जेठ ०६१ सम्म सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास र स्वास्थ्यमन्त्री
६) तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा २२ मंसिर ०६२ देखि १९ माघ ०६३ सम्म गृहमन्त्री
७) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा २५ असोज ०७२ देखि २० साउन ०७३ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री
८) पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ४ फागुन ०७३ देखि २२ चैत ०७३ सम्म उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री
९) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २८ असोज ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त -नयाँ पत्रिकाबाट
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा २५० पालिका जितेर माओवादी पहिलो पार्टी बन्छः प्रचण्ड
ग्रामथान (मोरङ) । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा २५० पालिका जितेर माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ५ तेतेरियामा गरेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको हो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीलाई यस पटक ग्रामथानवासीले पहिलो बनाएर पालिका अध्यक्षमा जिताउनु रणनैतिक महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले २०७९ को निर्वाचनमा १२२ पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेका थियौं, अब ग्रामथान थपिएपछि यो संख्या १२३ पुगेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा २५० भन्दा बढी पालिकामा जीत हात पारेर माओवादी पहिलो पार्टी बन्छ, यो हामीलाई उपनिर्वाचनले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश हो ।’ गत मंसिर १६ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पूर्वले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ उचाइँमा उठाउने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र उदयपुरका दुई वटा जिताउनुका साथै अन्य वडामा पनि मत संख्या बढाएर पूर्वले बिरोधीहरुलाई ठूलै जवाफ दिएको बताउनुभयो । ‘बिरोधीहरुले अब माओवादी कमजोर भयो, एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भनेर अफवाह फैलाइरहेको बेला पूर्वले माओवादीलाई संख्या र लोकप्रिय मत दुबैमा पहिलो पार्टी बनाएको छ’– ‘उहाँले भन्नुभयो– ‘यो एउटा पालिकाको मात्रै विजय होइन, यो देशैभरि विशेष सन्देश दिने रणनैतिक महत्वको जीत हो ।’ उहाँले ग्रामथानबासीले माओवादीलाई ठूलो गुण लगाएको उल्लेख गर्दै यहाँका जनताका लागि आफ्नो निवास खुला रहने र जनताको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो । केन्द्रीय समिति बैठकको दस्तावेजमा आफूले ग्रामथानको नामै उल्लेख गरेर देशभरि विजयको सन्देश प्रवाह गरिएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी ओरालो यात्रामा लागेका बेला कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्दै केही कमजोरी पनि गरेको उल्लेख गर्दै अब आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्ने बताउनुभयो । देशमा माओवादी केन्द्रकै कारण आम उत्पीडित जनताले अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्दै देशबाट भ्रष्टाचारको जरा उखेलेर भ्रष्टाचारीलाई लखेट्नका लागि फेरि एक माओवादी केन्द्रलाई बहुमत दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले २०६४ मा जनताको मत पाएर पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनौं, जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेकै हौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिबेलाको जनमत र आजको जस्तो हाम्रो सुझबुझपूर्ण चेतना र शैली मिल्यो भने अब हामी नेपाललाई राजनीतिक परिवर्तनको पूर्ण अनुभूति गराउने छौं, हामी धेरै कुरा सम्झेर तपाइँहरुसमक्ष आएका छौं, तपाईहरुलाई पनि २०६४ साल सम्झिदिन अपिल गर्दछु । आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दैे– ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व पनि ग¥यौं ।’ आफूले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाएपछि नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको उल्लेख गर्दै अहिले ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भनेजस्तै सरकारले उनै कुलमानलाई निकाल्न खोजेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगले बढाउँदा पार्टी र आन्दोलनमा नै पुनर्जागरण सुरु भएको स्पष्ट गर्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने मेरिटोक्रेसीको थालनी, कर्मचारीतन्त्रमा हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र बेथिति गर्नेमाथि दण्डित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात, वर्षौदेखि रोकिएका शिक्षा ऐन, निजामति ऐन जस्ता कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउने लगायतका महत्वपूपूर्ण काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । ‘सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आम जनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माथिल्लो तहका नेताहरु, कर्मचारी र बिचौलियामाथिको कारवाहीले सुशासनको जग कायम गर्न मात्रै सहयोग गरेन्, जनतामा पुनः आशा र विश्वास पनि पलाउन थाल्यो । यसले नै पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन पनि आधार तयार गरेको छ।’ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान कदम कदममा अगाडि बढ्न थालेपछि बिचौलियाहरु तर्सेर रातारात षड्यन्त्र गरेर सरकार ढाल्न थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सरकार सत्तारुढ दलहरुले होइन बिचौलियाले चलाइरहेको र सरकारमा रहेकाहरु उनीहरुका मुखौटा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरुले थालेका राम्रा काम लिएर जनताको बीचमा जाने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिंदै उहाँले जनताको तागतबाट नै समाजवाद निर्माणको अभियान अघि बढाउने प्रण गरेको बताउनुभयो । ‘अहिले यहाँसम्म आउँदा पार्टीमा अभूतपूर्वक एकता कायम भएको छ । परामर्श बैठकपछि देशभरिका नेता कार्यकर्ताले विचार र नेतृत्वको केन्द्रिकरणमा जोड दिएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जनताले पनि हामीले गरेका र गर्न खोजेका राम्रा काम तथा अहिलेको एमालेले गरेको नराम्रा कामलाई हेरेर जनताको आशा र भरोसा हामीतिर बढेको छ । भर्खरैको उपनिर्वाचनले प्रष्टरुपमा यो नतिजा दिइ पनि सकेको छ ।’ उहाँले माओवादीनिकटका कर्मचारीहरुलाई माओवादीपन देखाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘अन्यायमा नझुक्ने, अन्याय नगर्ने, आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने, पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई बल पुर्याउँदै समाजवादको भ्रुण रोप्ने फौजको रुपमा तपाइँहरु अघि बढ्नुपर्छ । यसमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुहोला ।’ गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यो पालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । गत भदौ २९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नै ग्रामथान पुगेर पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पालिका अध्यक्ष जितेपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक यो पालिकामा आउनुभएको हो ।
मोरङको ग्रामथानमा माओवादी केन्द्रको जनसभा सुरु (तस्विरहरु)
ग्रामथान (मोरङ), ५ माघ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ५ तेतेरियामा वृहत जनसभा सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र ग्रामथान गाउँपालिका समितिको आयोजनामा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम तथा खबरदारी सभामा सुरु भएको हो । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यो पालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । गत भदौ २९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नै ग्रामथान पुगेर पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीलाई यसपटक ग्रामथानबासीले पहिलो बनाएपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक यो पालिकामा आउनुभएको हो ।
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।