‘कू’को षड्यन्त्र असफल पार्न महाअभियोग प्रस्ताव

‘कू’को षड्यन्त्र असफल पार्न महाअभियोग प्रस्ताव

बलिदान शर्मा

सत्तारुढ दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं बहस र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र संसदको आफ्नो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको, अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोजिएको, निर्वाचन नगर्ने नियत लुकेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । जनमानसमा महाअभियोगलाई लिएर अनेकौं जिज्ञासा र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । यस लेखमा महाअभियोग किन आवश्यक पर्यो ? के महाअभियोग दर्ता नगरेको भए मुलूकको राजनीतिमा ‘कू’को खतरा थियो ? यसबारे थोरै तथ्यहरु प्रकाश पार्ने कोशिस गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि भावी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने बहसले स्थान पायो । नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालले महानिरीक्षकमा आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसै सन्दर्भमा फागुन २ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषदमा निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि महानिरीक्षकका दावेदार मानिएका नवराज सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उता अर्का दावेदार प्रकाश सिलवालले पनि आफू बरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवका दृष्टिले अगाडि रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, सर्वोच्चले प्रकाश अर्यालको रिटमाथि कुनै सुनुवाई नगरी नवराज सिलवालको रिटलाई मात्रै कार्यसूचिमा राख्यो । एकै समय, एकै प्रकृतिका रिटमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले प्रकाश अर्यालको दावीलाई बेवास्ता गर्दै सिलवालको मात्रै सुनुवाई अगाडि बढाउनु आफैमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो ।

सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

अन्ततः सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रीपरिषदले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार र प्रचलित मान्यतामाथि अंकुश लगाइयो र महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिइयो । लगत्तै सरकारले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम महानिरीक्षक नियुक्तिमा पूनर्विचार गर्दै बरिष्ठता, कार्यदक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई चैत्र २८ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । तर, सरकारविरुद्ध प्रधान न्यायाधीशको हस्तक्षेप रोकिएन । उनले नवराज सिलवालको मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा राखिन् र सरकारको दोस्रो निर्णयलाई समेत चुनौति दिने र कार्यकारी अधिकारको अतिक्रमण गर्ने चलखेलको नेतृत्व गरिन् ।

सुनुवाईको क्रममा महानिरीक्षकका दावेदारहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल झिकाइयो । जुन फाइलमा दावेदार नवराज सिलवाल जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालभन्दा पछाडि थिए । अति गोप्य र दावेदारहरुको हातमा नपर्ने उक्त फाइल सुशीला कार्कीकै स्रोतबाट नवराज सिलवालले हात पारे । सुशीलाको स्रोतबाट फाइल हातमा पारेका सिलवालले आफ्नै हातबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल केरमेट गरे र आफ्नो अंक उच्च रहेको दावीसहित अदालतमा प्रस्तुत गरे । एकातिर अभियुक्तलाई नै फाइल फिर्ता गर्नु, अभियुक्त आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन केरमेट गरी अदालतमा पेश गर्नु र जालसाजीपूर्ण फाइल प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि त्यसैलाई सदर गर्नु कानूनी राज्यका दृष्टिले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गम्भीर अपराध थियो ।

सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए । सम्भवतः उही दिन आफै उजुरी मागेर, अदालतमा प्राप्त फाइल आफै वादीको हातमा थमाएर, सच्चाएको फाइल सदर गरेर, रिटमाथि सुनुवाई गरेर उही दिन नै फैसला गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा मात्रै नभएर विश्व इतिहासमै पहिलो हो । यसो गर्नु पर्नाको खास कारण के थियो ? नवराज सिलवालमाथि यति ठूलो सहानुभूति राख्दा अर्का रिट जाहेरवाला प्रकाश अर्यालको फाइल किन घर्रामा थन्काइयो र आजसम्म कुनै सुनुवाई गरिएको छैन ? ठूलो योजना र षड्यन्त्रमा यी सबै कामहरु भएका थिए भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ ।

जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भए, महानिरीक्षकका अर्का दावेदार पार्वती थापा सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतको दैलोमा पुगिन् । उनी उपेन्द्र अर्यालभन्दा ८ महिना बरिष्ठ थिइन् । तर, उनको रिटमाथि अदालतले आजको मितिसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन, गर्ने कुनै लक्षण पनि छैन । देशकै न्यायमूर्ति मानिने प्रधान न्यायाधीशले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र पार्वती थापालाई हेर्ने आँखा एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

रोचक कुरा त के छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि बहालवाल डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरणका लागि बोलायो । तर, उनी गएनन् । एउटा बहालवाला प्रहरी अधिकृत आफ्नो हाकिमले कार्यालय बोलाउँदा नभएर उल्टै बन्द कोठामा प्रहरी संगठनका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नतिर लागे । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । तर, नियन्त्रणमा लिएको १० मिनेट पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले रिहाईको आदेश गर्यो । यी सबै कुरा आपसी तालमेल र परामर्शकै आधारमा गरिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन् । तर, सुशीला कार्कीले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशको मात्रै इजालास खडा गरिन् । एउटै मुद्दामा पटकपटक उनै न्यायाधीशहरुलाई मात्रै इजालासको जिम्मा दिइयो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए ।

प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा केही भ्रमहरु अगाडि आएका छन् । तीमध्ये, (१) बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जोगाउन, (२) सुडान प्रकरणको फैसला प्रभावित गर्न, (३) न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको प्रचार गरिएको छ । जुन भ्रम र प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । दोस्रो कुरा, महाअभियोग सांसदहरुले दर्ता गरेका छन् र प्रचलित संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ताको विषयलाई लिएर सरकार अधिनायकवादी भन्नेहरुले कि त संविधान पढेका छैनन्, कि त चरम राजनीतिक संकिर्णता र दृष्टिदोषबाट ग्रसित छन् । तसर्थ, महाअभियोग पूर्ण संवैधानिक, न्यायोचित र संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि देखिएको तरङ्ग र घटनाक्रममा आएको बदलावपछि केही प्रश्न उठेका छन् । सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न छ, ‘अब के हुन्छ ?’, देश जटिल भूमरिमा फस्ने त होइन ? निर्वाचन रोकिने त होइन ? उल्लेखित प्रश्न र आशङ्काहरुको बूँदागत जवाफ यसरी दिन सकिन्छ, (१) महाअभियोग संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुरुप दर्ता भएको छ, यो पूर्ण संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ, (२) महाअभियोग प्रस्तावले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या ल्याउँदैन, (३) सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, यसमा कुनै भ्रम पाल्न जरुरी छैन, (४) कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच बलियो एकता छ, मिलेर नै अहिलेको चुनौति सामना गर्छन्, ‘कू’को कुनै सम्भावना र कल्पना पनि छैन, (५) सर्वोच्चको नेतृत्व स्वतः कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको हातमा जान्छ, यसले अदालतको काम कारवाहीमा कुनै प्रभाव पार्दैन, (६) १९ गते उम्मेदवारी र ३१ गते मतदान हुन्छ, निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन, (७) संविधान संशोधन विद्येयक आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छ र निर्णयार्थ पेश हुन्छ, (८) महाअभियोग प्रस्ताव संसदको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, (९) मुलूक संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्छ ।

महाअभियोग प्रस्तावले अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर सरकार गिराउने कसरत गर्ने र देशमा प्रतिगमन निम्त्याउने षड्यन्त्र ध्वस्त भएको छ र षड्यन्त्रकारीहरु तिल्मिलाएका छन् । यसले घोषणा गरिएको निर्वाचनमाथि कुनै असर गर्दैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा आउने चुनौति र अप्ठ्याराहरुको संवैधानिक र राजनीतिक रुपमै सामना गरेर देश अगाडि बढ्छ । यो घटनालाई लिएर कुनै पनि शक्ति आन्दोलनमा जाने वा निर्वाचनबाट भाग्ने कोशिस भयो भने ती जनताको बीचबाट पत्तासाफ हुनेछन् । तसर्थ, महाअभियोग प्रस्तावले ल्याएको तरङ्गबाट प्रभावित नभई निर्वाचनको प्रक्रियामा जुट्नु देशको आजको एक मात्र गन्तव्य हो ।

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय