‘कू’को षड्यन्त्र असफल पार्न महाअभियोग प्रस्ताव
बलिदान शर्मा
सत्तारुढ दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं बहस र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र संसदको आफ्नो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको, अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोजिएको, निर्वाचन नगर्ने नियत लुकेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । जनमानसमा महाअभियोगलाई लिएर अनेकौं जिज्ञासा र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । यस लेखमा महाअभियोग किन आवश्यक पर्यो ? के महाअभियोग दर्ता नगरेको भए मुलूकको राजनीतिमा ‘कू’को खतरा थियो ? यसबारे थोरै तथ्यहरु प्रकाश पार्ने कोशिस गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि भावी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने बहसले स्थान पायो । नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालले महानिरीक्षकमा आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसै सन्दर्भमा फागुन २ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषदमा निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि महानिरीक्षकका दावेदार मानिएका नवराज सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उता अर्का दावेदार प्रकाश सिलवालले पनि आफू बरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवका दृष्टिले अगाडि रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, सर्वोच्चले प्रकाश अर्यालको रिटमाथि कुनै सुनुवाई नगरी नवराज सिलवालको रिटलाई मात्रै कार्यसूचिमा राख्यो । एकै समय, एकै प्रकृतिका रिटमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले प्रकाश अर्यालको दावीलाई बेवास्ता गर्दै सिलवालको मात्रै सुनुवाई अगाडि बढाउनु आफैमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो ।
सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
अन्ततः सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रीपरिषदले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार र प्रचलित मान्यतामाथि अंकुश लगाइयो र महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिइयो । लगत्तै सरकारले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम महानिरीक्षक नियुक्तिमा पूनर्विचार गर्दै बरिष्ठता, कार्यदक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई चैत्र २८ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । तर, सरकारविरुद्ध प्रधान न्यायाधीशको हस्तक्षेप रोकिएन । उनले नवराज सिलवालको मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा राखिन् र सरकारको दोस्रो निर्णयलाई समेत चुनौति दिने र कार्यकारी अधिकारको अतिक्रमण गर्ने चलखेलको नेतृत्व गरिन् ।
सुनुवाईको क्रममा महानिरीक्षकका दावेदारहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल झिकाइयो । जुन फाइलमा दावेदार नवराज सिलवाल जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालभन्दा पछाडि थिए । अति गोप्य र दावेदारहरुको हातमा नपर्ने उक्त फाइल सुशीला कार्कीकै स्रोतबाट नवराज सिलवालले हात पारे । सुशीलाको स्रोतबाट फाइल हातमा पारेका सिलवालले आफ्नै हातबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल केरमेट गरे र आफ्नो अंक उच्च रहेको दावीसहित अदालतमा प्रस्तुत गरे । एकातिर अभियुक्तलाई नै फाइल फिर्ता गर्नु, अभियुक्त आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन केरमेट गरी अदालतमा पेश गर्नु र जालसाजीपूर्ण फाइल प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि त्यसैलाई सदर गर्नु कानूनी राज्यका दृष्टिले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गम्भीर अपराध थियो ।
सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए । सम्भवतः उही दिन आफै उजुरी मागेर, अदालतमा प्राप्त फाइल आफै वादीको हातमा थमाएर, सच्चाएको फाइल सदर गरेर, रिटमाथि सुनुवाई गरेर उही दिन नै फैसला गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा मात्रै नभएर विश्व इतिहासमै पहिलो हो । यसो गर्नु पर्नाको खास कारण के थियो ? नवराज सिलवालमाथि यति ठूलो सहानुभूति राख्दा अर्का रिट जाहेरवाला प्रकाश अर्यालको फाइल किन घर्रामा थन्काइयो र आजसम्म कुनै सुनुवाई गरिएको छैन ? ठूलो योजना र षड्यन्त्रमा यी सबै कामहरु भएका थिए भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ ।
जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भए, महानिरीक्षकका अर्का दावेदार पार्वती थापा सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतको दैलोमा पुगिन् । उनी उपेन्द्र अर्यालभन्दा ८ महिना बरिष्ठ थिइन् । तर, उनको रिटमाथि अदालतले आजको मितिसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन, गर्ने कुनै लक्षण पनि छैन । देशकै न्यायमूर्ति मानिने प्रधान न्यायाधीशले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र पार्वती थापालाई हेर्ने आँखा एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
रोचक कुरा त के छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि बहालवाल डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरणका लागि बोलायो । तर, उनी गएनन् । एउटा बहालवाला प्रहरी अधिकृत आफ्नो हाकिमले कार्यालय बोलाउँदा नभएर उल्टै बन्द कोठामा प्रहरी संगठनका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नतिर लागे । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । तर, नियन्त्रणमा लिएको १० मिनेट पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले रिहाईको आदेश गर्यो । यी सबै कुरा आपसी तालमेल र परामर्शकै आधारमा गरिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन् । तर, सुशीला कार्कीले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशको मात्रै इजालास खडा गरिन् । एउटै मुद्दामा पटकपटक उनै न्यायाधीशहरुलाई मात्रै इजालासको जिम्मा दिइयो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए ।
प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा केही भ्रमहरु अगाडि आएका छन् । तीमध्ये, (१) बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जोगाउन, (२) सुडान प्रकरणको फैसला प्रभावित गर्न, (३) न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको प्रचार गरिएको छ । जुन भ्रम र प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । दोस्रो कुरा, महाअभियोग सांसदहरुले दर्ता गरेका छन् र प्रचलित संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ताको विषयलाई लिएर सरकार अधिनायकवादी भन्नेहरुले कि त संविधान पढेका छैनन्, कि त चरम राजनीतिक संकिर्णता र दृष्टिदोषबाट ग्रसित छन् । तसर्थ, महाअभियोग पूर्ण संवैधानिक, न्यायोचित र संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि देखिएको तरङ्ग र घटनाक्रममा आएको बदलावपछि केही प्रश्न उठेका छन् । सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न छ, ‘अब के हुन्छ ?’, देश जटिल भूमरिमा फस्ने त होइन ? निर्वाचन रोकिने त होइन ? उल्लेखित प्रश्न र आशङ्काहरुको बूँदागत जवाफ यसरी दिन सकिन्छ, (१) महाअभियोग संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुरुप दर्ता भएको छ, यो पूर्ण संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ, (२) महाअभियोग प्रस्तावले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या ल्याउँदैन, (३) सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, यसमा कुनै भ्रम पाल्न जरुरी छैन, (४) कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच बलियो एकता छ, मिलेर नै अहिलेको चुनौति सामना गर्छन्, ‘कू’को कुनै सम्भावना र कल्पना पनि छैन, (५) सर्वोच्चको नेतृत्व स्वतः कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको हातमा जान्छ, यसले अदालतको काम कारवाहीमा कुनै प्रभाव पार्दैन, (६) १९ गते उम्मेदवारी र ३१ गते मतदान हुन्छ, निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन, (७) संविधान संशोधन विद्येयक आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छ र निर्णयार्थ पेश हुन्छ, (८) महाअभियोग प्रस्ताव संसदको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, (९) मुलूक संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्छ ।
महाअभियोग प्रस्तावले अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर सरकार गिराउने कसरत गर्ने र देशमा प्रतिगमन निम्त्याउने षड्यन्त्र ध्वस्त भएको छ र षड्यन्त्रकारीहरु तिल्मिलाएका छन् । यसले घोषणा गरिएको निर्वाचनमाथि कुनै असर गर्दैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा आउने चुनौति र अप्ठ्याराहरुको संवैधानिक र राजनीतिक रुपमै सामना गरेर देश अगाडि बढ्छ । यो घटनालाई लिएर कुनै पनि शक्ति आन्दोलनमा जाने वा निर्वाचनबाट भाग्ने कोशिस भयो भने ती जनताको बीचबाट पत्तासाफ हुनेछन् । तसर्थ, महाअभियोग प्रस्तावले ल्याएको तरङ्गबाट प्रभावित नभई निर्वाचनको प्रक्रियामा जुट्नु देशको आजको एक मात्र गन्तव्य हो ।
नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छः प्रचण्ड
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) को आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बिदेशिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।’ शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।’ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । संघीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागु गरेर देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालेको बताउनुभयो । ‘सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।’
प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो- 'गगनको अभिव्यक्तिमा ओरालो बाटोको मनोदशा राम्रैसँग छचल्कियो'
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति गगन थापाको ओरालो बाटोको मनोदशाबाट ग्रसित भएर आएको टिप्पणी गरेका हुन् । आज (बिहीबार) काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्यो भनेर हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए। यसैको खण्डन गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीजी ! कीर्तिपुरको निर्वाचनमा नेका (नेपाली कांग्रेस) को ओरालो बाटो तपाईंको मनोदशाबाट राम्रैसँग छचल्किएछ। यति कुरा हेक्का राख्नुस्, माओवादी अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर हिँड्दैन, माओवादी नयाँ जनादेशसहित आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउँछ।’
उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’
उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ । सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् । करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।