केपी ओलीले प्रचण्ड र माओवादी मन्त्रीलाई निषेध गरे – देवेन्द्र पौडेल

केपी ओलीले प्रचण्ड र माओवादी मन्त्रीलाई निषेध गरे – देवेन्द्र पौडेल

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताको शृङ्खला सुरु भएको ८ महिना बित्यो, यो बीचमा पार्टी एकता घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको भनिएको पनि धेरै भयो । पार्टी एकताका बिषयमा धेरै गृहकार्य टुङिगएका छन् पनि ।

अब मात्र बाँकी छ एकिकृत पार्टीको बिभिन्न कमिटिहरुम रहने सदस्यहरुको संख्या , यहि कारण दुई पार्टी एकतामा बिलम्ब भैरहेको स्वमं नेताहरु स्विकार गर्छन । विवादित बिषयका सहमती गरेर पार्टी एकिकरणको औपचारिक मिति तय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिइएको छ । यो बिचमा दुई अध्यक्षका बीचमा धेरै पटक वान टु वान वार्ता पनि भएका छन् । वार्तामा के भए भन्ने सार्वजपनक गरिएको छैन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकता मस्यौदा कार्यदल सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, पार्टी एकिकरणको बिषयमा गरिने छलफलका सबै बिषय दिनकै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र गर्ने बिषय पनि रहेन । मुलभुत रुपमा एकिकरण तय भैसकेपछि, कतिपय बिषयमा पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुबीच छलफल हुने नै भयो । अब मिल्न बाँकी केहि छैन्, दुई अध्यक्षले यो मितिमा घोषणा गरौँ भनेको दिन पार्टी एक भएको ओपचारिक घोषणा हुन्छ ।

यसअघि दुई दलले सुरूमा वैशाख ९ मै पार्टी एकता गर्ने बताए थिए । २२ गते गर्ने भनियो तर भएन ।

एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो, दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् ।

दुबै पार्टी एक नै हुने भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको भागवण्डालाई लिएर किँन लफडा भन्ने प्रश्न समेत निक्कै उठ्ने गरेको छ । तर यो बिषय नै महत्वपुर्ण र पेचिलो भएको छ र हुनु स्वभाविभक भएको स्वमं एमाले माओवादी नेताहरुकै प्रतिक्रिया छ ।

यहि जिज्ञासा राख्दा एमालेका नेता तथा प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने ‘दुबै पार्टीले सुहाउने खालको प्रस्ताव राख्नुपर्यो । निहु खोज्ने खालको कुरा गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैन । पार्टी एकता भावनाले हुने होईन । संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो । देश संस्थाले चल्छ भने पार्टी एकतामा संख्या महत्वपुर्ण हुँदैन त रु हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार बन्ने भनेको छ, भनेको छ यो संख्या होईन रु भोलि पार्टीभित्र बिभिन्न निर्णय गर्नुपर्दा संख्याको महत्वपुर्ण भूमीका रहन्छ । त्यसकारण संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो र यो टुङ्गिएपछि पार्टी एकताले मुर्त रुप लिन्छ ।’

स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर र नगर वा गाउँ कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी बनाउने तयारी छ ।

एमालेले यी समितिहरुमा चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार ७०–३० को प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादीले ५० को वरिपरिमा दुबै पार्टीका सदस्यहरु रहनुपर्ने अडान राखेको छ । यहि कारण मिलिसकेको भनिएको पार्टी एकताले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन् ।

एकता महाधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षमा सहमति भए पनि समानता, न्यायोचित र सम्मानजक एकता हुने भन्दै दुवै नेताले संख्यात्मक हिस्सेदारीमा छलफल केन्द्रित गरेका छन् । तर, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व र एकीकृत पार्टीको संख्यात्मक हिस्सेदारीमै कुरा नमिल्दा एकतामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘एकता नहुने स्थिति त छैन, तर एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो,’ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयसहित गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे सहमतिको शृंखलाले सात महिना पूरा गरे पनि संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ ।

‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संगै उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’

हिजो राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष सुरक्षासाथ सुरु भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनमा माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व गरेर गएका गृहमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरु सहभागी भएनन ।

सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेपनि उनी स्वयम् अनुपस्थित रहे ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा भारतीय सेनालाई सुरक्षाका लागि बोलाइएपछि गृहमन्त्री थापामाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका अतिरिक्त गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, चक्रपाणी खनाल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, बीना मगर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीहरु के कति कारणले समारोहमा उपस्थित भएनन् भन्ने पार्टीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको त छैन् तर नेताहरुले एमाले नेतृत्व र विशेषगरि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण दुई पार्टीका बीचमा विश्वासको वातावाण खड्किएको बताउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्का नेता देवेन्द्र पौडेलले भने ‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संग्र उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’

शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् ।

उर्जामन्त्री पुनलाई खबरै नगरि अरुण तेश्रोको शिलन्यास गरेपछि माओवादी रुष्ट भएको भन्ने सत्य हो उसो भए भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने अहिले सार्वजनिक रुपमा धेरै टिप्पणी नगरौँ तर हामीलाई निधेष गर्ने कार्य भएका छन् ।

वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन: अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं र तपाईंको पार्टी चर्चाकै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । हालै मात्रै तपाईंले विपक्षी दलका नेताहरुसँग बैठक भएको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट हेरिएको छ, स्थिति त्यस्तो हो  ? स्वाभाविकरुपमा विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । म एक राजनीतिक दलको नेता भएकाले मलाई विभिन्न पक्षले बोलाउँछन् । छलफलमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसमा पनि अहिले हामी विशेष अवस्थामा रहेका छौँ । त्यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । त्यसो हुनाले सबैले सामूहिक पक्षमा छलफल चलाउनुपर्छ । बेवास्ता गरियो भन्ने खालको मनस्थिति कसैको नबनोस् । काम परुन्जेलसम्म भाँडो काम सकिएपछि ठाँडो ठान्ने ढङ्गबाट व्यवहार नहोस् । विश्वासको सम्बन्ध र वातावरण बनोस् । हामी देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक, शक्तिहरु, वामपन्थी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने समाजवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर बढून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामी अहिले सङ्घीय सरकारको गठबन्धनमा छौँ । विशेष अवस्था भएकाले मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि छौँ । कसरी देशको भलो, जनताको कल्याण र पार्टीको पनि हित हुन्छ, यी तीनवटै विषयमा उचित सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । मधेस प्रदेशमा तपाईंहरुको पार्टीले हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ?  देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन भइहाल्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले छलफल र परामर्श गरेर आगामी रणनीति लिन्छ । तपाईंहरुलाई गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो हो ? वास्ता गरियो–गरिएन भन्ने कुराहरुको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन । जे भए पनि व्यापक छलफल र परामर्शको अवश्यकता छ । पाँच वर्षको अवधिमा तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रस्ताव  सुनिन्छ । त्यस्तो केही कुरा वा समझदारी भएको छ ?  मेरो लागि पद ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो निम्ति प्राथमिकताको विषय भनेको जनता हो, देश हो । त्यसैले देश र जनताको हितमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मैले के पाउँछु के पाएँ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हैन । मेरो सोच पनि त्यस्तो छैन । म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे पनि हैन । पदकै निम्ति जन्मेको र पदकै निम्ति मर्ने पनि हैन । त्यसकारण देश र जनताको हित र कल्याण हुँदा त्योभन्दा सन्तोष अरू केही पनि हुँदैन । प्रस्ताव आएमा वा पार्टीलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न तयारै हुनुहुन्छ नि ? देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने बरु हामी त्यस्ता छलफल र बहसहरुमा लागू गर्ने सबै कुरामा सधैँ सकारात्मक नै रहन्छौँ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा सम्भाव्य वस्तु जे जति छन् तीनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा र पर्यटन हुन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । जे–जे बाधा र अवरोधहरु छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कस्ताकस्ता पर्यटकहरु नेपालमा बढी आकर्षित हुन्छन्, चाहे त्यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न या नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदा र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन वा धार्मिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आएका किन नहुन् । जुनसुकै उद्देश्यले नेपाल आएका भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्ययोजना आवश्यक छ । तर, सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सामूहिक सोचको अभाव छ, प्राथमिकीकरणको बारेमा गम्भीर सोच र विश्लेषणको अभाव छ, यी सबै कुराको लागि योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । काम गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्ने त्यसका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यी सबै कुरामा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भई अर्थतन्त्रको विकासले फड्को मार्छ । गणतन्त्रले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई जोड दिनुपर्छ अहिलेको बजेटले यसलाई समेटेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी सबै कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । हामी आगामी असारको १६ देखि २० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । महाधिवेशनका लागि हामीले चारवटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ । ती दस्तावेज सामूहिक छलफल र सहमतिबाट अघि बढेको छ । उक्त दस्तावेज सहमतिबाट अगाडि बढ्छ । पार्टी स्थापना भएको तीन वर्ष हुँदैछ १०औँ महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दसौँ महाधिवेशन भन्न मिल्छ ? महाधिवेशनपछिको नीति र नेतृत्वबारे के गृहकार्य भएको छ ? तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । पछि पार्टी विभाजित भयो । विभाजनपछि पुष्पलालले तेस्रो सममेलन गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन भइसकेको थियो । उहाँले महाधिवेशन गर्न पाउनुभएन । मोहनविक्रम सिंह पनि पार्टीबाट अलग हुनुभयो र चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो । जो जहाँबाट विभाजन भयो त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको निरन्तरता गरिँदै आएको छ । त्यसैले हामी एमालेबाट विभाजन भएर आयौँ अब, हामीले गर्ने महाधिवेशन १०औँ महाधिवेशन नै हुन्छ । नेतृत्व पनि सहमतिबाटै जान्छ कि ? हाम्रो अधिकतम प्रयास त्यही नै रहन्छ । सोही अनुरुपको वातावरण बनोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । तपाईंले नेतृत्वको निरन्तरताकै तयारी त गर्नुभएको होला नि ? मैले के सोच्छु भन्ने महत्वपूर्ण होइन । पार्टी र कार्यकर्ताले के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेरेर नेता कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम नेतृत्व चयन हुन्छ । तपाईंहरुकै पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रासससँगको कुराकानीमा हाम्रो पार्टी अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीबाट चुन्न सक्दैन, यसमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ भन्नुभएको थियो, सुधार्नेबारे के सोच्नुभएको छ ? समाजवादी क्रान्तिका क्रममा हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षमा हुन्छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि छैनौँ, अग्रगमनका लागि यात्रारत हुन्छौँ । संसार नै परिवर्तनशील छ । संसार परिवर्तनशील भएपछि मान्छे परिवर्तनशील हुनुपर्छ । पार्टी र विचार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौँ । नेपालको विशेषता के हो भने यहाँ रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपाली समाज अनुकूलको सोचको कुरा हो । यहाँ वर्गभित्र जात पनि छ । हाम्रो विशेषता के हो भौगोलिक रुपमा पनि विविधता छ । अनेकौँ सम्पदा छन् । दुई ठूला देशको बीचमा छौँ । यहाँ बहुदलीय प्रणाली पनि छ । राजनीतिक अवस्था र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । हामी एकल पार्टीको पक्षमा छैनौँ । समाजवादमा वर्ग हुन्छ र पार्टी पनि हुन्छ  । हामी स्वार्थ र भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणले गाँजेको छ । भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुन व्यक्तिवाद र मपाईंवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली र पारदर्शी र वैज्ञानिक कार्यपद्धति अपनाउन सकियो भने अवश्य पनि कुनै पनि पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्यालो छ । कसैकसैलाई यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने पनि लागेको होला । यो पार्टीलाई विलीन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर यो विलीन भएर समापन भएर जाँदैन । यो पार्टी आफ्नो सोच, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा दृढताका अगाडि बढ्छ । अरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छ । किनभने हामी अलगअलग पसलहरु होइनौँ । सकेसम्म विचार मिल्नेहरुलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ । सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि मिलून् । वामपन्थी शक्तिहरु त मिल्नैपर्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुले नै नेपाल राष्ट्रमा ठूला ठूला परिवर्तन गरेका छन् र त्यसको अगुवाइ पनि गरेका छन् । हामीहरु मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला फुटेर जाने अनि फेरि मिल्नेपर्छ भन्ने क्रम पनि चलिरहने रहेछ है ? फुट र जुट चलिरहन्छ । नदी पनि त फाटछ, कहिले मिसिन्छ । दुई धार हुन्छ । अन्त्यमा गन्तव्य त समुद्रमा गएर मिसिने हो । त्यसो हुनाले फुटमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नदी एक किसिमको भौगोलिक संरचनामा पुग्छ, त्यहाँ फाट्छ अर्को भौगोलिक संरचनामा मिसिन्छ । त्यसैले प्रकृतिको नियम यस्तै छ । सकेसम्म फाट्नु राम्रो होइन, तर के गर्नु घरै फाटिरहेको हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको पनि फाटिरहेका हुन्छन् । कोही कसैको दास बनिरहन सक्दैन । दासत्वलाई स्वीकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा हामी आफ्नो स्वभिमान, देश र जनताको स्वाभिमान र हितका लागि लागिरहेका छाँै । हामी नक्कली गफको क्रान्तिकारी होइन, व्यावहारिक र साँचो अर्थमा जनताको परिवर्तनको खातिर उभिन जरुरी छ ।।

रिटर्नी सेन्टरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा

चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए ।  सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'

सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्‍यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए।  वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्।  वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।   

कांग्रेससँग सत्तासहकार्य टुट्नुमा राजनीतिक वैचारिक कारण मुख्य : प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको छ । यहाँ सल्लाहकार आचार्यसँग गरिएको संवादकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?  कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरुपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।   त्यस्ता के राजनीतिक कारण वा बाध्यता आइलाग्यो, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नु पर्‍यो ? खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रुपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरुपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरुपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रुपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नु पर्‍यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु प¥यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ? राजनीतिकरुपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरुपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍यायाे । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्‍यो  माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।  कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ? राजनीतिकरुपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसको आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरुपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।  प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्‍यो । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ? हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य  थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरुपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।  कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ? यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्‍यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।  त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारुपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।  कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?  राजनीतिकरुपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।  माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ? यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन । नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।

लोकप्रिय