खुल्ला बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल दक्षिण एशियाकै अग्रस्थानमा
काठमाडौँ । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ ।
सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा गरिन्छ ।
दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् ।
बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८०–१०० लाख पर्याप्त, ६१–८० निकै, ४१–६० सीमित, २१–४० न्यून र ०–२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ ।
यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् ।
प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ ।
विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो ।
खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ ।
सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो ।
तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा
चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुमे
मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।
तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान
काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।
काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।

