चासो र चर्चाको विषय बन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन

काठमाडौँ । स्थानीय तह उपनिर्वाचन अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वमा खाता खोलेको छ ।  पुथा उत्तरगंगा गाउँपाकिलका–२ का माओवादीका उम्मेदवार जगतबहादुर घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएको माओवादीका नेता तथा रुकुम पूर्वका सङ्घीय सांसद पूर्ण घर्तीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कांग्रेस एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका जीवन रोकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि घर्ती निर्वाचित हुनुभएको हो । २०७९ को निर्वाचनमा  माओवादीका उम्मेदवार जसबहादुर श्रीपालीले  २३४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने कांग्रेसका कर्णबहादुर बुढाले १७९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताकासाथ अघि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भिडिओ सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले यस्तो अपिल गर्नुभएको हो । प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको आधारशीला भएकोमा जोड दिनुभयो ।  ‘यहीँबाट नयाँ युगको सुत्रपात भएको मान्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ‘आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो।’ प्रचण्डले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।  ‘हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूल स्पीरिटअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरुपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोग गठनको लागि आवश्यक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। आज यो प्रक्रिया निष्कर्षतिर जाँदैछ।’ प्रचण्डले यसप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी सबै यसमा खुसी छौँ। हाम्रो प्रतिवद्धता के छ भने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।’   प्रचण्डले नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन स्वीकारेका छन्। ‘जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ संकल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। म यस अवसरमा शान्तिको निम्ति कामना गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता प्रति पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’

काठमाडौं । स्थानीय तह उप–निर्वाचनअन्तर्गत आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसअघि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । आज दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ। मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा रिक्त आठ पदका लागि ८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ३५ महिला, ४८ पुरुष र एक अन्य छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि २९ महिला, २ सय ९३ पुरुष र एक अन्य गरी जम्मा ३ सय २३ जनाको उमेदवारी परेको छ।

काठमाडौं । आज सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सवै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि १८ वर्ष पुग्दासम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधनमा भने ढिलाई भैरहेको छ ।  तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो । तर शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा गठन गरिएको समितिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बनाई टिआसी टुंग्याउने दिसामा छ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति बनेको छ ।सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?  नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।  शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग  नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।   पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन  सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य छन् । सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । ‘कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने, ‘कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छौ‌ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन  लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउने छन् ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।