चिनियाँ अधिवेशन र विश्वको चासो

यही मार्च ५ तरिखबाट तेह्रौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन चीनको राजधानी पैचिङमा हुदैछ । त्यसै गरी मार्च ३ बाट चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन तेह्रौँ राष्ट्रिय समितिको पहिलो अधिवेशन पनि शुरू भइसकेको छ। करिब पन्ध्र दिनसम्म चल्ने चीनका यी दुई महत्वपूर्ण अधिवेशनको चीन र चिनियाँबीच मात्रै होइन विश्वमा पनि प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ जसकारण हाल विश्वको ध्यान पुनः एक पटक पैचिङतर्फ तेर्सिएको छ।

साथै यस पटकको अधिवेशनले नयाँ वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना मात्रै नभइ अर्को पाँच वर्षका लागि समेत दिशानिर्देश गर्ने छ। यसरी चिनियाँ योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन पक्षले विश्वलाई प्रत्य-अप्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा विश्वको ध्यान खिचिने नै भयो त्यस माथि यस पटकको यी दुई अधिवशेन अझै महत्वपूर्ण र विशेष रहेका छन्।

यस पटकको दुई अधिवेशनका क्रममा चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन अर्थात् चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सिपिसिसी) राष्ट्रिय जन काँग्रेस अर्थात् नेशनल पिपल्स कङग्रेस (एनपिसी) मा नयाँ अध्यक्ष तथा कार्यसमिति चयनबाहेक संविधान संशोधन नै मुख्य मुद्दा बनेको छ। साथै यस अधिवेशनमा राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको असीमित कार्यकालको संशोधन प्रस्ताव सबैको चासोको विषय बन्नपुगेको छ।

हालको राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको पाँच वर्षे कार्यकाल यही अधिवेशनसँगै सकिँदैछ र यसै अधिवेशनबाटै अर्को कार्यावधि शुरू पनि हुने छ। संविधान अनुसार राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको दुई कार्यकाल अर्थात् दश वर्षसम्म सत्ता सञ्चालनको नियम रहेकाले हालकै राज्य र सरकार प्रमुखले निरन्तरता पाउने नै छ तर यस पटक यस मुद्दामा संविधान संशोधन हुँदैछ। दुई निरन्तर अवधिभन्दा बढी राज्य र सरकारको पदमा बस्न नपाउने नियमलाई खारेज गरिँदैछ।

यसै मुद्दालाई लिएर पनि विश्वको विशेषत पश्चिमा देशहरूको ध्यान यसतर्फ खिचिएको छ। यस अधिवेशनमा राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको दुई कार्यकाल अर्थात् दश वर्षसम्म मात्र सत्ता सञ्चालनको नियमलाई परिमार्जन गरी असीमित बनाउने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ। यस मुद्दालाई पश्चिमा देशहरूले शंकास्पद नजरले हेरे तापनि नवीन रेशममार्ग (बिआरआई) मा आबद्ध मुलुकले भने स्वागत गरेको देखिन्छ।

यसै बीच तेह्रौँ राष्ट्रिय जन कँग्रेसको पहिलो अधिवेशन मार्च पाँचबाट पैचिङस्थित जनवृहत्तसभा भवनमा शुरु भएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको १९औं महाधिवेशन पछि चीनको नव सर्वोच्च पदाधिकारी सम्मिलित पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले राज्य परिषद्को तर्फबाट बितेका पाँच वर्षको सरकारी कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुका साथै चालु वर्षको कार्ययोजनाको खाका प्रस्तुत गर्दै थप राय-सुझाव पेश गर्न प्रतिनिधिसमक्ष राखिदिएका छन्।

अर्थतन्त्र
प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार, विगत पाँच वर्षमा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रा पाँच सय चालीस खर्ब चिनियाँ युआनबाट आठ सय सत्ताईस खर्बसम्म वृद्धि भएर वार्षिक रुपमा औसत ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यसका साथै यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ओगटेको ११.४ प्रतिशतबाट वृद्धि भइ हाल १५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले विश्व आर्थिक वृद्धिमा गरेको योगदान दर तीस प्रतिशतभन्दा बढी हुनुका साथै वित्तीय घाटा दरलाई तीन प्रतिशतमा नियन्त्रण गरेको छ। चीनले सक्रियताका साथ खुलस्त विश्व अर्थतन्त्रको निर्माणमा भाग लिँदै जाने पनि उक्त कार्य प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

साथै चिनियाँहरुको आय प्रति वर्ष औसत रुपमा सात दशमलब चार प्रतिशतले बढेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी मध्यम आय वर्गको जमात् हाल चीनमा रहेको छ।

सन् २०१८ मा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्राको वृद्धि दर लगभग ६.५५ पुग्ने, जनताका लागि उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि दर लगभग ३५ हुने, शहर-बस्तीमा एक करोड दश लाख भन्दा बढी मानिसले नयाँ रोजगारीको अवसर पाउने तथा शहर-बस्तीमा बेरोजगारी दर ५.५५ भन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ।

चीनले चालू वर्ष आर्थिक क्षेत्रका नयाँ प्रेरित शक्तिलाई बढाउने राय-सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये नवोदित उद्योग समूहलाई बलियो बनाउने, वृहत्त डाटाको विकास कार्यक्रम चलाउने तथा नयाँ आर्टिफिसियल ईन्टलिजेन्स प्रविधिको अनुसन्धानलाई सबल पार्ने लगायतका विषयहरु समावेश छन्।

गरिबी निवारण

त्यसै गरी विश्वलाई अचम्मित तुल्याएको चीनको गरिबी निवारणका काम तथा योजनातर्फ पनि विश्वले ध्यान दिने छ। चीनले करिब चार दशकको अवधिमा सन् १९७८ देखि २०१६ सम्ममा गरिबी रेखामुनिका ७३ करोड जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उकासेको थियो। यो क्रम अझै जारी छ।
प्रतिवेदन अनुसार, वितेका पाँच वर्षमा चीनमा छ करोड असी लाख भन्दा बढी गरिब जनसँख्या घटेको तथा चीनमा गरिबहरुको अनुपात दश दशमलब दुई प्रतिशतबाट घटेर तीन दशमलब एक प्रतिशतमा पुगेको छ।

साथै चालु वर्ष एक करोडभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गरिने र गरिबी निवारणका लागि २८ लाख व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गरिनेछ। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणद्वारा गरिबी निवारण कार्य बढाइने, आधारभूत प्रबन्ध र सार्वजनिक सेवालाई पूर्णता दिइने तथा गरिबी निवारणलाई सशक्त बनाइनेछ।

प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले ग्रामिण क्षेत्रको पुन: उत्थान रणनीति सम्बन्धी रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै वैज्ञानिक परिकल्पनाको तर्जुमा गरी शहर तथा ग्रामिण क्षेत्रबीचको सँयुक्त विकास सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णता दिलाउने र ईन्टरनेट प्लस कृषिूको विकास गरी विविध तरिकाबाट किसानहरुको आय बढाउने र ग्रामिण क्षेत्रमा पानी , विद्युत तथा सूचना सम्प्रेषन लगायत पूर्वाधारमा सुधार गर्नुका साथै ग्रामिण क्षेत्रका दुई लाख किलोमिटर लामो राजमार्गको निर्माण अथवा सुधार गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी नयाँ सिर्जनात्मक मुलुकको निर्माण चाँडो गर्न चीनले श्रृँखलाबद्ध वैज्ञनिक प्राविधिक सिर्जनात्मक परियोजनाको सञ्चालन गर्नुका साथै उच्च मापदण्डअनुसार श्रृँखलाबद्ध रूपमा राष्ट्रिय प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।  चीनको विज्ञान प्रविधिको लगानीलाई जनताको जीवनसम्बन्धित क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने र जनतालाई अझ बढी लाभ पुर्याउने पनि प्रधानमन्त्री लीले व्यक्त गरेका छन्।

रक्षा बजेट
चीनले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र सैनिक सुधारलाई अघि बढाउँदै जाने, शक्तिशाली र स्थिर आधुनिक सीमावर्ती क्षेत्र बनाउँदै समुद्री र वायु प्रतिरक्षाको निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै गहन रुपमा सेना र जनतालाई मिलाएर संयुक्त विकास रणनीतिको लागू गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा वैज्ञानिक प्राविधिक उद्योगको सुधारलाई गहन पार्ने प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सन् २०१८ मा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि बजेट बढ्ने कुराले सबैको ध्यान तानेको छ। आगामी वर्षका लागि चीनले आफ्नो रक्षा बजेट १ दशमलव ११ ट्रिलियन युआन अर्थात् एक सय ७५ अर्ब डलरको हुने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो वर्ष चीनले आफ्नो रक्षा बजेट सात प्रतिशतले बढाएर १५०.५ अर्ब डलर बनाएको थियो।

तेह्रौं राष्ट्रिय जन कँग्रेसको पहिलो अधिवेशनका प्रवक्ता चाङ ये सुईले विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय सुरक्षाको माग तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनको स्तर अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा बजेट बनाउने चलन रहेको भन्दै चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट विश्वका मुख्य मुलुकहरुकोभन्दा कम रहेको औँल्याएका छन्।

अन्य ठूला देशको तुलनामा चीनको रक्षा बजेट उसको गार्हस्थ उत्पादन र देशको कुल खर्चको एक सानो भाग मात्र भएको र चीन शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा लागिरहेको र लागि रहने बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रतिरक्षात्मक नीति चलाउने तथा चीनको विकास कुनै पनि मुलुकका लागि त्रास नबन्ने पनि प्रवक्ता चाङले बताएका छन्।

खुलापन र नवीन रेशममार्ग
प्रतिवेदन अनुसार, चीनले खुलापनको आधारभूत राष्ट्रिय नीतिको पालना गर्दै नवीन रेशममार्ग बेल्ट एण्ड रोड अवधारणाको संयुक्त निर्माणलाई अघि बढाउँदै जाने छ। अन्तर्राष्ट्रिय बिशाल मार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने, सम्बद्ध क्षेत्रको साझा विकासलाई गहन पार्ने, उत्पादन क्षमता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने, र यसका माध्यमबाट बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अघि बढाउने छ। हाल शाङहाई लगायत ११ वटा स्वतन्त्र व्यापार परीक्षात्मक क्षेत्र तथा १३ वटा अन्तर्देशीय इ-कर्मस मिलिजुली परीक्षात्मक क्षेत्र स्थापना गरिएको छ।

यस वर्ष चीनले नवीन रेशममार्ग ‘द बेल्ट एण्ड रोड’ प्रस्ताव गरेको पाँचौं वर्ष हो। यस उपलक्ष्यमा तेह्रौं राष्ट्रिय जन कँग्रेसको पहिलो अधिवेशनका प्रवक्ता चाङ ये सुईले ‘द बेल्ट एण्ड रोड’ चीनको भौगर्भित रणनीतिको साधन नभएको यसबारे गलत बुझाइ रहेको बताएका छन्। चाङ ये सुईले आपसी श्रेष्ठता तथा एक-अर्कालाई पुरक बनाउनेमार्फत विश्वको आर्थिक बृद्धि तथा संयुक्त विकासका लागि थप अवसर प्रदान गर्नका लागि चीनले ‘द बेल्ट एण्ड रोड’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए।

साथै चीनले नयाँ ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनालाई अघि बढाउँदै जाने पनि उल्लेख गरेको छ। विभिन्न मुलुकसँगै मिलेर मानव जातिको भाग्यको एकरुपताको स्थापनालाई अघि बढाउन चीन इच्छुक रहेको उक्त प्रतिवेदनले भन्छ।

यस वर्षको प्रस्तुत कार्य प्रतिवेदनमा नवनिर्माणलाई तीव्रता, आधारभूत तथा केन्द्रीय क्षेत्रको सुधार, प्रदूषणको समाधान, ग्रामीण क्षेत्रको पुनःउत्थानमा रणनैतिक रुपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन, उपभोगको सक्रिय विस्तार र प्रभावकारी लगानीको प्रवर्द्धन र चौतर्फी खुलापनको नयाँ प्रारुपको निर्माणलाई प्रवर्द्धन, अनुशासनको अनुगमनलाई सबल पार्ने, भ्रष्टाचार गतिविधिलाई कडाईका साथ कारवाही गरिने, नागरिक जीवनस्तरलाई प्रत्याभूति तथा सुधार भन्ने मुख्य विषय समावेश छन्।

त्यसै गरी रोजगारीको सिर्जना, व्यक्तिगत कर तिर्ने न्यूनतम सिमा बढाउने, आधारभूत चिकित्सा बिमा तथा गम्भीर रोग बिमाबाट प्रत्याभूति, बृद्धबृद्धा बढिरहेको स्थितिको सक्रिय सामाना गर्ने, अपाङ्गहरूका लागि सुधार सेवाको प्रवर्द्धन गर्ने, हिंसात्मक आतंककारी गतिविधिलाई प्रतिकार गर्ने, र राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सुरक्षाको संरक्षण गर्ने लगायतका कदमहरू छन्।

साथै यस दुई अधिवेशनको अर्को विशेष र महत्वपूर्ण भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा पारित गरिसकेको पार्टी महासचिव सी चिन फिङको नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारलाई संविधानमा उतार्नु हो। चीनले आफ्नो संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र यसै अधिवेशन दौरान नयाँ संविधान पारित हुनेमा कुनै दुविधा छैन।

सर्वप्रथम सन् १९५४ मा चीनमा संविधान लागू भएको थियो। सन् १९८२ मा पाचौँ एनपिसीको पाचौँ अधिवेशनले हालको संविधानलाई लागू गरेको थियो र यस संविधान सन् १९८८, १९९३, १९९९ र २००४ मा गरी चार पटक संशोधन गरिएको छ।

यस अघि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, माउ चतोङ विचारधारा, तङ श्याउ फिङ सिद्धान्त, तीनवटा प्रतिनिधित्व भन्ने महत्वपूर्ण विचारधारा र वैज्ञानिक विकास धारणालाई संविधानमा उतारिएको थियो। अन्तिम पटक सन् २००४ मा दशौं एनपिसीको दोस्रो अधिवेशनमा तीनवटा प्रतिनिधित्व भन्ने महत्वपूर्ण विचारधारा संविधानमा उतारिएको थियो।

यसरी चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको सी चिन फिङको नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारलाई संविधानमा उतार्न लागिएको यस अवसर पनि विश्वको ध्यान खिच्ने अर्को कारण बन्दै छ।

(लेखक अलौकिक जन गणतन्त्र चीनको पैचिङमा अवस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोमा विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छन्।हाम्राकुराबाट)