चीनको नानजिङमा प्रचण्डले भने– मुट्ठिभर मानिसको समृद्धिले शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना गर्न सकिन्न
काठमाडौं, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वका धनी देशहरुका गतिविधिले गरिब देशहरु समस्यामा परेको बताएका छन् ।
विकसित देशका उद्योगहरुका कारण गरिब देशमा वातावरण समस्या बढेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले धनी र गरिबको खाडल कायम रहेसम्म दीगो शान्ति र सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न नसकिने बताए ।
चीनको नानजिङमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विश्वव्यापिकरणले निम्त्याएका चुनौतीको सामना गर्दै यसबाट सिर्जित अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
पढनुस प्रचण्डको सम्बोधन
प्रबुद्ध अतिथि
महिला तथा सज्जनबृन्द
साथीहरु,
यो सुन्दर शहर नानजिङंगमा सन २०१८ को अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई सम्मानित र गौरवान्वित ठानेको छु । ‘बिश्वको दीगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न मिलेर काम गरौ’ भन्ने बिषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिनु बिश्व शान्तिका लागि एकदमै सान्दर्भिक छ । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आफना बिचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आयोजकप्रति आभारी छु ।
महिला तथा सज्जनबृन्द
साथीहरु
आजको बिश्व अन्तरसम्बन्धित छ र एक अर्कामा जोडिएको छ । बिश्वव्यापीकरण र तीब्र विकास अनि सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिले बिश्वलाई एउटा एउटै गाउँमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । यसले मानवीय अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । त्यसैले भौतिक वातावरण र प्रबिधि, हाम्रा संस्कृति र मान्यताका साथ साथै हाम्रा आशा र चाहनामा हामी एक अर्कामा निर्भर छौ । बिश्वव्यापीकरणले ल्याएका चुनौतीको पनि सँगै सामना गरिरहेका छौ ।
हामीसँग आशावादी हुने कारण छन् ।
एउटा देशमा भएको प्रबिधिको विकास र अन्वेषणले बिश्वभरीका मानिसको जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ । बिश्वको एउटा भागमा भएको तीब्र र दीगो आर्थिक विकासले बाँकी बिश्वका लागि समृद्धिको आशा जगाएको छ ।
बिश्वको एउटा भागको शान्ति र स्थिरताले बिश्वको अर्को भागलाई त्यहि दिशामा धकेल्न प्रोत्साहित गरेको छ ।
कथा यतिमा मात्रै सीमित छैन । न्यूयोर्क वा सांघाईको शेयरबजारमा हुने उतारचढाव बिश्व अर्थतन्त्रलाई तरंगित बनाउँछ ।
न्यूयोर्क,पेरिस वा काबुलमा हुने आतंकवादी आक्रमणले जहाँ सुकैका जनतालाई पनि शान्त र सुरक्षित महसुस गराउँदैन । इबोला भाइरसलाई एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्न राजनीतिक सीमा र बलियो अध्यागमन नीतिले रोक्न सक्दैन ।
विकसित मुलुकका उद्योगहरुद्धारा उत्सर्जित बिषालु ग्याँसले त्यस्तो ग्याँस उत्सर्जन नगर्ने मुलुकको जलवायूमा खराव असर पारेको हुन्छ ।
महिला तथा सज्जनबृन्द
बिश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि मिलेर विकास गर्ने र समृद्ध हुने महत्वलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले व्यापक रुपमा आत्मसाथ गर्नु एउटा खुसीको कुरा हो ।
यसलाई व्यापक रुपमा स्वकारिएको छ कि शान्तिविना विकास हुँदैन र विकास विना शान्ति हुँदैन ।
हामी भन्न सक्छौ कि तुलनात्मक रुपमा हामी बिश्वको शान्तिपूर्ण अवधिमा छौ ।
दिगो शान्ति र सुरक्षा सुव्यवस्था प्राप्तिका लागि मुलुकहरु मनैदेखि मिलेर लागिरहेका छन् ।
अझै पनि केहि मुद्दाहरु सामूहिक प्रयासबाट पनि समाधान हुन बाँकी छन् ।
शान्ति र सुरक्षाको मुद्दाले बृहद र समग्र पहुँचको माग गर्दछ ।
शान्ति र सुरक्षाका लागि सम्मानित जीवनको प्रत्याभुति एउटा पूर्व शर्त हो । त्यसको आधार समावेशी,समानता र दीगो विकास हो । तर देशहरु र जनताहरुका वीचको तीब्र विभाजन र असमानता पनि आजको वास्तविकता हो ।
हाम्रो समयको गरिवी एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो चुनौती हो । लाखौ मानिसहरु अहिले पनि गरिवीको रेखामुनि छन यद्यपी लाखौ मानिसहरु विगत केहि दशकयता गरिवीको रेखाबाट बाहिर पनि आएका छन् । धनी र गरिव वीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा अशान्तिको चिन्ता बढेको छ ।
ठूलो संख्याका जनतालाई गरिवीमा राखेर केहिको मात्रै समृद्धिले सुरक्ष,दिगोपना र हिंसारहित समाजको कल्पना गर्न सकिदैन ।
मानव सुरक्षालाई जलवायु परिवर्तनले वास्तवमै चुनौती खडा गरिदिएको छ । ग्लोबल वार्मिङ,मरुभूमिकरण र पानीको अभाव र अन्य रुपमा देखिएका जलवायू परिवर्तनको असरका कारणले बिभिन्न क्षेत्रमा द्धन्दहरु देखिन थालेका छन् ।
जलवायू परिवर्तन र गरिवीका चुनौतीलाई सम्बोधन नगरेसम्म दीगो शान्ति र वास्तविक सुरक्षा सपनामै सीमित रहनेछ ।
आतंकवाद,क्रुर हिंसा र अन्तरदेशीय अपराधको संयन्त्र तीब्र रुपमा फैलिइरहेको छ । एक्लिएका शक्तिहरुले आफनो धरातल बनाइरहेका हुन्छन् ।
जनता र देशहरुलाई जोडन चीनले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । सबैलाई हित हुने गरी बजारलाई एकीकृत गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अभिबृद्धि गर्ने वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको कार्ययोजनाले अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक सहयोग प्राप्त गरेको छ । नेपाल बिश्वस्त छ कि बिआइले हिमालय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनेछ र यस क्षेत्रमा सेवा, वस्तु र जनताको आवत जावतको अप्ठयारा अवरोधलाई हटाउनेछ ।
यातायातमा सुधार र कनेक्टीभिटीले हामीलाई एकीकृत बजारका लागि सहयोग गर्नेछ र व्यापार तथा बाणिज्य विस्तार गर्न लाभ प्राप्त हुनेछ । वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको मातहतमा यातायातको पूर्वाधारको सहयोगले पूर्वी, मध्य र पश्चिमी नेपाललाई यातायात, उर्जा संयन्त्र,सेवा र बाणिज्यको अप्ठयारो हटाएर चीनसँग जोडन मद्दत पुग्नेछ ।
हामी बिश्वास गर्छौ कि यस्तो कनेक्टीभिटीले उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याउनेछ र प्रविधिको स्तरोन्ती अनि साझा समृद्धिका हासिल गर्न दुवै देशका जनताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
साथसाथै मानवजातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न चीनले गर्दै आएको शान्तिका पक्षमा निरन्तर वकालत, समावेशी विकास र वीन वीन सहयोग साझा समृद्धिको अवधारणा हो । असुरक्षा र अस्थिरतालाई जन्म दिने उग्रवादी शक्तिलाई यसले निश्चय नै निरुत्साहित गर्न सघाउनेछ ।
‘विकासको रेल यात्रामा दौडिरहेको छ’ भन्ने जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्टपति सी जिनपिंङले प्राय अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई भन्ने गरेको सुन्दा मलाई खुसी लाग्छ । शान्ति,सुरक्षा र समृद्धिको बाटोमा सँगै हिडन चीन तयार रहेको अभिव्यक्ति हो त्यो ।
सदभावको मुख्य तत्व शान्तिपूर्ण र स्थिर समाजका लागि साझा समृद्धि र समावेशी विकासमा अन्तरनिहित रहेको म बिश्वास गर्छु ।
यस सन्दर्भमा हामीले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छौ । जलवायू परिवर्तनका सन्दर्भमा दीगो विकास लक्ष्यहरु र पेरिस सम्झौता उदाहरणका रुपमा रहेका छन् । हामीसँग संयुक्त राष्टसंघ जस्ता संस्था स्थापित भएका छन र वास्तविक शान्ति र सुरक्षाका लागि अन्य अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरुले हाम्रा साझा एजेण्डालाई सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
महिला तथा सज्जनबृन्द
बिश्व शान्ति र सुरक्षामा नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता खुसीसाथ व्यक्त गर्दछु । हाम्रा कार्य र नीतिहरु मार्फत हाम्रा प्रतिबद्धताहरु प्रमाणित हुँदै आएका छन् । हामी संयुक्त राष्टसंघ घोषणापत्रका सिद्धान्तहरुको वकालत गर्छौ । हाम्रो संविधानमा बिश्व शान्तिका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित भएका छन् । वास्तविक भातृत्व हाम्रा पूराना मूल्य मान्यता हुन ।
शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सशस्त्र द्धन्दको समाधान गर्ने विरलै उदाहरण हामीले हाम्रो नमूनायोग्य र घरेलु शान्ति प्रक्रिया मार्फत प्रस्तुत गरेका छौ ।
नेपाल पूर्ण रुपमा बुझदछ कि हाम्रो सामूहिक र केन्द्रिकृत प्रयासहरु हाम्रो दीगो भबिश्य, सुरक्षा र बचाउका लागि हुनुपर्छ ।
हामी सबैका लागि एउटै भबिश्य बनाउन हामी सँगै मेहनत गर्छौ । यसलाई राम्रो बनाउने वा खराव बनाउने हाम्रै हातमा छ ।
म पूर्ण बिश्वस्त छु कि बिश्वको दीगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न मिलेर काम गर्न यो सहभागिताबाट एउटा ठोस निष्कर्ष आउनेछ ।
अन्तराष्टिय शान्ति दिवसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
