चैत १९ बाट युरो–४ इन्धन

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमतिअनुसार गठन भएको संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै राजनीतिक वृत्तमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयुका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू हुन थालेको आजको नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ। सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले वर्तमान सरकारको चाल हेर्दा लामो समय जाने संकेत नदेखिएको बताए । गत असार १७ गत मध्यरातमा एकाएक भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणसँगै आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिचौलिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । प्रतिपक्षको उक्त आरोपलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले खण्डन गरे पनि पछिल्लो समयमा सरकारका गतिविधिप्रति मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएकाले आ–आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई सशक्त बनाएर जनतामाझ पुग्न कठिन भएको बताउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले खेलिरहेको अवस्थामा सरकारकै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले विवादित बनेका छन् । पछिल्लोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ । सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मन्त्रीहरूलाई जिब्रोमा ब्रेक लगाउन आग्रह गर्दै खतिवडाले त्यसबारेमा सदनमा जवाफ दिनसमेत माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङेको मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्तिले अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त अभिव्यक्तिप्रति सांसद खतिवडाले गण्डकीमा मन्त्री पद पैसामा बिक्री गर्न शुरू भएको हो रु भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नुभएको छ । प्रदेश सांसद मनाङेले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय ३ करोडसम्ममा बिक्रीमा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यता, कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि दुई प्रतिस्पर्धी दलबीचको गठबन्धनले पार्टी खुकुरीको धारमा हिँड्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्री भएर काम गर्नै नसकेको भनेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले समेत पार्टी र सरकारमा एकखालको तरंग छाएको थियो। केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणा भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ उहाँप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘म महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छु । मेरै पालामा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला न्यायाधीश र महिला मुख्य सचिव बनाइसकिएको छ । अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो चाहना छ । त्यो चाँडै पूरा हुन्छ, तर केही महिना लाग्छ।’ उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै आरजू राणालाई कतिपयले भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार नै गरेपछि राणाले आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री आफू नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने लिखित धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारले अपेक्षकृत रूपमा काम गर्न नसकेको टिप्पणीहरू भइरहेका बेला सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै आएका यस्ता आलोचित र विवादित विषयले सरकारलाई थप कमजोर गर्दै लगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर, सरकारका प्रमुख दलका शीर्ष नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसमेत सरकारको आयुका विषयमा निश्चिन्त हुनुहुन्न । उहाँहरूले हतारमा अभिव्यक्ति दिँदै यो सरकार दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार जाने जिकिर गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद नरहेको दाबी गर्नुभयो । बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भन्नुभएको छ– ‘एमाले र कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौँ । कति कुरा समस्या हुन सक्छन् । समस्याको समाधान गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन । मलाई विश्वास छ, ओलीजी र मैले मिलेर अहिले प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई अझ बढी स्थायी गराउनुपर्छ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँदै यसमा कसैले शंका गर्न नहुने पार्टी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। सरकारलाई सय दिन पूरा नहुँदै घेराबन्दीको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई चिर्न उहाँले नेताहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ। ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरण छानबिनका निम्ति गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । बैठक आज बिहान बस्न लागिएको हो । शनिबार उक्त विषयमा टुंगोमा नपुगेकाले बैठक आज बस्ने तय गरिएको हो ।  

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर सुन तस्करीमा लागेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङका नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूले कार्यालय खोलेर नेपालमा अनुकूल वातावरण तयार पारी सुन पठाउने गरेका छन्। ‘नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूको हङकङमा संयुक्त कार्यालय रहेको छ, जहाँबाट सेटिङ मिलाएर मात्रै नेपालमा सुन पठाउने गर्छन्। कुनै बेला सेटिङ भत्कियो भने वा कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो। सुन तस्करीका लागि हङकङमा कार्यालय खोल्नेमा अधिकांश भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका नेपाली व्यापारी छन्। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका केही सांसद नै आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदबाट बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने आशामा थियो। बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गडबडी उत्पन्न हुने बुझाइमा रहेको एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्यो। उसकै मागअनुसार मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइयो। बहुमतले विनियोजन विधेयक–२०८० पारित भयो। बजेट पास हुन नदिएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने एमालेको चाहना पूरा हुन सकेन। विनियोजन विधेयक पारितका लागि राखिएको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ४७ र विपक्षमा १ सय ८ मत पर्यो। मत दिन्न भन्नेमा कुनै पनि सांसद उभिएनन्। त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा २ सय ५५ सांसद उपस्थित थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँगै प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।