जसरी पनि चुनाव हुन नदिने कसरतमा बाबुराम
एभरेष्ट टिप्पणी । काठमाडौं, चैत १८ । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै केही साना दलहरुलाई बोकेर बिहिबार नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरे ।
भेटका अवसरमा भट्टराईले यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर बिरोध गरे । राजनीतिकरुपमा संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नहुने उनको मत रहेपनि प्राविधिकरुपमा चुनाव चिन्ह र थ्रेस होल्ड लगायतका विषयमा उनले अड्डी कसेका थिए ।
स्थानीय तहको चुनाव नै गर्नु हुँदैन भन्ने अतिवादी मान्यता भट्टराईले बोकेका छन् । यसको अर्थ संविधान संशोधनमा उनले अडान लिएका हुन भन्ने लागेपनि उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र नयाँ शक्ति नेपालको पछिल्लो परिषदको बैठकमा देखिएका आवाजहरु हेर्दा नयाँ शक्ति नेपाल चुनावबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ ।
नयाँ शक्ति नेपालले तत्कालमा चुनाव नचाहेपछि यसलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा भट्टराई लागेको देखिन्छ । यसका लागि बिहिबारको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष केही सम्भव नहुने मागहरु अगाडि सारे । बाबुरामले चुनावका लागि राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गरे । यो अहिले राजनीतिमा कहिँ कतैबाट नसुनिएको कुरा हो ।
हिजो आफैले संविधानसभाको सदस्यता समेत परित्याग गरेको घोषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई चुनावका लागि किन राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गर्न पुगे भन्ने रहस्यमयी देखिन्छ । राजनीतिमा आकस्मिकरुपमा देखिने यस्ता प्रवृत्तिहरु निरन्तरताको परिणती नहुने हुँदा कहिँ कतैबाट यसरी यस्ता अप्रत्याशित तर्कहरु आएका त होइनन् भन्ने आशंका समेत यसले जन्माएको छ ।
भट्टराईलाई अर्को ठूलो चिन्ता निर्वाचन चिन्हको रहेको छ । उनले ठूला दलहरुले सिण्डिकेट शैलीमा चुनाव चिन्ह खोसेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ५१ भन्दा बढी जिल्लामा मतपत्र प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ शक्तिका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर मात्रै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थामा एउटा एकल चुनाव चिन्ह नहुने र त्यसले चुनावको परिणाममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाबुरामलाई स्पष्टरुपमा थाहा भएको छ । त्यसैले बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले साना दलहरुलाई बटुलेर अल्टिमेटम समेत दिए । तर निर्वाचन आयोगका लागि यो सम्भव नभएको कुरा स्पष्ट गरिसकेको सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिने या चुनाव पर सार्ने या त्यसको बिरोध गर्नु बाहेक बाबुरामका अगाडि अन्य विकल्प देखिन्न ।
तेश्रो समस्या थ्रेस होल्डको हो । बाबुराम भट्टराई सैद्धान्तिकरुपमा थ्रेस होल्डका पक्षपाती हुन । तर अहिले यसकै बिरोध गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । त्यसैले उनले चुनावमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको निर्णयको बिरोध गर्न साना दलहरुलाई साथमा लिएका छन् । प्रत्यक्षमा एकजना जित्नैपर्ने अवस्थामा दर्ता भएका सबै दल छैनन् । यसले गर्दा केन्द्रको भविष्यको शक्ति राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले बाबुरामलाई थप चुनौती थपेको हो । उपेन्द्र यादवसँग एकता गरेको खण्डमा पनि ३ प्रतिशत मत ल्याउनु त्यति सहज नदेखिएकोले चुनावी वातावरण भाँड्नपर्ने बाध्यता उनको रहेको देखिन्छ ।
यी कारणहरुले बाबुरामका अगाडि नयाँ शक्तिलाई नै बलियो संगठनका रुपमा स्थापना गर्न समय चाहिएको छ । गठन भएको केही समय चर्चा बटुलेको नयाँ शक्ति समयक्रमसँगै अन्तरविरोध, विवादमा चुलिएर क्षयीकरण हुन थालेपछि यसले उनका अगाडि थप चुनौती थपेको छ । नयाँ शक्तिमा जसलाई पनि सामेल गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि यसले नयाँ कार्यशैली या विचारको निर्माण उनले गर्न सकेनन् ।
दावी गरेजस्तो नयाँ शैली र कार्यदिशा निर्धारण गर्न नसकेपछि अवसरवादीहरुको झूण्डका रुपमा नयाँ शक्ति विकास हुने त हैन भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो । अझ चुनावको मुखमा आएर जिल्ला जिल्लामा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले राजीनामा दिनु, केन्द्रमा नयाँ शक्तिका संस्थापकहरुले नै छोडेर जाने अवस्था हुनु, पार्टीभित्र चर्को अन्तरविरोध आदि कारणले उनका अगाडि संगठनलाई महाधिवेशनसम्म लगेर अनि मात्र चुनाव जानुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ ।
बाबुरामको यो बाध्यता र अवस्थालाई केही शक्ति केन्द्रहरुले उपयोग गर्ने सम्भावना झन बलियो भएको छ । कतिपय मिडियाले बाबुराम र उपेन्द्र यादवबीचको एकतालाई शक्ति केन्द्रको यही खेलका रुपमा समेत लिएका छन् । खासगरी भारतको एउटा शक्तिले बाबुराम र उपेन्द्रको एकता सम्भव पारेको दावी कतिपयले गरेका छन् । यही कारण नयाँ शक्तिभित्र एउटा तप्काले पार्टी समेत परित्याग गरेको छ ।
स्थानीय चुनाव हुन नदिने र सोझै राष्ट्रिय चुनाव गराउने रणनीतिमा रहेको यो शक्तिकेन्द्रले बाबुरामलाई गोटी बनाउँदै मधेसको उल्लेख्य मत ल्याउन भरमग्दूर कोशीस गर्ने दावी गर्नेहरु समेत देखिन्छन् ।
यही बाध्यता र शक्ति केन्द्रको प्रभावका कारण बाबुरामले स्थानीय तहको चुनावको बिरोध गरिरहेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । इतिहासको गर्भमा यी तथ्यहरु पुष्टि हुन्छन् या बाबुराम साँच्चिकै खरो भएर उत्रिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर कम्तीमा पनि बाबुरामले हिजो आफैले संयोजन गरेर बनेको संविधानको बिरोध र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको बिरोध गर्नु भने कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक देखिँदैन् ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
