जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै, अव के होला ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै, अव के होला ?

काठमाडौं । आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि सोही कार्यालयबाट हुँदै आएका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चार विकल्पसहितको संरचना तयार पारेको छ । शिक्षामा देखिएका अन्योल हटाउन स्थानीय तहले गर्ने २३ वटाबाहेकका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प तयार पारेको हो ।

समन्वय नहुँदा परीक्षा प्रभावित हुने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले जिशिका खारेजपछिको विकल्पमा तत्काल ठोस निर्णय नभए एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा, तथा नतिजा सार्वजनिक गर्नसमेत समस्या हुने बताए । आइतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन)ले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संरचना परिवर्तन हुँदा अन्तरिम योजना नभएकाले अहिले धेरै अन्योल भएको बताए ।

‘संघीयतामा जाँदा सबैभन्दा प्रभावित शिक्षा मन्त्रालय भएको छ, जिशिका खारेज भएपछि के गर्ने भन्ने ठोस विकल्प तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा नतिजा समयमै नगरी हुँदैन ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने अधिकार छैन, स्थानीय तहले बोर्डलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि जानकारी गराउने प्रावधान नभएपछि बोर्डले कसको परीक्षा लिने ?’

समाधानमा संघीय मामिलाले सघाउने
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय विकेन्द्रीकरण शाखाका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले स्थानीय तहमा विषयगत मन्त्रालयका कामलाई व्यवस्थित बनाउन नमुना ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नमुना शिक्षा ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । समस्या समाधानको पहल शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसमा आवश्यक सहयोग संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्ने कार्कीले बताए ।

काम गर्न कानुनी समस्या
स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा शिक्षाका काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले स्पष्ट कानुन, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए । कक्षोन्नतिका लागि आवेदन आएको, तर स्थानीय तहमा विवरण नहुँदा स्वीकृतिलगायतका कार्यलाई समस्या भएको बताए । आधारभूत तहभन्दा माथिको परीक्षा के गर्ने भन्ने जवाफ मागिएको, तर जवाफ दिन नसकेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनायो चार विकल्प
शिक्षा मन्त्रालयले जिशिका खारेज भएपछि २३ वटाबाहेकका काम गर्नका लागि चार संरचना रहने गरी विकल्प तयार पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटाबाहेकका काम गर्न विकल्प तयार भएको बताए । स्थानीय तहले गर्न तोकिएका काममा शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र नतोकिएका कामका लागि कुनै संरचना तयार पार्न विकल्प रहेकोे बताए ।

कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा, अन्तरस्थानीय तहमा रजिस्ट्रेसनमा समन्वय, शिक्षकको बढुवा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसआरपी) जस्ता कामका लागि वैकल्पिक संरचना बन्ने बताए । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिम्मेवारी तोक्ने, स्थानीय तहमा क्लस्टर बनाएर काम गर्ने, प्रदेशको फिल्ड अफिस बनाउने वा संघकै फिल्ड अफिस रहने गरी विकल्प तयार पारेको बताए । एसइई परीक्षालगायत काम प्रभावित नहुने गरी कुनै एक विकल्पमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाापत्रिकाबाट

संसद भंग गरी २०८७ सम्म सरकारमा रहने ओलीको चाहना हुनसक्छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्नेकुरा सुनेको भन्दै जनताको सुविधाहरुमा बाधा बनेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उहाँले २०८७ सम्म चुनाव नै नगरी बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद भंग गरेर ठेलेको ठेल्यै गरी २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकमा भने समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने

पोखरा ।  पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।

लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा

काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।  मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ।  सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्‍जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो।  अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।

कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन

काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।  बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् ।  तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ ।  विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो । 

लोकप्रिय