दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

काठमाडौं, कात्तिक २ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन्।

स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै मातहत राख्न चलखेल गरिरहेका छन ्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको असहयोगले नै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुन नसकेको हो । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित दुई दर्जन कार्यालय खारेजीको सूचीमा राखेको थियो ।

संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्दै अनुसूचीमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको थियो । संविधानअनुसार जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएर स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा दिनुपर्छ। तर, स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ६ महिना पुगिसक्दासमेत ती कार्यालय स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए। ’अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै उच्च प्राथमिकतामा छ’, सचिव थपलियाले भने, ’कार्यालय खारेज र गाभिन अझै केही समय लाग्छ।’ उनले कार्यालय खारेजी सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएको बताए ।

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पनि संविधान जारीपछि स्थानीय तह गठन भएलगत्तै थालिनुपर्नेमा हुन नसकेको स्विकारे ।’सुरुदेखि नै केही ढिलाइ भएको र कुन काम कसरी गर्ने योजना तथा मेकानिज्म तयार नभएकाले कार्यालय खारेजी अघि बढ्न नसकेको हो’, उनले भने । उनले कार्यालय खारेज गर्ने तथा संघीयता सरकारले नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाली सेनाका गण तथा गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जिल्लामा रहनेछन् ।

तर, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण निकाय भने संघ मातहत जिल्लामै रहन्छन् । हाल जिल्ला विकास समितिका रूपमा रहेका कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा रूपान्तरण भइसकेका छन् ।

हाल जिल्लामा ३० वटासम्म सरकारी कार्यालय छन्। यी सबै कार्यालय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका क्रममा केन्द्रका कामलाई जिल्ला र स्थानीय निकायमा पुर्याउने माध्यमका रूपमा स्थापना गरिएका हुन्। अहिले सरकारले विभिन्न ७ सय ५३ स्थानीय तह स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । –अन्नपूर्ण दैनिकबाट

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

यस्तो रहनेछ आजको मौसम

काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा गरेको छ ।  क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले यही असोज १० देखि १४ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सम्मेलन असोज २ देखि ५ गते तोकिएकामा तीन प्रदेश कमिटीको सम्मेलन बाँकी रहेकाले नयाँ मिति तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनमा दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनले ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ जनाको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ ।  उहाँका अनुसार यसपटक सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने छन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिले सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आआफ्नो मातहतका कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वर्तमान केन्द्रीय कमिटी स्वतः सम्मेलनको प्रतिनिधिका रुपमा रहँदै आएका थिए ।  सम्मेलनको उद्‌घाटन सत्र कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बन्द सत्र किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाहलमा हुने छ । सम्मेलनको उद्‌घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुनेछ ।

जलवायु न्यायको माग गर्दै युवाहरु सडकमा

ललितपुर– जलवायु न्यायको माग गर्दै युवायुवतीको समूहले ललितपुरको जावलाखेलमा पिपुल्स क्लाइमेट मार्च २०२४ र्‍याली निकालेका छन् । र्‍यालीमा सहभागीले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्ला कार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले विकसित मुलुकहरूले खनिज, पेट्रोलियम एवं औद्योगिक उत्सर्जनबाट प्रदुषण बढाउन मुख्य जिम्मेवार रहेको र यसको मारमा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू परेको भन्दै विकसित देशले नेपाल जस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विकसित राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणको रूपमा दिन खोजेको भन्दै यसको विरोध समेत गरेका छन् । नेपालमा भएको यो र्‍याली ‘ग्लोवल विक अफ एक्सन इन साउथ एसिया’को सन्दर्भ पारेर पनि आयोजना गरिएको हो ।

लोकप्रिय