देश टुक्राउँछु भन्नेलाई कुनै हालतमा छोड्न सकिँदैन: प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्।
घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘
दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’
दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’
बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस्
— सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन।
— मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ।
— संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन।
— अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु।
— हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ।
— अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ।
— २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु।
— मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु।
— मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन।
— परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ।
— सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ।
— कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ।
— अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ।
— सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन।
देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
— भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
