दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु, यी काम गर्नु हुँदैन
काठमाडौं, मंसिर १९ । आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ४८ घन्टाअघिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ । यसबीचमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारावालाले मत माग्न वा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् ।
प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दल र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मतदाता किनबेच वा अन्य माध्यमबाट प्रभावित नबनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘मूल्य नै नभएको मतलाई बिक्रीको साधन नबनाउन मतदातालाई आग्रह छ,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा कसैले मत प्रभावित गर्न खोजेको सूचना र तथ्य आयोगमा आए तत्काल कारबाही गरिनेछ ।’
दोस्रो चरण प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सोमबारदेखि सकिएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले दिउँसो र साँझसम्मै दलका उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त बने ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश ७ का कार्यक्रममा व्यस्त रहे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काठमाडौंका वाम उम्मेदवारका सभामा सहभागी भए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल पनि चितवन क्षेत्र ३ का चुनावी सभामा सहभागी बने । त्यस्तै काठमाडौं २ को उम्मेदवार रहेका माधवकुमार नेपालले पनि सोमबार साँझ अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे ।
प्रचारको अन्तिम समयलाई सक्दो सदुपयोग गरी मतदाता रिझाउन नेताहरूको निकै दौडधुप देखिन्थ्यो । मंसिर २१ गते १५ हजार तीन सय ४४ मतदान केन्द्रबाट हुने मतदानका लागि बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । सोमबार अन्तिम प्रचारप्रसारमा सहभागी दल तथा मतदाता मतदानको दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ सिटका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदै छ । मतदानको ७२ घन्टाअगाडिको समयलाई आयोगले मौन अवधि तोकेको छ । यो अवधिमा निर्वाचन प्रसारप्रसार गर्न पाइँदैन । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारसामग्री हटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता सामाजिक सन्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न र उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले दिउँसो र साँझसम्मै दलका उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त बने ।
राजधानी काठमाडौंसहित इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके, बर्दिया ,सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी गरी ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुँदै छ ।
मतदानका लागि सुरक्षा प्रबन्धसहित मतपत्र छपाइ र ढुवानी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षालगायत सबै तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आइतबार नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ लाख ७५ हजार कर्मचारी परिचालन गरेको छ । कर्मचारीले मतदानस्थल निर्माणदेखि मतदातालाई परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्दै छन् । मतदाता स्वयं सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अहिलेसम्म कति उजुरी आयोगमा ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवधिमा एक सय दुईवटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सबै उजुरीमाथि कारबाही भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार आयोगमा विदेश भ्रमण, कर्मचारी सरुवालगायतका लागि आवश्यक सहमति माग गर्दै दुई हजार ४७ निवेदन परेका थिए । निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारले गाडी दुरुपयोग गरेको, सरकारी नियुक्ति गरेको, नगर र गाउँसभा भएको, सहमतिविना विदेश भ्रमण गएको, शिलान्यास, उद्घाटन गरेकोलगायतका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुुनुमा आयोगले स्विकारेका कमजोरी
निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
० आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।
० मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।
० आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।
० आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
० मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।
० केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
० आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
० सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
० रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
० विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दल/आमसञ्चार/निर्वाचन आयोग/अन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
० फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
० आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।
० आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।
० राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
० जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।
० राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही
-आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका केही घटनामा कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुुनुभन्दा एक दिनअगाडि ७ मंसिरमा सरकारले तीन जिल्लाका सिडियो सरुवा गरेको थियो । आयोगको सहमतिविनै गरिएको सरुवा रद्द गर्न आयोगले दुईपटक पत्र लेख्यो, तर सरकारले सरुवा रद्द गरेन । आयोगले कारबाही पनि गर्न सकेन ।
-ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आयोगको सहमतिविनै श्रीलंका भ्रमणमा गएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गर्न सकेन । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर थप कुनै कारबाही भएन ।
-डोटीका एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीमाथि पनि केही कारबाही भएन । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, तर कारबाही नगरी झारा टार्ने गरेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मतपत्र सहित र निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसक्यो: आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको छ । आयोगले गत माघ २९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा नियमित रूपमा मतपत्र ढुवानी गरेको थियो । यस्तै, वाग्मती सहित र अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री नियमित रूपमा ढुवानी गरिरहेको छ । आयोगले अन्य प्रदेशमा ढुवानी कार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै राजधानी काठमाडौँभित्रका मतदान केन्द्रमा पनि केही दिनमा पुर्याइने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र बाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ । मतपत्र छपाइतर्फ आयोगले तोकेको क्यालेण्डर अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेबाट मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमुना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । यस्तै, गत पुस २६ गतेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी गत माघ १३ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिक मतपत्र छपाइ गरेको थियो ।
४१ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाए पार्टीको घोषणापत्र
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएकामध्ये ४१ दलले पार्टीको घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगले शुक्रबार (फागुन ८) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४१ वटा दलले पार्टीको घोषणापत्र बुझाएको जानकारी दिएको हो । आयोगले फागुन ४ गते अगाडि नै घोषणापत्र बुझाउन भने पनि दलहरूले अहिलेसम्म पनि घोषणापत्र बुझाइरहेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनले जानकारी दिइन् । उमेदवारहरूको हकमा भने जिल्ला तहको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताइन् । सहायक प्रवक्ता पुनले प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रको सबै मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङको काम सकिएको र समानुपातिकतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, कोसी प्रदेशमा ढुवानी गरिसकेको जानकारी दिइन् । उनले निर्वाचनका लागि छापिएका नमुना मतपत्रहरू लिएर आयोगका स्वयंसेवकहरूले मतदातालाई मतदान शिक्षा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरिन् । त्यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि उमेदवारले बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा हालसम्म सात वटा राजनीतिक दल र आठ हजार ८६७ उमेदवारले निर्वाचन बैंक खाता खोलेको रिपोर्ट प्राप्त भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय संकटको घडीमा लोकतन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिको नेतृत्व लिन नेकपा तयार
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देश जटिल, संवेदनशील र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि आफ्नो पार्टी नै सक्षम, जिम्मेवार र विश्वसनीय शक्ति भएको स्पष्ट गरेको छ । पार्टीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन प्रचार समितिका संयोजक अग्नि प्रसाद सापकोटाले वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्दै स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचनको पक्षमा दृढ अडान पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्यमा देश जटिल र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै युवापुस्ताको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन पार्टीले जिम्मेवार र इमानदार भूमिका खेलेको बताइएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि केही राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनको विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा पनि आफ्नो पार्टीले संविधान र जनमतको सम्मान गर्दै निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट र दृढ अडान लिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले अहिलेको अवस्था आफ्नो निर्णयको सही मूल्यांकन भएको प्रमाण भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरताका लागि आफ्नो भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । संघर्ष, स्पष्ट विचार र कार्ययोजनाले जनविश्वास सुदृढ पार्टीले विगतदेखि नै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्दै संघर्ष, विचार र स्पष्ट कार्यदिशासहित अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । पार्टीले आफ्ना कमी–कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र यही कारण देशभर पार्टीप्रति जनविश्वास तीव्र रूपमा बढिरहेको दाबी गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र नेपाली जनताको ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसपछि शासकीय सुधार, निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण, उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका एजेन्डाहरूलाई निरन्तर अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्वावलम्बन र राष्ट्रिय समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पार्टीले अघि सारेका एजेन्डाहरू आज राष्ट्रिय सहमतिका साझा एजेन्डा बन्न सफल भएको पार्टीको दाबी छ । लोकतन्त्रविरोधी अतिवादको स्पष्ट र सशक्त विरोध पार्टीले वर्तमान अवस्थामा देशले दुई प्रकारका अतिवादको चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय संस्थाको सम्मान अपरिहार्य रहेको बताएको छ । एकातर्फ सुशासन, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति र अर्कोतर्फ जनभावनाको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रपति भवन, व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय संस्थामाथि आक्रमण गर्ने गतिविधि दुवै लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको छ । पार्टीले हिंसा, अराजकता र राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकताको रक्षा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता भएको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको आग्रह पत्रकार सम्मेलनमा केही सीमित सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रामक र तथ्यहीन सूचना प्रवाह गरी पार्टीको छवि कमजोर बनाउने प्रयास गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले पत्रकारिताको मूल्य, मर्यादा र नैतिकताको सम्मान गर्दै तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल प्रेस काउन्सिललाई निर्वाचन आचारसंहिताको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा पत्रकारिताको मर्यादा कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपील गरिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिकामा जोड पार्टीले वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगले कडा निगरानी, स्पष्ट निर्णय र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामाथि जनविश्वास कायम राख्न आयोगले कुनै पनि प्रकारको आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । पार्टीले आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विवेकपूर्ण निर्णयका लागि जनतालाई भावनात्मक र ऐतिहासिक आह्वान पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता, योजना र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा आगामी निर्वाचनलाई ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ । जनतालाई सबै राजनीतिक दलहरूको विगत, वर्तमान भूमिका, विचारधारा, कार्यशैली र भविष्यको स्पष्ट दृष्टिकोणको गहिरो मूल्यांकन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । इतिहासका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको पक्षमा उभिन पार्टीले सबै नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।
झापा–४ मा नेकपाका उम्मेदवार चुडालको स्पष्ट प्रतिबद्धता: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमार्फत समृद्ध क्षेत्र निर्माण गर्ने संकल्प
झापा । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ अन्तर्गत झापा क्षेत्र नं. ४ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार पुरुषोत्तम चुडाल (राजु) ले समग्र क्षेत्रको दिगो विकास, जनताको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले श्रमजीवी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐन कानुन निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस योजना अघि सार्दै आफू निर्वाचित भए क्षेत्रको विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता उम्मेदवार चुडालले झापा गाउँपालिकामा स्नातक तह अध्ययनका लागि बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्ने, कन्काई, सतासी र शिवगञ्जका बहुमुखी क्याम्पसहरूको स्तर उन्नति गर्ने तथा कन्काई बहुमुखी क्याम्पसलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन् । झिलझिलेस्थित गणेशमानसिंह स्मृति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सामुदायिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने पहल गरिनेछ । साथै, क्षेत्रका नगर अस्पतालहरूको स्तर उन्नति, सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्राविधिक सुधार, अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा र ‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ कार्यक्रममार्फत डिजिटल शिक्षालाई विस्तार गरिनेछ । सडक, पुल र पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार क्षेत्रका सबै सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्दै उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे गरिनेछ । २८ वटै वडाका बजारलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र आधुनिक बनाइनेछ भने कन्काई र कुञ्जीबारी छोटी भन्सारको स्तर उन्नति गरिनेछ । कन्काई नदी, विरिङ्ग नदी लगायतका स्थानमा आवश्यक पुल निर्माण गरिनेछ भने सुरुङ्गा बजारस्थित एसियन हाईवेमा आकाशे पुल निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । जीर्ण विद्यालय भवनहरू हटाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । कृषि आधुनिकीकरण र किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग कृषिलाई आधुनिक, यान्त्रिक र व्यवसायिक बनाउने लक्ष्यसहित कन्काई सिंचाई आयोजनाको स्तरोन्नति, डिप बोरिङ्ग र ट्युबवेल अनुदान, कृषि क्याम्पस सञ्चालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, मलखाद, कृषि यन्त्र, तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै पानी तान्ने मोटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सुकुम्वासी समस्या समाधान र सामाजिक न्याय भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी परामर्श र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । युवा, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा जोड प्रत्येक वडामा खेलमैदान र व्यायामशाला निर्माण, क्षेत्रीय खेलकुद कार्यक्रम आयोजना र युवालाई बिनाधितो व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । कम्तिमा एक पालिका एक ठूलो उद्योग स्थापना गर्ने, लगानीकर्तालाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र उद्योग व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनको पहुँच विस्तार गरी वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पर्यटन, संस्कृति र प्रविधिमैत्री समाज निर्माण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, धार्मिक महोत्सव आयोजना र चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थल, विद्यालय र बजारमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँदै प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गरिनेछ भने ई–पेमेंट प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइनेछ । ऊर्जा, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा विशेष योजना बिजुली नपुगेका बस्तीमा विद्युत विस्तार, ३० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने पहल, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण र जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वन संरक्षण, जडीबुटी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक योजना लागू गरिनेछ । श्रमिक र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण श्रमजीवी मजदुरहरूको दुर्घटना बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता र विदेशबाट फर्किएका युवाको ज्ञान र सीपलाई विकासमा उपयोग गर्ने विशेष योजना लागू गरिनेछ । उम्मेदवार चुडाल ले आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत झापा क्षेत्र नं. ४ लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नमूना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय स्रोत, जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत समृद्ध, आत्मनिर्भर र आधुनिक झापा निर्माण गर्ने उनको प्रतिबद्धता यतिबेला मतदातामाझ आशाको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

