प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ०६२ जना उम्मेदवार छन् । यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले वैधानिक रूपमा पाँच अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा ३४४८ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनीहरूले वैधानिक रूपमा गर्न पाउने खर्च पाँच अर्ब १७ करोड २० लाख हुन आउँछ ।
एक उम्मेदवारले अनुमानित दुई करोड खर्च गर्ने
प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका एक उम्मेदवारको अनुमानित दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई उम्मेदवारले दुई करोड खर्च गर्छन् । कुल क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत क्षेत्रमा दुईजना उम्मेदवार प्रत्येकले दुई–दुई करोड खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा ४१३ उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार दुई करोड खर्च गर्छन् । जसअनुसार आठ अर्ब २६ करोड खर्च हुन्छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवारबाहेक बाँकी सबै उम्मेदवारको कुल खर्च दुई करोड हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा थप तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यस हिसाबले केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान गरिएको हो ।प्रदेश तहमा पनि माथिकै सूत्रअनुसार एक उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब गर्दा कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यस हिसाबले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च २३ अर्ब १२ करोड हुन आउँछ ।
सरकारको २० अर्ब खर्च
निर्वाचन आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ र प्रशासनिक र सुरक्षालगायतका काममा थप १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले भने । यसरी सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्च जोड्दा कुल ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्वाचन प्रयोजनकै लागि खर्च हुने देखिन्छ ।
कहाँ–कहाँ हुन्छ खर्च ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचार सामग्री र भोजभतेरमा खर्च हुने गर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरूले पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा, टिसर्ट, ब्यानरलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्छन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढेको छ । चुनावका वेला मदिरा, मासुमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उम्मेदवारहरू बताउँछन् । यातायातमा पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मतदाता खरिदमा पनि उम्मेदवारहरूले निकै ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । त्यस्तै, अस्थायी कार्यालय सञ्चालन तथा चुनावमा क्रियाशील हुने कार्यकर्तालाई तलबभत्तामा समेत यो रकम खर्च हुन्छ ।
सहरमा भन्दा गाउँमा बढी खर्च
सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको बढी खर्च हुने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा भोजभतेर र मतदाता खरिदमा कम खर्च हुन्छ किनभने सहरका मतदातालाई खरिद गर्न सजिलो छैन । त्यस्तै, यातायात खर्च पनि सहरमा कमै हुने गरेको छ । त्यसको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात, भोजभतेर र मतदाता खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको २५ लाख रकम पनि खर्च नहुने, तर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसभन्दा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।
कति खर्च हुन्छ निर्वाचनमा ?
–निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चः १० अर्ब रुपैयाँ
–गृह मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकायले निर्वाचनकै लागि गर्ने खर्चः १० अर्ब
–प्रमुख दलका उम्मेदवारले केन्द्रमा प्रतिउम्मेदवार २ करोड र प्रदेशमा एक करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्दा कम्तीमाः २३ अर्ब १२ करोड
तर, उम्मेदवारको वैधानिक खर्च
प्रतिनिधिसभाः उम्मेदवार २०६२
एक उम्मेदवारको खर्च सीमाः २५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्चः ५ अर्ब १५ करोड
प्रदेश सभाः उम्मेदवार ३४४८
एक उम्मेदवारको खर्च सीमाः १५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्चः ५ अर्ब १७ करोड
सेयर मार्केटमा प्रभाव
निर्वाचनमा हुने खर्चले सेयर बजारमा त्यति ठूलो प्रभाव पर्दैन । तर, निर्वाचन परिणामको पूर्वसंकेत वा परिणामपछि भने त्यसले सेय बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ । निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने संकेत देखियो भने सेयर बजार बढ्ने र राजनीतिक अस्थिरता आउने देखियो भने घट्ने गरेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जितेपछि र हालै उत्तर प्रदेशलगायतका राज्यमा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन जित्दा भारतको सेयर बजार निकै उच्च दरमा बढेको थियो । त्यसअघि सन् २००९ मा कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भारतमा बहुमत ल्याउँदा पनि सेयर बजार बढेको थियो । नेपालमा पनि २०६५ मा माओवादीले सरकार बनाएपछि ११६५ मा पुगेको सेयर बजार आरालो लागेर २९० बिन्दुसम्म पुगेको थियो । जुनबेला मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भने पुनः सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो । अहिले वाम गठबन्धन निर्वाचनमा बलियो बन्ने संकेत देखिँदै गर्दा पुनः सेयर बजारमा निराशा देखिएको छ । गत १७ असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेपछि नेपालको सेयर परिसूचक अस्थिर बनेको छ । त्यसपछि करिब ६० अंक घटेर आइतबार १४९६ मा आइपुगेको छ ।
निर्वाचन अर्थात् चन्दाको मौसम
एमाले संस्थागत स् एमालेले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित सहयोग परिचालन समिति गठन गरेको छ । एमालेले पार्टीकै नाममा चन्दा उठाउने र त्यसबापत रसिद दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चन्दा उठाउने अभियान व्यवस्थित बनाएकाले एमालेले अन्य पार्टीको तुलनामा बढी चन्दा उठाउने गरेको छ ।
कांग्रेसमा नेतापिच्छे स् कांग्रेसमा पार्टीभन्दा नेताहरूले बढी चन्दा उठाउँछन् । कांग्रेसका विभिन्न नेतालाई चन्दा दिनुपर्ने व्यवसायीको गुनासो छ । ‘कांग्रेसमा नेतापिच्छे फरकफरक हिसाब हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने । एमालेपछि सबैभन्दा धेरै चन्दा उठाउने पार्टी कांग्रेस हो ।
व्यवस्थित ढंगले चन्दा उठाउँदै माओवादी स् माओवादीका पनि नेतैपिच्छे चन्दा उठाउने गरेका थिए । तर, अहिले अलि व्यवस्थित गरेर पार्टीका नाममा उठाउन थालेको व्यवसायीको अनुभव छ ।
मधेस केन्द्रित दल मारवाडी व्यवसायीमा केन्द्रित
मधेस केन्द्रित दलहरूले खासगरी मारवाडी व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने गरेका छन् । क्षेत्रीयताका आधारमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध मारवाडी व्यवसायीसँग धेरै हुने हुनाले त्यस्तो हुने गरेको छ, पहाडीमूलका व्यवसायीकहाँ उनीहरू कमै पुग्छन् । ती दलहरूले विराटनगर, वीरगन्जलगायतका आर्थिक केन्द्रबाट बढी चन्दा उठाउने गरेका छन् ।
कसले बढी चन्दा दिन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घरानाले सबैभन्दा धेरै चन्दा दिन्छन् भन्ने आममनोविज्ञान छ । तर, त्यस्तो होइन । कमिसन एजेन्टहरू, ठेकेदार तथा ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा विकसित भइरहेका व्यवसायीहरूले बढी चन्दा दिने गरेका छन् ।
कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार तथा पावर ब्रोकर व्यवसायी नेताहरूकहाँ चन्दा बुझाउन आफैँ जान्छन् । भविष्यमा विभिन्न समयमा काम गराउनुपर्ने हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउने समयका रूपमा चुनावलाई लिने गर्छन् । तर, सामान्य हिसाबले उद्योग–व्यवसाय गर्नेसँग राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू आफैं सहयोग माग्ने गर्छन् । भविष्यमा सम्बन्ध राखिरहनुपर्ने कारणले आफूले सकेको चन्दा दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाले एकदेखि दुई करोडसम्म चन्दा दिने गरेको एक वरिष्ठ उद्यमीले बताए । तर, कमिसन एजेन्ट र ठेकेदारहरूले पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म चन्दा बुझाउने गर्छन् । यसरी धेरै चन्दा बुझाउनेमा सधैँ राजनीतिक संरक्षण चाहिने तस्करहरू पनि पर्छन् । तर, कमिसन एजेन्टहरू र ठेकेदारहरूका लागि पाँच–सात करोड चन्दा दिनु सामान्य भएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
कसले कति चन्दा दियो वा दिने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच सल्लाह हुँदैन । ‘यो नितान्त गोप्य कुरा भएकाले एक–आपसमा सेयर हुँदैन । तर, चन्दा उठाउन आउने नेताकै कारण अरूले कति दिए भनेर हिसाब लगाउन सजिलो हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।
चुनावमा कुल कति चन्दाको कारोबार हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी रकमको चन्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने र रसिद पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको पालना कम मात्रै हुने गरेको छ । पारदर्शिता नहुने भएपछि चन्दाको कति कारोबार हुन्छ, त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन।
राजनीतिक दलले चुनावमा खर्च गर्ने कुल रकममध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उठाउने एक व्यवसायीको अनुमान छ । यो चुनावमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका आधारमा निजी क्षेत्रबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँको योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सांसद बन्न कति चन्दा ?
राजनीतिमा चासो राख्ने मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सांसद नै बनेर राजनीतिमा संलग्न हुन चाहने व्यवसायीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसपटक पनि करिब पाँच दर्जन साना–ठूला व्यवसायी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका छन् । तीमध्ये केही पहिलेदेखि नै राजनीतिमा थिए भने केही अहिले सांसद् बन्न लागेका छन् । यसरी सांसद बन्न चाहने व्यवसायीले पनि राजनीतिक दललाई ठूलो मात्रामा चन्दा बुझाउने गरेका छन् । सांसद बन्न तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँ चन्दाको कारोबार हुने गरेको यसअघि एकपटक सांसद बनिसकेका व्यवसायीले बताए । ‘यो पनि पार्टी हेरेर हुँदो रहेछ, ठूला पार्टीबाट सांसद पक्का हुने गरी समानुपातिक सूचीमा पर्न पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
