नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण

ललितपुर, वैशाख १४ । नेपाली कांग्रेसले ‘जल, जमिन, जंगल, जडिवुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह चुनाव घोषणापत्रमा सो अठोट व्यक्त गरिएको हो ।

सो अठोट कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारले कृषि, भूमि, वन, सिंचाई र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई भरपर्दो सहयोगी संस्थाका रुपमा परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने दृढता पनि घोषणपत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै गैर–कृषिजन्य क्रियाकलापमा भूमिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग योजना तयार गरी स्थानीय सरकारले सम्भाव्य कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रत्येक गाउँपालिका–नगरपालिकाले वार्षिक सिंचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य र उपलब्धि सार्वजनिक गरी कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिमा उद्यमशीलता–आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा कृषि–जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिने पनि नेपाली कांग्रेसको स्थानीय सरकार संचालनको दृष्टिकोण छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ मासुको आपूर्तिका लागि स्तरीय पशु बधशालाहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहित गरी आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरुमा अनुमति प्राप्त बधशालाबाट मात्र प्रशोधित मासु बजारमा बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाइने नेपाली कांग्रेसको अठोट छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापकरुपमा प्रोत्साहित गर्ने,बीमाले संरक्षित नगरेका कृषिबाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ–नगरपालिकामा एक राहत कोषको स्थापना गरिने पनि कांग्रेसको घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लबहरुको गठन गरी तिनै क्लबको माध्यमबाट उन्नत कृषिबाली सम्बन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमण जस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिने कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महिला केन्द्रित किसान क्लब र सहकारीहरु मार्फत् प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल र जोड दिइने पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । साथै, प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री—बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरुको स्थापना तथा संचालन गरिने छ कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

आवश्यक गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनका साथै संभावना भएका वडाको पहुँच पुग्ने गरी शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) स्थापना गरी कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिने पनि नेपाल कांग्रेसले घोषणपत्रमा अठोट व्यक्त गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो ।   उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी  घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।      

यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।  जो यस यसप्रकार छन्ः  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः   यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ ।   २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका  प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र  तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ।  ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको  पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ।   १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।  १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।

माओवादी केन्द्रको निर्णयः छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ  महिने अभियान पनि अन्तत: महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरुको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई  अन्तिम रुप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो।  बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता  शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो।

केन्द्रीय समिति बैठक समाजवादी क्रान्तिको कोशेढुङ्गा: प्रचण्ड

काठमाडौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको  बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताउनुभएको हो। बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एक रुपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको बैठकलाई देश दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले अरुलाई गालीगलौज होइन, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै आगामी मार्गचित्र स्पष्ट गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले दुबै पार्टीका बैठकबक्ट जनताले माओवादी र एमालेबीच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ ?  को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । ´एमालेले  विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि  कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं`_ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई वुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।´  अध्यक्ष प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उहाँले सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पनि गरिने बताउनुभयो ।

लोकप्रिय