८ जिल्लाको पून:संरचना विषयमा दुई नम्बर प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरिने
काठमाडौँ, २७ माघ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमाथि आएका गुनासाका बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तीव्र बनाएको समितिका संयोजक एमव् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले मङ्गलबार र बुधबार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंचना आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सदस्य, मधेस केन्द्रित दलका नेतालगायतसँग प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित गुनासाबारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
त्यस्तै समितिले तीन दिन लगाएर २ नं प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै छलफल गर्ने भएको छ । समितिले आगामी फागुन १, २ र ३ गते २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक, स्वतन्त्र एवम् मनोनित सांसद्सँग छलफल गर्नेछ ।
समितिले फागुन १ गते अपराह्न ४ देखि साँझ ६ बजेसम्म सप्तरी जिल्लाका सांसद्सँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यस्तै समितिले फागुन २ गते बिहान ८ देखि १० बजेसम्म सिराहा, अपराह्न २ देखि ४ बजेसम्म धनुषा र ४ः३० देखि साँझ ६ः३० बजेसम्म महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
यसैगरी समितिले फागुन ३ गते बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सर्लाही, मध्याह्न १२ देखि २ बजेसम्म पर्सा, अपराह्न २ः३० देखि ४ बजेसम्म बारा र अपराह्न ४ः३० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि पनि २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले पुनःसंरचनासम्बन्धी काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत जिल्लास्तरमा गरिने पुनःसंरचनाका प्रारम्भिक खाका आयोगमा पठाउन लगाएको थियो ।
दुई नं प्रदेशबाहेकका जिल्लाले प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, विषयविज्ञ, स्थानीय बुद्धिजिवी तथा समुदाय, स्थानीय निकायका सङ्घ–महासङ्घहरुसँग आवश्यकताअनुसार छलफल गरी प्रारम्भिक खाका सिफारिस गरे पनि मुख्यतः २ नं प्रदेशमा प्राविधिक समितिले आफ्नो काम गर्न सकेको थिएन । दुई नं प्रदेशमा क्रियाशील मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग समितिलाई सहयोग नगर्दा स्थानीयस्तरमा पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल हुन सकेको थिएन ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले गत पुस २२ गते ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेमार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही माघ १३ गते स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्न तल्लिन छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् । गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्। उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो । ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’ सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए । आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए । आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
प्रतिपक्षी दलहरूले बनाए कार्यदल, यस्तो छ कार्यदलको काम
काठमाडौं ।प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन स्थित प्रमुख विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल, एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाबाट एक जना रहनेछन्। कार्यदलले ज्ञापन पत्र आइतबारसम्म तयार गर्ने र कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्र तयार गर्ने छ । साथै कार्यदलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सत्तामा रहेका लोसपा र नाउपाका अध्यक्ष पनि सहभागी रहेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायतबीच छलफल भएको हो।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
सरकार गम्भिर नभए संसद्को विषेश अधिवेशन बोलाउने विपक्षी दलहरुको तयारी
काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकार गम्भीर नभए संसद्को विषेश अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको विपक्षी ६ दलहरुको बैठकले बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनस्र्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकाले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुनुवाई गर्नेबारे सरकार गम्भिर नबने विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । बैठकले ओली सरकारको तीन महिना असफल रहेको निष्र्कश निकालेको बैठकमा सहभागी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । उनले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले विशेष अधिवेशन बोलाउने समेत निर्णय भएको जानकारी दिए ।
एभरेष्ट दैनिक
२ घण्टा अघि
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा लिएको र व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै ओलीविरुद्ध उजुरी परेको हो। सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले आज आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्म कारबाही माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित)ले दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको भन्दै उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्री कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको निर्माण गर्नको लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय यो विषय विवादमा छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१ कात्तिक, २०८१
