प्रचण्डको एउटा ‘प्लान’ सफल, अब सर्वसाधारणले सिंहदरबार धाउन नपर्ने

सरकारले सिंहदरबार धाउनै नपर्ने गरी स्थानीय तहमा गाउँपालिका नै अधिकार दिएको छ । विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई छिटो, छरीतो र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हो ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, स्थानीय पूर्वाधार, बन तथा वातावरण, तथ्याँक संकलन तथा अभिलेख, सूचना संचार, भूमि व्यवस्थापन, उद्योग, पर्यटन, औषधी तथा विषादी, स्वास्थ्य प्रणाली र पशु चिकित्सा, मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण अन्तर्गतका अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिने गरी ऐन बनाउन लागिएको हो ।

स्थानीय तह शासन ऐन, २०७३ मा १३ सय ६० वटा विभिन्न अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । जसमा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्लाबाट सम्पादन हुने विभिन्न काम अव गाउँ गाउँमै हुने उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदा तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

सरकारले यसरी स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेसँगै जनयुद्धकालदेखि माओवादीले जनतालाई गाउँमै सरकारको अनुभुति दिलाउन भन्दै दिएको आश्वासन पनि पूरा हुने भएको छ ।

विभाग धाउनुपर्ने अस्पत्ताल र नर्सिङ्ग होमको अनु्मति स्थानीय तहमै
सरकारको नयाँ व्यवस्था अनुसार अस्पत्तालको अनुमति गाउँ तथा नगरपालिकाले नै दिन सक्नेछन् । १ सय सैया सम्मको जनरल अस्पत्ताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, नीजि स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक लगायतको सञ्चालन अनुमति, नविकरण र नियमनको काम गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म १०० सैया सम्मको अस्पत्ताल र नसिंङ्गहोम, निदान केन्द्र र क्लिनिकहरुको दर्ता स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । औषधी पसलको लागि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका औषधी व्यवस्था विभागका शाखाहरुबाट अनुमति लिने र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सूर्ति मदिरा र लागपदार्थमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सरकारले गाउँ तथा नगरपालिकालाई नै दिने भएको छ । त्यसैगरी औषधी पसल दर्ता, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा स्किम लागु गर्ने, खोप कार्यक्रम सञ्चालन, एम्बुलेन्स, रक्त सञ्चारसेवा लगायतको काम पनि गाउँ नगरबाटै हुने भएको छ ।

विद्यालय स्थापना, गाभ्ने र सार्ने पनि अधिकार
गाउँ तथा नगरपालिकाले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिन सक्ने अधिकार पाएका छन् । यसअघि आधारभूत तहको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र माध्यमिक तहको विद्यालयको अनुमति क्षेत्रले मात्र दिने पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार क्षेत्रको विद्यालय सार्ने, गाभ्ने र बन्द गर्ने तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्रारुप बमोजिमका पाढ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले पाएका छन् ।
अनौपचारीक तथा पूर्ण साक्षरता कक्षा सञ्चालन, विशेष शिक्षा, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति एवं शैक्षिक कार्यक्रमहरुको अनुगमन पनि गाउँपालिकाबाटै हुने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले गर्ने राहदानी सिफारीस र क्लव दर्ता गाउँबाटै
सरकारले जिल्लाबाटमात्र सिफारीस गर्दै आएको राहदानी अव गाउँ वा नगरपालिकाबाटै सिफारीस हुने भएको छ । स्थानीय तह शासन ऐन अनुसार स्थानीय तथ्यांक संकलन, अभिलेख, व्यक्तिगत घटना दर्ता, पाश्र्वचित्र तथा नक्सा तयार लगायतका अधिकार गाउँ र नगरपालिकालाई दिईएको छ । अहिलेसम्म तथ्यांक संकलनको काम केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गर्दै आएको थियो ।

संघ संस्था र क्लव दर्ता
अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गर्ने गरेको संघसंस्था तथा क्लव दर्ताको काम अव गाउँपालिकाले गर्ने भएका छन् । दर्ता गर्दा प्रहरी रीपोर्ट, गाविसको सिफारीस, जिविसको अनुमति लागयतका झण्झटिलो प्रकृयाले गर्दा हप्तौ लाग्ने काम अव गाउँपालिकाबाट सहजै हुने भएको छ । समाज कल्याण सम्बन्धि अन्य कार्यपनि गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारमा सरेका छन् ।

सार्वजनिक विदा गाउँ नगरको अधिकार
स्थानीय तहमा सार्वजनिक विदा ब्यवस्थापन गाउँपालिकाबाटै हुने भएको छ । स्थानीय तह शासन ऐनले बिदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आदिमा विदा व्यस्थागर्ने अधिकार गाउँ र नगरपालिकालाई दिएको हो । भाषा संस्कृति लिलतकलाको संरक्ष र विकास तथा पुरातत्व प्राचीन स्मारक र संग्राहलय सम्बन्धि अधिकार गाउँ नगरलाई दिएको उल्लेख छ ।

रेडियो नविकरण, पत्रपत्रिका दर्ता र साना उद्योग तथा गेष्टहाउस दर्ता
स्थानीय क्षेत्रभित्र १ सय वाट सम्मका एफ एम रेडियो सञ्चालन, नविकरण र नियमन गर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरपालिकालाई दिएको छ । अहिलेसम्म त्यो अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मात्र थियो । त्यस्तै कुनै गाउँपालिकामा ईण्टरनेट, टेलिसेण्टर लगायतको अनुमति, नविकरण र नियमन पनि गाउँपालिकाले गर्न पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गर्दै आएको पत्रपत्रिका दर्ता, अनुगमन, अभिलेख र व्यवस्थापनको काम पनि अव स्थानीय तहबाट हुने छ ।
अहिले सम्म जिल्ला सदरमुकाममा हुने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मात्र अनुमति दिने घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नविकरण अव गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्न पाउने भएका छन् । उद्योग प्रवद्धनका लागि सीप विकास, तालिम, बजार सूचना, जिविकोपार्जनमा सुधार, लघुवित्त प्रवद्र्धन, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्डको लगायतको अधिकार पनि गाउँ तथा नगरपालिकाको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने भएको छ ।
यो बाहेक होमस्टे तथा गेष्टहाउस दर्ता, नविकरण र नियमनको काम पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । स्थानीय पर्यटन पूवाधार विकास र पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनको काम पनि स्थानीय तहलाई नै दिईएको छ ।

लालपुर्जा वितरण
घरजग्ग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्यलाई स्थानीय नागरीकको सहज पहुँच हुने गरी वितरण गर्ने, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, नापी, नक्सापासको काम अव गाउँपालिकाबाटे हुने भएको छ । त्यस्तै मालपोत, घरजग्गा तथा म्पत्ती कर बुझाउन जनताहरु जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु नपर्ने भएको छ । कर तथा जग्गाको कित्ताकाट एवं श्रेस्ताको काम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाटै हुने भएको छ ।
जिल्लाबाट अनुमति लिनुपर्ने घरजग्गा व्यवसाय दर्ता पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । त्यस्तै निर्माण सामग्री एवं ज्याला मजदुरीको दररेट तोक्ने काम पनि गाउँबाटै हुने भएको छ ।
भू उपयोग नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी भुीम व्यवस्थापनका काम गर्ने कार्यपनि स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् ।

सहकारी दर्ता र ठेक्का ब्यापार दर्ता
सहकारी डिभीजन कार्यलय पुग्नुपर्ने र धेरै समय धाउनुपर्ने सहकारी संस्था दर्ताको काम अव गाउँ तथा नगरपालिकाले आफै गर्ने भएका छन् । यसका लागि भने कार्यक्षेत्र तोकिएको गाउँ वा नगरभित्र हुनुपर्ने छ ।
यस्तै स्थानीय स्तरका व्यापारीक फर्म दर्ता अनुमति, नबिकरण र खारेजीको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् ।
निजि घर निर्माणको ठेक्का व्यवसाय, पेशा र सिपगत व्यवसाय आदिको पनि दर्ता, प्रमाणीकरण र नियमन स्थनीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र सरेका छन् ।
अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यलय र आपूर्ति विभाग तथा मन्त्रालयले गर्ने गरेको बजार अनुगमन र मूल्य निर्धारण र नियमनको काम पनि स्थानीय तहले गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले बजार मूल्य सूचि सम्बन्धि काम पनि गर्ने छन् ।

कृषि तथा पशुविमा र फर्म तथा सहकारी दर्ता
गाउ वा नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र हुने कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुको दर्ताको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिईएको छ । दर्ता खारेजी र नियमनको अधिकार समेत उसैलाई हुने छ । जेटि÷जेटिएको तालिम, प्रशिक्षण र व्यवस्थापनको काम पनि गाउँ वा नगरपालिकाले गर्ने छ ।
यसका साथै कृषि तथा पशुविमा, बधशालाहरुको अनुमति पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका अधिकार भएका छन् ।
पशु नश्ल सुधार, चरण, आहारा, बधशाला स्थापना लगायत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्ने सबै अधिकार अव गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्नेछन् ।

रेल चलाउन पनि गाउँ नगरले पाउने
आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र रेल चलाउन पाउने अधिकार पनि सम्बन्धित कार्यपालिकालाई दिईएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारी साधनको भाडा निर्धारण, सवारी रुट निर्धारण र अनुमति दिनुका साथै निजी यातायातको नियमन गर्न पाउने सम्मको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरी जनतालाई सेवा लिन माथील्लो निकायमा धाउने काम बन्द गरीएको छ ।
आफ्नो सिमाना क्षेत्रभित्र सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन एवं सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाको हातमा परेको छ ।

पानीको महशुल निर्धारण तथा १० मेगावाटसम्मको विजुली निकाल्न पाउने
अव खानेपानी उपभोक्ताले प्रति लिटर कति पैसा बुझाउने भन्ने विषयको किनारा गाउँ तथा नगरपालिकाले नै लगाउन सक्ने छन् । त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्र भित्र १० मेगावाटसम्मको विजुली निकाल्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
डिभिजन कार्यालयमा रहेको सिँचाईको कार्य र अंचलहरुमा रहेको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका नदि नियन्त्रण सम्बन्धि अधिकार अव गाउँ तथा नगरपालिकाले पाएका छन् ।
सुकुम्बासीलाई बसोबासको ब्यवस्थापन
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला स्थित शाखाहरुले गर्ने सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम अव गाउँ तथा नगरपालिकाले नै गर्ने छन् । सुकुम्बासीको पहिचान, तथ्यांक संकलन गरी उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई सरकारले अधिकार दिएको हो ।
यसका साथै बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, गरीबको तथ्याँक संकलन तथा गरीबि निबारणका कार्यक्रम, र सहारकारी संस्था सञ्चालन अनुमति तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहबाट हुने छ ।
ज्येष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन, पुनस्थापना केन्द्र संचालन एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, दलित, जनजाती, महिला, बालबालिका, यूवा, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, विपन्न समुदाय लक्षित विभीन्न कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको छ ।

बन दर्ता र नविकरण तथा विपद् व्यवस्थापन
जिल्ला बन कार्यालयबाट हुने सामुदायिक , धार्मिक, कबुलियती र निजी बन तथा शहरी बन उपभोक्ता समितिको काम अव गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्ने छन् । नसरी, जडिबुटी, मुहान संरक्षण र पोखरी निर्माण, बन डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम लगायतका बन तथा भूसंरक्षणका सबै काम स्थानीय तहबाट हुने छन् ।
वातावरण संरक्षण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता एर्व जलबायू परीवर्तन अनुकुलका सबै कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले गर्न पाउने छन् ।
विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि यसअघि जिल्ला तहबाट हुने सबै प्रकारका काम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र सरेको छ ।
जिल्ला विकास समितिले गर्र्दै आएको खानीजन्य बस्तुहरु ढुंगागिटी, बालुवा, माटो, स्लेट, खरी आदिको संरक्षण उत्खनन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् ।