प्रचण्ड सरकारको १०३ बुँदे उपलब्धी सार्वजनिक (सुचीसहित)

काठमाडौं, बैसाख ९ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता र राष्ट्र प्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी बोध र क्रियाशीलताका कारण ८ महिनाको छोटै अवधिमै सरकारले देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मारेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार १०३ बुँदे लामो सरकारले गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालका कामहरु गर्न सफल भएको जिकिर गरे । आसन्न बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचलाई सरकारले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका भन्दै २४ वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको पनि जानकारी गराएको छ । सरकारले विगत १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गर्न सफल भएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृतवको सरकारका पालामा लामो समय यता लोडसेडिङको मार खेपिरहेका नेपालीहरुले मुक्त भएका थिए । उक्त विषयलाई पनि सरकारले प्रमुअ उपलब्धी ठानेको छ ।

सरकारले दाबी गरेका उपलब्धीहरु यस्ता छन्…

१. नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएदेखि संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाई संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनःसंरचना, संक्रमण कालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण सरकारले प्रमुख ध्येयका रुपमा तय गर्यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका प्रमूख समस्याहरु सम्बोधन गर्ने र विकासका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिलाई गति दिने तात्कालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्यो ।

२. प्राथमिकताहरु निर्धारण पश्चात् सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलूकको शासन व्यवस्था र विकासलाई दिशाबोध गर्ने महत्वपूर्ण काम भएका छन् भने तत्कालका लागि पनि जनताका रोजीरोटी र सेवा सुविधामा बढोत्तरी ल्याउने प्रतिनिधिमूलक र गुणात्मक काम भएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन

३. सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि एकात्मक र केन्द्रीकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरबारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घरदैलौमा पुर्‍याउने व्यवहारिक अभ्यासका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार पूर्णतः सफल भएको छ ।

४. लगभग बीस वर्षको अन्तरालपछि नयाँ संरचना र शासकीय स्वरुपसहित यही बैशाख ३१ नेपाली नागरिकले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।निर्वाचनको घोषणाले संघीय शासन प्रणालीमा मताधिकार मार्फत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न जनतामा उत्प्रेरणा जागृत भएको छ । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी र संकल्पमा छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि

५. मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । चौबीस वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको छ । अर्कोतिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम भएको छ ।

लोडसेडिङको अन्त्य र उर्जा क्षेत्रको विकास

६. जनताको दैनिक जीवन र औद्योगिक उत्पादनका लागि विकराल बन्दै गइरहेको उर्जा संकटलाई समाधान गर्न ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरी लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरिएको छ । यसले इच्छाशक्ति र निष्ठा भए छोटो समयमा पनि जनताको मन छुने परिणाममूखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव हुने वर्तमानमा देखिएको आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरेको छ ।

७. विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने तर कामै सुरु नगर्ने सुरु गरी हाले पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिप्रति वर्तमान सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसबाट प्राप्त सफलताले घरायसी प्रयोगका क्षेत्रमा लोडसेडिङ्गको पूर्णतः अन्त्य भएको छ भने केही समयभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ्ग पनि अन्त्य हुने निश्चित भएको छ ।

८. ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको बिप्रेषण र अन्य क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्धेश्यसहित जलविद्युत आयोजनाहरुमा जनताको लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको अभियानमा गुणात्मक छलाङ मार्नेछ ।

९. वर्षौंदेखि रोकिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम पुन सुरुवात गरी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्ने सरकारको तयारी छ ।

१०. विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको ३५ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पुन सुरुवात गरी कामलाई तीब्रता दिइएको छ । चमेलिया पनि आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

११. ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सबै फन्टको काम पूर्ण क्षमतामा तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । यस आयोजनाको काम आगामी डेढ वर्ष अगावै सम्पन्न गरी सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

१२. चिलिमे रसुवागढी १११ मेगावाट, मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाट, साञ्जेन तल्लो र माथिल्लो ५७ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको काम फूल फेजमा फास्ट ट्रयाकमार्फत् अगाडि बढाइएको छ ।

१३. वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१४. ढल्केबर सब-स्टेशनको काम ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था मिलाई सुरु भएको २ महिनामै सम्पन्न गरी उक्त सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो आयोजनाको काम अरु आयोजनाका लागि समेत महत्वपूर्ण सिक्ने अवसर हुन सक्छ ।

१५. वर्षौंदेखि रोकिएको हेटौंडा–स्यूचाटार १३२ केभीए सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१६. काठमाडौंको बूढानिलकण्ठमा १८० एमबिएको सब-स्टेशनको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१७. कोहलपुर–महेन्द्रनगर सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१८. लमही–हापुरे १३२ केभीए द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१९. काबेली करिडोरका ३ वटा सब-स्टेशन (ताप्लेजुङ, पाँचथर र झापा) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

२०. दीर्घकालीन रुपमा विद्युतको प्रशारण लाइन र बितरण व्यवस्थालाई मजबूत बनाउन केही महत्वपूर्ण प्रशारण र बितरण आयोजना सुरुवात गरिएको छ ।

२१. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा २००० मेगावाटको बितरण लाइन बनाउने गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।

२२. आगामी एक वर्षभित्र सोलार प्लाण्टबाट १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ भने सोलार प्लाण्टबाटै थप १०० मेगावाट सोलार प्लाण्ट विद्युत् सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

२३. बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, दुधकोशी, उत्तरगंगा, तमोर, अपर अरुण जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।

२४. लामो समयदेखि रोकिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको जे.भि.ए. सम्झौता सम्पन्न भई यसको निर्माण सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

विपद व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण

२५. २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुननिर्माणका लागि सरकारले द्रुत मार्गबाट अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब पीडितहरुले अनुदान र ऋण गरी आठ लाखसम्म सहायता पाउनेछन् । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुननिर्माणको लागि अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । यसबाट पीडितहरुमा आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

२६. विगतका सरकारहरुले पूरा गर्न नसकेको २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुबानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पिडितसरह राहत बितरण गर्न रु. २ अर्ब ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरी पहिलो किस्तास्वरुप रु. ८० करोड निकासा गरिएको छ ।

२७. बिपद् र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२८. बाढीपहिरो आगलागी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुलाई थप राहत दिन प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्दार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा परिमार्जन गरी मृतक परिवारलाई दिइने राहत रकम रु. ४० हजारमा रु. ६० हजार थप गरी रु. एक लाख पुर्‍याइएको छ ।

२९. प्यूठान लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा आएको बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका र अन्यत्र बसोवास गर्न आफ्नै घर नभएका परिवारलाई थप राहतस्वरुप प्रति परिवार १५,०००।— का दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ ।

परराष्ट्र सम्वन्ध र वैदशिक रोजगार

३०. सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ ।

३१. वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरुवात गरिएको छ । बीमावापत विगतमा

७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् ।

३२. बैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

३३. बैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको समयमा नै उद्दार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलूकका कारागारमा रहेका र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलनलाई अद्यावधिक गरी उद्दार र राहतका लागि कुटनीतिक पहल गरिएको छ ।

३४. तराई मधेसबाट बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि सहज र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उपत्यका बाहिर पहिलो कार्यालयका रुपमा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा बैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

३५. राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। खाडी तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलर बाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ । यसका साथै राहदानी वितरण प्रणालीमा सुधार गरी Digital Distribution System लागु गरिएको, जिल्ला र नियोगहरुबाट वितरण हुने राहदानी प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाइएको, राहदानी हराएमा पुलिस रिपोर्ट बनाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको र राहदानी अभिलेखलाई Digital Archieving गर्ने कामको शुरुवात गरिएको छ ।

३६. भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित, सुदृढ र मजबूत बनाइएको छ ।

३७. नेपाल र स्पेनबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र स्पेनमा रहेका नेपालीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न स्पेनमा नेपाली दुताबास स्थापनाको आवश्यक प्रकृया शुरु भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास

३८. किसानहरुको हकहित अधिकार सुनिश्चित गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ ।

३९. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

४०. जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सात वटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचकांक भएका एक–एक वटा जिल्लाका एक–एक वटा गाविसमा कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

खानेपानी, सडक र पूर्वाधार विकास

४१. काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशैं अगावै सम्पन्न गरी उपत्यकाको विद्यमान खानेपानी समस्याको पूर्णतः अन्त्य हुने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

४२. काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., बित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

४३. विभिन्न कारणले रोकिएको तराई–मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।

४४. विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफैले आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशित गर्नुभएको छ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरिएको छ । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिएको छ, धेरै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् ।

४५. रुकुमको चुनुवाङदेखि रोल्पा बाग्लुङ हुँदै म्याग्दी जिल्लाको बेनीसम्म गुरिल्ला ट्रेल निर्माण गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ ।

४६. नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्गको स्वीकृति गराई काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य गरिएको छ, जसले काठमाडौं र अन्य शहर बीचको दुरी कम गर्नेछ ।

४७. काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या र शहरीकरणको चापलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित र आधुनिक शहर निर्माणका लागि काठमाडौं सेटलाइट मेघासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ ।

४८. मुलुकका १७ सहरमा “एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा “स्मार्ट शहर ,निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, कास्की (पोखरा—व्यास), सुनसरी विराटनगर—धरान, काठमाण्डौ लगायत १३ वटा स्थानमा “मेगासिटी“, को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापन

४९. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

५०. तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ ।

५१. द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत बितरण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत बितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ ।

५२. कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई दश लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।

लगानी मैत्री वातावरण निर्माण

५३. देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, बित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

५४. नेपाल सरकारबाट चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरी हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

५५. नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । यस सम्मेलनमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व

५१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

शिक्षा

५६. २०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ ।

५७. नेपालका सात वटै प्रदेशमा १।१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको छ ।

५८. त्रिभुवन विश्व विद्यालय र कृषि तथा बन विज्ञान विश्व विद्यालय बीच देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० को मिति २०७२।१२।०४ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विगत ७ वर्ष लामो विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यातायात व्यवस्थापन

५९. यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरि सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

६०. यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा तीस वटा साझा बस थप्नुका साथै साझा यातायातको सेवालाई काठमाडौं बाहिर समेत बिस्तार गरिएको छ ।

बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन

६१. बजार अनुगमनलाई आम उपभोक्ताले अनुभूत गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । संयुक्त बजार अनुगमनका लागि द्रुत कार्य टोली गठन गरी बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउनुका साथै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिएको छ ।

६२. भूपरिबेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले इन्धन खरिद र भण्डारण व्यवस्थित नभएको कारण निम्तिने कृत्रिम इन्धन संकट र सम्वेदनशील समयमा समेत राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाई राख्न र कम्तिमा तीन महिना आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी सात ओटै प्रदेशमा एक–एक इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ ।

स्वास्थ्य

६३. मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलार्इ क्रमश देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६४. नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ ।

६५. देशका पचहत्तरै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६६. मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

६७. स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६८. सरकारले गत फाल्गुण १ गतेदेखि बाथ, मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरी उपचारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

६९. स्थानीय तह पूनर्संरचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि

७०. त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय क्याम्पस र त्यसका आसपास रहेका स्थानीय समुदायलाई लक्षित गरी एक शहर एक चिनारी अन्तर्गत कीर्तिपुरलाई ‘कीर्तिपुर विज्ञान शहर’ घोषणा गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

७१. विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी यसको विकासका खातिर हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।

७२. अन्तरिक्ष अनुसन्धान र भू–उपग्रह सञ्चालन जस्ता थुप्रै अग्रगामी कार्यहरुको नीति र योजनालाई अघि बढाइएको छ । जसअनुसार नेपालको आफ्नै अन्तरिक्ष क्षेत्रमा आफ्नै भू–उपग्रह रहने गरी ‘ग्लोबल टेण्डर’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सकिएको छ ।

वातावरण व्यवस्थापन

७३. सुरक्षित यातायात सेवा र वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

७४. हर्न बजाउँदा हुने गरेको ध्वनि प्रदुषण कम गराउन बैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउन निषेधित गरिएको छ ।

७५. युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई स्तरोन्नति गरी युरो ४ युक्त इन्धनमा परिणत गरिएको छ । यसबाट वातावरण प्रदुषणमा कमी आई उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

७६. प्रदुषित धुँवा फाल्ने गाडीहरुको नियमित र आकस्मिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस कार्यको थालनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सवारी साधनको परीक्षणबाट सुरु गर्ने र सबै तहमा लागु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

७७. कुन ठाउँमा प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी जनमानसमा पारदर्शी गराउन र उक्त समयको जानकारी दिने गरी देशभरी ७ ठाउँमा परीक्षण उपकरण जडान गरी जनतालाई निरन्तर सुसूचित गराउने कार्य गरिएको छ ।

विविध कार्यहरु

७८. सरकारले सन् २०१६, नोभेम्वर २ देखि १५ सम्म मलेसियामा भएको एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिताका बिजेता खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप घोषणा गरिएबमोजिम नगद पुरस्कार २३ जना बिजेता खेलाडी र प्रमूख प्रशिक्षकलाई जनही तीन लाख, सहायक प्रशिक्षकलाई दुई लाख र सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक र फिजियोथेरापिष्टलाई जनही पचास हजार रकम प्रदान गरिएको छ । घोषणा गर्ने तर रकम उपलब्ध नगराउने विगतको परम्परालाई अन्त्य गरिएको छ ।

७९. नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ ।

८०. नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गरिएको छ ।

८१. सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समयभित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ ।

८२. देशभरिका दलित र कर्णाली अञ्चल बालबालिकाको जन्म दर्तामा प्रोत्साहन भत्ता बितरण गर्न ७३ जि।वि।स। तथा २१७ नगरपालिकाहरुलाई रु। १९ अर्ब ४ लाख ३५ हजार भत्ता बितरण गर्ने कार्य भइसकेको छ ।

८३. मिति २०७३।०३।३० गते धादिङ जिल्लाको कम्पुर–३ मा मृत अवस्थामा भेटिएका अजित ढकाल मिजार र मिति २०७३।०८।२४ गते काभ्रे जिल्लाको सानो बाङ्थली–७ मा मृत अवस्थामा भेटिएकी लक्ष्मी परियारका सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्घारा छानविन समिति गठन गरी छानविन समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा मृतक अजित ढकाल मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रति परिवार १० लाख रुपैंयाको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, मृतक लक्ष्मी परियारका तीन नाबालक छोराछोरीको निस्शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने निर्णय भइ कार्यान्वयनमा रहेको ।

८४. जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्ने हेतुले गोरखकाली रबर उद्योग, बिराटनगर जुटमिल, नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, बीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता महत्वपूर्ण र सामरिक महत्वका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही समयभित्रै नेपाल औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन सुरुवात गर्नेछ ।

८५. जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोवासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको ।

८६. मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा विस्तार गरिएको छ ।

८७. वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत कर्जा बैक स्वयमले प्रत्यक्ष रुपमा बिपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने रु। १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

८८. मुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ ।

८९. “गरीबका लागि सरकार” कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ ।

९०. जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ तर्जुमा भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भर्इ कामकारवाही भइरहेको छ ।

९१. केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा अनिवार्यरूपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भर्इ अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

९२. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्न र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरु सचालन गरिएको छ ।

९३. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणवाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड १,२ र ३ मा Optical Fiber विछ्याई District Optical Fiber Network विस्तार कार्य द्रुत रुपमा अगाडी वढाइएको छ।

९४. प्रदेश २, ५ र ६ मा क्रमश बर्दीवास, बुटवल, र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य तिव्र रुपमा अगाडी बढेको छ ।

९५. नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनविच ूउपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा सहयोग विस्तारू सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

९६. वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि गर्न मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्ने, बिस्तारित कक्ष (Extension Counter) र शाखारहित बैकिङ्क (Branchless Banking) सुविधा पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।

९७. नेपाल र मित्रराष्ट्र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सुचारु गराइएको छ ।

९८. तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका १८ शहरहरुको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल ब्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरन्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरु गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

९९. सात प्रदेशमा १५० वटा Climate Smart Village स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१००. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१०१. सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुमा सेवाप्रतिको निष्ठा र कार्यसम्पादनमा इमान्दारितालाई अझै अभिवृद्धि गर्न गराउन एकीकृत राष्ट्रिय नैतिकता तथा निष्ठा नीतिको आवश्यकतालाई महशुस गरी सोको तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१०२. आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक कुल राजस्व मध्ये चैत्र मसान्तसम्मको लक्ष्य रु ४०७ अर्ब रहेकोमा रु ४१८ अर्ब असुली भएको छ । सो सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बृद्धि दर २२.५ प्रतिशत रहेको छ।

१०३. वर्तमान सरकारका हालसम्मका उपलब्धिबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ र ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक मनोविज्ञानबाट ‘गरे हुने रहेछ र सकिन्छ’, ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार