प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ ।
उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन नदिन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
नेपालले सबै क्षेत्रमा विश्व बजारसँग उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललेउच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए ।
उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजान सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न र अपेक्षाकृत पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
सरकारले उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय छ । यसमाथि पनि सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीहरुलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास पनि हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन पनि सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्वको छ भन्ने म ठान्दछु । तसर्थ, आमन्त्रणका लागि म आयोजकहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ । एकातर्फ , गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।
संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझै प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप (National Qualification Framework) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । उच्चशिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाहरुको स्थापना एवम् प्रयोग र खोज–अनुसन्धानका कृति प्रकाशन आदि क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरुबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग हुनेछ । विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको एकेडेमिक क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चितिजस्ता अहिले बहसमा आएका विषयमा पनि यो कार्यक्रमले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु ।
उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले Nepal Technology Innovation Centre (nTIC) / Super Computer Facliity जस्ता आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरेर ती सुविधा अन्य शैक्षिक संस्था एवम् सरोकारहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन लिएको नीतिबाट सिङ्गो मुलुकको खोज अनुसन्धान क्षेत्रले लाभ पाउने छ । Yogic Science and llWe(being, Crafts and Design/Experiential Learning को शुरुवात नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरु हुन् । Bachelors in Yogic Science and llWe-being को पढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि भारतको तिरुपतिमा शुरु भइसकेको र अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुसँग अरु कतिपय विषयको उच्च शिक्षा प्रदायमा सहकार्य हुने संघारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी पाएको छु ।
हाम्रा सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी प्रयासहरुलाई केवल क्षणिक परीक्षण मात्र हुन नदिएर दीगो बनाउनु अपरिहार्य छ । आफ्नो दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिलाई नयाँ विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासमा नेतृत्व गर्न उदारतापूर्वक खटाएर यस विश्वविद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यसले भविष्यमा थप सहकार्यका ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छु ।
म यो कार्यक्रमबाट मुलुकले उच्च शिक्षाको भविष्यको गति र दिशाबारे ठोस दूरदृष्टि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयः छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ महिने अभियान पनि अन्तत: महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरुको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिम रुप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठक समाजवादी क्रान्तिको कोशेढुङ्गा: प्रचण्ड
काठमाडौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताउनुभएको हो। बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एक रुपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको बैठकलाई देश दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले अरुलाई गालीगलौज होइन, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै आगामी मार्गचित्र स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुबै पार्टीका बैठकबक्ट जनताले माओवादी र एमालेबीच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ ? को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । ´एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं`_ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई वुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।´ अध्यक्ष प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उहाँले सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पनि गरिने बताउनुभयो ।