प्राधिकरणको ध्यान प्राविधिक चुहावट कम गर्नेतर्फ

प्राधिकरणको ध्यान प्राविधिक चुहावट कम गर्नेतर्फ

काठमाडौँ,  चैत २९ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट कम गर्नका लागि  ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलाई रणनीतिकरुपमा अगाडि लैजाने भएको छ ।

प्राधिकरणले चोरी तथा हुकिङलाई क्रमशः नियन्त्रणका क्रममा पु¥याएपछि प्राविधिक चुहावट कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा करिब २५ प्रतिशत चुहावट भइरहेकामा हाल चोरी नियन्त्रण तथा अन्य प्राविधिक कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएपछि करिब चार प्रतिशत चुहावट कम भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म पाँच प्रतिशत चुहावट कम गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

चोरी नियन्त्रण गर्दामात्रै पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट कम भएपछि उत्साहित भएको प्राधिकरणको अबको ध्यान प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणतर्फ रहेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युत् चोरीमा संलग्न करिब ४० हजार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सो कारबाहीबाट प्राधिकरणले रु एक अर्ब २० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियान निरन्तर अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण प्रहरी प्रशासन आवश्यक रुपमा परिचालन हुन नसकेपछि प्राधिकरणकै जनशक्ति परिचालित गरिएको बताउनुभयो ।

चुहावट नियन्त्रण गर्नु विद्युत् उत्पादन गर्नुसरह भएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावटका कारण खेर जाने रु १२ अर्ब बराबरको क्षति रोक्न सकिए त्यसले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने बताउनुभयो । चोरीसँगै प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युत् बढी माग हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप गर्ने, भार व्यवस्थापन गर्ने, ट्रान्सफर्मर लोड सेन्टर राख्ने, उद्योगीलाई अनिवार्य रुपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, सवस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, नयाँ सवस्टेसन थप गर्ने र सवस्टेसनमा क्यासिटर ब्याङ्क तथा ४०० केभी लाइनमा विद्युत् प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक उपकरण राख्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीकाअनुसार गत साउनमा २५.६३ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा गत फागुनमा २१ प्रतिशतमा झरेको छ । वितरण लाइनको चुहावट समग्रमा १६.३१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रसारण लाइनमा ५.२५ र उत्पादनमा ०.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । सो चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए प्राधिकरणलाई ठूलो लाभ हुने निर्देशक चौधरी बताउनुहुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी चुहावट जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको छ । सो क्षेत्रीय कार्यालयमा ४७.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा १२.४५ प्रतिशत चुहावट, विराटनगरमा २०.६७, हेटौँडा १८.३३, काठमाडौँ ११.२४, बुटवल १६.२९, नेपालगन्ज १९.१७ र अत्तरियामा १९.५५ प्रतिशत चुहावट रहेकामा हाल उल्लेख्य रुपमा घटाइएको छ । तर ती स्थानका प्राविधिक चुहावट तथा प्रसारण लाइनमा हुने चुहावटमा केही कमी आएको भए पनि उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको छैन ।

प्राविधिक चुहावट रहनुको पछाडि ओभरलोडमा ट्रान्सफर्मर सञ्चालन हुनु, लोड सेन्टरमा वितरण ट्रान्सफर्मर नहुनु, ११ केभीको प्रसारण लाइन लामो हुनु, मोटर, पङ्खा एसीजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको सङ्ख्या बढ्दै जानु, ३३ केभी, ११ केभी र ४०० भोल्ट लाइनमा फुटेका इन्सुलेटरहरु समयमा नफेरिनु तथा लाइन छोएका रुखका हाँगा नियमित रुपमा कटान नहुनु पनि चुहावटको कारणका रुपमा रहेका छन् ।

चुहावट नियन्त्रण गर्न वितरण संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब ३७ करोडमध्ये रु एक अर्ब विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको छ । दुई लाख थान एकल फेजको मिटर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने १० हजार थान औद्योगिक ग्राहकका लागि टिओडी मिटर खरिद कार्य अगाडि बढेको छ । तेत्तीस केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ओभरलोड भएका ३३ केभी एवम् ११ केभीका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया भने सुरु भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस वर्ष दसैँको टीकाको उत्तम साइत ११ः३६ बजे

काठमाडौं । यस वर्षको दसैँको टीकाको उत्तम साइत असोज २६ गते बिहान ११ बजेर ३६ मिनेटमा रहेको छ । शुक्रबार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सूचना जारी गर्दै  बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा देवी विसर्जन गरिने जनाइको हो ।  टीका लगाइमाग्ने व्यक्तिले पूर्व फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार घटस्थापनाको साइत असोज १७ गते बिहान ९ बजेर १६ मिनेटमा रहेको छ ।  यस्तै असोज २४ गते फूलपाती भित्राउने शुभसाइत बिहान ७ बजेर ११ मिनेटमा रहेको समितिले जनाएको छ । असोज २५ गते महाअष्टमी, कालरात्रि र महानवमी एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ । असोज ३० गते कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दसैँ पनि सकिने छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

लोकप्रिय